चिनियाँ ड्रयागनका पदचापहरू

  • आवरण

- बसन्त बस्नेत

२९ जेठ ०२४ । राजा महेन्द्रको ४८ औँ जन्मोत्सव अवसरमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा रमाइलो मेला चल्दै थियो । चिनियाँ प्रदर्शन कक्षमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष माओ त्सेतुङलाई याँमानको तस्बिरमा स्थापना गरिएको तर ‘बर्थडे ब्वाई’ महेन्द्रको चाहिँ छुटाएको भन्दै राजा पक्षधर विद्यार्थीहरू तोडफोडमा ओर्लिए । चिनियाँ दूतावासको जिप फोडियो । अनि नेपाल–चीन मैत्रीसंघको पुस्तकालयमा आगो झोसियो । 

चीन त्यसको अघिल्लो वर्ष सुरु सांस्कृतिक क्रान्तिको उत्तापमा थियो । आफ्ना भूभागहरूमाथि उपनिवेश लाद्ने जापान त परै जाओस्, महाशक्ति बेलायत र अमेरिकासमेतलाई ‘बाल’ नदिने लहडबाजी चल्दो थियो । चरम घाटा सहेर, भोकै बसेर भए पनि ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ बनाइछाड्ने चिनियाँ महत्त्वाकांक्षाले आकाश छोएको थियो । 

चीनभन्दा ६५ गुणाजति सानो भएर पनि नेपालचाहिँ के कम ! सैन्यबलमा प्रजातन्त्र सिध्याउँदै ‘राष्ट्रवाद’ को हावा चलाइएको बेला थियो । नेपाली जाति अजेय छ, ‘नपत्याए कसैले छोएर त हेरोस्’ भन्दै ललकार्ने लहर थियो ।

चिनियाँ सरकारले काठमाडौँलाई कडा शब्दमा विरोधपत्र पठायो, जसमा ‘साम्राज्यवादी, संशोधनवादी र प्रतिक्रियावादीहरूले यस्तो कार्य गरेर आफ्नै खप्पर फुटाउने काम गरेको हुँदा तिनको पछि लाग्नेले कडा नतिजा बेहोर्ने’ चेतावनी दिन पुग्यो । न्यू चाइना न्युज एजेन्सीले त ‘अमेरिकी साम्राज्यवादी, भारतीय प्रतिक्रियावादीहरूले नेपाली हुल्याहाहरूलाई चीनविरोधी अमर्यादित घृणित कार्य गर्न उक्साएको’ आरोप नै लगायो । 

यसरी बिनाबाधाको नेपाल–चीन सम्बन्ध एउटा घटनाका कारण एकाएक ओस्सियो । 

काठमाडौँस्थित चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत हरेक दिन परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर अमेरिका, रुस र भारतलाई गाली गर्थे । अब चिनियाँ दूतावाससँग कुरा गर्दैमा यो समस्या सल्टेला भन्ने पत्यार नेपाललाई भएन । 

परराष्ट्र सचिव छँदै भारतसँग तनाव सल्टाउन राजदूत बनाएर दिल्ली पठाइएका यदुनाथ खनाल तत्कालै काठमाडौँ झिकाइए । उनलाई परराष्ट्र सचिवमै पुनर्बहाली गरी चीन पठाउने निर्णय सरकारले गर्‍यो ।

तारन्तारको प्रयासपछि बल्ल नेपाली पक्षले बेइजिङको ठेगाना समाउन सक्यो । अर्को वर्ष १० जेठ ०२५ मा परराष्ट्रसचिव खनाल आफ्ना विभागीय मन्त्री रहेका उपप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टसँग चीन उडे । त्यहाँका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसहित उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री चेन यी, पार्टी उपाध्यक्ष लिन प्याओ आदिले सुरुमा कुराकानी गरे ।

चिनियाँ पक्षसँग नेपालले द्विदेशीय सम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै नियत नभएको भन्दै भृकुटीमण्डप घटनाबारे प्रस्ट्याउन खोज्यो । दुई पक्षबीच लामा–लामा संवादहरू भए । अन्तत: बेइजिङले उत्साहपूर्ण वातावरणमा १९ जेठ ०२५ मा वक्तव्य निकाल्दै नेपालसँग पारस्पारिक सौहार्दता अझै वृद्धि भएको वक्तव्य निकाल्यो । चीनसँग अविश्वास सकिएको भन्दै नेपाली टोलीले चैनको सास फेर्‍यो । भेटको अविस्मरणीय पक्ष, नेपाली पक्षले अध्यक्ष माओसँग पनि कुराकानीको मौका पायो ।

