धर्म निरपेक्षताका नौ प्रश्न

- भास्कर गौतम

नेपालको सामाजिक वृत्त ००७ को आन्दोलन वरपरदेखि नै धर्म निरपेक्ष थियो । राज्यको तहमा भने जहिले पनि हिन्दु धर्मको पक्षपोषण भइरह्यो । धर्म निरपेक्षताको चर्चा गरिरहँदा सामाजिक वृत्त र राज्यबीचको अन्तर्सम्बन्ध र भेद दुवैबारे जानकार रहन जरुरी छ । पछिल्लो समय धर्म निरपेक्षता वरिपरि आएका धेरै टिप्पणीले राज्य र समाजलाई मिसमास बनाएका छन् । धर्म र राजनीतिबीच यस्तो मिसमासले निम्त्याएका अमानवीय दृष्टान्त संसारभरि धेरै छन् । यसबारे बेलैमा सजगता अपनाउदा वेस हुन्छ ।

नेपाली राज्यले धर्म निरपेक्षताको अभ्यास गर्न थालेको १२ वर्ष भयो । ०६३ जेठको संसदीय घोषणासँगै राज्य धर्मप्रति निरपेक्ष बन्ने यात्रा प्रारम्भ भएको हो । अन्तरिम संविधानसँगै त्यो यात्राले निरन्तरता पायो । ०७२ मा नेपालको संविधानले धर्म निरपेक्षतालाई कायमै राखेपछि यसले अर्को उचाइ लियो । हिजो राज्यले हिन्दु धर्मको पक्षपोषण गर्दा जुन तह र तप्काले फाइदा लिइरहेका थिए, तिनीहरूलाई नेपाली राज्यको बदलिँदो मूल्य–मान्यताप्रति द्वेष जागेको छ । यस्तो तप्काको अग्रपंक्तिमा हिजोका राजावादीहरू छन् । तर नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न महासमितिमा ठूलो हिस्साले हिन्दु धर्मलाई राजनीतिक मुद्दा बनायो । सम्भवत: हिजो राज्यले हिन्दु धर्मको पक्षपोषण गरिरहँदा फाइदा लिने लाममा यिनीहरू पनि थिए । धेरै कांग्रेसी अगुवालाई धर्म निरपेक्षताले लिएर आउने लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति विश्वास रहेको देखिएन । त्यसैले कांग्रेसको ठूलो तप्का धर्मलाई राजनीतिक परिचालनको सामाजिक शक्ति बनाउन खोज्दै छ ।

धर्मको राजनीति अहिले आमवृत्तमा तातिएको छ । त्यसैले धर्म निरपेक्षताको पक्ष–विपक्षमा फेरि आवाज उठ्न थालेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा धर्मलाई राजनीतिक शक्तिको माध्यम बनाउने कर्म नितान्त पाखण्ड हो । राजनीति गर्ने सामाजिक धरातल गुमाएका वा अधिनायकवादको महत्त्वाकांक्षा बोकेका राजनीतिकर्मीले मात्र यस्तो पाखण्डमा विश्वास गर्छन् । धर्मसँगै गाँसिएर आउने राजनीतिक जालझेललाई ठम्याउन धर्म र राजनीतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्धका अवयव केलाउनु जरुरी छ । यस्तो प्रयासले धेरै आधारभूत प्रश्न उब्जाउँछन् ।

पहिलो, किन दक्षिणपन्थीहरू धर्मको सहारामा राजनीति गर्छन् ? नेपालको इतिहासले भन्छ, पृथ्वीनारायण शाहलाई गोरखनाथले राष्ट्र निर्माण गर्ने आदेश दिए । वरदान पनि दिए । त्यसैले उनले नेपाललाई हिन्दुस्तान बनाउन चाहे । उनीपछि सबैजसो शाह राजाले धर्मको आड लिनु स्वाभाविक भयो । जन्मँदै राजा बन्ने ‘भाग्य’ लिएर तिनीहरू जन्मेका थिए । त्यस्तो भाग्य पाएकाले प्रत्येक राजालाई लाग्थ्यो, ऊ अन्य जीवहरूभन्दा उच्च प्राणी हो । जगतका अन्य जीव तुच्छ हुन् । आखिर उच्च भएकाले नै त उसले जसलाई जन्म दियो, त्यो पनि राजा नै भयो । यस्तो भाग्य जोकोहीसँग नहुने भएकाले भाग्यवादमा राजाहरूलाई विश्वास हुनु स्वाभाविक हो । आफूमा दैवी गुण देख्नु झनै स्वाभाविक । त्यसैले राजाको राज्यमा धार्मिक अस्तित्वले महत्त्व पायो । राजा महेन्द्रलाई पनि त्यस्तै लाग्यो । उनले शासनको वैधानिकता ‘भगवान्’ बाट प्राप्त गरे, जनताबाट होइन । त्यसैले जननिर्वाचित सदनलाई विघटन गरे । राजकीय शैलीको दक्षिणपन्थकै लयमा कांग्रेसको ठूलो तप्का ‘भगवान्बाट शासनको वैधता प्राप्त गर्छु’ भन्दै छ ।

