नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयले संगीत रोयल्टी संकलन समाजलाई ३० जेठमा ६ बुँदे निर्देशन लेखिपठायो । त्यसको सारांश छ– जथाभावी पेस्की नबाँड्नु, रोयल्टी रकम दुरुपयोग नगर्नु, फजुल खर्च हुन नदिनु, कुनै पनि कैफियत नदेखिने गरी अविलम्ब सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनु र आर्थिक अपचलनमा दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु ।

संगीत विधाका रचयिता तथा प्रकाशकलाई प्रदत्त अधिकारको संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्न १२ वर्षपहिले गठित रोयल्टी संकलन समाजलाई नै यस्तो निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा विडम्बना हो । समाजभित्रको आर्थिक अनियमितताका फेहरिस्त सार्वजनिक हुन थालेपछि संगीत सर्जक दुई कित्तामा बाँडिएका छन्, कृतिस्व (रोयल्टी) पारदर्शी गर्नुपर्छ भन्ने र विवाद गर्दा नकारात्मक रोयल्टीमा प्रभाव पार्छ भन्ने ।

चार महिनापहिले अर्थात् २५ माघ ०७५ मा समाजको ११ औँ वार्षिक साधारणसभामै विवादको बीजारोपण भएको थियो । लेखापरीक्षक डोलप्रसाद दाहालको प्रतिवेदन बेपत्ता बनाएर महासचिव लोकराज अधिकारीले एकपाने सामान्य विवरण बाँडेपछि लाखौँ रोयल्टी हिनामिना भएको भन्दै सर्जकहरू विरोधमा उत्रिए ।

त्यसको तीन महिनापछि सर्जकहरूको  मागअनुसार विशेष साधारणसभा भयो, प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रेक्षालय कमलादीमा । ५ वैशाखको त्यो सभामा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएकी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिखा बाग्लाको आर्थिक प्रतिवेदन गुपचुप नै राखियो । कार्यालयको छाप, नाम र हस्ताक्षर नभएको चिर्कटो बाँडियो । झन्डै पाँच सय संगीत स्रष्टाले त्यसलाई मानेनन् । अन्ततः विवाद निरुपणका लागि नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई नै गुहारियो । दाहाल र बाग्ला प्रतिवेदन अध्ययन र छानबिनपछि रजिस्ट्रार प्रकाश आचार्यले ६ बुँदे लिखित निर्देशन पठाए ।

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, ०५९ को दफा ३९ अनुसार नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको गैरसरकारी निकाय हो, संगीत रोयल्टी संकलन समाज । देश एवं विदेशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक एवं व्यापारिक रूपमा प्रयोग हुने नेपाली गीत–संगीतबापत रोयल्टी उठाई सम्बन्धित स्रष्टालाई वितरणका लागि स्रष्टा मिलेर खोलिएको गैरसरकारी एवं गैरनाफामूलक संस्था । स्रष्टाहरूलाई संस्थामा आबद्ध गराउने, सिर्जना प्रसारणको अनुमति दिने, रोयल्टीको दर निर्धारण, संकलन एवं वितरण यसको मुख्य कार्यक्षेत्र हो ।

संगीत रोयल्टी संकलन समाज, प्रस्तोता समाज तथा संगीत उत्पादक समाजले रेडियो, टेलिभिजन, विभिन्न सार्वजनिक यातायात, होटल, रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सभाहल, पिकनिक स्पट, मेला, महोत्सव, फुटबल तथा क्रिकेट मैदानलगायतलाई रोयल्टी संकलनका ३९ क्षेत्रमा सूचीकृत गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिमा सार्वजनिक सवारी साधनका धनीहरूले रोयल्टी तिरेर अनुमतिपत्र लिन तथा नवीकरण गर्न थालेपछि १९ चैत ०७४ मा यसले औपचारिकता पाएको थियो ।

खासमा स्रष्टा, सर्जक वा गीतसंगीतमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न पक्षले सार्वजनिक रूपमा उक्त गीतसंगीत प्रयोग भएबापत पाउने आर्थिक अधिकार हो, रोयल्टी । तर संकलित रोयल्टी वितरणको न वैज्ञानिक मापदण्ड बनेको छ, न त रचयिता वा गीतसंगीत विधाका धनीले पाउने रोयल्टी निर्धारण । बरु समाजभित्रै उठेको रोयल्टीमै छिनाझप्टी चर्किएपछि नर्वेजियन कपीराइट डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (नरकोड) ले सहायता घटाउँदै लगेको छ भने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले धम्काइसके, ‘सार्वजनिक यातायातमा गीत बजाएबापत कलाकारको देशभर सित्तैँमा विज्ञापन भएको छ । अब त कलाकारले नै व्यवसायीलाई रकम दिनुपर्छ ।’

