बीसौँ शताब्दीको पूवार्द्धमा नेपाल आएका एक जापानी सन्त इकाई कावागुचीले यहाँ प्राथमिक विद्यालयसमेत नदेखेपछि सन् १९०५ मा चन्द्रशमशेरलाई पत्र लेखे । उनको सुझाव थियो- देशभर कम्तीमा ५ सय वटा प्राथमिक विद्यालय खोल्नुपर्छ ।

जंगबहादुर बेलायत भ्रमणबाट फर्केको तीन वर्षपछि आफ्ना सन्तानलाई पढाउन थापाथली दरबारभित्रै पश्चिमा शैलीको स्कुल खोले । पछि उक्त स्कुलमा भाइभारदारका सन्तानले पनि थोरै-थोरै प्रवेश पाउन थाले । स्थापनाको ४० वर्षपछि यो स्कुल दरबारबाट बाहिर निकालियो । र, महाजन अनि उच्च सरकारी कर्मचारीका सन्तानका लागि पनि विद्यालयको ढोका खुल्यो । तर ढोकाभित्र प्रवेश पाउन पनि दरबारमा 'बक्साउनु' पथ्र्यो । साधारणजनका लागि ती विद्यालयहरू सपनाभन्दा माथि थिए । अंग्रेज शासनकै बेला भारतमा शिक्षाले महत्त्व पायो । शिक्षामा भारतभन्दा हामी सय वर्ष पछाडि थियौँ । यो हाम्रो इतिहासमा भएको चुक हो । ००७ मा राणा शासनको अन्त्य हुँदा हामीसँग देशभर १४ माध्यमिक विद्यालय मात्र थिए- ६/६ वटा तराई र काठमाडौँमा, १/१ वटा पाल्पा र धनकुटामा ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालका गाउँतिर विद्यालयहरू धमाधम खुलेको देखिन्छ । धेरैजसो विद्यालय जनताको सहभागितामा स्थापना भएका थिए । गुठी व्यवस्थामा जस्तै केही व्यक्तिको अगुवाइ हुँदा त्यस्ता विद्यालयमा अपनत्वको भाव प्रबल थियो । ०२८ मा नयाँ शिक्षा योजना लागू गरेपछि राज्यले देशभरका सम्पूर्ण विद्यालयको स्वामित्व लियो । पञ्चायती व्यवस्थामा भावी पिँढीलाई राजतन्त्र र त्यहीअनुसारकै राष्ट्रियताप्रति वफादार बनाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिने व्यवस्था भएको थियो ।

उद्देश्य जे भए पनि यो निर्णय कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तअनुरूप थियो । यसले शिक्षामा धेरै सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो । पहिलो त, शिक्षकहरूको सेवामा सुधार ल्यायो । सरकारी स्रोतबाट विद्यालय सञ्चालनका लागि बजेट आउन थाल्यो । यसले विद्यालय शिक्षाको विकास र विस्तारमा ठूलो टेवा पुग्यो ।

यी सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि नयाँ शिक्षा योजनाले ल्याएको सुधारले शिक्षामै नकारात्मक असर पार्‍यो । स्थायी भएपछि शिक्षकहरू स्तरोन्नतिसहित सरकारी कर्मचारीको हैसियतमा पुगे । तर उनीहरूलाई विद्यालय सञ्चालक वा व्यवस्थापन समितिले सितिमिति निकाल्न नसक्ने अप्ठेरो अवस्था आयो । यो व्यवस्थाले शिक्षकलाई यस्तो सुरक्षा दियो कि कामै नगर्नेहरूलाई पनि बचाउन थाल्यो । काम गरे पनि नगरे पनि आफ्नो जागिरमा केही फरक नपर्ने महसुस गर्न थाले शिक्षकले । 'मैले पढाएको विषय सबै विद्यार्थीले बुझ्नैपर्छ र परीक्षामा सबै उत्तीर्ण हुनैपर्छ' भन्ने मनन गर्न बाध्य भएनन् शिक्षक । कुनै विषयमा सबै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे पनि उक्त विषयका शिक्षक चोखिने भए, न त उनलाई जागिर जाने डर नै रह्यो ।

