नेपालको महिला आन्दोलन मूलतः लैंगिक रूपमा विभेदित र असंवेदनशील शासकीय संरचना र संयन्त्रविरुद्धको लडाइँ हो । राजनीतिक–सामाजिक व्यवस्था र निश्चित सांस्कृतिक अभ्यास रूपान्तरणमा आन्दोलनको ल्याकत खर्चिइएको इतिहास छ । ००७ अघि महिलाको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको क्रमबद्ध संघर्षको पछिल्लो स्वरूप आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने अडानसम्म आइपुगेको छ ।

आन्दोलनको यो विकासक्रमले नेपालका महिलालाई अधिकारप्राप्त एक सार्वभौम ‘नागरिक’ को दर्जामा उभ्याउन खोजेको छ । फलस्वरूप नेपालका महिलाको पक्षमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । लामो संघर्षको बलमा प्राप्त उपलब्धिको उपभोग र उपादेयताको सन्दर्भमा विविध महिलाका असन्तुष्टि पनि छन् । दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, यौनिक–लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका महिला आन्दोलन ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलनको एकलकाँटे–असमावेशी चरित्रसँग रुष्ट छन् ।

सार्वजनिक चासो र अभिव्यक्तिको पछिल्लो विकासक्रम हेर्दा त्यस्तो रोष प्रकट गर्ने जमात बढ्दो छ । समावेशिता, विविधता र प्रतिनिधित्वको कोणबाट ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलन र राज्यप्रतिको आलोचनात्मक स्वर सुस्त तर जब्बर स्वरूपमा परिदृश्यमा छाइरहेका छन् । नेपाली राज्य र ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलनले नेपालका महिलालाई एक ‘समरूपी सामाजिक वर्ग’ को रूपमा लिने गरेकोप्रति ती आलोचना केन्द्रित छन् ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि विविध महिलाका विषयगत सवाल र हकअधिकारकेन्द्री आन्दोलन सदृश्य सतहमा आएपछि त्यस्ता स्वर चर्किएका हुन् । तिनले मूलतः नेपाली महिलाका सन्दर्भमा ‘लैंगिक विभेद’ र ‘लैंगिक समान अधिकार’ को मापदण्ड वा आधार उही लागू हुन सक्दैन भन्ने जिकिर गर्छन् । तिनको दाबी छ– नेपालका महिलामाथि हुँदै आएको विभेदको जड पितृसत्तामा आधारित लैंगिकता मात्रै होइन । नेपालका विविध महिलाका समस्या वा सवाल एकै वा उस्तै होइनन् । त्यसैले तिनको सम्बोधन पनि एकै किसिमले हुनै सक्दैन ।

लैंगिक असमानता, शोषणको भार र प्रभावको सन्दर्भमा ‘मूलधार’ बाहेकका महिला आन्दोलनले ‘दोहोरो–तेहेरो मार’ मा परेको प्रचलित दाबी गर्छन् । त्यस्तो दाबीमार्फत उनीहरूले जात–जातीयता, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र यौनिकताअनुसार समस्याको प्रकृति, तह, घनत्व र अर्थमा हुने भिन्नतालाई औँल्याएका हुन् । नेपालको ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलन, राज्यको असमावेशी सोच र संरचनामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । असमावेशी सोच र संरचनाभित्र नेपाली समाजमा रहेको अनेक लैंगिक असमान सम्बन्ध बेवास्तामा परेका छन् । आपसमा अन्तरसम्बन्धित बहुआयामिक लैंगिक पाटा अदृश्य पारिएका छन् ।

विविध महिला आन्दोलनले ‘मूलधार’ र राज्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आ–आफ्ना सवाल र समस्या खुट्याएका छन् । ती सवाललाई बाहिर ल्याइरहेका छन् । सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमिअनुसार महिला आन्दोलनका सवाल भिन्नभिन्न छन् । प्राथमिकता फरक–फरक छन् । तर ती सबै सवाल एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित र जटिल पनि छन् । त्यसैले महिला आन्दोलनको असन्तुष्टि दीर्घायुको छ ।