आयभन्दा व्यय ज्यादा

संगीत रोयल्टी संकलन समाजको विधानको परिच्छेद ८ (३३) मा रचनाको प्रयोगबापत प्राप्त रकम तोकिएअनुसार व्यवस्थापन खर्च कटाई स्वीकृत योजनाअनुसार सदस्य तथा सम्बन्धित संस्थाहरूलाई वितरण गरिने उल्लेख छ । विधानमा त्यस्तो व्यवस्थापन खर्च संकलित रोयल्टीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन भनी लेखिए पनि समाजले ७५ प्रतिशतसम्म खर्चेको दाहाल प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

“रोयल्टी सरकारी च्यानलबाटै उठाउन पाएको भए बढी पनि उठ्थ्यो, हिनामिना पनि हुन पाउँदैनथ्यो,” समाजका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र थापा थकथकाउँछन्, “सरकारले उठाइदिन्छु भन्दाभन्दै पनि सुरेश अधिकारी र महेश खड्का आफैँ तम्सिए । वार्षिक बजेटमा शीर्षक छुट्याएर २५ प्रतिशत खर्चनुपर्नेमा १ सय १० प्रतिशतसम्म उडाए ।” विधानमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च हुनुको मुख्य कारण समाजले वार्षिक बजेटको व्यवस्था नगर्नुलाई औँल्याइएको छ, बाग्ला प्रतिवेदनमा ।

दुवै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा समाजको संस्थागत सुशासन चिन्ताजनक अवस्थामा छ । दाहाल प्रतिवेदनअनुसार रोयल्टी संकलन र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीबीच कार्ययोजनासहितको कामको बाँडफाँट नै भएको छैन । ११ मंसिर ०७५ सम्म स्रष्टालाई बाँड्नुपर्ने रोयल्टी १ करोड ६८ लाख २९ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ देखिन्छ भने बैंक मौज्दात ९६ लाख २१ हजार ७ सय ३३ मात्रै । “७२ लाख ७ हजार ६ सय ६० केमा खर्च भयो ?” समाजका पूर्वकोषाध्यक्ष लक्ष्मण शेष प्रश्न गर्छन्, “केही साथीहरूका कारण स्रष्टाको घरघरमा पुर्‍याउनुपर्ने थोपाथोपा रोयल्टी रकम संकटमा परेको छ ।”

२५ प्रतिशत खर्च कार्यालय सञ्चालनका लागि काटेर बाँकी ७५ प्रतिशत रकम छुट्टै खातामा जम्मा नगरेकाले समस्या आएको समाजका संस्थापक यादव खरेलको तर्क छ । दाहाल प्रतिवेदनमा १६ पुस ०७५ सम्म संस्थाको आम्दानी ४६ लाख १८ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ र खर्च ८२ लाख २४ हजार ३३ रुपैयाँ देखाएको छ । त्यसअनुसार आम्दानीभन्दा खर्च २७ लाख ४४ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ बढी देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार समाजले विभिन्न क्षेत्रको पहिचान गरी रोयल्टी संकलन गर्ने दर निर्धारण गरे पनि समाज वा व्यक्तिको सूची बनाएर रोयल्टी संकलन गरेको छैन । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्राप्त गर्न बाँकी रोयल्टी रकमको लेखांकन छैन । कुन स्रष्टालाई कति रकम वितरण गर्ने भन्ने विवरण पनि छैन ।

विभिन्न यातायात कार्यालयबाट रोयल्टी संकलन गरिए पनि संकलन मिति र बैंकमा दाखिला गरेका मितिमा समेत भिन्नता देखिएको प्रतिवेदनमा छ । बैंक दाखिला भौचर र रसिदसँग भिडाएर हेर्ने गरिएको पनि देखिएन । बिलबिजक  र खर्च भौचर सदर पनि गरिएको छैन ।

संकलित रोयल्टी रकम प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग हुँदा तिर्न बाँकी रोयल्टी क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको दाहाल प्रतिवेदनको निचोड छ । रजिस्ट्रार प्रकाश आचार्यले पनि विधानले तोकेको सीमाभित्र बसी खर्च गर्नुपर्ने, कुन–कुन पदाधिकारीको आदेशमा किन खर्च गरेको अर्को वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गराउनुपर्ने, मनमाफिक खर्च गर्दा रोयल्टीमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेमा सचेत गराएका छन् ।