०४६ र ०७२ को राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षकलाई जब दलका 'झोले' बनाइयो, तब शिक्षा जगतमा थप चुनौती थुप्रिन थाले । राजनीतिक दलमा आबद्ध र संरक्षणप्राप्त शिक्षकले जतिसुकै लापरबाही गरे पनि प्रधानाध्यापक वा विद्यालय प्रशासनले कारबाही गर्नु त परको कुरा, चेतावनीसमेत दिन नसक्ने भयो । यसको सीधा असर कक्षामा पर्यो । नियमित कक्षा, निर्धारित पाठ, गृहकार्य, आवधिक कक्षा-मूल्यांकन र कमजोर विद्यार्थीलाई थप सहयोगजस्ता पक्ष ओझेल परे । विद्यालय प्रशासनकै 'अथोरिटी' कमजोर भएपछि सार्वजनिक विद्यालयहरू थप अव्यवस्थित बन्दै गए । दुःखको कुरा- माओवादी द्वन्द्वताका बिग्रँदै गएको विद्यालय निरीक्षण र सुपरीवेक्षण अहिलेसम्म पनि चुस्त हुन सकेको छैन । समय-समयमा निरीक्षण नभएपछि कमजोर नेतृत्व रहेको गाउँका विद्यालयमा हेलचेक्र्याइँ बढ्न थाल्यो । यसको असर सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको निराशाजनक नतिजामा देख्न सक्छौँ ।

शिक्षामा भएको सातौँ संशोधन, ०५८ ले स्कुले शिक्षालाई व्यापारका लागि खुला गरेपछि सार्वजनिक विद्यालयको अवस्थामा थप गिरावट ल्यायो । यस्तो महत्त्वपूर्ण संशोधन ल्याउँदा यसका दूरगामी हानि-नोक्सानीबारे कुनै सार्वजनिक छलफल गरिएन । अहिले सार्वजनिक विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याको जरा त्यही संशोधनमा गाडिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको यो अवस्था हुनुमा शिक्षक तालिमले पनि केही जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सन् २००५ मा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'शिक्षक तालिमभन्दा शिक्षक व्यवस्थापनले विद्यालयको सफलतामा बढी भूमिका खेलेको छ ।'

हाम्रो शिक्षक तालिम मानविकी र समाजशास्त्रको पढाइजस्तो भयो । शिक्षा मन्त्रालयको एक बैठकमा मैले भनेको थिएँ- 'हाम्रो शिक्षक तालिम विश्वविद्यालयको पढाइजस्तो नभएर नर्सिङ तालिमजस्तो हुनुपर्छ ।' भनाइको मतलब- तालिममा ज्ञान आर्जनबाहेक सीप र व्यावसायिक आचरणमा जोड दिनुपर्छ । अहिलेको जस्तो चारवर्षे बीएडभन्दा बीकम, बीई उत्तीर्णलाई आकषिर्त गराई एकवर्षे शिक्षक तालिम दिन सके विषयवस्तु (कन्टेन्ट) मा बलियो, शिक्षणविधिमा निपुण र आफ्नो पेसाप्रति समर्पित शिक्षक पैदा गर्न सकिन्छ । यसका साथै शिक्षकलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संगठनात्मक काम लगाएर संरक्षण गर्ने र विद्यालय व्यवस्थापनलाई अनावश्यक दबाब दिने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा ७५ प्रतिशत पुरानै र बाँकी मात्रै नयाँ शिक्षक लिने संसदीय निर्णय भयो । दुःखको कुरा - यो निर्णयमा एमाले-माओवादीको पनि पूर्ण समर्थन थियो । सायद सबै दलका कार्यकर्ता अस्थायी रूपमा विद्यालयमा कार्यरत थिए । तर ऊर्जाशील नयाँ स्नातकको शिक्षण सेवामा हुने प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्‍यो त्यस व्यवस्थाले । त्यतिबेला दलहरूको जितचाहिँ भयो तर शैक्षिक गुणस्तरको मूल्य चुकाएर । यसरी सार्वजनिक विद्यालयलाई दलीय प्रभाव र भागबन्डाको मैदान बनाएपछि देशको गन्तव्य कसरी सही दिशामा लाग्छ ?

