[विशेष] ऋणसत्ताको प्रस्थानबिन्दु​​​​​​​

- लेखनाथ पौडेल

सरकारले वित्तीय व्यवस्था व्यवस्थित गर्ने भन्दै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि, मर्जर र एक्विजिसनलाई प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल यसैका लागि निजी बैंकका व्यवस्थापनलाई ‘दबाबमूलक अनुरोध’ गर्दैछन् । यसमा अर्थमन्त्रीको पनि आड देखिन्छ । सरकारी निकाय मात्र होइन, यो अभियानमा सबैजसो वित्तविज्ञको समेत एकमत देखिएको छ । मुलुकको वित्त व्यवस्था पुनर्संरचना गर्ने जटिल र गम्भीर विषयमा पर्याप्त विमर्श नै नभई यो नीति कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना बढेको छ । प्रतीक्षा मौद्रिक नीतिको छ ।

सन् २०१० देखि नेपाली होलसेल बैंकिङ क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि खुला गरियो । यो तीन आधारमा उभिएको छ । पहिलो, हाम्रो विश्व व्यापार संगठनसँगका प्रतिबद्धता । दोस्रो, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत वित्तीय शक्तिकेन्द्रको निरन्तर सिफारिस । तेस्रो, वित्तीय क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने राज्यको कमजोर क्षमता ।

अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीका लागि नेपाली क्षेत्रमा प्रवेश दिने निर्णयको पृष्ठभूमिमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन थिए । नेपालका वित्तीय क्षेत्रलाई अव्यवस्थित र करिब एक तिहाइ बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था, तरलता संकट, अधिक चालू खर्च, अपर्याप्त पुँजीगत आधारजस्ता समस्याबाट गुज्रिएको तिनको एक दशकअघिको निष्कर्ष छ । परिणामस्वरूप यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अव्यवस्थापन निम्त्यायो, जसलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसकेको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय शक्ति केन्द्रको छ ।

यसैमा आधारित भएर मूलतः वित्तीय क्षेत्र, त्यसमा पनि अधिकांश निजी बैंकिङ तथा वित्तीय कम्पनी पुँजी संगठित गर्न, चालू खर्च घटाउन, वित्तीय क्षमता विस्तार गर्न र मुनाफा बढाउन दुई खाले व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले अगाडि बढायो । सन् २०१५ मा आएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा पुँजी वृद्धिलाई आफ्नो मूल कार्यलक्ष्य बनायो । त्यसअन्तर्गत वाणिज्य बैंकको श्रेणीमा रहेका वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम पुँजीमा चार गुणा वृद्धि गरेर २ अर्बदेखि ८ अर्ब पुर्‍यायो भने ‘ख’ श्रेणीमा रहेका विकास बैंकको २४ गुणासम्म बढाएर २.५ अर्ब पुर्‍यायो । वित्तीय संस्थाको मर्जर एन्ड एक्विजिसनको नीतिअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी विभिन्न संस्थाको एकीकरणलाई निरन्तर प्रोत्साहन र पछिल्लो समय दबाब सिर्जना गर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाली वित्त बजारमा तीन वटा माध्यम उपलब्ध थिए । पहिलो, विभिन्न खाले सेयर (आईपीओ, राइट, बोनस, एफपीओ) जारी गर्ने । दोस्रो, मर्जर एन्ड एक्विजिसन । तेस्रो विकल्प बन्न सक्थ्यो– वित्तीय संस्थाहरूको लगानी कर्जा प्रवाह र कार्यक्षेत्रको दायरा तथा भौगोलिक क्षेत्रको पुनर्परिभाषा । तर राष्ट्र बैंकले मर्जर एन्ड एक्विजिसनलाई बढ्तै प्राथमिकता दिएको देखियो । यसको अन्तर्यमा सानो बजारमा धेरै संस्था भएका कारण वित्तीय अराजकता, अव्यवस्थापन र खराब अपर्याप्त वित्तीय सेवाजस्ता समस्या निम्त्याएको तर्क गरिएको छ । र, समाधानका रूपमा सानो संख्यामा बलियो वित्तीय संस्था रहेको तर्कका आधारमा गैरमौद्रिक साधन मानिने मर्जर एन्ड एक्विजिसनलाई उपयुक्त विकल्प मानिएको छ । सानो संख्यामा हुने बलिया संस्थाले वित्तीय क्षमताको अभिवृद्धि हुन्छ, जसले भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम सामना गर्ने क्षमता बढाउँछ । यसले वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न सक्ने तर्क छ । सँगै हाम्रो न्यूनतम पुँजीगत आधार दक्षिण एसियाका देशको तुलनामा कम रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था नेपालमा भित्रिँदा आन्तरिक वित्तीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि मर्जरको विकल्प नरहेको ठम्याइका साथ वित्तीय पुनर्संरचनालाई अगाडि बढाइएको छ ।

