वर्तमान सरकार मूर्खताबाट हासिल हुने सामूहिक मौनताको खोजीमा छ । सरकारले पुस्तक आयातमा कर लगाउन खोज्नु अन्ततः मुलुकभरि मूर्खतापूर्ण मौनता झाँगिने अपेक्षा गर्नु हो, जसले मूर्खहरूको जत्थाले सरकारको जयजयकार गरोस् । किताब आयातमा सरकारले भन्सार महसुल लगाउन खोज्नु यस्तै ध्येयको संकेत हो ।

सरकार किताब आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउन चाहन्छ । पुस्तकमा कर त्यस्तो शूरवीरले मात्र लगाउन खोज्छ, जसले अन्य उपभोग्य वस्तु र पुस्तक, कविता र सोमरस, सौन्दर्यशास्त्र र सुन्दरीबीच तात्त्विक भेद पाउँदैन । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्री त्यस्तै शूरवीर हुन लालायित छन् । यस्तो वीर चिन्तन राणाकालीन हुकुमीतन्त्रमा समेत हाबी थिएन । त्रिचन्द्र कलेजको उद्घाटन गर्दा चन्द्रशमशेरले ‘आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हानेको’ उद्घोष गरेका थिए । जनता शिक्षित भए उनीहरू सचेत हुन्छन्, बोली फुट्छ र कालान्तरमा सामूहिक जनबोलीले हुकुमीतन्त्र उडाउँछ भन्ने डर थियो । त्यो विसं १९७५ को कुरा थियो । एकछत्र राणाराज हुँदासमेत शिक्षालाई बन्देज गर्दै ज्ञानलाई नियन्त्रित गर्न हुकुमीतन्त्रले सकेन । त्यसको सय वर्ष नाघिसक्दा पनि सरकारले ज्ञानमा बन्देज लगाउने दुस्साहसी चाहना राख्नु केवल दुई तिहाइको उन्माद हो । यस्तो उन्मादको आयु लामो हुँदैन । ज्ञानमा बन्देज लगाउने सामर्थ्य सरकारसँग छैन । यस वास्तविकतालाई बेलैमा आत्मसात गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ ।

पुस्तक र शैक्षिक सामग्रीको आयात–निर्यातमा कर समाजलाई नियन्त्रित गर्ने विचारग्रन्थिको उपज हो । सके ज्ञानलाई निषेध गर्ने, नसके नियन्त्रित गर्ने सोच हो । यस्तो सोच बोक्ने सरकारले ज्ञान उन्नयनका लागि कुनै वातावरण बनाउन सक्दैन । ज्ञान उन्नयनलाई चाहिने आधारभूत वातावरणसँग सरकारको आँकडा ३६ को रहन्छ । परिणाम, सरकारलाई रुचि भएको क्षेत्रमा मात्र समेत ज्ञान, विज्ञान र सीप विकास गर्ने पहल हुँदैन । केही सार्थक काम गर्ने प्रयास हुँदैन । राज्यइतरका निकायले केही गरिहाले त्यहाँ समेत बाधा सिर्जना गर्ने मनोवृत्ति सरकारमा हाबी रहन्छ । त्यसपछि राज्यइतरका निकायले गरिरहेको काममा अंकुश लगाउने, ठूल्ठूला कुरामा रमाउने तथा शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै चौतर्फी नियन्त्रण कायम राख्ने कार्यमा सरकार सीमित रहन्छ । अहिले भइरहेको यही हो । यस्तो विचारग्रन्थि भएको सरकारले सचेत नागरिकगणलाई खतरा देख्छ । किताब आयातमा कर लगाउनु स्वाभाविक ठान्छ ।

प्रविधिले राज गरेको आजको युगमा पुस्तकको महत्त्व झन् बढ्दो छ । लेखकले लेख्ने, प्रकाशकले छाप्ने, विक्रेताले बेच्ने र पाठकले पढ्ने कार्यमा मात्र पुस्तकको परिसंचरण सीमित छैन । समग्र समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नतिमा पुस्तकले अपरिहार्य भूमिका खेल्छ । पुस्तकको उपादेयता शैक्षिक विकासमा मात्र सीमित छैन । कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सामूहिक कार्यहरू के–कति सफल वा असफल भए भनेर आलोचनात्मक रूपमा बुझ्न पुस्तकले भूमिका खेल्छ । प्रविधि हाबी युग भए पनि उन्नत विचार प्रवाह गर्न वा महत्त्वपूर्ण सूचना प्रवर्द्धन गर्न पुस्तक नै पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने स्वतन्त्र र सभ्य समाजको कल्पना पुस्तक बगेर अपूरो हुन्छ । सरकारले पुस्तकलाई अन्य उपभोग्य वस्तु वा विलासिताको साधन ठान्नु ठूलो भूल हो । किताबमा कर लगाउने सरकारी निर्णय यही भूलको उपज हो ।

