[सम्पादकीय] शक्तिशाली सरकारका निरीह प्रधानमन्त्री

- बसन्त बस्नेत

विभिन्न मन्त्रालय र उच्च महत्त्वका सरकारी निकायका अख्तियार आफूतिर खिचेर विगतका कार्यकारीभन्दा थप शक्तिशाली बन्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ९ असोजमा मन्त्री र सचिवहरूलाई एकै ठाउँ राखेर झपारेको घटनाले हाम्रो राज्यप्रणालीभित्रको वास्तविकता फेरि एकपल्ट उजागर गरिदिएको छ । यसबाट समृद्धिको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि सन्देह गर्ने ठाउँ फेला परेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले विभागीय नेतृत्वसम्हालेका मन्त्री-सचिवहरूलाई भनेका मुख्य प्रसंग सम्झौँ । उनले भनेका छन्-विकास गरौँ भन्नेमा सबै जागरुक हुँदा पनि सोभियत संघ किन सफल हुन सकेन, याद गरौँ । आज बाटो बनाएको छ, भोलि ढल खनेको छ, पर्सि पोल उखेलेको छ, विकास निर्माणका काममा किन अन्तरमन्त्रालय समन्वय भइरहेको छैन ? अहिले निर्धारित समयमा काम नसकिएको थाहा पाएँ । अब अघिल्लो महिनाको छुटेको काम गर्न लाग्नुहुन्छ कि पछिल्लो महिनाको ?

प्रधानमन्त्री विकास निर्माण परियोजनालगायत समग्र प्रणालीको अनुगमन गर्न कम्तीमा अग्रसर देखिएका छन्, जुन सकारात्मक हो । उनले असारमा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको अनौठो अभ्यास पनि गरेका थिए । आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे नियुक्ति बेलामै शपथ खाइसकेका मन्त्रीहरूसँग फेरि छुट्टै किन अर्को सम्झौता गर्नुपर्‍यो, त्यसको अन्तर्य बुझ्न नसकिए पनि केही नतिजामुखी कदम चालिएको हो कि भनी सोच्नु अन्यथा हुँदैनथ्यो । तर ती कुनै पनि प्रयास किन कामयाबी भएनन्, अब प्रधानमन्त्रीले समीक्षा गर्नुपर्छ ।

हामी यसका दुई कारण भेट्टाउँछौँ ।

पहिलो- प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालय र सरकारी निकायको अधिकार आफ्नो कार्यालयमा खिच्ने ओलीको निर्णय । मन्त्रीहरूलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने अहिलेको शासकीय प्रणालीलाई नै प्रधानमन्त्रीले दक्खल दिन खोजेको देखियो । उनी एक्लैले सम्पूर्ण काम भ्याउन सक्ने अवस्थै थिएन, उसमाथि झन् स्वास्थ्यको तगारो । यिनै बहानामा ओलीको सचिवालय मन्त्रालयहरूमाथि बढ्तै हाबी भइदियो । कतिपय मन्त्रीहरूलाई विश्वास गर्नुसाटो राजा महेन्द्र शाहकालीन कार्यशैलीको झल्को दिनेगरी सीधै सचिवहरूसँग रिपोर्टिङ लिने प्रथा ब्युँताइयो ।

दोस्रो- विगत समयदेखि नै राज्यसंयन्त्रमा हाबी कर्मचारीतन्त्र । यसले कुनै पनि सरकारका नेतृत्वकर्तालाई कि त आफ्नो अनुकूल घुमाएको, कि त असहयोग गरेको विगत छ । यसबारे हामीले नेपालका विभिन्न अंकहरूमा खबरदारी गर्दै आएका छौँ । ३ भदौ ०७५ को नेपाल आवरण कथा 'सरकारका सचिवहरू हस् भन्छन्, गर्दैनन्' को सार थियो- कर्मचारीहरूलाई सरकारले तालिम, भ्रमण, वृत्तिविकासलगायत एकपछि अर्को अवसर सिर्जना गर्दैरहे पनि तिनको सेवा प्रवाह र समग्र नतिजा कमजोर छ । कर्मचारीबीच समझदारी, सहयोग र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको सर्वथा अभाव छ, जसका कारण कार्यसम्पादन नै सुस्त छ । मन्त्रीस्तरमा पनि केही समस्याहरू देखिएका छन् । तिनको समयमै निदान नखोजिए स्थिति थप बिग्रनेछ । कतिपय मन्त्रीका रबैयाप्रति आम आक्रोशसमेत बढ्दै गएको अवस्था छ ।

समय छउन्जेल देश बनाउन सक्दो जोडबल लगाउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको नियतमा खोट नहोला । तर यस्तो भद्रगोल तालले नतिजा हासिल हुँदैन । जबसम्म हाम्रा कार्यशैलीहरू पद्धति बसाल्नेभन्दा व्यक्तिमुखी हुनेमै केन्द्रित हुन्छन्, तबसम्म यो अवस्थामा किञ्चित सुधार हुने छैन । प्रधानमन्त्रीले सोभियत संघको दृष्टान्त दिँदै त्यो किन अघि बढेन हेक्का राख्न मन्त्री र सचिवलाई सचेत गराएका छन् । उनी र सिंगो सत्तारुढ नेकपालाई इतिहासको राम्रै हेक्का होला- निश्चित व्यक्तिमा सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रित गर्दा जनभावना सुन्ने संयन्त्र क्रमशः खिइँदैगयो । र, इतिहासको एउटा शान्त दिनमा एउटा तोप पनि नपड्काई सोभियत महाशक्ति पतन भयो ।

प्रकाशित: आश्विन १०, २०७६