यो नीतिको बेफाइदाका रूपमा केवल दैनन्दिन कामकारबाही र बजारका केही पक्षबाहेक अन्यलाई पर्गेलिएको छैन । सामान्यतया मर्जरमा जाने संस्थाका कर्पोरेट संस्कृति, मानव संसाधनको व्यवस्थापन, भिन्न बजार, ग्राहक लक्ष्यको र कार्यशैलीमा सामन्जस्यजस्ता व्यावहारिक विषयलाई मात्र चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । मर्जरको दौरान एकीकृत हुन आउने कुल ऋण दायित्वको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल मानिएको छ । यसको सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकले सहुलियत व्यवस्था गरेको छ ।

ऋण दायित्व घटाउने अवधि, सेयरको मात्रा, ‘रि–फाइनान्स’ दरमा सहुलियतलगायत व्यवस्था गरेको छ । ‘घ’ श्रेणीबाहेकका सबै वित्तीय संस्थालाई मर्जरमार्फत श्रेणी उन्नतिको अवसर पनि प्रदान गरेको छ । कर छूटको व्यवस्था, प्रमोटर सेयर होल्डरका लागि सेयरको मात्रा क्रेडिट डिपोजिट अनुपात ‘डिप्राइभ्ड सेक्टर ल्यान्डिङ’ नियमनलाई खुकुलो बनाइएको छ । अर्थात्, सामाजिक दायित्व घटाइँदै छ ।

यो सबैको अर्थ हो, सहुलियत व्यवस्था र दबाबको बलमा जसरी पनि वित्तीय संस्था सानो संख्यामा सीमित गर्ने प्रयत्न अपनाइएको छ । मर्जरले दिने फाइदाका विषयमा केही तर्क अगाडि सारिएको छ । मर्जरले वित्तीय अराजकता रोक्न राष्ट्र बैंकलाई सहज हुने अर्थात् वित्तीय क्षेत्र नियमन गर्न सहज हुने भनिएको छ । के साँच्चिकै यसले नियमन र नियन्त्रणलाई सहज बनाउँछ ? यस प्रश्नमा भने सोचिएको छैन । साना तर धेरै वित्तीय संस्थालाई सीमित संख्याका बलिया वित्तीय संस्था बनाउँदा राष्ट्र बैंकको नियमनको क्षमता बढाउँछ भन्ने प्रश्न यथावत् छ । बलिया वित्तीय संस्थाको संकट धान्ने क्षमता बढ्ने भनिएको छ तर यो कुन मूल्यमा आर्जन हुन्छ भन्नेमा चर्चा गरेकै छैनौँ ।

दोस्रो, यसले ‘सिनर्जी इफेक्ट’ अर्थात् दुई वा सोभन्दा बढी संस्थाको एकल नतिजाभन्दा यसको एकीकृत वित्तीय संस्थाले दिने योग बढी हुने तर्क छ । अर्थात् दुई जोड दुई बराबर चार नभएर सोभन्दा बढी हुने भनिएको छ । यस कारण ठूला राष्ट्रिय परियोजनामा लगानी गर्दा बहुसंख्यक बैंकहरू गुहार्ने स्थितिबाट एउटै बैंकले वित्त प्रवाह गर्ने वातावरण हाबी छ । तर यो सिनर्जी इफेक्टअन्तर्गत सिर्जना हुने अतिरिक्त अर्थात् चारभन्दा बढी कसरी आउँछ र त्यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सोच्नुपर्दैन ?

धेरै वित्तीय संस्था र तरलता अभावका कारण बचतमा ब्याजदर बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा ऋणको ब्याजदरमा तीव्रता वृद्धिको समस्यालाई आएको कारण संख्या घटाएर यो प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न मर्जरले सघाउने सोच छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका ठाउँमा सहकार्यात्मक प्रतिस्पर्धा बढाउने तर्क छ । र, यसरी सीमित संख्यामा बन्ने बलिया बैंकहरूको ग्राहक संख्यामा वृद्धिका साथै विविधता आउनेछ । यसले बैंकले इकोनमी अफ स्केलमा खेल्न पाउनुका कारण मुनाफा सुनिश्चित हुनेछ भने आसामीमा रहेको विविधताले जोखिम व्यवस्थापन गर्ने मानिन्छ ।

