नेपालका सबै लोकतान्त्रिक संघर्षले त्यस्तो संघीय गणतन्त्रको कल्पना गरे, जहाँ गरिब र विपन्नप्रति शासकीय व्यवस्था उत्तरदायी होस् । जहाँ एक वा अर्को तवरमा राजनीतिक संयन्त्र र रोजगारीका अवसरले पछाडि पारिएकालाई समावेश गर्ने पद्धति बसालोस् । जहाँ वर्चश्वशालीको जात, भाषा र वर्गभन्दा फरक भएकै कारण राज्यसत्ताले विभेद गर्ने स्थिति नरहोस् ।

जनगणमा उन्नत किसिमको परिवर्तनको अभिलाषा हुँदैमा हिजो आफू र आफ्ना आसेपासेलाई सेवा गर्न बनेको प्रशासनतन्त्र आज नै सेवाग्राहीतर्फ जवाफदेही हुने स्थिति देखिँदैन । हिजो राजतन्त्रको रक्षामा कटिबद्ध सैन्य संयन्त्रमा आजै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उत्तरदायी बनाउने तदारुकता पाइँदैन । हिजो भूमिगत छाया–केन्द्रको माध्यम बनेको प्रहरी अहिले नै जनताको सुरक्षाको माध्यम बन्ने अवस्था देखिँदैन । नागरिकले यी कुरा नबुझेका होइनन् । संघीय गणतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्छु भन्ने नेतृत्व, प्रशासक, सुरक्षाकर्मी किन राजाले जस्तै गर्न वा प्रजातान्त्रिक कालको गल्ती दोहोर्‍याउन अभिशप्त छन् भन्ने वास्तविकता आमवृत्तले बुझेको छ । तर, जब आधारभूत शासकीय संयन्त्र विपन्न र सीमान्तकृतका आवाजलाई नजरअन्दाज गर्दै वर्चश्वशालीको मतियार बन्ने कार्यमा रमाउने गर्छ, नागरिक जहिल्यै आक्रोशित हुन्छन् । मूलत: सम्पूर्ण शासन–प्रशासनप्रति ।

प्रहरीप्रति अहिले देखिएको आक्रोश यही स्थितिको निरन्तरता हो । प्रहरी संयन्त्रले हिजो शासकलाई शान्ति सुरक्षा कायम गथ्र्यो । शासकीय भ्रष्टाचारलाई टिकाउन अपराधलाई खास किसिमको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान दिँदैनथ्यो । यस्तो मान्यताबाट प्रहरी संगठन पूर्ण रूपमा निस्कन सकेको छैन । त्यसैले प्रहरीको व्यवस्थापन आधारभूत रूपमा जनमुखी हुने अवस्था देखिँदैन । कहिले सुन तस्करीसँग, कहिले विभिन्न काण्डमा जोडिएर प्रहरी पटक–पटक विवादमा तानिनु यसैको परिणति हो । कञ्चनपुरको बलात्कारको घटनामाथि राम्रै छानबिन भएर विवाद केही समयमा सुल्झिन पनि सक्छ । तर, त्यहाँको स्थितिसँगै एउटा खास घटना साम्य हुँदैमा प्रहरी संगठनले भोगिरहेको समस्या निकट भविष्यमा चित्तबुझ्दो तवरमा सुल्झिने छाँट छैन । यसका लागि प्रहरी संगठनमा आमूल सुधार आवश्यक छ ।