त्यस क्रममा नेपाली टोलीलाई झस्काउने एउटा घटना भयो, जब अध्यक्ष माओले चीन–नेपाल छलफलमा भारतको विषय प्रवेश गराए । याद रहोस्, त्यसबेला भारतसँग नेपालका अनेकौँ खिचातानी चल्दै थिए ।

माओले भनेका थिए, ‘हामी नेपालको बाध्यता बुझ्न सक्छौँ । तर नेपालले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु आवश्यक छ ।’ नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिको यथार्थबोध भएकाले नै माओले नेपाली पक्षलाई सहानुभूतिपूर्ण सल्लाह दिएका थिए । यसरी भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रसंग उठेको सन्दर्भ उप्काउँदै यदुनाथ खनालले आफ्नो पुस्तक नेपाल्स नन् आइसोलेसनिस्ट फरेन पोलिसीमा लेखेका छन् । 

कुन्नि किन हो, माओकालीन चीनसँग नेपाली कूटनीति अघि बढेको आधा शताब्दीसम्म नेपाल–चीन छलफलको प्रसंगमा भारतले अर्थपूर्ण उपस्थिति पाइरह्यो । हरेक भेट होऊन् या वक्तव्य, नेपाली पक्षले घोकेर कण्ठ पारिएको पाठझैँ दोहोर्‍याइरह्यो– एक चीन नीतिमा नेपाल अडिग छ । हामी आफ्नो भूभागभित्र चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन प्रतिबद्ध छौँ । चीनले पनि दोहोर्या।इरह्यो, भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाइराख्नुस् । आजका दिनमा चीनसँग नेपालको आयात २ खर्ब र निर्यात २ अर्ब रुपैयाँजति छ । यो असमान अनुपात बढ्दो क्रममा छ । जबकि उसले अनुदान, ऋण आदि दिँदा पनि आफ्नो गच्छेअनुसार नभई, भारतभन्दा केही थोरै गरेर दिने गरेको छ । 

तर ५१ वर्षपछि त्यस्तो भएन ।

शक्तिमान चिनियाँ राष्ट्रपति तथा सत्ता सञ्चालक कम्युनिस्ट पार्टीका ‘सर्वकालीन महासचिव’ सी चिनफिङले यहाँको भूसामरिक नक्सा हल्लाउने गरी केही सन्देशहरू प्रवाहित गर्दै अघिल्लो साता बेइजिङ उडे । यसै पनि यो उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि नेपालको प्रयत्न र प्रतीक्षा लामो थियो । आफ्नो उत्प्रेरणासमेतलाई मानेर जोडिएका दुई कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारुढ भएका बेला चीनको यो स्तरको भ्रमण २३ वर्षपछि हुन सक्यो । अनि, उत्तरी ढोका खोल्ने र दक्षिणको सधैँको दबाबबाट मुक्त हुँदै भूराजनीतिक आयामलाई सन्तुलित बनाउने नेकपा सरकारको मनसाय बुझेरै चिनियाँ पक्ष यसपल्ट दृश्यमा प्रकट भयो ।

सी भ्रमण यसअघिका कुनै पनि चिनियाँ भ्रमणभन्दा दूरगामी महत्त्वको ठानिनुका पछाडि केही भूरणनीतिक अनि दीर्घकालीन मुद्दाहरूले प्रवेश पाएका छन् । ती यस्ता मुद्दा हुन्, जसका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चार वर्षअघि पहिलो प्रधानमन्त्रीकालयता निरन्तरको प्रयास लगाएका थिए । भारतीयलगायत कतिपय पश्चिमा कूटनीतिवेत्ताहरूले ओली उत्तर ढल्केको अनि नेपालका महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकास परियोजनामा चीनले पकड जमाएको निष्कर्ष बीचका यी वर्षहरूमा निकालेका छन् । ओलीले भने नेपाल चीन, भारत वा कतैतिर पनि नढल्किने सफा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने आफ्नो भनाइ दोहोर्याेइरहेका छन् । 

त्यसो त नेकपाकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल ०६५ पुसमा चीन जाँदा बेइजिङसँग नेपालको विकासका लागि रणनीतिक साझेदारी गर्ने घोषणा भएको थियो । तर नेपालमा त्यसबेला निरन्तरको सत्ता–छिनाझपटी र अस्थिरताका कारण कुनै पनि सरकारका प्रयासले विश्वास आर्जन र मूर्त रूप लिन सकेनन् । 

