किन आएन नयाँ लगानी ?
स्थिर सरकार आएसँगै धेरैको विश्वास थियो, सरकारी खर्च समयमै हुनेछ । तर त्यसो हुन सकेन । त्यही कारण बैंकहरूमा समेत लगानीयोग्य पुँजीको हाहाकार हुन थाल्यो । यी सबै समस्या अहिले सिर्जना भएका होइनन् । तर अहिलेसम्म समाधान भएको छैन ।
अहिले आर्थिक अवस्थामा सुधार र लगानी वातावरण बन्न सक्ने सकारात्मक अवस्था छ । विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो बाधक अस्थिर सरकारलाई मानिँदै आइएको थियो । अब त्यो समस्या छैन । श्रम ऐन कठोर भयो, बन्द हड्ताल धेरै भए, व्यवसाय गर्न सकिएन भन्ने गुनासो व्यापक सुनिने गथ्र्यो । नयाँ श्रम ऐनले धेरै हदसम्म त्यसको निराकरण भइसकेको छ । विद्युत् समस्याले पनि उद्योग, व्यवसाय चल्न कठिन भयो भन्ने थियो, त्यो धेरै हदसम्म समाधान भएको छ । प्रश्न उठेका छन्, अझै किन आर्थिक अवस्था सुधार हुन सकिरहेको छैन ? किन लगानी बढ्न सकिरहेको छैन ?
यसका विभिन्न कारण छन् । जस्तो, व्यापार घाटा नयाँ समस्या होइन । यद्यपि, यो समस्या थप गहिरिएको देखिन्छ । पहिले सेवाको आयात निर्यातमा हामी नाफामै थियौँ । अहिले भने यो क्षेत्रमा समेत घाटा देखिन थालेको छ । देशमा सकारात्मक वातावरण देखिए पनि विदेशी लगानी घट्नु आश्चर्य नै हो किनभने लगानीकर्ताले विगतमा उल्लेख गर्दै आएका ठूलठूला समस्या अहिले छैनन् ।
स्थिर सरकार आएसँगै धेरैको विश्वास थियो, सरकारी खर्च समयमै हुनेछ । तर त्यसो हुन सकेन । त्यही कारण बैंकहरूमा समेत लगानीयोग्य पुँजीको हाहाकार हुन थाल्यो । यी सबै समस्या अहिले सिर्जना भएका होइनन् । तर अहिलेसम्म समाधान भएको छैन ।
सरकारले वैदेशिक वा आन्तरिक लगानीकर्ताको विश्वाससमेत जित्न सकिरहेको देखिँदैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्न थुप्रै आवेदन त परे तर उद्योग खुलेनन् । सरकारले विद्युत् दिन्छु भनेको छ, भन्सार सहुलियत दिएको छ, जमिन उपलब्ध गराएको छ तैपनि लगानीकर्ताको विश्वासै जित्न सकेन । सरकारले लगानी प्रवद्र्धन गर्न पनि सकेको छैन ।
अहिले नै सबै समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्न नमिल्ला । तर केही नीतिगत सुधार भने गर्न सकिन्छ । राजस्व आम्दानीको वृद्धि उच्च छ । सबै अर्थमन्त्रीको पहिलो लक्ष्य नै राजस्व वृद्धि हुन्छ । यो नराम्रो होइन । सरकारले यसलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।
सरकारले भनिरहेको समृद्धिको आधार नै लगानी वृद्धि हो । तर सरकारकै लगानी क्षमता कमजोर देखिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । दक्षिण एसियामा यो दर सात प्रतिशत छ, अन्य विकसित मुलुकमा भने १० प्रतिशत छ ।
निजी क्षेत्रबाट लगानी बढ्न नसक्नुमा नीतिगत सुधार पनि एउटा कारण हो । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ आयो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा आयो । व्यवसाय ऐन संक्रमणकालीन अवस्थामा आएको थियो । अब त्यो ऐन खारेज हुन्छ । पुराना ऐन नियममा समसामयिक सुधार हुन सकेको छैन । त्यस्तै, नयाँ ऐन लागू नै हुन सकेन । २१ फागुनभित्र यो ऐन संशोधन हुनैपर्छ । अब यी ऐनमा संशोधन गर्दा हामीले केही अग्रगामी नीति समात्नैपर्छ ।
०४९ ताका हाम्रो ऐन नियम भारत, बंगलादेशभन्दा अगाडि थियो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मामिलामा भारतसँग अहिले हाम्रो तुलना हुनै सक्दैन । बंगलादेशले पनि हामीलाई निकै पछि पारिसक्यो । अहिले भारतमा वैदेशिक वा स्वदेशी लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै लगानीका लागि आवेदन दिन सक्छन् । त्यहाँ विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि एकद्वार नीति अवलम्बन गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकसम्म पुगिरहनु पर्दैन ।
त्यस्तै, विद्युतीय हस्ताक्षर, सहज लगानी ल्याउने र लैजाने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । मन्त्रालय, विभाग धाइरहनुपर्ने हालको अवस्था हटाउने हो भने ढिलासुस्ती मात्र होइन, भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ । व्यवसायको वातावरण खस्किनुमा यो पनि मुख्य कारणै हो ।
पाँचतारे होटलको जग हाल्न प्रक्रिया सुरु गरेदेखि पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ । आईटी क्षेत्र यिनै झन्झटको कारण न दर्ता प्रक्रियामा आएका छन्, न त कारोबार करको दायरामा नै । स–सानो कामका लागि सरकारी अड्डा धाउनुपर्ने व्यवस्थाले काम गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारले अन्य देशले लगानी ल्याउन छूट दिएका विषयलाई पनि निकै कडाइ गरिरहेको छ । यो एउटा अड्चन नै हो ।