प्रहरीको मुख्य काम जनताको दैनिक जीवनलाई शान्तिपूर्ण र सुरक्षित बनाउन छहरा दिनु हो । त्यसो गर्न नसके कम्तीमा पहरा दिनु हो । प्रहरीप्रति बढ्दो जनगुनासोले भन्छ, आफ्नो आधारभूत दायित्वलाई प्रहरी संगठनले राम्रोसँग निर्वाह गर्न सकेको छैन । सम्पूर्ण प्रहरी संरचनाप्रति नै असन्तुष्टि सर्वत्र छ । त्यसमा नेतृत्व समूहलाई सुरक्षा दिने प्रहरीको केन्द्रीय संयन्त्र, गुप्तचर विभाग, अपराध अनुसन्धानको उच्चस्तरीय संयन्त्र, ट्राफिक प्रहरी र जनपद प्रहरी सबै पर्छन् । यी सम्पूर्ण संरचना सांगठनिक, व्यवस्थापकीय र नीतिगत संकटबाट ग्रस्त छन् । संघीय शासकीय पद्धतितर्फ रुपान्तरित हुने चटारो पनि छ । यी सबै क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुरक्षा सुधारको चौतर्फी आवश्यकतालाई प्रहरीको संकटग्रस्त संरचनाले थेग्न सकिरहेको छैन ।

प्रहरीमा सांगठनिक, व्यवस्थापकीय र नीतिगत संकटको सिलसिला लामो छ । संगठनको महत्त्वपूर्ण अंगलाई दलगत राजनीति, भ्रष्टाचारको संयन्त्र, आपराधिक जालो, हिंसासँग जोडिएको क्रूरता र मानव अधिकारप्रतिको अनादरले गाँजेको छ । नेपाल प्रहरीको बढी समय सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थापन र गोप्य राजनीतिक सूचना संकलन गर्ने कार्यमै बित्छ । तर, प्रहरीको मूल कार्य शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित र अपराध नियन्त्रण गर्ने हो । यी कार्यमा प्रहरीले पर्याप्त समय दिने स्थिति छैन । नतिजा अपराध रोक्ने, अपराधको छानबिन गर्ने र असुरक्षाको अन्य स्थितिमा जनसेवा उपलब्ध गराउने कार्य धेरै हिसाबले प्रभावित छ । त्यसमाथि प्रहरी नेतृत्व एक वा अर्को तवरमा राजनीति पार्टीका बन्दी बनेका छन् । परिणाम, अनुसन्धान र तालिकालाई व्यावसायिक र चुस्त बनाउँदै प्रहरी संगठनलाई पुनर्जीवन दिने कार्यमा उनीहरू असफल देखिन्छन् ।

अढाई दशकमा प्रहरी संगठन तीन विशिष्ट किसिमको अभ्यासबाट प्रभावित रह्यो । सांगठनिक, व्यवस्थापकीय र नीतिगत पाटोमा ती सबै अभ्यासले नकारात्मक रूपमा गाँज्यो । प्रहरीलाई आजको यस्तो स्थिति छिचोल्दै सुरक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने दायित्व नेतृत्वको हो । त्यस्तो नेतृत्वले मात्र प्रकारान्तरले बल्झिरहने छिटपुट समस्याको आधारमा होइन, केही दीर्घकालीन संकटलाई सम्बोधन गर्ने बाटो खोल्छ । त्यस्तो नेतृत्वले मात्र प्रहरीलाई संघीय गणतन्त्रको मर्म र अभिलाषा अनुरूप संगठनलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न सक्छ ।