हिजो पनि सरकारले नेपाली प्रकाशकहरूले भारतमा मुद्रण गरेर ल्याउने पुस्तकमा कर लगाएकै थियो । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघको जानकारीमा फाइन प्रिन्ट, सांग्रिला बुक्स, बुकहिल, नेपालय, कोसेली प्रकाशन, जेबीडी पब्लिसर्स र अल्फाबेट बुक्स गरी जम्मा सात प्रकाशकले मात्र भारतमै मुद्रण गरेर पुस्तक ल्याउने गरेका छन् । यीबाहेक छिटफुट रूपमा तराईका केही साना प्रकाशकले पनि पुस्तक भारतमै मुद्रण गरेर ल्याउँछन् । यी प्रकाशकहरूले ०६४ यता आफ्नो सुविधा र बाध्यता दुवै कारणले भारतमा छापेर ल्याउने किताबमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्छन् । यद्यपि सरकारले यसरी कर लगाउनु आफैँमा गलत थियो ।

भारतबाट छापेर ल्याउने प्रकाशकहरूको वार्षिक कारोबार करिब १० करोडवरिपरि छ । सम्पूर्ण पुस्तक र शैक्षिक सामग्री आयातको करिब ७ प्रतिशत व्यापार यी प्रकाशकले ओगटेका छन् । विगत तीन वर्षमा पुस्तकको आयात थोरै खस्कँदो छ । तीन वर्षअघि १ अर्ब ४० करोडको आयात क्रमशः १ अर्ब ३४ करोड र १ अर्ब १८ करोडमा झरेको छ । यो रकमभित्र पुस्तकसँगै पुस्तकाकार सबै शैक्षिक सामग्री पर्छन् । सरकारको पछिल्लो निर्णयले भारतमा छापेर आयात गर्ने प्रकाशित सामग्रीमा लगाएको भन्सार महसुल संशोधन गर्दै सम्पूर्ण आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउने नीति अंगाल्यो । त्यो पनि लागत मूल्यमा नभएर बिक्री मूल्यमा । यस्तो नीतिगत निर्णय नितान्त गलत छ । पुस्तक आयात–निर्यातलाई निर्वाध रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत छ । अनि अन्यायपूर्णसमेत छ ।

किताबमा कर लगाउने सरकारी निर्णय पुनः एक पटक बिचौलियाको सेवामा लीन देखिन्छ । नेपाल मुद्रण उद्योग संघले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ । अरु धेरै संघ/महासंघमा जस्तै यहाँ पनि एकथरी काम गरेर खान्छन्, अर्काथरी बीचमा बसेर । बिचौलियालाई सम्बन्धित क्षेत्रको बजार बिगार्दा फाइदा हुन्छ । अहिलेको निर्णय मुद्रणसँग आबद्ध त्यस्ता बिचौलियाहरूको पक्षपोषणका लागि हो, जसले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत सरकारबाट पाउने मुद्रणको ठेक्कापट्टामा पकड जमाएका छन् । नयाँ भन्सार महसुल उनीहरूको कारोबार बढाउने ध्येयले लागू गर्न खोजिएको हो ।

सरकारको जिरह छ, नयाँ कर प्रणालीले भारतमा छापेर नेपाल आयात गर्ने प्रकाशनमा रोक लगाउँछ । स्वदेशी प्रकाशनलाई प्रवर्द्धन गर्छ । यथार्थमा स्वदेशी प्रकाशनलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिला कागज उत्पादनलाई टेवा दिनु पर्‍यो । कुनै समय विदेशमा समेत कागज निर्यात गर्ने भृकुटी कागज उद्योग धरासायी भएको धेरै भयो । राजनीतिक दलसँग आबद्ध केही बिचौलियाको प्रभावमा सार्वजनिक उद्योगलाई पहिला निजीकरण गरियो । पछि निजी क्षेत्रले चलाउन सकेन । कालान्तरमा बन्द भयो । एभरेस्ट पेपर मिल्स पनि बन्दजस्तै छ । कागजसमेत उत्पादन नगर्ने क्षेत्रले किताब आयातमा भन्सार महसुल लाद्दैमा मुद्रण उद्योगको विकास गर्न धेरै गाह्रो छ ।

