अश्लील साइट प्रतिबन्ध, परिणाम शून्य
बलात्कारको जड हाम्रो सामाजिकीकरण र पितृसत्तात्मक सोच
ठ्याक्कै एक वर्ष पुग्यो, सरकारले अश्लील साइट रोकेको । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ लाई आधार मानेर यौनजन्य अश्लील सामग्रीको आदान-प्रदान, प्रकाशन र प्रसारणमा बन्देज लगाएको थियो । सरकारको तर्क थियो, इन्टरनेटमा यौनजन्य सामग्रीको सहज पहुँचले बलात्कार र अन्य यौनहिंसाका लागि प्रेरित गरेकाले प्रतिबन्ध अत्यावश्यक छ । स्वतन्त्रता हनन भएको र प्रभावकारी नहुने भन्दै आलोचना भयो । तर सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेन बरु प्रतिबन्धलाई ठूलै उपलब्धिझैँ प्रचार गरियो । एउटा तप्काले यौन अपराध शिथिल बनाउन यो कदम केही प्रतिफलमूलक हुने आशासमेत राख्यो ।
तर नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा यौनजन्य हिंसा घट्नुको सट्टा बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १ हजार ४ सय ८० बलात्कार र ७ सय २७ बलात्कार प्रयासका घटना भएका थिए भने ०७५/७६ मा यो संख्या क्रमशः २ हजार २ सय ३१ र ७ सय ९२ पुगेको छ । केही दिनअघि मात्र राजधानीको मनमैजुमा दुई बालिका बलात्कार आरोपमा एक सहचालक पक्राउ परे । समाजशास्त्री महिमा सिंह भन्छिन्, "पोर्न साइटको बन्देजले बलात्कार रोकिँदैन । बलात्कारको जड हाम्रो सामाजिकीकरण र पितृसत्तात्मक सोच हो, अश्लील सामग्री होइनन् ।" सन्तान हुर्काइ पद्धतिमा छोराछोरी समान हुन्छन् भन्ने सचेतना अभिवृद्धि नगरी अश्लील सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध उपयोगी नहुने सिंहको दाबी छ ।
हाल चार लाखभन्दा बढी अश्लील साइट बन्द गरिएको छ । सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सञ्चार सेवाप्रदायक, इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) र सामाजिक सन्जालका सञ्चालकलाई अश्लील सामग्री र वेबसाइट प्रतिबन्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर यो पूर्ण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आईएसपी वल्र्डलिंकका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत समित जैनका अनुसार इन्टरनेटको सामान्य ज्ञान भएकाले हेर्न सक्दैनन् तर दक्ष प्रयोगकर्ताले भीपीएन वा अन्य माध्यमबाट पहुँच राख्छन् । जैन भन्छन्, "शतप्रतिशत रोक्न त असम्भव हुन्छ । कसले, कहाँबाट, कसरी के-के चलाउँछन् भन्ने आईएसपीले हेर्न पनि मिल्दैन ।" नयाँ खुल्ने अश्लील साइट रोक्न पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेल अश्लील साइट पूर्ण बन्देज हुन नसकेको स्वीकार्छन् । डाउनलोड गरेर हेर्नेहरू उत्तिकै हुन्छन् तर अहिलेकै लागि प्रतिबन्ध लगाउनुको विकल्प नभएको उनको दाबी छ । पोखरेल भन्छन्, "बलात्कार बढाउने तत्वमध्ये यौनजन्य भिडियो पनि हुन् । त्यसैले यसको प्रचारप्रसार रोक्नैपर्छ । भोलि अवस्था सुधि्रयो भने खोलौँला ।" त्यसो भए बन्देजपछि किन यौन अपराधमा कमी आएन ? यसमा हाम्रो सामाजिक व्यवहार र संरचनामै खोट देखाउँछन्, पोखरेल । उनको बुझाइमा बच्चा टीनएजमा पुग्नुअगावै नैतिक शिक्षा र सद्मार्गमा हिँड्न सिकाउनुपर्छ । वयस्क भएपछि सोच परिवर्तन गराउन मुस्किल पर्छ । भन्छन्, "कानुन वा अश्लील साइट प्रतिबन्धले मात्र बलात्कार रोकिँदैन । मुख्य कुरा सानै उमेरबाट बलात्कारप्रति घृणा पैदा हुने ज्ञान र व्यवहार प्रदान गर्नुपर्छ ।"
प्रतिबन्धका अलावा यौनजन्य अपराध रोक्न सरकारी तबरबाट प्रभावकारी अभियान चालिएको देखिँदैन । न त सामाजिक र पारिवारिक स्तरमै सचेतना उकासिएको देखिन्छ । त्यसमाथि नीति-निर्माताको बुझाइ उत्तिकै हास्यास्पद छ । जस्तो, नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले सिनेमाका कारण समाजमा बलात्कारका घटना बढेको अभिव्यक्ति दिइन् । नेपाल चलचित्र सम्मेलनमा आयोजित 'राजनीतिको आँखामा चलचित्र' नामक प्यानलकी वक्ता संग्रौलाको चिन्ता यस्तो थियो, 'फिल्ममा राष्ट्रप्रेमभन्दा मायाप्रेम बढी भए, जसका कारण बलात्कार बढिरहेको छ ।' सवाल उठिहाल्छ, अब के सिनेमा पनि बन्देज गर्ने ? समाजशास्त्री सिंह भन्छिन्, "बलात्कारलाई गहन अध्ययन नगरी हल्का ढंगले लिनु र सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तै व्यवहार हुनु दुर्भाग्य हो ।"
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...