यही परिस्थितिले दोस्रो प्रश्नतर्फ डोर्‍याउँछ । के कांग्रेस लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति हार खाएर जनता होइन, ईश्वरको शरणमा जान खोजेको हो ? हिजो आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्न दक्षिणपन्थले धर्मको सहारा लिन्थ्यो । आज कांग्रेसी नेताहरू त्यही गर्न तम्सिएका छन् । हिजो सत्ताभोगमा लीन दक्षिणपन्थले राजनीतिक मुद्दालाई आवरणको रूपमा प्रयोग गर्‍यो । उनीहरूले तर्क र विवेक गुमाए । युद्ध निम्त्याए । युद्धद्वारा शक्ति सञ्चय गरे । जनतालाई आकर्षित गर्न होइन, बरु दबाएर राख्न ‘दैवी शक्ति’ को उपयोग गरे । भर्खरै कांग्रेसको महासमितिमा जजसले हिन्दु धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर गरे, उनीहरूले गर्न खोजेको पनि यही हो । अर्थात्, दैवी शक्तिको भरमा कांग्रेसको भविष्य भाग्यवादमा खोजी गर्ने । राजाहरूलाई हिजो जस्तो छूट थियो, आज कांग्रेसी नेताहरूलाई त्यस्तो छूट छैन । राजालाई चुनावी प्रतिस्पर्धा नगर्ने सुविधा थियो । गोरखनाथ वा पशुपतिनाथले सपनामा आएर उनीहरूको रक्षा गर्ने आश्वासन दिएको कुरालाई जनगणमाझ तथ्य जसरी सुनाए पुग्थ्यो । कांग्रेसीहरूले पनि ईश्वरले वरदान दिएको सपना देख्ने, जनताको मन जित्न मन्दिर धाउने र भाग्यवादको आधारमा अर्को चुनाव जित्ने विश्वासमा छन् जस्तो देखिन्छ ।

कांग्रेसजनको ठूलो तप्कामा हिन्दु धर्मले स्थान पाउनुपछाडि सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले ऊर्जा दियो । यसले तेस्रो प्रश्न जन्माउँछ । के सरकारको काम अन्य धर्मलाई ठाउँ दिएको बहानामा दलाली गर्नु हो ? नेपाली जनताले चुनावमार्फत नेकपा उम्मेदवारलाई सत्तामा धर्म प्रचारकका दलाल बनाउन पठाएका होइनन् । त्यस्तो प्रचारक नभएको अवस्थामा कुनै धर्मविशेषलाई पक्षपोषण गर्न पनि चुनेका होइनन् । तथापि, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सदैव राजकीय शैलीमा हिन्दु धर्मलाई मलजल गर्न तल्लीन छिन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली भने अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक संस्थाको मतियारका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । भर्खरै सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा त्यस्तै देखियो । केही करोड द्रव्यको लोभमा पदको मर्यादा र राष्ट्रको गरिमाको ख्याल नगरी प्रधानमन्त्री नै धर्मान्तरणका संयोजकजस्तै प्रस्तुत भए । सरकारको यस्तो कर्मले जनगणमा सन्देहभन्दा आक्रोश पैदा गर्छ, जुन कालान्तरमा घातक हुन सक्छ ।