०५८ मा सरकारले सामुदायिक विद्यालयको धारणा अघि सार्‍यो र नेपालका सबै विद्यालयलाई समुदायले व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्यायो । तर यसले पनि विद्यालयहरूमा 'अपनत्व' को भावना ल्याउन सकेन । कतिपय विद्यालय नाममा मात्र सामुदायिक भनिए किनकि सहरी विद्यालय समुदायका केटाकेटीले भरिनुपर्नेमा बसाइँ सरेर आएका परिवारका केटाकेटीको उपस्थिति बढी देखियो । हुनेखानेका छोराछोरी त निजी स्कुलमा रमाउन थाले ।

अब हरेक विद्यालयलाई प्रशासनिक हिसाबले स्वायत्त बनाउनैपर्छ । राज्यबाट सहयोग जारी राख्नैपर्छ । प्रशासन-व्यवस्थापनका लागि स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाविद्, जग्गादाता, अभिभावक, सर्वमान्य प्रबुद्ध व्यक्तित्व आदिको बलियो गुठी भएमा समुदायमा स्वतः अपनत्व जागेर आउँछ । जस्तो, निजी क्षेत्रमा अपनत्वले चमत्कारी विकास ल्याउँछ ।

अब एकछिन पाठ्यक्रमबारे कुरा गरौँ ।

हाम्रा विद्यालयले नवीन सामाजिक मूल्य-मान्यतासँग विद्यार्थीलाई परिचय गराउनै सकेनन् । जापानीहरूले अनुशासन र समयनिष्ठता विद्यालय तहबाटै सिकेर आएका हुन्छन् । विवेकीकरणलाई बाल्यकालमै सुरु नगर्ने हो भने असल नागरिक कसरी तयार हुन्छ ? असल नागरिकबिना बेथितिमाथि कसले प्रश्न उठाउँछ ? भनिन्छ- सबैभन्दा चुत्थो ज्ञान घोकन्ते विद्या हो । तहगत रूपमा हेर्ने हो भने विश्लेषणात्मक, पृथक् विचारयुक्त, आलोचनात्मक चेत, समस्याको समाधान दिन सक्ने र सिर्जनात्मक ज्ञानलाई तहगत रूपमा क्रमशः माथि-माथि राखिन्छ । तर सिर्जनात्मक ज्ञानको उपल्लो तहलाई बिर्सेर सबैभन्दा निकृष्ट ज्ञानमा जोड गरिरहेका छौँ हामी । पाओलो फ्रेरेको भाषामा 'बैंकिङ मेथड' मा रमाइरहेको हाम्रो शिक्षाले बालबालिकालाई निष्क्रिय बाकसजस्तो बनाउँदै छ । विद्यार्थीलाई अन्र्तक्रियात्मक बनाउन नसक्नु आजको शिक्षाको ठूलो कमजोरी हो ।

नेपालमा पनि केही समयअघि 'क्रिटिकल थिङ्किङ' द्वारा कक्षा सञ्चालन गर्ने विधि सुरु गरेका थियौँ । केही साथीहरूले तालिम पनि लिए । तर अहिलेसम्म पनि 'क्रिटिकल थिङ्किङ' ले न विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्थान पाएको छ, न त विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नै । मलाई लाग्छ- विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म वैकल्पिक ढंगले सोच्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्छ, न कि निष्क्रिय पछुवा । विद्यालयमा अन्धविश्वास र विभेद बढाउने शिक्षालाई कुनै स्थान दिनुहुन्न । शिक्षकको अवचेतनमा समेत कुरीतिले बास गरेको हुन सक्छ । तर त्यसलाई रोक्ने संयन्त्र हामीसँग के छ ? यो सोचनीय पाटो हो ।