नेपालमा सातौँ पञ्चवर्षीय योजनाको सेरोफेरोबाट संरचनात्मक सुधारका नाममा सुरु गरिएका प्रत्यत्नबीच ०४८ को कांग्रेस सरकार बनेदेखि नै नवउदारीकरण सुरु गरियो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगको निजीकरण, बजारीकरण र आर्थिक उदारीकरण तीव्र बन्यो । यसले उत्पादनलाई क्रमशः बजारको नियन्त्रणमा मात्र पुर्‍याएन, उत्पादन प्रवर्द्धनको साटो विनिमय र आयातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्‍यो । क्रमशः विनिमय पुँजी बलियो बन्दै गयो र उत्पादनमा पुँजी लगानीको अनुपात कमजोर बन्न पुग्यो । यसै अवधिमा वित्तीय पुँजीमा विस्तार पनि सँगै आयो । मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा आएको वृद्धिले विप्रेषकका माध्यमबाट नेपालमा ठूलो धनराशि नगदका रूपमा भित्रिन थाल्यो । यसले समाजमा पैसाको उपलब्धतामा सहज पहुँच दियो । अर्थात्, जनसाधारणलाई आवश्यक ‘क्रेडिट’ को स्रोत बन्यो विप्रेषण, वित्तीय संस्था होइन । यसले विप्रेषण पर्यावरण तयार गर्‍यो ।

फलस्वरूप आयातमा वृद्धि, सहरोन्मुख क्षेत्रमा बसाइँसराइको चाप बढ्यो, जसले घरजग्गा कारोबारमा अत्यधिक वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यका निजी क्षेत्रमा बढोत्तरी ल्यायो । अधिक मात्रामा आएको पैसाले ल्याएको परिर्वतनले वित्तीय क्षेत्रको तीव्र विकास गर्‍यो । यसैको नतिजा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक नाफा देखिन थाल्यो । यसले बग्रेल्ती वित्तीय संस्थाहरूको उदय भयो । लामो समयदेखि विप्रेषणको दुष्चक्रमा पुगेको अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धि, निर्जनीकरण, बिऔद्योगिकरण बन्जीकरणजस्ता समस्याबाट गुज्रिन थाल्यो । परिणामस्वरूप आयात र घरजग्गाजस्ता क्षेत्र फस्टाउन थाले । वित्तीय क्षेत्रले पनि त्यसैमा बढी लगानी बढायो, जसलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नियन्त्रणमा लिने प्रत्यत्न गर्‍यो । यसै सन्दर्भमा वित्तीय व्यवस्थामा अराजकता देखियो । त्यही अराजकता नियन्त्रणको प्रयासस्वरूप मर्जरको नीति बलशाली बन्न पुग्यो ।

विकासको वित्तीयकरण

यही पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विक्तीय शत्ति केन्द्रले विकासको बजारीकरण र वित्तीयकरणको अभियान विश्वभर अगाडि बढाइरहेका छन् । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिको नीतिबाट नवउदारवादतर्फ लम्किएको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाले क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संरचनालाई बलियो बनाएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनीहरू, पुँजी बजारमा वर्चस्व कायम गरेका निजी वा राष्ट्रिय संस्थाको गठजोडले विकसित मुलुकमा देखापरेको वित्तीय संकटलाई विकासोन्मुख मुलुक र अतिकम विकसित मुलुकतर्फ धकेलेर आफ्नो संकट टार्ने प्रयत्न गरेका छन् । यही ‘स्थानान्तरण र समान्तरण’ को प्रक्रियालाई डेभिड हार्वेले ‘स्पाटियो टेम्पोरल फिक्स’ भनेका छन् ।

यसैको एउटा उदाहरण हो, विकासको वित्तीयकरण प्रयत्न । विकासको बजारीकरण र त्यसमा टेकेर गरिएको वित्तीय बजार प्रभुत्वको विस्तारलाई विकासको वित्तीयकरणका रूपमा लिइएको छ । यो प्रयत्न विश्वभरि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको ठूलो जनसंख्यालाई औपचारिक वित्तीय संस्थामा जोडेर अर्थात् पुँजीवादी वित्तीय बजार सम्बन्ध बनाएर, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय परिपथ (सर्किट) मा जोड्न प्रयत्नरत छन् । यसको मूल उद्देश्य हो, पुँजी संकेन्द्रीकरणको बेरोकटोक प्रवाह सिर्जना गर्नु । नेपालमा केही समयदेखि लघुवित्त र लघुबिमामा बढेको लगानी यसैको एउटा उदाहरण हो । विकासको र वित्तीयकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय शक्ति केन्द्रको प्रयास नेपालमा विकासको नाममा हाम्रो बजेट पञ्चवर्षीय योजना, मौद्रिक वित्तीय नीति र कार्यक्रममा प्रकट भएका छन् ।

