नेपालको सन्दर्भमा नियन्त्रित लोकतन्त्रको भ्रूण ‘माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र’ मा निहित छ । त्यस्तै समृद्धिको भ्रूण ‘विकासको मूल फुटाऔँ’ मा समाहित छ । राजा महेन्द्रले न माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न सके, न त विकासको मूल फुटाउन नै । तथापि शीतयुद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा उनलाई अनुकूल वातावरण उपलब्ध थियो । भारत–चीन युद्धको बेला भएकाले छिमेकको माहोलसमेत नेपालको पक्षमा उपयोग गर्ने सुविधा उनलाई प्राप्त थियो । तथापि बाह्य वातावरणलाई उनले नेपालको हितमा उपयोग गर्न सकेनन् । उनले जनउत्तरदायी शासकीय अभ्यास बसाउन सकेनन् । विकासका गतिविधिलाई जनताको आकांक्षासँग जोड्न सकेनन् । तमाम असफलताबीच नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजा महेन्द्रलाई सफल शासकको रूपमा चित्रण गरिन्छ । यस्तो कथ्य विशाल ऐतिहासिक भूल हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणअनुकूल हुँदासमेत राजा महेन्द्रले र पछि वीरेन्द्रले आन्तरिक वातावरणलाई पञ्चायतको पक्षमा प्रयोग गर्न सकेनन् । उनीहरूले राजनीतिक दल र प्रतिपक्षी विचारलाई निस्तेज पार्न खोजे । यसैको परिणाम, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पञ्चायती व्यवस्था असहिष्णु रह्यो । सतहमा संगठित हुने अधिकार, वाक् स्वतन्त्रता र राजनीतिक दलमाथि रोक लगाए पनि अन्तर्यमा पञ्चायतलाई आफ्नो विचारमा विश्वास थिएन । आफ्नै विचारप्रति विश्वास नहुने जोकोही शासकले अन्य विचारलाई निषेध गर्छ । राजा महेन्द्रले पनि त्यही पछ्याए । उनका उत्तराधिकारीले समेत त्यही गरे । परिणाम, पञ्चायतले शासकीय व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन सकेन । कानुनी थिति बसाल्न सकेन । विकासलाई जनगणसँग जोड्दै सुशासन कायम गर्न सकेन । बाह्य वातावरण अनुकूल हुँदाहुँदै देशभित्र कहिल्यै विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकेन ।

आज ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत पञ्चायतको प्रेत जागेको छ । पञ्चायतकालमै असफल भएका बासी प्रयोगलाई उनले नवीन ठानिरहेका छन् । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकार सेनालाई रिझाउने विधेयक ल्याउन, अन्य विधेयकमा पर्याप्त छलफल नगरी ‘छापामार शैली’ मा लाद्न, सदनमा बहसका लागि न्यायोचित समय नदिन उद्धत छ । यी सबै कार्य शक्तिको भोगबाट मात्र अभिप्रेरित छैनन्, यस्ता गतिविधिले राजनीतिमा सैन्य स्वार्थ पनि निम्त्याइरहेका छन् । तथापि जननिर्वाचित सरकार भए पनि प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्नुलाई सरकारले अनिवार्य सर्त ठान्दै छ । अन्य विचार निषेध गर्ने कार्यलाई धर्म मान्दै छ । त्यसैले सरकारको ‘उच्च’ विचारलाई कसैले तुच्छ वा बासी विचार ठाने । तिनलाई सके निस्तेज गर्न, नसके नियन्त्रण गर्न सरकार लागिपरेको छ । नेकपाका कार्यकर्तामा यही दृष्टिकोण हाबी भएकाले गत साता नेपाल म्यागजिन हेटौँडामा जलाउँदै सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले असहिष्णुताको दृष्टान्त पेस गरे । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो कार्यशैली समग्र राजनीतिक वातावरणका लागि खतरा–सूचक हो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले नियन्त्रित लोकतन्त्रको बासी विचार प्रयोग गरिरहँदा आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेस भने जागरण अभियानमा रुमल्लिएको छ । ११ वैशाखमा प्रारम्भ भएको कांग्रेसको जागरण अभियानले पहिलो चरण सम्पन्न गर्दा कम्तीमा तीन कुरा स्पष्ट देखिन्छ । पहिलो, प्रतिपक्ष निष्क्रिय रहँदा पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक आलोचना भएपछि ती स्वरलाई मोड्न जागरण अभियान थालिएको हो । दोस्रो, जागरण अभियानका नारा अमूर्त छन् । अर्को शब्दमा, कांग्रेस नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षलाई प्रभावकारी बनाउने रचनात्मकताको अभाव देखिन्छ । कार्यकताले भनेझैँ ‘जागरण अभियान प्रभावकारी बनाउन नेताहरू आफैँ जागृत हुन आवश्यक छ ।’ तेस्रो, सरकारको भण्डाफोर गर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ नेतृत्वले पर्याप्त तयारी गरेन ।