पाठ्यक्रम दुई प्रकारका हुन्छन्- औपचारिक र लुकेको । कक्षाकोठामा शिक्षकले पाठ्यपुस्तकबाट औपचारिक पाठ्यक्रम लागू गरेका हुन्छन् । तर शिक्षक-अभिभावकको बोली-व्यवहारबाट सिक्ने आचरण लुकेको-अनौपचारिक पाठ्यक्रम हो । व्यवहारतः अनौपचारिक सिकाइ औपचारिक सिकाइभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले बालबालिकालाई असल नागरिक बनाउनु छ भने शिक्षकको व्यवहार वैज्ञानिक, लोकतान्त्रिक, आलोचनात्मक र सिर्जनात्मक हुनैपर्छ । समाजमा रहेको विविधतालाई बेवास्ता गर्दै बोली-व्यवहारमा पुरानै जाति-प्रथाको निरन्तरता दिने कुनै पनि बहानाले विद्यालय शिक्षामा प्रवेश पाउनु हुँदैन । वस्तुवादी अवलोकन-अध्ययनबिना कुनै व्यक्तिको मूल्यांकन गर्नु पूर्वाग्रही र घातक हुन्छ भन्ने सिकाउने काम पनि शिक्षककै हो । सभ्यताको आधार भनेकै तर्क र कारणहरूको खोज हो । यस्ता कुरा सानैदेखि केटाकेटीलाई सिकाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि पाठ्यक्रम निर्माण र त्यसको अभ्यास महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामी सबैले सोच्नुपर्छ- कक्षाकोठा भविष्य निर्माणको प्रारम्भिक थलो हो । विद्यालयका प्रधानाध्यापकको हातमा हाम्रो ५० वर्षको भविष्य र सम्भावना छ । दस वर्षपछिको परिस्थितिबारे सहजै अनुमान गर्न नसक्ने घडीमा उभिएका छौँ । प्रविधिको जादूयी रफ्तार हेर्दा 'परिवर्तन मात्रै स्थायी हो' भन्ने भनाइ सत्य लाग्छ ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा विद्यार्थीमा ग्रहणशीलताको विकास गर्नुपर्नेछ । कतिपय प्रविधि र ज्ञानका विधा असान्दर्भिक भइसके । बदलिँदो विश्वमा समायोजन हुन र सहजै जिउन बालबालिकामा स्वभावगत लचिलोपन भरिदिनैपर्छ । त्यसको जग विद्यालय शिक्षा नै हो र हुनुपर्छ ।

२१ औँ शताब्दीमा 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' का कारण कतिपय रोजगारीका शाखाहरू भंग हुँदै छन् । तर यस्तो विषमतासँग जुध्न र सफल हुन पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ । विद्यालयले अभिभावकलाई समेटेर बेला-बेला सामूहिक छलफल गराउन सक्नुपर्छ । धेरैलाई लाग्छ- विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामै राख्नुपर्छ या गृहकार्यबाट सिकाइमा अब्बल बनाउन सकिन्छ । तर गृहकार्यकै चापले सिर्जनात्मक क्षमता बिस्तारै हराएर बालबालिका यन्त्र पो बन्दै छन् कि ! आफ्नो रुचि र क्षमतालाई असल ढंगले पहिचान गर्ने पर्याप्त समय विद्यालयले बालबालिकालाई उपलब्ध गराउनैपर्छ ।

जापानी अभिभावकहरू आफ्ना बच्चाका इच्छा, प्रतिभा र समस्यासँग निथ्रुक्क भिजेका हुन्छन् । र, बालबालिकाको स्तरअनुसार विद्यालयको गतिविधि रहे/नरहेकोबारे प्रश्न गर्छन् । सफल विद्यालयले सधैँ अभिभावकलाई पनि आकषिर्त गरिरहन्छ । कतिपय देशमा अभिभावकले समेत केही कक्षा लिने गरेको पाइन्छ ।

हामीले विद्यालयलाई नामअनुसारकै सामुदायिक बनाउनुपर्छ ।

संवाद : गुरुङ सुशान्त

पढ्नुहोस् अघिल्ला कक्षाका पाठ :

→ कठै, हाम्रो बिब्ल्याँटो सोच !

→ दुई खाले शिक्षाले खनेका बडेबडे खाडल

→ मिलनसार समाजको खोजी

तपाईं आफ्ना जिज्ञासा, सुझाव र टिप्पणी [email protected] मा mathema गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ । हामी तिनलाई माथेमा सरको कक्षामा पुर्‍याउनेछौँ ।