पहिलो, ०४६ को परिवर्तनसँगै प्रहरी संगठन राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले जागिर खाने ठाउँ बन्यो । पञ्चायतकालीन भूमिगत छाया–केन्द्रबाट निस्कन नपाउँदै प्रहरीको व्यावसायिकतालाई दलगत राजनीतिले गाँज्यो । छोटै समयमा नेपाल प्रहरी राजनीतिक तवरमा हुने भ्रष्टाचारलाई सघाउने संयन्त्रमा परिणत भयो । ०४६ पछि प्रहरी संगठनमा कार्यकर्ता भर्नाका दृष्टान्त धेरै छन् । तर, ठूलो संख्यामा भएका केही भर्ना अभियानबाट प्रहरी संगठन मुक्त हुन सकेको छैन । कांग्रेस नेतामध्ये खुमबहादुर खड्का अग्रपंक्तिमा आउँछन्, जसले प्रहरीमा धेरै कार्यकर्तालाई भर्ना गरे । ०४६ पछि पटक–पटक कार्यभार सम्हालेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आडभरोसामा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका कांग्रेसी कार्यकर्ताको संख्या पनि उल्लेख्य छ । वामदेव गौतम खुमबहादुरभन्दा धेरै पछि रहेनन् । उनले धेरै एमाले कार्यकर्ता भर्ना गरे । आज प्रहरी संगठनमा भर्ती गर्ने पद्धतिमा केही सुधार आएको छ । हिजोजस्तो ठूलो संख्यामा कार्यकर्तालाई सजिलै भर्ना गर्ने स्थिति छैन । तर, प्रहरीभित्र मध्य र उच्च तहमा रहेका धेरै नेतृत्व हिजो राजनीतिक बलमा प्रवेश गर्नेमध्येका छन् । त्यसैले प्रहरीको सांगठनिक मानसिकतामा सुधार ल्याउने काम बाँकी नै छ । त्यस्तो सुधारबेगर न संगठनभित्र हावी दलगत राजनीतिमा कमी आउँछ, न त भ्रष्टाचारको जालोबाट प्रहरीलाई बाहिर राख्न सकिन्छ ।

दोस्रो, माओवादी विद्रोहसँगै सुरक्षा क्षेत्रलगायत प्रहरीमा देखिएको संकट सर्वत्र प्रकट भयो । माओवादी विद्रोहभन्दा पहिल्यै प्रहरीले चलाउने हातहतियारलाई केही उन्नत बनाउनुपर्ने, तालिममा सुधार ल्याउनुपर्ने, स्रोत–साधन बढाउनुपर्ने चर्चा चलेको थियो । हतियारको सन्दर्भमा सेनामा एकथरीको चाहना प्रहरीलाई हातहतियारको दृष्टिले उन्नत नबनाउने थियो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव माओवादी विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा पर्‍यो । आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रहरी खट्ने बाध्यात्मक स्थिति आइलाग्यो । तर, उस्तै सांगठनिक क्षमता र हातहतियारसहित । यस्तो सुरक्षा नीति सफल हुने स्थिति थिएन । यसले प्रहरीभित्र धेरै मानवीय क्षति भयो । पछि सुरक्षाका दृष्टिले सांगठनिक धक्का लाग्यो । नतिजा, प्रहरी कमजोर मात्र भएन, अर्धसैनिक दस्ताको रूपमा नयाँ सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गरियो । सशस्त्र प्रहरीको जन्म भयो । आज नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीको संरचनासँगै राज्यको सुरक्षा बल बढेको छ । तर, नेपाली समाजमा असुरक्षा पनि बढेको छ । राजनीति र समाजमा सैन्यकरण वा भनाँै, सैन्य स्वीकार्यतासमेत बढेको छ । यस्तो स्थितिको गठजोड के भने जनगणलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने कार्य हिजोभन्दा आज जटिल छ । सबै सुरक्षा निकाय आफूलाई मात्र सुगठित गर्ने होडमा लागेकाले सुरक्षा क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । यसले स्रोत–साधन बाँडफाँटको दृष्टिबाट सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावित तुल्याएको छ ।

तेस्रो, विगत केही वर्षमा हिंसा अन्त्य भयो भन्दै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएको भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । सर्वत्र शान्ति छाउनु राम्रो हो । तर, यसो गरिरहँदा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा प्रहरी संयन्त्र अनुदार देखियो । राजनीतिक शक्ति–सम्बन्धमा हाबी सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताबाट प्रहरी प्रभावित रह्यो । उदाहरणका लागि, टीकापुर घटनामा सुरक्षा संकट छाउनेबित्तिकै प्रहरीसमेत कुनै एउटा समुदायलाई हिंसाप्रेमी देख्नु खास जाति र समुदायप्रति संगठन उत्तरदायी छ भन्नु थियो । मानव अधिकारलाई बेवास्ता गर्नु थियो । यद्यपि, प्रहरी संगठनमा हाबी सांस्कृतिक विभेद वा वर्चश्वशाली समुदायप्रति उत्तरदायित्व रहेको दृष्टान्त कुनै एउटा घटनामा मात्र सीमित थिएन । टीकापुरलगत्तै मधेस आन्दोलनमा प्रयोग भएको प्रहरी हिंसा मानव अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्ने र समुदाय विशेषलाई च्याप्ने ज्वलन्त उदाहरण बन्यो ।

