राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको अख्तियार स्थानीयलाई दियो, २९ वैशाख ०७४ मा, स्थानीय निर्वाचनभन्दा दुई दिनअगाडि । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट र पुरातत्व विभागले मौलिक सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय भयो । स्थानीयले पनि अर्थ संकलनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ठेक्का वा अन्य संयन्त्र/प्रक्रियाभन्दा स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागितामा पुनर्निर्माण गर्दा सम्पदाप्रति अपनत्वबोध हुने ध्येयले सुरु गरिएको उदाहरणीय मोडल थियो त्यो ।

यति मात्र होइन, पुनर्निर्माण अभियानको अध्यक्षमा मेयर र संयोजक वडाध्यक्ष रहने खाका तयार पारियो । लगत्तैको निर्वाचनबाट विद्यासुन्दर शाक्य काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा चुनिए । काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउने थप अभिलाषा पलायो । कारण, स्थानीयलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा लगाउने संयन्त्रमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि रहेका नेता शाक्य नै महानगरको नेतृत्वमा आइपुगेका थिए ।

तर शाक्यको बोली पूरै फेरियो । महानगरपालिका आफैँले काष्ठमण्डप बनाउने जिद्दी गर्‍यो । स्थानीय र महानगरबीच रस्साकस्सी भयो । अन्तत: पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफ्नो पूर्ववत निर्णयबाट पछि हटेर महानगरलाई जिम्मा दिन बाध्य भयो । तर महानगरले स्थानीयको विश्वास जित्ने पर्याप्त प्रयासै गरेन । सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “जनताले बनाउने कुरामा जनप्रतिनिधिले साथ दिएनन् । काष्ठमण्डपलाई अमानतको मोडलका रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो प्रयास तुहियो ।”

बागदरबार | तस्बिरहरु : भास्वर ओझा

बागदरबारको हकमा पनि शाक्यको भूमिका किञ्चित भिन्न रहेन । भूकम्पबाट क्षति पुगेको बागदरबारलाई भत्काउनु हुन्न, सबलीकरण गर्नुपर्छ भनेर चौतर्फी सहमति जुटाउने संयन्त्रमा शाक्य पनि थिए । जब मेयर भए, भत्काउनैपर्ने अड्डी कस्न थाले । पुरातात्विक महत्त्वको ऐतिहासिक दरबार भत्काउन खोजेपछि स्थानीय र सम्पदाविज्ञले विरोध जनाए । भत्काउने रटानबाट शाक्य टसमस नभएपछि सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू अदालत गए । सर्वोच्च अदालतले ‘बागदरबार नभत्काउनू’ भनी गत असोजमा अन्तरिम आदेश दियो ।

शाक्य यस्तो बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर चुनिए, जतिबेला ०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माणको पखाईमा थिए । पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुबहादुर कार्कीकै शब्दमा, सम्पदा पुनर्निर्माण र संरक्षण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएका थिए मेयरले । झन्डै १८ वर्ष संयन्त्रमार्फत सम्पदा जोगाउन भूमिका खेलेको अनुभव पनि थियो । तर मेयर भएपछि स्थानीय सम्पदाप्रेमी र पुरातत्वविज्ञसँग उनको दूरी बढेको बढ्यै छ । जुन सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा महानगर सहभागी हुन्छ, त्यहाँ विवाद भइहाल्छ । जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा भन्छन्, “स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि सम्पदाप्रति उपेक्षा अझ बढेको छ । संवेदनशीलता छँदै छैन ।” महानगर मौलिकता जोगाउन होइन, व्यापारिक स्वार्थमा तल्लीन रहेको गुनासो व्यापक छ ।