महिला आन्दोलनको असन्तुष्टिले ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलनको चरित्र र प्रक्रिया समावेशी बनाउन झक्झक्याइरहेको छ । आन्दोलनको सवाल र प्राथमिकताको क्षितिज बढाउने दबाब उत्पन्न गर्न खोजिरहेको छ । ‘मूलधार’ बाहेकका आन्दोलन पनि आफ्नो भौतिक र सवालगत उपस्थिति दह्रो बनाउने प्रयत्नमा जुटिरहेका छन् । विविध महिलाका भिन्नभिन्न र साझा सवाल बुझ्ने मामिलामा ‘मूलधार’ को ध्येय के छ ? प्रयत्न कस्तो छ ? चरिक्र, ढाँचा, सवाल, त्रियाकलाप र नेतृत्वको हिसाबले ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलन संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

‘मूलधारे’ महिला आन्दोलन र राज्यको असमावेशी चरित्रप्रतिको आलोचना निश्चित ऐतिहासिकतामा आधारित छ, जसलाई न पूर्णतया नकारिएको छ, न त सकारिएको नै छ । महिलाभित्रैको आपसी मतभेद, असहमति र वादविवादको लडाइँ पनि जारी छ । समग्रताका लागि मात्रै होइन, विविध सवाल र समस्या सम्बोधनका खातिर आन्दोलनको निरन्तरता अपरिहार्य छ । साझा र पृथक मुद्दासहित असन्तुष्टिबीच र असन्तुष्टिका साथमा महिला आन्दोलन चलिरहन्छन् ।

निरन्तरताको क्रममा महिला आन्दोलनबीच आपसी समन्वयात्मक सम्बन्ध र सवालगत साझापनको खोजी अत्यावश्यक छ । लैंगिक र सामाजिक न्यायका लागि महिला आन्दोलनको एकीकृतपन र सामूहिक आवाजको खाँचो धेरैले महसुस गरेकै कुरा हो । तर त्यस्तो एकीकृतपन र सामूहिकता निर्माणको प्रक्रिया र आधार के हुन सक्छ वा हुनुपर्छ भन्नेबारे छलफलै भएकै छैन । एकीकृत अथवा सामूहिक आन्दोलनबारे सम्प्रेषित छिटफुट विचार पनि अन्तरविरोधी छन् ।

एक थरीको मत छ– नेपालका महिलाको हकमा प्राप्त उपलब्धि सबै एकजुट भएरै हासिल भएका हुन् । आन्दोलन चिराचिरा पारे आफैँलाई क्षति हुन्छ । त्यसैले अब पनि बिनासर्त सबै महिला ‘माउ’ अर्थात् ‘मूलधारे’ आन्दोलनमा सम्मिलित हुनुपर्छ । त्यसबाट ठोस उपलब्धि हासिल भएपछि विविध महिलाका भिन्नभिन्न आवश्यकता र प्राथमिकताको पालो आउँछ । सैद्धान्तिक तवरमा नेपालका सबै महिला एकजुट हुँदा महिला आन्दोलन सशक्त हुन्छ । त्यसैले सबै थरीका महिला निःसर्त आन्दोलनमा एकत्रित हुनुपर्छ । त्यसले निश्चित सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ र त्यसभिक्रका अन्तरविरोध त्रमशः सम्बोधन गरिँदै लगिनेछ । ‘मूलधार’ र मूलधारे सोचबाट प्रभावितहरू बढीजसो यस्ता मान्यता राख्छन् ।