कांग्रेस र नेकपा नेताहरूको गतिविधिलाई उनीहरूको दलीय इतिहासले गिज्याइरहेको छ । यी दुवै दलको सामाजिक शक्तिको आधार पहिल्याउन चौथो प्रश्नतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । भारतीय महाद्वीपका अन्य देशको तुलनामा नेपाली समाजमा धर्म किन राजनीतिक परिचालनको हतियार बन्न सकेन ? यसका पछाडि रहेका धेरै कारणको भेउ पाउन समाजशास्त्रीय विश्लेषण आवश्यक छ । तर प्राज्ञिक जगमा समेत यस्तो सवालको राजनीतिक पक्ष बुझ्न गहन काम भएको छैन । राजनीतिक वृत्तमा भने यस्तो वास्तविकताको ठूलो श्रेय बीपी कोइराला र पुष्पलाललाई जान्छ । बीपी सदैव धार्मिक रुढिवादका आलोचक रहे । मरणोपरान्त आफ्नो १३ दिने कर्मकाण्ड नगर्न छोराहरूलाई आग्रह गरे । त्यस्तै, ००७ को आन्दोलनलाई मूल्यांकन गर्ने क्रममा पुष्पलालले लेखेका थिए, ‘नेपाली जनआन्दोलन धार्मिक आवरणबाट मुक्त भयो र यसले राजनीतिक स्वरूप धारण गर्‍यो ।’ पुष्पलालका अनुसार जनताले आफ्नो शक्ति र संघर्षमार्फत विजय हासिल गर्दा उनीहरूले ‘आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न कुनै दैवी शक्तिको भर परेनन् ।’ त्यसैले ००७ को विजयसँगै शासकहरू मात्र परास्त भएनन्, जनआन्दोलनको सफलताले नेपाली राजनीतिलाई धर्मबाट पनि मुक्त गर्‍यो । यी दुवै नेताको एउटा ध्येय राजनीतिक परिचालनबाट धर्मलाई पृथक राख्नु थियो । राजनीतिको यस्तो बलियो सामाजिक जगलाई अहिलेका कांग्रेसी नेताहरूले बिथोल्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रहार हो ।

नेपाली समाजमा विगत सात दशकको उदाहरणले पाँचौँ प्रश्नतर्फ धकेल्छ । के नेपाली समाजमा पश्चिमका चर्चको तुलना गर्ने किसिमका संगठित मठमन्दिर थिए, जसको आधारमा पूर्ण नियन्त्रित किसिमको शासन हुन्थ्यो ? सम्भवत: हुँदैनथ्यो । पश्चिमा सन्दर्भमा सेक्युलरिजम् (धर्म निरपेक्षता) मूलत: चर्च र राज्यबीच शक्ति सञ्चय गर्ने आपसी प्रतिस्पर्धाबाट जन्मियो । त्यसैले भनियो, ‘धर्मलाई सत्ताभोगबाट पूर्णत: अलग राख ।’ यस्तो भनिरहँदा, सेकुलरिस्टहरूले ईश्वरको मृत्युको घोषणा गरे, धर्मलाई अफिम भने, सत्ता संघर्षमा धर्मका एजेन्डालाई पूरै निषेध गर भने र विज्ञानका सामुन्ने धर्म परास्त भएको घोषणा गरे । उनीहरूले यस्तो भनिरहँदा पश्चिमा समाजमा राज्यले समाजमाथि पूर्णत: नियन्त्रण कायम राख्दै गयो । धेरै हदसम्म सफल पनि भयो । हाम्रो सन्दर्भ हिजो पनि त्यस्तो थिएन, जहाँ मठमन्दिरले संगठित रूपमा समाजमाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेको होस् । नेपाली समाजमा विद्यमान हिन्दु धर्मभित्र र इतरका धार्मिक विविधता त्यसको प्रमाण हुन् । आज पनि हाम्रो अवस्था पश्चिमाको जस्तो छैन । राज्यले पूर्णत: नियन्त्रण कायम गरेको छैन । पश्चिमा पुँजीवादको पकड बलियो भएको समयमा नेपालजस्तो राज्यमा स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको खोजी रहेकाले बाह्य शक्ति–सम्बन्धको ठूलो प्रभाव रह्यो । त्यो अद्यापि छ । त्यसैले राज्य आफैँ कमजोर छ । दलाल पुँजीवादीले राज्यको सर्वोपरि स्वार्थलाई प्रभावित गर्दै त्यसलाई कमजोर बनाएका छन् । यही कारण सेकुलरिजम्को पश्चिमा अवधारणा नेपाली सन्दर्भमा त्यति उपभोगी हुँदैन । यहाँ धर्म निरपेक्षले हेर्ने जीवन र जगत्को जटिलता भिन्न छ ।