राजनीतिक स्थिरताको आभास दिलाउँदै नेपालमा बनेको बलियो सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला प्रयत्नको प्रतिक्रियास्वरूप सीले काठमाडौँमा २५ असोजको आफ्नो मन्तव्यमा भूपरिवेष्ठित हुनुको पीडाबाट नेपाललाई मुक्त गर्दै भूजडित अवस्थामा पुर्‍याउने वचन दिएका छन् । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, कुनै पनि सिमानामा समुद्रले नछोएको नेपालका लागि भूपरिवेष्ठित हुनु भनेको आधारभूत रूपमा भारतवेष्ठित हुनु हो । पूर्व, पश्चिम र दक्षिणबाट भारतले घेरिएको नेपालका लागि चौथो उत्तरी दिशामार्फत भूजडित गराउने शब्दको भावार्थ प्रत्येक नेपाली र नेपालसँग सरोकार राख्नेहरूलाई ज्ञात छ ।

रोचक के भने बेइजिङबाट हिमाल छिचोलेर अनि उनै नरेन्द्र मोदीसँग नरिवल पानी पिउँदै ६ घन्टा दिल्लगी गरेर काठमाडौँ ओर्ले पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले अघि–अघिका भ्रमणमा भट्टयाउने गरेको भारतवाला ‘क्लिसे’ यसपालि दोहोर्याेएनन् । नेपालबारे भारतीय चासो प्रेसहरूबाट छिटफुट प्रकट भए पनि त्यसले उत्रो अर्थ राखेन । बरु सी आफैँले काठमाडौँमा उभिएर बाँकी विश्वलाई केही कठोर सन्देशहरू प्रसार गर्न चाहे । उनले ताइवान र हङकङको सन्दर्भमा आफूलाई रक्षात्मक बनाउन खोजे, त्यसको कठोर प्रतिवाद गर्ने चुनौती दिए । अनि नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको आफूहरूले सम्मान गर्ने भन्दै त्यसमा कतैबाट खलल पुर्‍याउन खोजिए सह्य नहुने सन्देश पनि दिए । भारतीय प्रेस र विचार निर्माणकर्ता समूहहरूमा नेपाल भारतीय पोल्टाबाट बाहिर गएको, त्यसो हुनुमा ०७२ सालको नाकाबन्दी मुख्य कारक रहेको निष्कर्ष देख्न, पढ्न पाइयो । अनि उनीहरूले भारतले तत्कालै नेपाल नीतिबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्दै क्षति नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिल्ली संस्थापनलाई फर्माए । 

पहिले–पहिले अरूतिर उति साह्रो चियोचर्चो नगर्ने, आफ्नै आन्तरिक मामिलामा अल्झिइरहने, अनाक्रमण र प्रतिरक्षा कूटनीतिमा विश्वास गर्ने चिनियाँ पक्ष यसपल्ट खुलेरै ‘एसर्टिभ डिप्लोमेसी’ तर्फ आउन खोजेको देखियो । अन्तर्मुखी चीन अब चुपचाप छैन भन्ने छनकहरू सन् २०१२ मा उदाएका सीसँगै एकपछि अर्का क्रियाकलापमार्फत बढेका छन् । नेपालको अर्को छिमेकी भारतसँग एकैसाथ मित्रता र वैरभाव, खासगरी बृहत्तर अर्थमा सहकार्य नै बढी प्रतीत हुने गरी बेइजिङ अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ । हामीले दुई वर्षअघि देखेको डोक्लाम प्रकरण अनि त्यसलाई साम्य बनाउने मोदीको उहान भ्रमण कूटनीतिलाई त्यसैअन्तर्गत बुझ्न सक्छौँ ।

बेइजिङ र काठमाडौँबीच अब रणनीतिक साझेदारी गर्दै अघि बढ्ने यस्तै अर्को वाक्य सम्झौतामा समाविष्ट छ । सीले कान्तिपुर दैनिकलाई उपलब्ध गराएको लेखमार्फत ‘सुरक्षा सहकार्य बढाउँदै जाने’ र रणनीतिक सञ्चार प्रगाढ बनाउने पनि उल्लेख गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार यो पल्ट चिनियाँ पक्ष केवल नेपालसँगको कुराकानीमा मात्रै केन्द्रित थियो । बीआरआईको नेपाली संस्करण ठानिएको ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कअन्तर्गत समेटिएका रेल, सडक, बन्दरगाह, सूचना–सञ्चार तथा उड्डयनका केही पक्षमा भारत जोडिन सक्ने देखिए पनि यी विशेषगरी नेपाल र चीनबीचकै विकास सहकार्य मामिलाअन्तर्गत मानिएका छन् । नेपाली पक्षबाट आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै चिनियाँ पक्षबाट सरप्राइज घोषणा त भएन । तर २३ वर्षयता यो स्तरको भ्रमण सम्भव हुन सक्नुलाई नेपाली संक्रमणकालका अलमलहरू सकिएपछिको स्थायित्वतर्फको यात्रामा हातेमालो गर्न चिनियाँ पक्ष आइपुगेको अर्थमा काठमाडौँले बुझेको छ ।