रानीपोखरी

रानीपोखरी त विवादको केन्द्र भइहाल्यो । भूकम्पको साढे तीन वर्ष बित्यो तर रानीपोखरीको दुर्दशा उस्तै छ । महानगरको ध्यान बाहिरी सजावटमा बढी भयो । भित्रको मन्दिरका विषयमा समेत पुरातत्व विभागले सहमति जुटाउन सकेन । कहिले सेनालाई पुनर्निर्माणको जिम्मा लगाउन ‘लबिङ’ भयो । विज्ञको माग छ, मल्लकालीन रानीपोखरीलाई प्रताप मल्लकालीन सामग्री, शैली र प्रविधि प्रयोग गरेर बनाउनुपर्छ, जुन पूरापूर सम्भव छ । पुरातत्वविद् कार्की भन्छन्, “रानीपोखरी नेपाली मात्र होइन, विश्वले नै चिनेको छ । त्यसैले मौलिकता जीवित राखेर मात्र रानीपोखरी बनाउनुपर्छ तर यहाँ संरक्षणभन्दा स्वार्थको खेल भयो ।”

मेयर शाक्यको भनाइ उल्टो छ । आक्रोशित मुद्रामा भन्छन्, “रानीपोखरीमा हामीलाई काम गर्न दिएको भए अहिलेसम्म बनिसक्थ्यो, सबैले ‘वाह, वाह’ भन्थे । तर अभियन्ताहरूले रोक्ने, बिगार्नेबाहेक केही गरेका छैनन् ।” (पढौं, शाक्यसँगको कुराकानी)

रानीपोखरी विवाद अहिले केही सुस्ताएको छ । र, सम्पदाप्रेमी, अभियन्ता र स्थानीय मेयर शाक्यसँग रुष्ट हुने पछिल्लो कारण बनेको छ, हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन महर्जन बिजनेस कम्प्लेक्स । यो भवनको सन्दर्भमा महानगरका अनेकौँ फट्याइँ भेटिन्छन् । पहिले यहाँ क्रिस्टल होटल थियो । भूकम्पपछि महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालिले किनेर भवन बनाउन थाल्यो । महानगरपालिकाले मापदण्डविपरीत यस भवनको नक्सा पासगरेको खुलेको छ।

महर्जन बिजनेस कम्प्लेक्स

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ उपदफा १३ मा स्पष्ट उल्लेख छ, संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवन निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिले पेस गरेको नक्सा नगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम पास गर्नुभन्दा अगावै पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यस्तै, यस्तो क्षेत्रमा जमिनमुनिको तला (बेसमेन्ट) बनाउनै पाइँदैन । भवनको उचाइ ३५ फिटमा सीमित हुनुपर्छ । तर प्रालिले पछिल्ला दुवै मापदण्ड मिचेर बेसमेन्ट मात्र बनाएन, ३५ फिटभन्दा अग्लो भवन बनाउने गरी तला थप्न लागिपर्‍यो । महानगर मुकदर्शक बन्यो, पुरातत्व विभागले पत्र काट्नेबाहेक केही गर्न सकेन । जबकि, यसको आडैमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, नगर प्रहरीको शाखा, पुरातत्व विभागको हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम छ । भवन बनाउने क्रममै कुमारीको मन्दिर भत्कियो, नाट्यश्वेरको मन्दिर बिगारियो । पुरातत्व विभागका कामु महानिर्देशक दामोदर गौतम भन्छन्, “बेसमेन्ट राख्न पाइन्न भनेर प्रस्ट उल्लेख छ । हामीले रोक्न पत्राचार गर्‍यौँ तर जबर्जस्ती बनाए । हामी अर्धन्यायिक निकाय भएकाले योभन्दा बढी के नै गर्न सक्छौँ र ?”

सम्पदालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भवन बनाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा, सम्पदा बचाऊ अभियान संघर्ष समिति संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठलगायतले काठमाडौँ महानगरपालिका, मन्त्रिपरिषद्, पुरातत्व विभाग आदिलाई विपक्षी बनाउँदै गत वैशाखमा सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरे । ९ पुसमा सर्वोच्चले ३५ फिटभन्दा माथि नजानू र कुमारीको मन्दिर प्रतिस्थापन गर्नू भन्ने आदेश दियो । बेसमेन्टको हकमा चाहिँ सरकारी निकायको कमजोरी नभएकाले पुर्न नपर्ने आशयको फैसला गर्‍यो । आदेशमा भनिएको छ, ‘मापदण्डविपरीत भए पुरातत्व विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा हेरी समयमै सच्चाउनू ।’ अदालतको फैसलापछि पनि भवन निर्माण रोकिएको छैन ।