अर्को थरीको मत छ— नेपालका महिलाका सन्दर्भमा जे–जति उपलब्धि हासिल भएका छन्, तिनमा सबैको उत्तिकै हकदाबी लाग्छ । अझ विभेद र शोषणको दोहोरो–तेहेरो मार खेप्दै आइरहेकाहरूको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसैले सवाल निर्धारण गरिँदैखेरि र उपलब्धिको पूर्वआकलनकै क्रमदेखि नै उपस्थितिमा मात्रै होइन, सवालगत समावेशितामा पनि जोड दिनुपर्छ । यो समावेशी राज्य संरचना निर्माण र उपलब्धिको समान भोगचलनको सुनिश्चितताको पूर्वतयारी हो । सैद्धान्तिक रूपमा यी दुवै मत स्वाभाविक हुन् । तर दुवैको व्यावहारिकताको पक्ष भने असहज छ । वास्तविकताको पक्ष जीर्ण छ । एकअर्काको मतप्रति दुवै पक्ष उदासीन छन् ।

राज्यको हरेक निकाय र अंगदेखि राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता चानचुने होइन । किनकि उल्लेख्य संख्यामा महिला नीतिनिर्माण केन्द्र, राजनीतिक शक्तिकेन्द्र र त्यसको आसपास पुगेका छन् ।

तर दोस्रो मत राख्नेको दृष्टिकोणमा त्यहाँ सीमित महिलाको मात्रै पहुँच, उपस्थिति हुने खालको पूर्वाधार र प्रक्रियामै समस्या थियो । सीमित महिलाको मात्रै सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी यथावतै रहिआएको संयन्त्र र प्रक्रियामा ध्यान नदिँदा महिला सहभागिताको उपलब्धि र उपयोगिता सीमित भयो । सीमान्तकृत महिलाका लागि उपलब्धि अपेक्षाकृत रहेन । सवालगत उपस्थिति बेगरको संख्यात्मक वा भौतिक उपस्थिति मात्रै कामकाजी छैन ।

सवालगत उपस्थितिको ढोका खोल्न भौतिक उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हो । त्यस अर्थमा ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलन र राज्यले आधारभूत तहमै समावेशी सोच र प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने उदारता देखाएन ।

नेपाली समाज क्रमिक रूपमा लिंगीय तथा सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा उदार र प्रगतिशील बन्दै गएको ठानिन्छ । तर समाजको त्यस्तो चरित्र निर्माण समावेशी सोच, प्रक्रिया र अभ्यासबिना सम्भव छ ? मूलधारे महिला आन्दोलनको ध्येय त्यतापट्टि छ ? राज्य संरचना र संयन्त्र त्यस अनुकूल छन्/छैनन् ? अहिले विविध समुदायमा रहेको महिला–पुरुषबीचको असन्तुलित शक्ति–सम्बन्ध, असमान अभ्यासबारेको संवाद सुरुआत मात्रै भएको छ । महिला आन्दोलनबीचको फरक र साझा समस्याको पोका फुकाएर केलाउने काम हुन बाँकी छ ।

महिला आन्दोलनले नेपाली समाजको विविध लैंगिक अवस्थाको अन्तर्य र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बहुआयाम र बहुतहबाट नकेलाउने हो भने ती असन्तुष्टिले आपसी संवाद र अन्तर्क्रियाको बाटो छेक्नेछ । ‘मूलधार’ बाहेकका महिला आन्दोलनको सवाल र संघर्षलाई उचित स्थान प्राप्त हुने अवस्था निर्माण हुन सक्दैन । पुरानै ढर्राको महिला आन्दोलन र त्यसले बोकेको सीमित सवालकै सर्वोच्चता रहन्छ ।

महिला आन्दोलनभित्रका अन्तरविरोधलाई नदेख्ने, केही आन्दोलनलाई जातीय, साम्प्रदायिक ठहर्‍याउने र ‘माउ’ आन्दोलन कमजोर पार्ने कसरतको रूपमा व्याख्या गर्ने क्रम लम्बिन्छ । महिला आन्दोलनले आफूभित्रै निर्माण गर्न खोजेको प्रगतिशील साझेदारीलाई नकार्दै अन्ततः आपसी असन्तुष्टिको सूची र तह बढाउँछ ।

राई लैंगिक एवं सामाजिक न्यायमा रुचि राख्ने समाज विज्ञान अध्येता हुन् ।