सरकारी कर्मचारीको निर्णय लिन सक्ने क्षमता पनि कमजोर छ । पछिल्लो समय कर्मचारीको सरुवा निकै तीव्र दरमा भइरहेको छ । एउटा कार्यालयको काम नै नबुझीकन अर्को कार्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेका कर्मचारीमा यथास्थितिमै बस्ने बानी छ– नयाँ कुरा अगाडि लिएर जान नचाहने र चुनौती स्वीकार नगर्ने । उनीहरूसँग भविष्यमा जोखिम आउने डर छ । काम गर्दा हुने स–साना त्रुटिमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आउनेलगायतका समस्या हुने गर्छन् । ऐनमा ७ वा १५ दिनमा दर्तालगायतका सबै काम गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
उद्योग–व्यवसायलाई बाटो, बत्ती सरकारले उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भएको लामो समय भइसक्यो । तर सबै व्यवस्था व्यवसायीले नै गर्नुपरेको छ । ठूलाले नै नपाइरहेको अवस्थामा साना व्यवसायले पनि माग गरिरहेका छन् । नेपालमा व्यवसायीले रिइम्बर्समेन्ट (निश्चित प्रतिशत रकम फिर्ता) पाउनै सकेका छैनन् । पूर्वाधारको प्रयोग महँगो परिरहेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रोमा यातायात खर्च नै २८ प्रतिशतले महँगो छ ।
हामीले यहाँ खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई तुलनात्मक लाभका रूपमा हेर्ने गरेका छौँ । तर यो क्षेत्रको यातायात खर्च नै ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । बाटाघाटा त धेरै बने तर व्यवसाय केन्द्रित यातायात पूर्वाधार नै बनाउन सकेनौँ । हामीले द्रुतमार्गको कुरा गरेको दुई दशक भइसक्यो । पूर्वाधारमा लगानी पनि अपुग छ । मुलुकको पूर्वाधार निर्माण जीडीपीको ४ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । विश्व बैंकले पूर्वाधार निर्माणमा १२/१३ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु भनेको छ । तर आवश्यकता र परिणामबीचको दूरी निकै छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि नेपालमा समस्या छ । अहिले ६ सय वटा मुद्दा त उद्योग–व्यवसायको नाम चोरेकोमा परेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई यसले हतोत्साही गरेको छ । उनीहरूको ब्रान्ड नै बजार हो । त्यही खोसिएको छ । श्रममा अहिले अन्य समस्या टुंगिने देखिएको छ । तर ज्यालादारी उच्च छ । वैदेशिक रोजगारीले पनि यस्तो भएको हो ।
भियतनामसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने यहाँको न्यूनतम र अधिकतम दुवै ज्यालादर धेरै छ । भियतनाम अहिले औद्योगिक ‘हब’ बनिरहेको छ । दक्ष र अद्र्धदक्ष जनशक्ति पर्याप्त छैनन् । त्यसैले नेपालमा भारतजस्ता मुलुकका श्रमिक धेरै देखिएका छन् । जग्गा अधिग्रहणमा निकै समस्या छ । निर्यात उद्योगले ल्याउने कच्चा पदार्थको कर निकै बढेको छ । कर छूट फिर्ता लिन पनि समस्या छ । व्यक्तिगत कर पनि उच्च छ । हाम्रोमा तुलनात्मक लाभको उद्योग पहिचान र प्रवद्र्धनमै चर्को समस्या छ । भारत र चीनको बीचमा रहेर यस्तो प्रवद्र्धन गर्न समस्या हुन सक्छ । तर भारतमा मूल्य अभिवृद्धि आपूर्ति प्रणालीमा जोडिनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स बनेको छ । यो सधैँ उही दरमा भित्रिन्छ भन्ने छैन । विगतदेखि नै यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेन । यसपालि रोजगारीमा जानेको संख्या ४१ प्रतिशतले घटेको छ । भविष्यमा थप रेमिट्यान्स घट्न सक्छ । हामीले त्यसको तयारी नै गरेनौँ । यतै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको भए मानिस विदेश नजाँदा पनि समस्या हुन्थेन । तर रेमिट्यान्स घट्दै गए ठूलो जोखिम हुन सक्छ ।
यी पनि पढ्नुहोस् :
→ स्थिर सरकार निम्छरो अर्थतन्त्र
→ सशंकित निजी क्षेत्र
→ ‘त्यसो भन्ने विज्ञहरू व्याख्यासहित आउनुपर्यो’–अर्थमन्त्री खतिवडा
→ निर्देशित अर्थतन्त्रप्रतिको आकर्षण
→ [सम्पादकीय] अर्थतन्त्रको अँध्यारो चेहरा
सम्बन्धित
राष्ट्रको आर्थिक योजनाको मेरुदण्ड मानिने बजेटमा निश्चित व्यक्ति एवं घरानाको स्वार्थ हावी ह...
बजेटमा चलखेल, पहिलो घटना भने होइन
निश्चित व्यापारी पोस्ने ध्येयले भन्सार दर परिवर्तन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यापारीसँग ...
गुलियो चकलेटभित्रको नमीठो खेल
लकडाउनको उकुसमुकुसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू...
भाइरसबाट बच्न खोज्दा भोकै परिने डर
गाउँपालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि पेसामा प्रोत्साहन गर...
खाद्यान्न बढी फलाउनेलाई नगदै पुरस्कार
सरकारले कोरोनापछिको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाल...
आउँदो बजेटमा प्राथमिकताका तीन क्षेत्र
सय दिन नेपाली आकाशमा रहने मनसुनले अनुकूल वर्षा गराउने आकलन...