तर कामु महानिर्देशक गौतमको जवाफ उही हुन्छ, “हामीले पत्र काटेकै छौँ...।” महानगरपालिकाले गडबड गरेको उनी स्वीकार्दैनन् । भन्छन्, “हामीबीच समन्वय अभाव भएकै हो ।” महानगरपालिकाको चेपुवामा परेर विभाग निरीह बनेको विज्ञहरूको भनाइ छ । सम्पदा इतिहासकार प्रा सुदर्शनराज तिवारी भन्छन्, “महानगरपालिका सम्पदा होइन, व्यापारिक हितको पक्ष देखियो । बेसमेन्टले हनुमानढोका क्षेत्रका पानीसम्बन्धी सम्पदा नष्ट हुन्छन् ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मारक क्षेत्रभित्रका भवनका लागि ल्याएको नयाँ मापदण्ड, राजपत्रमा | कामनपालाई मापदण्ड लागू नगर्न पुरातत्व विभागले दिएको निर्देशन पत्र

महानगरपालिका, खासगरी मेयरसँग सम्पदाप्रेमी रुष्ट हुनुको कारण यति मात्र होइन । महर्जन बिजनेस कम्प्लेक्सलाई जोगाउने र सम्पदा क्षेत्रमा अन्य व्यापारिक भवन बनाउन हौस्याउने गरी गत कात्तिकमा नयाँ मापदण्ड ल्याएपछि उनीहरू अझ बिच्किएका हुन् । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र पुरातात्विक क्षेत्रमा बन्ने भवनको उचाइ, छानो, अग्रभागलगायतमा अहिले भएका व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउने भन्दै महानगर परिषद्ले नयाँ भवन मापदण्ड पारित गरेको थियो । स्थानीय राजपत्रमार्फत सार्वजनिक मापदण्डमा विश्वसम्पदा क्षेत्रमा एक तलाको बेसमेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन, स्मारक क्षेत्रमा व्यवस्था भएको भवनको उचाइ ३५ फिटको प्रावधान बढाएर ६५ फिट पुर्‍याइएको छ । आठ तलासम्म बनाउन पाइने व्यवस्था राखियो ।

महानगरपालिकाले आफूखुसी ल्याएको यो मापदण्ड प्राचीन स्मारक ऐन, ०१३ र हनुमानढोका दरबार संरक्षित क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, ०६४ विपरीत छ । विज्ञहरूले कडा आपत्ति जनाए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट महानगरलाई सम्पदा क्षेत्रमा मापदण्ड कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिनुपर्‍यो । पुरातत्व महानगरपालिकालाई पत्र लेख्न बाध्य भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा भन्छन्, “मापदण्ड अझ कडा बनाएर सम्पदा जोगाउनभन्दा झन् खुकुलो बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यसबाटै जनप्रतिनिधिको नियत प्रस्ट हुन्छ ।”धरहरा | तस्बिर : अनिश रेग्मी

भीमसेन स्तम्भ मानिने धरहरा अस्तित्वबाटै हराउने भएको छ । ४ फागुन ०७२ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘मै बनाउँछु, मेरो धरहरा’ अभियान सुरु गरे पनि त्यो त्यसबेला त्यत्तिकै तुहियो । तीन वर्षपछि तिनै ओलीले १२ पुसमा ‘मौलिकता झल्कने, आधुनिकता टल्कने’ धरहरा उद्घाटन गरे । अब बन्ने भनिएको धरहरा २२ तलाको र २ सय ५७ फिट अग्लो हुनेछ । लागत छ, ३ अर्ब ४८ करोड । अक्टोबर २०२० सम्म बनिसक्ने सम्झौता छ । तर यो धरहरा भनेर प्रचार गर्नु नै गलत रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । “अब बन्ने धरहरा सम्पदा नै होइन, साधारण टावर मात्र हो,” आर्किटेक्ट इन्जिनियर तिवारी भन्छन्, “०९० मा भत्कँदा जुद्धशमशेरले पुनर्निर्माण गरे तर अहिले ठूटोमा मात्र हुने भयो । ठूटो सम्पदा हुँदैन । धरहराको ऐतिहासिकता हराउने भयो ।” पुरानै धरहरालाई जीवित राख्न स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा मेयर शाक्यले भूमिका नखेलेको गुनासो गर्छन्, सम्पदाविद् र अभियन्ताहरू ।