सरकार आफैँले प्रकाशन उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन । सरकारी प्रकाशनहरू गुणस्तरीय छैनन् । सरकारसँग प्रकाशन क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउने इच्छाशक्तिको उत्तिकै अभाव छ । यस्तो वास्तविकता बुझ्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा हुने तमासा हेरे पुग्छ । साझा प्रकाशन र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रकाशनहरूको गुणस्तर हेरे छर्लंग हुन्छ । प्रकाशनको बजारमा यी किताब कति कमसल छन्, प्रत्येक पुस्तक व्यावसायी र पाठकलाई थाहा छ । अझ यी संस्थाहरूले विश्वका महत्त्वपूर्ण प्रकाशन गृहबाट छापिएका पुस्तकको नेपाल संस्करण निकाल्ने न सामर्थ्य राख्छन्, न त कुनै चाहना । यस्तो अवस्थामा मुद्रण क्षेत्रका केही बिचौलियाको लहैलहैमा पुस्तक आयातमा कर लगाउने नीति राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसलाई बेलैमा सच्याउन जरुरी छ ।

प्रस्तावित नीतिले शैक्षिक क्षेत्र र विद्यार्थी वर्गलाई प्रहार गर्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक नै आयात हुन्छ । यसका मुख्य क्रेता विद्यार्थी र अभिभावक हुन् । त्यस्तो मुलुकका विद्यार्थी र अभिभावक, जहाँ अधिकांश सरकारी विद्यालयमा राम्रो पुस्तकालय छैन । गतिलो पुस्तकालय बनाउने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन । उच्च शिक्षामा समेत राम्रो पुस्तकालयको अभाव छ । शैक्षिक संस्थाबाहिर, गाउँ–सहरमा घच्चीको सार्वजनिक पुस्तकालय बनाउने संस्कारको खडेरी छ । पुस्तकालय गतिलो नहुनुको अर्थ प्रत्येक पाठकले आफैँ पुस्तक किन्ने बाध्यात्मक अवस्था निम्त्याउनु हो तर स्थानीय बजारमा खोजेको पुस्तक सजिलै पाइँदैन । अझ कर लाद्दा खोजेको पुस्तक पाउन थप गाह्रो हुने पक्का छ । अहिले नै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघले सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिए किताब भन्सारमै थन्काउने निर्णय लिएको छ । पुस्तकको आयात–निर्यातमा खासै रोकतोक नलाग्ने विश्व परिवेशमा नेपाल सरकारले यस्तो अवस्था निम्त्याउन खोज्नु सरकारी सोचको दिवालियापनबाहेक अरु केही होइन ।

सरकार भन्छ, प्रकाशन उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हेतुले यस्तो नीति अँगालिएको हो । तर यस्तो ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्न हिजो सरकार असमर्थ थियो । आज पनि समर्थ छैन । भारतमा प्रकाशन उद्योगले गुणात्मक फड्को मारेको कारण अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, राउटलेज आदि प्रकाशन गृहका पुस्तकको दक्षिण एसियाली संस्करण सस्तो मूल्यमा भारतमा छापिन्छ । कति पुस्तकको नेपाल संस्करणसमेत निस्कन्छ । यस्तो अभ्यासले पढ्न चाहने विद्यार्थी/अभिभावकलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा पुस्तक उपलब्ध भइरहेको छ । तर केही बिचौलियाहरूको स्वार्थसिद्धिलाई नै आफ्नो उत्तरदायित्व ठान्ने सरकारले यस्तो अवस्था बिथोल्न खोज्दै छ । १० प्रतिशत भन्सार महसुल त्यसैको नतिजा हो ।

मूर्खतापूर्ण मौनताको खोजी भनेको अलोकतान्त्रिक र असभ्य समाजको चाहना हो । के वर्तमान सरकारले खोजेको यही हो ?

गौतम विराटनगरको नर्थ साउथ कलेक्टिभ्ससँग आबद्ध राजनीतिशास्त्री हुन् ।