यो भनिरहँदा नेपाली राज्यमाथि हिन्दु धर्मको प्रभाव थिएन भन्ने अर्थ नलागोस् । प्रभाव अद्यापि छ । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो सवाल छैटौँ प्रश्न हो । हिन्दु धर्मको प्रभावशाली विगतबाट निकाल्दै नेपाली राज्यलाई कसरी धर्म निरपेक्ष बनाउने ? लामो समय हिन्दु धर्मका सांस्कारिक मान्यताले शासकीय पद्धतिमा जरा गाडेको छ । शासनसत्ताबाट धार्मिक पकड कमजोर हुन लामो समय लाग्छ । तथापि, यो पश्चिमा मुलुकमा भन्दा छिटो हुन सक्छ । पश्चिमा समाजमा चर्चको एकाधिकारपूर्ण शासनको अन्त्य भएपछि आधुनिक राज्यले एकाधिकार स्थापित गर्दै लग्यो । भनिन्छ, फ्रान्सेली क्रान्तिपछि धर्म शासनको आधार बनेन । धर्म राजनीतिबाट पूर्ण अलग भयो । फ्रान्सेली राजनीतिमा सेकुलरिजम् स्थापित भयो । तर वास्तविकता त्यति सरल छैन । फ्रान्समा सन् १७८९ मा धर्मलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने पहिलो प्रयास भएको करिब १ सय १६ वर्षपछि मात्र राज्यबाट धर्मको प्रभावलाई निस्तेज तुल्याइयो । यो ड्रेफस अफेयर्स नामबाट चर्चित छ । अझ पनि कहिले बुर्का विवाद त कहिले पौडी पहिरनको विवादसँगै फ्रान्सेली राज्यले आफ्नो धार्मिक रंग देखाइरहन्छ । त्यसैले धर्म संस्कारलाई राज्यबाट अलग गर्न समय लाग्छ । नेपालको विशिष्टतासँगै यहाँ पनि धर्म निरपेक्षताले आफ्नै किसिमको समय लिन्छ ।

पश्चिमा शैलीमा बुझियो भने धर्म र राजनीतिबीच ३६ को आँकडा छ । नकारात्मक रूपमा हेर्दा मात्र त्यस्तो देखिने हो, वास्तविकता त्यो होइन । धर्म निरपेक्षताले केही आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता बोकेको छ । तीमध्ये तीन अन्योन्याश्रित अवयवलाई आत्मसात गर्न अत्यावश्यक छ । ती हुन्– विज्ञान, शिक्षा र विविधताको स्वीकार्यता । राजनीतिदेखि हच्किने धेरै विविधताको स्वीकार्यतालाई सामाजिक सहनशीलता भन्छन् । तर सामाजिक विविधता कुनै अर्को पक्षले सहने कुरा होइन । विभिन्न समूह पृथक हुनुको अस्तित्वलाई आत्मसात गर्ने कुरा हो ।

धर्म निरपेक्षताको मूल्य–मान्यतासँग विज्ञान गहिरोसँग जोडिएको छ । यसले सातौँ प्रश्नतर्फ धकेल्छ । के जतिजति विज्ञानको प्रभाव विस्तार हुँदै जान्छ, उतिउति धर्मको शासकीय प्रभाव कमजोर हुँदै जाने हो ? आधुनिक विज्ञानको उदय भइरहेको पहिलो ऐतिहासिक कालखण्ड त्यस्तै देखियो । तर बिस्तारै के थाहा भयो भने विज्ञानले धर्मलाई निस्तेज वा निषेध गर्ने होइन । भाग्य र अन्धविश्वासमाथि प्रश्न गर्ने हो । कुनै अलौकिक आस्थामा नभएर तर्क र प्रमाणमा विज्ञानले विश्वास गर्छ । प्रमाणित ज्ञानले धर्म होइन, धर्म वरिपरि रचिएको ज्ञान र पाखण्डमाथि प्रश्न गर्ने आधार दिन्छ । यसरी धार्मिक सत्यलाई अस्वीकार गर्दा प्रमाणित ज्ञानको आधारमा स्थापित सत्यलाई स्वीकार गरिन्छ । अर्थात्, तर्क र विवेकको धर्मले प्राथमिकता पाउँछ । त्यसैले धर्म निरपेक्षताको जग तर्कमा छ । यही मान्यताले राजनीतिमा समेत दैवी शक्तिको आधारमा शासन गर्ने पद्धतिलाई प्रश्न गर्‍यो । शासनको वैधानिकता जनताको विवेकमा निहित हुन्छ भन्यो । राजनीतिको लक्ष्य जनमुखी कार्यक्रमबीच प्रतिस्पर्धा गर्नु हो भन्यो ।