विगतमा राज्यका जिम्मेवारीका रूपमा रहेका थुप्रै सामाजिक जिम्मेवारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता विषयलाई बजारको नियन्त्रणमा छाडिएको छ । त्यो बजारमा पुग्ने र वित्तीय बजारको उदयसँगै अब बजारमा पनि त्यसको प्रभुत्व बढ्दो बनेको छ । वित्तीय संकेन्द्रीकरणलाई सहज बनाउन ठूलो जनसंख्यालाई औपचारिक अर्थात् पुँजीवादी वित्तीय परिपथमा ल्याउन जरुरी छ । त्यसैका लागि वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशीकरणजस्ता कार्यक्रमलाई विकासका रूपमा पस्किइएको छ । विकासका नाममा लघु, कृषि, पशु बिमालगायतका लघुवित्तीय साधनलाई जोडतोडले प्रचार गरियो । तर यसो गरिँदा यस्ता परियोजनामा छिमेकी भारतमा निम्नवर्गीय जनतामा ऋणको प्रकोपले सिर्जना गरेको आत्महत्याको संकटलाई पनि अनदेखा गरियो ।

विकास भनेकै औपचारिक वित्तीय संस्थामा जोडिएको मात्रले वित्तीय नागरिकता प्राप्त गर्ने, अर्थात् पुँजीवादी वित्तीय बजारसँग जोडिएको मात्र नागरिक हो भन्ने मान्यतामा आधारित यस्ता कार्यक्रम नेपालको विकास रणनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । यसले वित्त बजारअनुकूलको नागरिक उत्पादन गर्छ । अर्थात्, ऋण–मानव (अर्थ–मानवको एक रूप), जसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय वर्चस्वलाई निरन्तर पुनरुत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ । यसले राज्यलाई प्रभावित गरेर गैरराज्य संयन्त्र, गैरसरकारी संस्थालगायत परिचालन गरेको छ । यसै अनुकूल हुने गरी ‘सत्य’, ‘ज्ञान’ का रूपमा नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रलाई पढाइएको छ । एकातिरबाट हामी विकासका नाममा वित्त बजारअनुकूलका सामाजिक सम्बन्ध स्थापित गर्दैछौँ भने हामी अर्कोतर्फ मर्जरका नाममा बलिया वित्तीय संस्था खडा गर्दैछौँ । अझ ती वित्तीय संस्थाको संख्यालाई सानोभन्दा सानो हुने गरी घटाउँदै छौँ । तिनै वित्तीय शक्ति केन्द्रका प्रभावमा यसको परिणाम हामीले त्यसलाई केही सीमित संस्थामा केन्द्रीकृत गर्दैछौँ । यसको वित्तीय राजनीतिक र भूसामरिक प्रभावलाई नियाल्नु जरुरी छ ।

वित्तीय निहितार्थ सानो संख्यामा बलिया वित्तीय संस्था निर्माण हुँदा कार्यक्षमता र प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने आकलन छ । र, यसले स्वस्थ सहकार्यात्मक प्रतिस्पर्धा बढाउने भनिएको छ । यस्तो हुने सम्भावना पनि छ । तर यसको मूल्य कसले चुक्ता गर्ला ? यो प्रश्न सोधिएको छैन । मर्जरले सिर्जना गरेको सिनर्जीले समयक्रममा एकीकृत वित्तीय संस्थाको कुल ‘भ्यालु’ बढाउनेछ । उदाहरणका लागि, दुई र दुई जोड्दा चार हुनुपर्नेमा सोभन्दा बढी हुन्छ । त्यो सोभन्दा बढीको मान के हो र कसरी आउँछ ? सो दुईभन्दा बढी पुँजी बजारमा हुने वृद्धिको आकलनमा बढ्ने काल्पनिक भ्यालु हो, जो सट्टेबाजीले सिर्जना गर्दछ ।

सट्टेबाजीले सिर्जना गर्ने अधिक मूल्यले उपलब्ध पुँजीमा वृद्धि हुँदैन, अर्थात् तरलतामा वृद्धि ल्याउँदैन । केवल वित्तीय संस्थाको मूल्यमा वृद्धि गर्छ । यस्तो मूल्यमा आउने वृद्धिले समयक्रममा सिर्जना गर्न सक्ने मुद्रास्फीति र परिणामतः मूल्यवृद्धिको सम्भावनालाई किन नजरअन्दाज गरिँदैछ ? उदाहरणका लागि, पुँजी आठ–आठ अर्ब भएका दुइटा बैंक मर्जरमा गए, यो मर्जरले पुँजी बजारमा उत्साह बढाउँछ र यी बैंकहरूको कुल भ्यालुलाई बढाउँछ । उक्त बैंकसँग कुल पुँजी १६ अर्ब नै हुन्छ तर बैंकको भ्यालु दुईको योगभन्दा अधिक । हो त्यो अधिक भ्यालुले सिर्जना गर्न सक्ने दुष्परिणाम कसरी नियन्त्रण हुन्छ ? अब सोचौँ, ब्याजदर घट्ला या बढ्ला ?