बेनामे पेस्की

रोयल्टी संकलन समाजको चरम बेथिति पेस्कीमा देखिएको छ । आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार समाजको २० लाख २८ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ पेस्की अहिलेसम्म उठ्न सकेको देखिँदैन । यसमा कर्मचारीको १० लाख ४३ हजार ८ सय ५० र कार्यसमितिको ६ लाख ७० हजार ७ सय ८० रुपैयाँ फर्स्योट हुन बाँकी छ । यति मात्र होइन, ३ लाख १४ हजार रुपैयाँ बेनामी पेस्कीसमेत ज्यूँका त्यूँ छ ।

समाजको आर्थिक नियमावलीमा कार्यसमितिलाई पेस्की दिने प्रावधान छैन । तर लोकराज अधिकारी, सुरेशचन्द्र अधिकारी, महेशकुमार खड्कालगायतले ४ लाख ४८ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ पेस्की लिएका छन् । समाजबाहेकका अन्य व्यक्तिलाई पेस्की दिइनु आर्थिक नियमावली, ०६५ विपरीत रहेको बाग्ला प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

समाजको आर्थिक नियमावली, ०६५ को नियम ४.१ मा पेस्की रकम तीन महिनाभित्र फर्स्योट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर समाजमा कर्मचारीलाई दिइएको पेस्की वर्षौंसम्म पनि फर्स्योट भएको देखिँदैन । बरु पहिले लिएको फर्स्योट नगरीकन दोस्रो पेस्की दिइएको छ । लेखापालले कार्यालयीय प्रयोजनका लागि पेस्की लिएको देखिनु आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई दृष्टिगत गर्दा उपयुक्त नदेखिने बाग्लाको मत छ ।

यति मात्र होइन, समाजले ‘रोयल्टी बाँडफाँट पेस्की लेखा’ शीर्षकमा कार्यालयीय प्रयोजनका लागि भनेर रोयल्टी खर्चेको छ । उक्त शीर्षकमा ३० चैत ०७५ सम्म १ लाख ६५ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ देखाइएको छ । रोचक के भने प्रमुख व्यवस्थापक अंकिता श्रेष्ठलाई राजीनामा गराएर नियुक्ति दिइएकी मीनाक्षी कोइराला अध्यक्ष महेश खड्काकी पत्नी हुन् । सुरेश अधिकारीको कार्यकालमा गुपचुपमा पदपूर्तिको सूचना निकालेर मीनाक्षीलाई जागिर खुवाइएको आरोप छ । शेष प्रश्न गर्छन्, “रातारात भर्ना गरिएका अस्थायी कर्मचारीलाई पेस्की दिने अधिकार कसले दियो ?”

अझ रोचक त संगीत रोयल्टी संकलन समाजले पेस्की लिएका क–कसको बेरुजु भएको भन्नेसमेत नखुलाइकनै ०७५ पुस मसान्तभित्र फर्स्योट हुन बाँकी रकम असुलउपर गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय लियो । समाजले संगीत उत्पादक समाज नेपालबाट ६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ कार्यालयीय खर्चको रूपमा सापटी लिए पनि भौचरमा कुनै विवरण भेटिएन । प्रस्तोता समाज नेपालबाट ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ सापटी लिइएको भनिए पनि त्यसको वैधानिकता नै यकिन छैन ।

प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार आचार्यले के–कति रकम कसको नाममा पेस्की बक्यौता छ भनी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन र म्याद नाघेका सबै रकम असुलउपर गरी शीघ्र कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘तोकिएको अधिकारीको लिखित आदेशमा मात्र अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अरू बेला पेस्की नदिनू ।’

भान्जा शाखा

समाजको बेथिति यति मात्र छैन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, ०६४ अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरी घरभाडा सम्झौता गर्नुपर्नेमा बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै घरभाडा सम्झौता गरी रकम भुक्तान गरेको समेत प्रतिवेदनमा छ । शाखा कार्यालयमा नियमित अनुगमन नगरेको, कर्मचारीको हाजिरी विवरण अद्यावधिक नभएको र खर्चको एकमुष्ट विवरण मात्र राखेकोसमेत पाइएको छ ।