यदि कांग्रेस नेतृत्व जनगणप्रति इमानदार भएको भए लोकतान्त्रिक अभ्यास आजको बिन्दुमा किन र कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा घोत्लिने थियो । विगतमा लोकतन्त्रलाई कांग्रेसले कसरी प्रयोग गर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तरसँग अघिल्लो प्रश्न गाँसिएको छ । यस पटकको जागरण अभियानलाई कांग्रेस नेतृत्वले यी प्रश्नको उत्तर दिन उपयोग गर्थ्यो, मूलतः श्वेतपत्र जारी गरेर । तर वैचारिक अस्पष्टता, नेतृत्वको व्यवहार, आचरणमा रहेको विरोधाभास र विगतमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सबल बनाउन नसकेको नेतृत्वले यी आधारभूत विषयमा श्वेतपत्र निकाल्ने प्रतिबद्धता देखाएन । पहिलो चरणको जागरण अभियानले एउटा राम्रो मौका गुमाएको छ । पहिलो चरणमा केही आधारभूत कार्य गर्न नेतृत्व असफल रह्यो । प्रतिपक्षको यस्तो असफलताले दुई तिहाइको दम्भ बोकेको सरकारलाई थप स्वेच्छाचारी हुने मौका दिनेछ ।

लोकतन्त्रको सफलता सरकारमा जत्तिकै प्रतिपक्षमा समेत भर पर्छ । यस्तो वास्तविकतालाई कांग्रेस नेतृत्वले आत्मसात नगरेकाले जागरण अभियानले आशा गरेअनुरूप उत्साह ल्याएन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमका साथै अलोकतान्त्रिक कार्यशैलीको आलोचना गर्न पुरानो शैलीमा सभा/र्‍याली गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो पनि ‘जागरण अभियान’ भन्दै । प्रतिपक्षी दलको रूपमा कांग्रेसको वैधानिक स्वीकार्यता सदनमा स्थापित छ । सदनलाई जीवन्त बनाउन सके सरकारको आलोचना स्वतः हुन्छ । लोकतन्त्र पनि संस्थागत हुन्छ ।

केही समयअघि कांग्रेसले छाया सरकारको घोषणा गर्‍यो । अन्य मुलुकमा छाया सरकारले तथ्य र तर्कको आधारमा सरकारको आलोचना गर्छ । सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धलाई खास किसिमले प्रभावकारी बनाउँछ । छाया सरकारको मन्त्रिमण्डलले विषयगत जिम्मेवारी वहन गरेकाले सर्वप्रथम आफ्नो दलभित्र आन्तरिक बहसलाई बलियो बनाउँछ । व्यवस्थित तवरमा सरकारका गतिविधिको सूक्ष्म अवलोकन गर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा फरक मत र आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत गर्छ । दलभित्र र सदनमा संस्थागत तवरमा हुने यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलीय प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । प्रतिपक्षी दल र सरकारबीचको सम्बन्धलाई गतिशील बनाउँछ भने सदनलाई जीवन्त । यस्तो कार्य संस्थागत हुन सके लोकतान्त्रिक संस्कारसमेत मजबुत हुन्छ । तर कांग्रेसको छाया सरकार रुग्ण नेतृत्वको छायामा किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छ । छाया सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी वहन गरेको भए जागरण अभियानले अर्कै तरंग ल्याउँथ्यो ।

कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रतिपक्षको महत्त्व विशाल छ भनेर मात्र पुग्दैन । त्यस्तो विशालतालाई व्यवहारमा उतार्ने काम प्रतिपक्षको पनि हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले बेवास्ता गर्‍यो भनेर मात्र हुँदैन । सदनलाई जीवन्त बनाउन कांग्रेस दक्तचित्तले लागेको देखिँदैन । संसदीय व्यवस्थामा सदनले नै शत्ति पृथकीकरणलाई बलियो बनाउने हो । सदनमा प्रतिपक्षले केवल सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको रचनात्मक आलोचना गर्ने होइन । त्यस्तो अभ्यास बलियो भए फरक विचारको सम्मान गर्ने संस्कारसमेत सुदृढ हुन्छ । सदन कानुन निर्माण र त्यसलाई सदर गर्ने थलो हो । त्यही कानुन, जसको आधारमा सरकारले व्यवस्थापिकाको कामकारबाही अघि बढाउँछ । न्यायपालिकाले त्यसैमा टेकेर न्याय सम्पादन गर्छ । त्यसैले रचनात्मक आलोचना मूलतः प्रतिपक्षको प्राण हो, जसले शक्ति पृथकीकरणलाई संस्थागत गर्न सघाउँछ । प्रतिपक्षकै गतिशीलताले सदनलाई जीवन्त बनाउँदा लोकतन्त्रीकरणले अत्यावश्यक पद्धति समात्छ । तर कांग्रेस नेतृत्व र उसको छाया सरकारले यी मान्यतालाई आत्मसात गरेको पाइँदैन । त्यसैले जागरण अभियानको क्रममा पहिले नेता जागृत हुनुपर्‍यो भनेर कार्यकर्ताले त्यसै भनेका होइनन् ।

प्रतिपक्ष कमजोर भएकाले उसको उपस्थितिलाई सरकारले न सम्मानजनक तवरमा लिएको छ, न त चुनौती ठानेको छ । सरकार ठान्छ, विजेताले नै सबै कुरा लिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रतिपक्षको विद्यमान चालाले समेत सरकारलाई आफ्नो ठहर सही हो भन्ने लागिरहेछ । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अपेक्षित गति दिन सकेको छैन । नेकपाको पक्षमा आएको चुनावी नतिजाको अर्थ खास राजनीतिक दृष्टिकोणको पक्षमा निर्वाचन ढल्कियो भन्ने मात्र हो । अन्य दलको दृष्टिकोणको कुनै महत्त्व नै छैन भन्ने होइन । सरकारको कार्यशैलीमा पञ्चायतको प्रेत जागेकाले यति सामान्य कुराको सम्मानसमेत हुन सकेको छैन । न लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउनेतर्फ सरकार लगेको छ । परिणाम, अन्य विचारलाई निस्तेज गर्ने कार्यमै आफ्नो सफलता निहित छ भन्ने सरकारले ठानेको छ ।

नेपाली समाज महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संत्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । लामो कालपछि ०७२ मा संघीय नेपालको संविधान आयो । त्यसैको आधारमा तीन तहको निर्वाचन भयो । मतदानमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्‍यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले संघीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिलाई मूल मन्त्र बनाए । तर हालसम्म न सत्तारुढ दल, न त प्रतिपक्षले नै संघीयतालाई बलियो बनाउने हेतु आफ्ना दल पुनर्गठन गरेका छन् । संघीयता सुहाउँदो दलको पुनर्गठन नगर्दा केन्द्रीकृत शासकीय पद्धतिबाट बाहिर निस्कन प्रतिपक्ष तयार देखिँदैन । नतिजा, जनगणको अपेक्षाविपरीत अनिश्चितता, भ्रष्टाचार र दीशाहीनता केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा व्याप्त छ । सरकारलाई पनि हाइसञ्चो छ ।

प्रतिपक्षको यस्तो कार्यशैलीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै बलियो बनाउँछ अनि संघीय लोकतन्त्र कमजोर । बलियो प्रधानमन्त्री तर सम्पूर्ण शासन व्यवस्था र लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर रहेको विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो, अहिलेको । यस्तो स्थिति निम्त्याउने श्रेय जति सत्तारुढ दललाई जान्छ, उति नै प्रतिपक्षलाई समेत जान्छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरूलाई केवल आलोचना गर्न होइन, सरकारलाई ‘सहयोग’ गर्न पटक–पटक आह्वान गरेका छन् । तर पञ्चायती प्रेत बोकेको र बासी विचारको भरमा नियन्त्रित लोकतन्त्र सञ्चालन गरिरहेको सरकारलाई सहयोग गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनु हो । आफूलाई लोकतन्त्रको धरोहर सम्झने दलले के यस्तै टालटुले जागरण अभियान मात्र गरेर बस्ने हो ? के कांग्रेसमा सक्रिय युवा पुस्ताको काम पार्टीका रुग्ण नेतृत्व बोकिरहने र समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउने हो ?

गौतम विराटनगरको नर्थ साउथ कलेक्टिभ्ससँग आबद्ध राजनीतिशास्त्री हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस : [आवरण] कांग्रेस नेतृत्वका  १० गल्ती