चीनले त आफूलाई सीधा कूटनीतितर्फ प्रवेश गराएको छनक दिइहाल्यो । यस्तोमा नेपालले के गर्ने त ? चीनमा सुई वंशको शासन अन्त्यसँगै ताङ वंशको राज सुरु हुँदा नेपाल लिच्छविकालमा थियो । देशदेशावर घुम्दै काठमाडौँ उपत्यका छिरेका चिनियाँ यात्री ह्वेन साङले यहाँको बारेमा उल्लेख गरेसँगै राज्य पक्षहरूबीच सम्बन्ध सुरु भएको देखिन्छ । त्यसयताका अनेकौँ युग र वर्षहरूमा तिब्बत मात्रै नभई स्वयं चीन साम्राज्यसँग नेपालको मैत्री तथा युद्ध दुवै भएको देखिन्छ । चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा जनवादी क्रान्ति भएयता नेपालसँग समस्यारहित सम्बन्ध रहेको व्याख्या हुने गरेको छ । तर भृकुटीमण्डप काण्डसहित विगत वर्षहरूका इतिहास पल्टाउँदा नेपालले चीनसँगको बहुआयामिक सम्बन्धको जटिलताप्रति पीठ फर्काउने स्थिति पनि रहेन । अनि भारतसँगको दैनिक कार्यव्यापारलाई अतिरेक भावनामा नबहकिई वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नु नै पर्नेछ । अब उत्तरी ढोका खोल्ने पहलकदमीबाट नेपाल पछाडि फर्कने छैन भन्ने ऐतिहासिक निर्णय दुवै देशका सरकारहरूले सोचीविचारी पटक–पटकका छलफलबाट टुंगो लगाइसकेका छन् । रेल, सुरुङ, सडकमार्फत खोलिने त्यो प्रस्तावित ढोकाबाट चिनियाँ ड्रयागन हिमालमुन्तिर ओर्लंदै छ । महाशक्तिउन्मुख त्यो ड्रयागनका पदचापहरू सुनिँदै गर्दा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकताहरू कसरी खुट्याउला, बेला छँदै सघन विमर्श चाहिएको छ । 

यहाँ फेरि तिनै यदुनाथ खनालको स्मरण गर्नु उचित हुन्छ । पछि माओ त्सेतुङको निधन र देङ स्याओ पिङको उदार शासनको सूत्रपात भएलगत्तै चीनका लागि राजदूत बन्न पुगेका खनालले लेखेका छन् : ‘काठमाडौँका प्रेसमा केही तर्कहरू छापिए, भारत र चीनका बीचमा युद्ध भयो भने नेपालले फाइदा पाउला अनि नेपालमाथिको भारतीय दबाब पनि कम भएर जाला । कूटनीतिमा त्यस्तो हुँदैन ।’

खनालले लेखेझैँ भारत र चीन एक दिन बेस्सरी बाझ्लान् अनि त्यसको फाइदा हामी उठाऔँला भनी सोच्ने दिन अब गए । एसियातिर सर्दै गएको विश्वशक्तिलाई नेतृत्व गर्न आज चीन र भारत तयार छन् । सी र मोदीको महाबलीपुरम् मिटिङलाई भारतका लागि चीनका राजदूत ल्यु शाओयीले इन्डियन एक्सप्रेसको लेखमार्फत ड्रयागन र हात्तीको ट्ंयागो नृत्यका रूपमा चित्रित गर्दै अरू ७० वर्षसम्म चीन–भारत मैत्रीमार्फत एसियाली शताब्दी बनाउनेमा आशा व्यक्त गरेका छन् । आगामी शताब्दी एसियाको हुने यस्ता दाबीहरूको अन्तर्यमा त्यो चीनको शताब्दी हुने कि भारतको भन्ने तँछाडमछाड पनि सन्निहित छ । तर एकअर्काको आर्थिक, सुरक्षा तथा कूटनीतिक सहायताबिना त्यो शताब्दी प्राप्त नहुने यथार्थबोधबीच उनीहरूबीचको मतान्तरले प्रगतिको तेज रफ्तारलाई असर नगर्ने भइसक्यो । डोक्लाम प्रकरणलाई शान्त गर्न सी र मोदीले चीनको वुहानमा दुई दिनभित्र ६ पल्ट गरी १० घन्टासम्म त्यहाँका ताल किनारमा घुमीघुमी चलाएको वार्ता हाम्रो सम्झनामा ताजै छ । यसपल्ट पनि महाबलीपुरम्बाट फर्कंदा सीले मोदीलाई फेरि यस्तै अर्को मिटिङका लागि निम्ता दिइसकेका छन् ।