राजनीति गर्न शिक्षाले ल्याउने सशक्तीकरणमा भर पर्दा आठौँ प्रश्न जन्मन्छ । के शिक्षामा प्रगति भएर मानवीय जीवनको गुणस्तर सुध्रिँदै गएपछि धर्मको पकड समाजमा कमजोर हुन्छ ? शिक्षा र धर्मको आँकडा सरल रेखामा हिँड्दैन । समाज शिक्षित हुँदैमा धार्मिक कार्यमा ह्रास आउने होइन । सन् २०१७ को ‘युरोब्यारोमिटर सर्वेक्षण’ मा सूचीकृत १२ युरोपेली मूल्य–मान्यतामध्ये धर्मलाई एउटा मानिएको थियो । धेरै युरोपेली राष्ट्रका बासिन्दामध्ये दस प्रतिशतभन्दा कमले मात्र धर्मलाई उनीहरूको महत्त्वपूर्ण मूल्य–मान्यतामध्ये एक माने । धर्मलाई ठाउँ दिने व्यक्तिले अन्य मूल्य–मान्यतालाई अग्रस्थानमा राखेका थिए । प्रत्येक युरोपेली राष्ट्रमा शान्ति, मानवीय जीवनप्रतिको सम्मान र मानव अधिकारलाई अधिकांशले आफ्नो महत्त्वपूर्ण निजी मूल्य–मान्यता ठहर्‍याए । तर त्यही सर्वेक्षणमा युरोपेली राष्ट्रहरूमा केवल १७ प्रतिशत मानिसले मात्र आफूलाई नास्तिक माने । उनीहरू परम्परागत रूपमा धार्मिक नहुन सक्छन् । तर शिक्षित भएकै कारण भगवान्प्रतिको उनीहरूको आस्था पूर्णत: निमिट्यान्न भएको पनि छैन ।

सत्ताको बागडोर पहिल्यैदेखि समातेका वर्चश्वशालीलाई अरू कुनै समुदाय सत्ताको बागडोरमा स्थापित भएको स्वीकार्य हुँदैन । यसले नवौँ प्रश्नतर्फ लैजान्छ । कुनै एक धर्मविशेषको पक्षपोषण गर्ने राज्यमा के अन्य धर्म–संस्कृतिको उचित प्रतिनिधित्व हुन सक्छ ? यो प्रश्न नेपाली समाजमा शताब्दीऔँदेखि बसोबास गरिरहेका मुसलमानलाई सोधियो भने उनीहरूको उत्तर यस्तो हुन्छ, ‘हामीलाई त त्यस्तो लाग्दैन । तर त्यस्तो लाग्दैन भनेर बोल्ने हाम्रो आवाज पनि दबिएको छ ।’ धर्मको आडमा शासनमाथि वर्चश्व कायम भएको राज्यमा मूलत: फरक पहिचान र संस्कारमाथि प्रहार हुन्छ । नेपालमा पनि शताब्दीऔँसम्म त्यस्तै भयो । कुनै जातिविशेषको धर्म र संस्कारलाई उच्च, बाँकी सबैलाई तुच्छ मानियो । मूलत: अन्य समुदायको सांस्कृतिक अस्तित्वलाई पाखा लगाउँदै हिन्दु धर्मको मलजल गर्‍यो । तर धर्म निरपेक्षेतासँगै सामाजिक विविधताले कम्तीमा खुलेर बोल्ने मौका पाएको छ । धर्म निरपेक्षता सुनिश्चित भए सामाजिक विविधताले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सामथ्र्य बन्छ ।

त्यसैले जजसले धर्म निरपेक्षता जनआन्दोलनको माग थिएन भनिरहेका छन्, उनीहरूले एकल जातिविशेषको प्रभुत्व कायम राख्ने पञ्चायतकालीन अभीष्ट पूरा गर्न खोजेका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबारे न हिजो उनीहरूलाई केही चासो थियो, न त आज नै । त्यसैले दक्षिणपन्थको विभिन्न रूपलाई चिन्ने र थप सावधान हुने समय आएको छ ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

[सम्पादकीय] धमिलो पानीमा दक्षिणपन्थ

दक्षिणपन्थीको आखिरी तुरूप : पहिले हिन्दु राष्ट्र अनि राजतन्त्र

प्रकाशित: पुस २४, २०७५

ट्याग: टिप्पणी
×