‘हामीसँग व्यवस्थापन क्षमता छ’

  • अन्तर्वार्ता

- बसन्त बस्नेत, योगेश ढकाल

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग नेपालले गरेको कुराकानीः


चिनियाँ राष्ट्रपतिको बहुप्रतीक्षित भ्रमण कसरी सम्भव भयो ? 

लामो समय आन्तरिक द्वन्द्व, संक्रमण र राजनीतिक अस्थिरताको व्यूहमा परेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खुम्चिँदै औपचारिकजस्तो मात्र भएको थियो । नेपाललाई मित्रहरूबाट सद्भाव प्राप्त भइरहे पनि सहयोगका लागि अपेक्षित वातावरण बनाउन सकेका थिएनौँ । देशभित्र आएको राजनीतिक परिवर्तन, सम्भावनाको उदय र सचेतन प्रयत्नको जोडले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण सम्भव भयो । 

भ्रमणको सफलता के–केलाई मान्ने ?

राष्ट्रपति सीको आगमन नै ठूलो सन्देश हो । त्यसले नेपालमा सुरक्षित, आकर्षक र अनुकूल वातावरणको सन्देश दिन्छ । नेपालसँग उच्च तहका भ्रमण आयोजना गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ भन्ने पुनर्पुष्टि गरेको छ । असमान भूगोल, जनसंख्या र विकासका दुई मुलुक कसरी असल सम्बन्धमा बाँधिन सक्छन् भन्ने उदाहरण भ्रमणले दिएको छ । 

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले नेपाललाई सामरिक भूमरीमा पार्ने संकेत गरिरहेका बेला चीनसँग फेरि रणनीतिक साझेदारीका कुराले समस्या ल्याउँदैन ?

विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदार भनेको लामो, टिकाउ र फराकिलो सम्बन्ध हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसलाई अर्को रूपमा बुझ्नु–बुझाउनु अनि अनावश्यक विवादमा ल्याउनु जरुरी छैन ।

सुपुर्दगी सन्धिकै कारण नेपालले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा सम्झौता गर्नुपर्ने त होइन ?

आतंकवाद, अन्तरदेशीय अपराध, लागूऔषध ओसारपसार, हातहतियारको अवैध ओसारपसार, मानव बेचबिखनविरुद्ध नेपालको ठोस प्रतिबद्धता छ । त्यस आधारमा आवश्यकताअनुसार सुपुर्दगी सन्धि हुन सक्छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रश्न उठाउनु भनेको वस्तुगत आधारभन्दा राजनीतिक आग्रह मात्रै हो ।

अहिलेको समझदारी गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बेइजिङ भ्रमणको छायाकपीजस्तै देखिन्छ नि ? 

यस्ता भ्रमणमा समझदारीका विभिन्न चरण हुन्छन् । पहिलो चरणमा समझदारीमा पुगिसकेको हुँदैन तर नोटिसमा लिइसकेको हुनाले संयुक्त वक्तव्यमा पर्छन् । प्रधानमन्त्रीको बेइजिङ भ्रमणमा कतिपय विषय चाहनाको रूपमा आएका थिए तर पर्याप्त छलफल नभएर निष्कर्षमा पुगेका थिएनन् । यसबीचको गृहकार्यपछि हिजोका चाहनालाई मूर्त रूप दिए । कतिपय विषय विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमणमा दोहोरिनु स्वाभाविकै हो । 

राष्ट्रपति सीले ५६ अर्ब सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि लिखित रूपमा आएन नि ? 

संयुक्त वक्तव्यमा राख्न पनि सकिन्थ्यो तर राखिएन । चीनको त्यो गैरबजेटरी सहयोग हो । नेपालको प्राथमिकताका आधारमा छनोट परियोजनामा खर्चिन सकिने बजेट हो ।

गेमचेन्जर परियोजनामा सरकारले गृहकार्य गरेन ? 

चीनसँगको सम्बन्धमा गेमचेन्जर परियोजना भनेको कनेक्टिभिटी नै हो । अत्याधुनिक कनेक्टिभिटीबिना उत्पादन गर्न सकिँदैन । सेवा, वस्तु र जनताको प्रवाह ल्याउन सकिन्न । अर्थतन्त्रमा गति ल्याउन सकिँदैन । त्यसो भएकाले कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । 

मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय चित्लाङमा अनुपयुक्त भएको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । ठाउँबारे पुनर्विचार हुन्छ ? 

हामीले स्थलगत अध्ययनका लागि आग्रह गरेका थियौँ । उहाँहरूले दिएको प्रतिवेदन मैले पढ्न पाएको छैन । तर विश्वविद्यालय जहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहीँ खोल्ने हो । सरकारको चाहना काठमाडौँबाहिर खोलौँ भन्ने हो । 

योजना पूरा गरेरै छाड्नुपर्ने राष्ट्रपति सीको सुझावलाई सरकारलाई कसरी लिएको छ ?

काममा ढिलासुस्ती नेपाली प्रशासन संयन्त्र र निजी क्षेत्रसमेतको चारित्रिक विशेषता भएको छ । उहाँले नभन्नुभएको भए पनि हामीले महसुस गर्नुपर्ने विषय हो । कुनै पनि परियोजना समयमै सकाउने गरी दृढ संकल्प देखिँदैन । उसो त, भेरी–बबई डाइभर्सन, भैरहवा एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट, पेट्रोलियम पाइपलाइन, चक्रपथ स्तरोन्नतिलगायतका परियोजनामा समयभन्दा पहिला काम भए । प्रतिबद्ध भए परिणाम आउने रहेछ भन्ने त यसैले देखाउँछ । 

चीन र भारतबीचको कुराकानीले क्षेत्रीय प्रभाव पार्न सक्छ ?

चीन र भारतबीच बढ्दै गएको सम्बन्धप्रति नेपाल उत्साहित छ । चीन र भारतबीच जति सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ, क्षेत्रीय स्तरमा त्यति नै सकारात्मक प्रभाव पर्छ र नेपाल लाभान्वित हुन्छ । चीन–भारतको छलफलले क्षेत्रीय सहकार्यको वातावरण बन्दै गएको हो भने नेपालले त्यसको स्वागत गर्छ । 

प्रकाशित: कार्तिक ५, २०७६