यसले एकीकृत बैंकलाई र त्यसका सेयरवालालाई त मुनाफा देला तर समाजमा पैसाको मूल्य घटेको प्रभाव आम जनतामा पर्छ । अर्थात्, त्यो बैंकको हितमा सिर्जना भएको अधिक भ्यालुको भार जनतामा पर्छ । पक्कै हो, ठूलो वित्तीय संस्था तरलतालाई एकीकृत अवश्य गर्छ, जसले ठूला लगानीमा झन्झट पनि घटाउँछ । तर यसले बजारमा रहेको कुल तरलतालाई अवश्य बढाउँदैन । बरु उल्टै अधिक मुनाफाका लागि ‘स्याडो’ बैंकिङ र वित्तीय सट्टेबाजीको प्रभाव बढ्दै जानेछ, जसले ऋणमुखी वित्तीयकरणलाई बढावा दिनेछ । ठूला लगानी र वित्तीय पुँजीको मुनाफाको भार जनतामा पुग्छ । परिणामतः आयस्रोत नभएको जनसंख्या, दैनिक जीवन धान्न ऋणमा भर पर्न बाध्य हुन्छ र क्रमशः ऋणी बन्दै जान्छ ।

नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका साहूहरूले ऋणमार्फत श्रम र जमिन, अर्थात् उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण कायम गरेर ऋणसत्ता सञ्चालन गर्दै आएका थिए । राणा शासनको आर्थिक नियन्त्रणको आधार यही थियो । हाम्रो पुस्ताको प्रत्यक्ष स्मृतिमा नभए पनि यो नेपालको इतिहासको अभिन्न पक्ष हो । आज ती दोहनकारी साहूहरूको स्थान वित्तीय संस्थाहरूले ओगट्दैछन् ।

यस्तै प्रवृत्तिका कारण आम जनता ऋण प्रकोपमा परेको उदाहरण अमेरिका नै हो । वित्तीयकरणले निम्त्याएको ऋणमा आधारित उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रका कारण अमेरिकामा २००७/८ मा आएको वित्तीय संकटले विश्वभर प्रभावित गर्‍यो । १९.४ मिलियन कुल गार्हस्थ उत्पादन रहेको अमेरिकामा निजी ऋण यसको दुई गुणा छ । शिक्षालाई निजी क्षेत्रमा पुर्‍याउँदा र वित्तीयकरणको योगका रूपमा आज करिब ४५ लाख जनसंख्याले करिब ३ हजार ८ सय डलर शैक्षिक ऋण बोक्नुपरेको र शिक्षा प्राप्त गर्नासाथ देखिँदा स्वतन्त्र तर वित्तीय संस्थाका ऋणका दास बनेका छन् । अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै हालत छ, तल्लो वर्गमा रहेका जनताको । यसैले वित्तीय शक्ति केन्द्रलाई विकासको वित्तीयकरणमा अझ थप बल पुर्‍यायो ।

अमेरिकामा कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा कुल ऋणको संख्या अधिक हुँदा ऋणको आधारमा बढेको उपभोगले बढाएको वृद्धिदर देखावटी मात्र छ । यही घरेलु ऋणमा आधारित सेक्युरिटी अर्थात् सट्टेबाजीका कारण काल्पनिक मूल्य सिर्जना भयो । तर यो प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा ‘लेमन ब्रर्दस्’ जस्ता ठूला वित्तीय संस्था र पुँजी बजारका विभिन्न वित्तीय खेलाडी संकटमा परे । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अमेरिकाले ५.१ ट्रिलियनको आर्थिक लगानी गर्‍यो । त्यही ऋणको सट्टेबाजीमा सहभागी स्वीस बैंकहरू पनि स्वीस सरकारको भरमा मात्र टिक्न सके ।

हामीले सानो संख्यामा ठूला वित्तीय संस्था बनाउँदा ती संस्थाले नेपालको वित्तीय प्रवाहको ठूलो हिस्सा सीमित बैंकले ओगट्न थाल्छन् । उदाहरणका लागि, वाणिज्य बैंकलाई १० को संख्यामा सीमित गर्दा बैंकिङ क्षेत्रकै पुँजी प्रवाहको सालाखाला १० प्रतिशत एउटै बैंकले ओगट्छ । त्यसरी ओगट्ने वित्तीय संस्था कुनै पनि कारणले संकटमा पर्दा मुलुकको वित्तीय व्यवस्था नै संकटमा पुग्छ । अमेरिकाको पछिल्लो वित्तीय संकट यसैको उदाहरण हो । अमेरिकी अर्थव्यवस्थाले त लेम्यान ब्रदस धान्न सकेन, हामी कसरी सकौँला ? साना र धेरै संख्यामा संगठित वित्तीय संस्था हुँदा एकाध वित्तीय संकटलाई वित्तीय व्यवस्थाले सहजै व्यवस्थापन हुन्छ । उदाहरणका लागि, विगतमा किस्ट बैंकमा आएको समस्याले वित्तीय व्यवस्थामा कुनै ठूलो संकट ल्याएन ।