समाजका पदाधिकारीले दुई दर्जन ठाउँमा ज्वाइँ, जेठान, साला, भान्जाभान्जी आदि नातागोतालाई जागिर खुवाउन बेलाबेलामा शाखा कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्दै आएका छन् । यसले रोयल्टी संकलन क्षमतामा ह्रास आएको र अनावश्यक खर्च बढाएको दुवै प्रतिवेदनले बोलेका छन् । हेटौँडा, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, धनगढी, डडेलधुराका शाखामा सुरुदेखि नै काम भएनन् भने महेन्द्रनगर, तुलसीपुरलगायत उपत्यकाका एकान्तकुना र ठाडो भर्‍याङ एक सातामै, सल्लाघारीमा दुई महिनामै बन्द भए । कुनै पूर्वतयारी र आधारबिना किन त्यसरी शाखा खोलियो ? समाजका पदाधिकारीसँग त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । जनचेतना कार्यक्रममा गरिएको खर्चको अनुपातमा रोयल्टी संकलन भएको देखिँदैन । 

समाजका पदाधिकारी भने रोयल्टी विवाद लक्ष्मण शेषको चुनावी हत्कन्डा मात्र भएको दाबी गर्छन् । “हो, हाम्रो समाज संस्थाजस्तो छैन, घरजस्तो छ । कर्मचारी सबै इष्टमित्र, साला, जेठान, भान्जाभान्जी छन्, आर्थिक त्रुटि पनि देखिएकै हो,” उपाध्यक्ष सुवास रेग्मी भन्छन्, “संस्था राम्रो हुनलाई स्रष्टा पनि राम्रा चाहिन्छन् । संस्थामा आफू छउन्जेल सबै राम्रो देख्ने, निस्केपछि सबै नराम्रो देख्ने ?”

रेग्मीले जे भने पनि रोयल्टी नै नउठ्ने, उठेको पनि यसरी अन्धाधुन्ध खर्च गर्दा समाजको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न लागेको छ । “समाजका पदाधिकारी रोयल्टी रोकिने हाउगुजी देखाएर अनियमितता ढाकछोपमा लागेका छन्,” पूर्वअध्यक्ष थापा भन्छन्, “सात वर्ष सँगै काम गरेको लक्ष्मण निस्किएकाले नै यसको पटाक्षेप हुन सक्यो ।”

अघिल्लो कार्यकालका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीमाथि १० लाख रुपैयाँ पेस्की फर्स्योट नगरेको र १३ लाख रुपैयाँ नियमभन्दा बाहिर खर्च गरी स्थिर सामग्री भनी खर्च देखाएको आरोप छ । “सात लाख रुपैयाँको भात खाएको देखाइएको छ, सात वर्षदेखि एउटै अडिटर राखेर हिसाबकिताब निकालिएको छ,” थापा थप्छन्, “सात वर्ष पहिले किनिएका सामानलाई स्थिर सामग्री भन्नेले बिल किन देखाउन नसकेको ? के गभर्नरले राष्ट्र बैंकको पैसा मनलाग्दी खर्च गर्न पाउँछ ?”

पूर्वअध्यक्ष सुरेश अधिकारी भने रोयल्टी संकलन गर्ने संस्था सिध्याउने हिसाबले राजनीति भइरहेको दाबी गर्छन् । “यसमा रोयल्टी अभियान सिध्याउन चाहनेको षड्यन्त्र छ,” उनी भन्छन्, “यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । लडेर/फुटेर केही हुनेवाला छैन ।” पूर्वकोषाध्यक्ष लक्ष्मण शेष पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम भए पनि हिसाबचाहिँ पाँचतारे होटलको भन्दा तेब्बर–चौबर आएको गुनासो गर्छन् । भन्छन्, “अघिल्लो कार्यसमितिमा म पनि थिएँ । दोषी देखिए मलाई पनि कारबाही गरे हुन्छ ।”

रजिस्ट्रार आचार्यको निर्देशनमा पनि पदाधिकारीहरूले खर्चको बिलबिजक प्रमाणित नगरेको, आपूर्ति प्रक्रियामा यथेष्ट जानकारी, सूचना र आधार यकिन गर्न नसकेको आदि देखिएकाले आइन्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत र प्रमाणित गरेर, कुनै पनि कैफियत नदेखिने गरी अविलम्ब सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ ।

रजिस्ट्रारको कार्यालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएकाले निर्देशनको अक्षरशः पालना भए रोयल्टीमा पारदर्शिता, अनुशासन र जवाफदेहितासहित सकारात्मक परिणाम आउनेमा आशावादी छन्, शेष । भन्छन्, “स्रष्टाको आवाज सम्बोधन नभए सार्वजनिक लेखा समिति, सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धाएर भए पनि रोयल्टी अभियान शुद्धीकरण गराएरै छाड्छौँ ।”