विशिष्ट किसिमको सुरक्षा संकटमा प्रहरी संगठनमा देखिएको दलगतभन्दा भिन्न झुकावसँगै संगठनमा दुइटा नयाँ पक्ष देखिए । एकातर्फ, हिंसा र विभेदको संस्थागत स्वीकार्यता बढेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा जस्तै प्रहरी संगठनमा समेत शिक्षित उच्च जातका पुरुषले संगठनलाई नेतृत्व दिएका छन् । उनीहरू नेपाली समाजमा विद्यमान दैनन्दिन द्वन्द्वका त्यस्ता माध्यम हुन्, जसले द्वन्द्वलाई आफ्नो अनुकूल ढाल्छ । र, द्वन्द्वको समयमा सत्तामा पकड कायम राख्न हिंसालाई

आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्छ । आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि हिंसालाई स्वीकार्दै त्यसको वकालतसमेत गर्छ । त्यसका लागि पछाडि पारिएका समुदायको सुरक्षालाई तिलाञ्जली दिन्छ । प्रहरी संगठनभित्र मानव अधिकारको स्थितिमा सुधार ल्याउन नीतिगत रूपमा विदेशी सहायता लिएर पनि नीतिगत रूपमै मानव अधिकारलाई विदेशीको एजेन्डा देख्छ । यस्तो विरोधाभासले त केवल भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै सुरक्षा क्षेत्रमा समेत राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक विभेदलाई संस्थागत गर्ने मात्र हो ।

हिजो सशस्त्र प्रहरी नहुँदा स्पष्ट रहेका कार्यहरू आज ओझेलमा परेका छन् । भ्रष्टाचारको जालोले प्रहरी र सशस्त्रमा विद्यमान क्षेत्राधिकारको विवादलाई थप जटिल बनाएको छ । यो विवादको आवरणमा दंगा प्रहरीको काम कसले गर्ने साथै स्थिति भड्किएको समयमा कमान्ड कसले सम्हाल्नेजस्ता प्रश्न जोडिएर आउँछन् । यस्तो विवादले प्रहरी हिंसालाई घटाउने होइन, बढाउने मात्र हो । प्रदर्शन र आन्दोलनका बेला यो अस्पष्ट क्षेत्राधिकारको प्रकट रूपमा हिंसा भए पनि यसको अन्तर्यमा आर्थिक र अन्य स्रोतमाथि कसले नियन्त्रण कायम राख्ने भन्ने नै हो ।

प्रहरी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सजिलो छैन । हिजो जे–जस्ता कारणले प्रहरी संगठनलाई संकटग्रस्त बनाएको छ, त्यसको सही पहिचान टड्कारो आवश्यकता हो । अन्यथा, बदलिँदो परिस्थितिमा नेपाल प्रहरीलाई कसरी सेवामुखी बनाउने सवाल ओझेलमा पर्ने निश्चितप्राय: छ । प्रहरीको संघीय रुपान्तरण झन् जटिल छँदैछ । वर्चश्वशालीको फाइदाका लागि प्रहरीमा सांगठनिक र नीतिगत संकट कहिलेसम्म ? के प्रहरी नेतृत्वमा जनगणलाई विश्वस्त राख्ने संगठन निर्माण गर्ने कुनै हुटहुटी छैन ?

यो पनि पढ्नाुहोस् :

→ बर्दीमाथि अविश्वास