ऋण तथा बचत सहकारी नियन्त्रणको प्रयास पनि यही प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ । तल्लो वर्गलाई ऋण प्रवाह गरिरहेका यस्ता सहकारी दोहनकारी बन्दैछन् । यसको नियन्त्रण र नियमन आवश्यक छ । तर त्यसको उपाय सहकारी समाप्त पार्ने होइन । ब्याजदर, लगानी, कर्जा प्रवाहको दोहन रोक्ने हो, त्यसका लागि राज्यले बलियो नियमन संयन्त्र निर्माण र परिचालन गर्नुपर्छ । राज्यको अक्षमतालाई सहकारी मान्यतामाथिको आक्रमणलाई ढाक्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने होइन, बरु आफ्नो नियमन क्षमता सुधार्नु उफयुक्त हुन्छ ।

हठात लागू गर्न लागिएको मर्जरको एजेन्डाले क्रमशः सानो संख्यामा रहेका बलिया वित्तीय संस्था निर्माण गर्नेछ, जुन समयक्रममा एकाधिकारवादी वित्तीय सिन्डिकेटमा परिणत हुने वातावरण तयार गर्नेछ । यसले वित्तीय पुँजीको वर्चस्वको आधार निर्माण गर्छ । अहिले नै विभिन्न कर्जा, प्राकृतिक प्रकोप बिमा, महँगो ब्याजदर आदिको भारले सर्वसाधारण र गैरवित्तीय उद्यम क्षेत्र आक्रान्त छ । त्यसैको प्रतिरोध गत वर्ष धनगढीमा भएको वित्तीय अत्याचारविरुद्धको प्रदर्शन । सरकारले सामान्य यातायात सिन्डिकेट त तोड्न नसकेको अवस्थामा मुलुकको वित्तीय व्यवस्था नै नियन्त्रण गर्ने सिन्डिकेटलाई कसरी नियमन गर्न सक्ला ? यो सिन्डिकेटको राजनीतिक निहितार्थ कति जटिल र गम्भीर होला ?

राजनीतिक निहितार्थ

वित्तीय व्यवस्थामा क्रमश : एकाधिकार जमाउँदै गएपछि वित्तीय सिन्डिकेटले आफ्नो स्वार्थमा आधारित भएर राजनीतिक क्षेत्र र राज्यमा समेत वर्चस्व बनाउने प्रयत्न गर्छ । सानो संख्यामा ठूला वित्तीय संख्याले प्रतिस्पर्धा बढाउने होइन, त्यसलाई निस्तेज गर्छ ।

वित्त व्यवस्था पुँजीवादको पर्याय हो तर यो अन्तरविरोधपूर्ण रहेको भन्दै जे डब्लु मेसन भन्छन्, ‘एकातिर वित्तले संस्थाका रूपमा पैसाका सामाजिक सम्बन्ध अर्थात् यसले मौद्रिक दाबीको निर्माण र प्रवर्तन गर्दछ (बाध्यात्मकता/कानुनी, सामाजिक व्यक्ति–व्यक्ति वा संस्था) का सम्बन्धमा ।’ यसले वस्तु उत्पादनको संगतिलाई विस्तार र कायम गर्छ । यसैको उदाहरण हो, अमेरिकामा शैक्षिक कर्जा, जसले ज्यालादारी श्रमको नियन्त्रणलाई पुनरुत्पादन र पुनर्संगठित गरेको । अर्कोतिर पुँजीवादमा वित्तीय व्यवस्थाले योजनाको नियन्त्रण गर्छ । अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरका अनुसार वित्तीय व्यवस्था निजी रूपमा सञ्चालित योजना आयोगको भूमिकामा रहन्छ । उत्पादनदेखि घरजग्गा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका दैनिक जीवनका सवालमा ऋणमा आधारित उपभोगका कारण वित्तीय संस्थाले समाजको दैनिक जीवनको नियन्त्रण गर्छ । बैंकको नियन्त्रणमा कस्तो क्षेत्रमा लगानी बढाउने वा घटाउने निर्णय गर्न पुग्छ । त्यसैले वित्तीय संस्थाले वित्तीय मात्र होइन, राजनीतिक योजना र सामाजिक नियन्त्रणको काम गर्छ । अझ त्यो एकाधिकारी बन्दै जाँदा क्रमशः राष्ट्रिय राजनीतिमा नियन्त्रणको सम्भाव्यतालाई अझ बल पुर्‍याउँछ । जब समाजमा उत्पादन र उपभोगको नियन्त्रण वित्तीय व्यवस्थाले गर्छ, तब त्यही वित्तीय एकाधिकारले राष्ट्रिय राजनीतिको अधिरचनालाई पनि नियन्त्रणमा लिन्छ ।