बागदरबारको विवाद अझ सुल्झिएको छैन । १७ असोजको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘बागदरबार पुरातात्विक महत्त्वको ऐतिहासिक दरबार भएकाले रिट निवेदन किनारा नलाग्दासम्म विद्यमान स्वरूप परिवर्तन गरी कुनै निर्माणसम्बन्धी काम नगर्नू, नगराउनू । दरबारलाई यथास्थितिमै संरक्षण गर्नू, गराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।’ तर शाक्यचाहिँ बागदरबारलाई सम्पदा मान्नै तयार छैनन् र अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति रोष व्यक्त गर्छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममै उनले भनेका छन्, ‘हरिदरबारलाई बागदरबार भन्नु नै गलत छ । हरिदरबार सय वर्ष नपुगेकाले यो पुरातात्विक होइन, त्यही भएर यसलाई भत्काउन नपर्ने कुनै कारण छैन ।’ तर प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले बनाएको यो दरबार २ सय १५ वर्ष पुरानो भएकाले विभिन्न कालखण्डको इतिहास जोडिएको हुँदा भत्काउनु हुँदैन ।

काष्ठमण्डप

पुरातत्व विभागले १५ कात्तिक ०७४ मा महानगरलाई लेखेको पत्रमा ‘दरबारको भित्री जग बलियो रहेको र रेट्रोफिटिङ गर्न सकिने’ उल्लेख छ । महानगरकै दबाबमा हुनुपर्छ, पुरातत्व आफ्नै अडानबाट पछि हट्यो र केही समयपछि अर्को पत्र लेखेर ‘दरबारको मौलिक स्वरूप परिवर्तन नगरी परम्परागत शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नू’ भन्यो । जबकि, विभागकै पूर्वमहानिर्देशक कोषराज आचार्य संयोजक रहेको समितिले अध्ययन गरेर सबलीकरण गर्दा हुन्छ, भत्काउनुपर्दैन भनेर सुझाव दिइसकेको छ । प्रा तिवारी भन्छन्, “महानगरले बागदरबारको छिटो सबलीकरण गर्नुको साटो कति बेला भत्केला भनेर ढुकिराख्यो । यसबाट के बुझ्ने ? सम्पदा जोगाउनेले यस्तै गर्छन् ?”

यो प्रश्न तिवारी मात्र होइन, सम्पदाप्रेमी जोकोहीको मनमा उठिरहेको छ यतिबेला । सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक श्रेष्ठ भन्छन्, “जनप्रतिनिधि आएपछि हाम्रो भूमिका सकियो भन्ने लागेको थियो । तर सम्पदा जोगाउन पहिलेभन्दा बढी खट्नुपरेको छ ।” ठूला महत्त्व र आकारका हरेक सम्पदा संरक्षणको सन्दर्भमा विवाद निम्तिनुले मेयर शाक्य स्थानीय र विज्ञको विश्वास जित्न सफल नभएको प्रस्ट हुन्छ । अर्कातिर, सम्पदाकै सवालमा शाक्यको झुकाव आधुनिकतातिर बढी देखिन्छ । यही कारण हुनुपर्छ, सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिनुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ । “स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनेक स्वार्थले सम्पदाको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको छ,” सम्पदा बचाउन कानुनी लडाइँ लडिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा भन्छन्, “सम्पदा राष्ट्रिय हुन्छ, स्थानीय हुँदैन । त्यसैले सम्पदाको संरक्षणमा केन्द्र सरकारले नै चासो राख्नुपर्छ । नत्र नष्ट हुँदै जान्छन् ।”