मधेसी महिलाको आन्दोलन

- रीता साह

नेपालका हरेक आन्दोलनमा मधेसी महिलाको भूमिका रहँदै आएको छ । मधेस आन्दोलनले पनि हेपिएका, थिचिएका महिलालाई लड्न सिकायो । ०७२ को आन्दोलनले मधेसी महिलालाई राजनीतिक र सामाजिक रूपले थप सचेत बनायो । नेपालको पहिलो सशस्त्र संघर्षमा परासी, बुटवल, भगवानपुर तथा झन्डेनगरमा डा केआई सिंह नेतृत्वको आन्दोलनमा मधेसी महिला कौलपति देवीले पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् ।

०४६ मा प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलनका क्रममा ९ फागुनमा धनुषाको यदुकुहामा प्रहरीले गोली चलाउँदा तीन मधेसी महिला सहिद भएका थिए । जानकीदेवी यादव, भुवनेश्वरीदेवी यादव, सोनावतीदेवी यादव नेपालकै प्रथम महिला सहिद हुन् ।

दस वर्षे माओवादी युद्धका बेला पनि असंख्य मधेसी महिला आन्दोलनमा होमिएका थिए । दलित र थारु महिलाको बढी सहभागिता थियो । ०६३ को मधेस आन्दोलनमा मधेसी महिलाको सक्रिय सहभागिता रह्यो । पछिल्लो मधेस आन्दोलन (०७२) मा ६ जना मधेसी महिला सहिद भए । सयौँ महिला घाइते भए । दर्जनौँ जेलमा गए । यसअघिको कुनै पनि आन्दोलनमा यति धेरै मधेसी महिलाको सशक्त भूमिका देखिएको थिएन । पछिल्लो आन्दोलनमा सबै वर्ग, समूह र जातका मधेसी महिलाको उत्साहजनक उपस्थिति रह्यो ।

विगतका आन्दोलन केही हदसम्म महिलाको हक, अधिकार स्थापित गर्न, गराउन सफल भएका छन् । नेपालको संविधानले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाअनुसार महिलालाई विशेष अधिकार दिँदै लैंगिक समानता र सबै नागरिकका लागि मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । खासगरी महिलाको पहिचान दिलाउँदै प्रतिनिधित्व र पहुँच बढाएको छ । नागरिकतामा रहेको लैंगिक विभेदलाई केही हदसम्म हटाउने प्रयास गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर अर्थात् मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाई महिलालगायत सीमान्तकृत समुदायका लागि प्रतिनिधित्व बढाएको छ ।

राज्यको सम्पूर्ण निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अंगीकार गरिएको छ, जसले निजामती क्षेत्रमा २५ प्रतिशत महिला पुग्न सफल भएका छन् । राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको यति धेरै पहुँच हुनु सफलता हो । महिला आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदका कदम सबैतिरबाट स्वीकार हुनु हो । आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक नीति ल्याइएको छ । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, लैंगिक उत्तरदायी बजेट, महिलालाई करमा छूट व्यवस्था, शिक्षामा छात्रवृत्ति, सुत्केरीमा चिकित्सकीय सहयोगका साथै निशुल्क औषधी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसैकारण अहिले महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार आएको छ ।

नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । महिलाको आर्थिक स्रोत, घरजग्गा र कर्जामा पहुँच वृद्धि भएको छ । प्रजनन अधिकार, सम्पत्तिमा समान अधिकारको प्रावधानले महिलासम्बन्धी विभेदित कानुन अन्त्य गरेको छ । महिलाका आर्थिक सुरक्षा बढाउने, हिंसाबाट जोगाउने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने कानुनमा व्यापक सुधार भएको छ । लैंगिक समानता ऐनले ५६ वटा लैंगिक विभेदपूर्ण ऐनलाई समेटेको छ ।

नेपालमा महिला आन्दोलनले अनेकौँ उपलब्धि प्राप्त गरे पनि अझै केही चुनौती भने झेलिरहेका छन् । महिला आन्दोलन अपेक्षा गरिएअनुरूप उचाइमा पुग्न सकेको छैन । कतिपय प्राप्त उपलब्धि पनि पछिल्लो समय गुमाउन पुगेका छन् । यस्तो हुनुको कारण महिला आन्दोलनको अत्यधिक राजनीतीकरण हुनु हो । नेतृहरूले पार्टी ह्वीपविपरीत आवाज उठाउन सकेनन् । अधिकांश महिला अधिकारकर्मी ठूल्ठूला एनजीओ चलाएर बसेका छन् । महिलाको भन्दा दाताको एजेन्डा महिला आन्दोलनमा हाबी हुन पुगेको देखिन्छ । महिला आन्दोलन अहिले सम्पन्न महिलाको कब्जामा कैद हुन पुगेको छ । खासगरी सहरमा बस्ने, शिक्षित, अंग्रेजी बोल्न सक्ने महिलाले आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसले अन्य महिलाको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

महिला आन्दोलनको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो, सहरमुखी हुनु । अहिले पनि ७० प्रतिशत महिला गाउँमा बस्छन् तर आन्दोलन सहरमुखी बनेका छन् । नेपालको महिला आन्दोलनले महिलाभित्रको विविधतालाई समेटेको छैन । सबै महिलालाई एउटै टोकरीमा राखेर विश्लेषण गर्न खोजेको छ । यसले गर्दा मधेसी, दलित, मुस्लिम, जनजाति महिलाको माग र मुद्दा खासै समेट्न सकेको छैन । खासगरी मधेसी महिलाको अधिकार कटौती गर्दा मूलधारको महिला आन्दोलनले मौनता साँधेको छ ।

अहिलेको संविधानले अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएका नागरिकताका प्रावधानलाई कटौती गरेको छ । कुनै पनि महिलाले आफ्ना बालबालिकालाई तिनका नामबाट नागरिकता दिन सक्दैन । अर्थात्, महिलाको स्वतन्त्र पहिचानलाई स्वीकारेको छैन । नागरिकताको माध्यमबाट मधेसी महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ । अंगीकृत नागरिकताधारीका लागि राज्यको उच्च पदमा पुग्नबाट रोक लगाएको छ ।

समानुपातिक समावेशीमा पहिला ६ वटा क्लस्टर छुट्टयाइएको थियो तर अहिले बढाएर १५ वटा पुगेका छन् । यसले सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यस्ता विभेदकारी संवैधानिक प्रावधान मूलधारको महिला आन्दोलनको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैनन् । जसरी राज्यले मधेसीलाई विभेद गरेको छ, महिला आन्दोलनले पनि मधेसी महिलालाई विभेद नै गरेको देखिन्छ । महिला आन्दोलनको बहस, छलफलमा मधेसी महिला कहिल्यै पर्दैनन् । नेपालको महिला आन्दोलन पुस्तान्तरण हुन सकेकै छैन । पटक–पटक एउटै उमेर र सोचका महिलाले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको देखिन्छ । युवा पुस्तामा आन्दोलन हस्तान्तरण नहुनु पनि महिला आन्दोलनका कमजोर पक्ष हुन् । पुरानो सोच, शैली र विभेद महिला आन्दोलनकर्मीमा अहिले पनि रहेको पाइन्छ । सीमान्तकृतलाई मूलधारमा ल्याउने र परिवर्तनको एजेन्डा आत्मसात् गर्नेको संख्या न्यून रहेको पाइन्छ ।

प्रकाशित: भाद्र ९, २०७६

×