साना र ठूलो संख्यामा रहेका निजी वित्तीय संस्थाहरूले ‘डिप्राइभ्ड सेक्टर लेक्सिङ’ अन्तर्गतका ऋण प्रवाहमा अरुचि र आनाकानी गरिरहेका छन् । अझ एकाधिकार स्थापित भएपछि राज्यलाई कसरी अहिले नै सामाजिक सुरक्षा र न्यायअन्तर्गतका सरकारका शैक्षिक कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएकालाई दिइने कर्जा, कृषि कर्जा प्रवाहमा जसरी उदासीन छन्, अनि एकाधिकारपछि अझ ती क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कसरी होला वा यी सामाजिक दायित्वको व्यवस्थालाई राज्यले सुरक्षित गर्न सक्ला ?

जब उत्पादन र उपभोगका आधारमा एकाधिकार जमाउँछ, वित्तीय सिन्डिकेटले क्रमश: राजनीति र राज्यमा पनि आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नेछ । त्यसैले मर्जरको बाटो एकाधिकारी वित्तीय पुँजीको वर्चस्व अर्थात् ऋणको शासन स्थापित गर्ने बाटो हो । अनि त्यो नियमनका लागि सानो संख्यामा ठूला वित्तीय संस्था बनाउने रणनीति, नियमनका लागि सहज वातावरण तयार गर्ने होइन, बरु नियमन गर्ने नसकिने संस्था तयार गर्न उद्यत छौँ । यसको विकल्प राष्ट्र बैंकलाई अझ बलियो बनाउने, धेरै संख्याका वित्तीय संस्थालाई ऋण तथा बचतका क्षेत्राधिकार, उत्पादन, उपभोग पुनर्परिस्थापित गर्ने र अझ संगठित गर्नुपर्नेमा उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ । पुँजी पुर्‍याउन नसकेका वित्तीय संस्थाको भनिएको पुनर्परिभाषित गर्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकलाई दिने, भौगोलिक क्षेत्रलाई सीमित गर्ने वा लगानीका क्षेत्राधिकार सीमित गर्न सकिन्छ । सञ्चालित वित्तीय संस्थालाई पुनर्संगठित गर्दै अझ थप प्रयास अघि बढाउनु यसको विकल्प हो ।

भूसामरिक निहितार्थ

नेपालको वित्तीय व्यवस्था कमजोर रहेको, ठूला निर्माण परियोजनाका लागि पुँजी अभाव रहेको अनि केही वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनर्गठनको नीति सुझाउने वित्तीय शक्तिकेन्द्र नै हुन् । यो एजेन्डा आन्तरिक वित्तीय स्वार्थले जति प्रभावित छ, त्योभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय शक्तिकेन्द्रले । मुलुकको आयातमुखी अर्थव्यवस्था यत्तिकै त परनिर्भर छ । हामी इन्धन, खाद्य, औषधीलगायतका दैनिक उपयोगदेखि निर्माण सामग्री सबैमा यो परनिर्भरताले निम्त्याएको व्यापार घाटा, वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिको प्रभावले नवऔपनिवेशिक सम्बन्ध सार ग्रहण गरेको छ । विकास वित्तका लागि हामी यसै त दातृराष्ट्र र वित्तीय शक्ति केन्द्रको भर पर्नुपरेको छ, थोक कर्जा प्रवाहका लागि प्रवेश गरेका विदेशी बैंक र नेपाली वित्तीय एकाधिकारकारी सिन्डिकेटले झन् कस्तो अवस्था सिर्जना गर्ला ?

पछिल्लो समय भूसामरिक जटिलता थपिएको छ । चिनियाँ प्रसारमा बेइजिङको अग्रसरता, सँगसँगै जोडिएको भारतीय उदय र दिल्लीको संशय अनि यस्तैको बीचमा वासिङ्टनको इन्डो–प्यासिफिक अग्रसरता । शक्ति केन्द्रको आ–आफ्नो काठमाडौँमा प्रभाव विस्तारको होड अवश्य छ । हामी थोक कर्जा प्रवाहका लागि विदेशी बैंकलाई अनुमति दिइसकेका छौँ । केही संख्यामा सीमित ठूला वित्तीय संस्थाको आन्तरिक सिन्डिकेटमा वैदेशिक बैंकको लगानीमार्फत तयार हुन सक्ने गठजोड र यसमा ठूला शक्ति केन्द्रको स्वार्थ जोडिँदा कस्तो परिणाम देला ? यसको पनि गम्भीर आकलन जरुरी छ । र, हाम्रो वित्तीय व्यवस्था नियन्त्रणका लागि आवश्यक पुँजी यी शक्ति केन्द्रका लागि नगन्य हो । अहिले नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा वैदेशिक वित्तीय पुँजी क्रियाशील छ । अझ त्यसमा भूसामरिक स्वार्थ जोडिँदा नेपालको वित्तीय व्यवस्थालाई आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुरूपको उतारचढाव ल्याउने आधार बनाइदिन सक्छ ।

ठूला परियोजनाको विकासमा ठूलो वैदेशिक ऋण लिनुलाई स्वाभाविक भनिँदै छ, यत्तिकै त नेपालले वार्षिक हिसाबले ठूलो धनराशि वैदेशिक ऋणको ब्याजमा मात्र खर्च गर्छ । अझ ठूलो राष्ट्रिय ऋणको बोझ त्यो पनि भूसामरिक स्वार्थ जोडिएका शक्ति केन्द्रसँग लिँदा हाम्रो अवस्था कस्तो होला ? निजी ऋण र वैदेशिक राष्ट्रिय ऋणको योगले कस्तो ऋणको शासन ल्याउला ? खाडी क्षेत्रमा आउन सक्ने भूसामरिक संकटले नेपालको विप्रेषण पर्यावरण खल्बल्याउनेछ । त्यसले ल्याउन सक्ने वित्तीय संकटको जोखिम यो बेला लेखाजोखा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अर्थशास्त्रीय ज्ञानको सिन्डिकेट

यहाँ आकलन गरिएको संकटको सम्भाव्यता, केही महिना वा वर्षभित्र भइहाल्दैन । तर दुई दशकभित्र वित्तीय सिन्डिकेटको वातावरण, पुँजीको अतिसंकेन्द्रीकरणले ल्याउने सम्भावित वित्तीय संकट र असमानतालगायत सामाजिक संकट सतहमा आउनेछन् । यसका बाबजुद चर्चित भनिएका नवशास्त्रीय अर्थविद्हरू यो नीतिमा एकमत देखिन्छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापालगायतले मर्जरजस्तो गैरमौद्रिक साधन नभएर भएका बैंकमा मौद्रिक साधनको प्रयोग गर्न सुझाए पनि यो आवाजलाई महक्त्व दिइएको छैन । मूलतः वित्तीय शक्ति केन्द्रको संसर्गमा रहेका ‘अर्थशास्त्रीहरू’ नेपालको योजना र नीति निर्माणमा हाबी बन्दै गएका छन् । यिनै वित्तीय शक्ति केन्द्रका प्रियतमको कब्जामा आज अर्थ मन्त्रालय, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पुगिसकेको देखियो ।

यिनैले अपनाएको नीतिमा दूरदृष्टि पनि देखिँदैन । एउटै मान्छे गभर्नर हुँदा सुरुमा थुप्रै वित्तीय संस्थालाई स्वीकृति दिन्छन्, त्यसको केही समय पनि नबित्दै त्यसै कार्यकालमा मर्जर थुपार्छन् । अनि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा त्यसैलाई प्राथमिकता दिन्छन् । त्यतिबेला बैंकलाई स्वीकृति दिने नीति किन एक दशक पनि टिकेन ? र आज मर्जर गर्नुपर्‍यो ? के यो नीतिगत अस्थिरता होइन ?

अन्त्यमा, आजको विकासको वित्तीयकरण, वित्तीय क्षेत्रमा सिन्डिकेटको वातावरण बनाउने मर्जर, यससँग जोडिएका भूसामरिक निहितार्थले क्रमशः वित्तीय संकट र ऋणको शासन निर्माणतर्फ अग्रसर बनाउनेछ । यो ठूला वित्तीय पुँजी र शक्ति केन्द्रको हितमा अवश्य होला । तर यसको भार मुलुक र बहुसंख्यक जनताको मूल्यमा हुनेछ । त्यसैले समृद्धिको कुरा गरिरहेको यो सरकारले नतिजा भने त्यसको विपरीत दिने नीति अपनाउँदै छ । प्रश्न छ, एजेन्डा बोकेको ‘अर्थशास्त्री’ को प्रभावमा परेर हो वा सरकारको समृद्धिको नारा सम्पत्तिको संकेन्द्रीकरण गरेर केही मुठ्ठीभर धनीहरूको र भूसामरिक शक्ति केन्द्रको ऋणको शासन ल्याउनुलाई समृद्धि भनिएको हो ? यो सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

पौडेल स्वीजरल्यान्डको लोजान विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय

राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दैछन्

यो पनि पढ्नुहोस : [विशेष] गल्ती गर्दै, सच्याउँदै

प्रकाशित: श्रावण ७, २०७६