सीको भ्रमण सार्थक बनाउनका लागि छोटो अवधिको तयारी भनिए पनि तुलनात्मक परिपक्वता देखाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ : कुनै बिलकुल नयाँ काम गरिएको होइन । उत्तरतिर ढोका खोल्ने पहलकदमीको गतिलाई केही छिटो गरेको भने पक्कै हो । नेपालसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसलाई जोड दिँदै असंलग्न र स्वायत्त परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि नेपाल सक्षम रहेको यथार्थ यसपल्ट पुन: प्रतिविम्बित भएको बताए । 

०७२ मा भूकम्पले जर्जर बनेको देशमाथि थोपरिएको अमानवीय नाकाबन्दीले नेपाललाई भौगोलिक जटिलता चिर्दै हिमालय छेडेर उत्तरतिर चिहाउन दृढ बनाएको थियो । अब चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध भारतसितको प्रतिक्रिया जस्तो देखिए पनि हाम्रै आफ्नो इतिहासको आवश्यकताबाट निर्देशित थियो भन्ने ऐतिहासिक चेतबाट नि:सृत थियो । कतिपयले भन्ने गरेझैँ त्यो दुइटा विचारधारात्मक सामीप्य भएका दुई कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारहरूको चाहनाबाट होइन, ०१६ मा प्रधानमन्त्री छँदा बीपी कोइरालाले अघि सारेको पाइलाकै सुझबुझपूर्ण निरन्तरता थियो ।

र, सयौँ वर्षसम्म आफूभित्रै रमाएर अनि गुम्सिएर बसेको अन्तर्मुखी चीन आज सिंगै हिमवत्खण्डका छिमेकी देशहरूको हातेमालो बढाएर विश्वमञ्चमा राज गर्न तम्सिँदै छ । यस्तोमा ऊसित १४ सय किमि सीमा जोडिएको नेपालले मैत्री गतिशील बनाउन प्रस्ताव गर्नु र चीनले काँध थापेर यसको स्वागत गर्नु एकदमै स्वाभाविक हुन्थ्यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनमा महासचिव सीले भनेका थिए, ‘टाढाका मित्रहरूभन्दा छिमेकी नजिकको हुन्छ । मर्दा अस्थि उठाउने पनि यही हुन्छ । घरमा केही समस्या पर्दा वा चोर पस्दा सघाउन आउने पनि उही हुन्छ ।’ सीले यसलाई पेरिफेरियल पोलिसी नाम दिएका छन् । नेपाल भूपरिवेष्ठित नभई भूजडित देश भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइमै सही थाप्दै उनले दोहोर्‍याउनु निकै अर्थपूर्ण छ । 

सीले यो विचार यस्तो समयमा अघि सारेका छन्, जति बेला २०१४ पछि फेरिएको भारतीय संस्थापनले ‘छिमेक पहिले’ नीति अघि सारेको छ । भलै हामीले नाकाबन्दी त्यसैको अर्को साल बेहोर्यौँ  । आज नेपालको स्थिति आधा शताब्दीअघिको भारतको जस्तो छ, जुन बेला सोभियत संघ अस्तित्वमा थियो, अनि अमेरिका विश्वशक्ति बन्दै थियो । विश्वको समग्र शक्ति कसले आफूतिर बढी खिच्ने भन्नेमा यी दुईको प्रतिस्पर्धा चल्दै गर्दा दक्षिण एसियाको मुख्य शक्ति भारतले तीबाट फाइदा उठाउनुसम्म उठायो । सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा जवाहरलाल नेहरु एक लोकतन्त्रवादी थिए तर तिनले साम्यवादी सोभियत संघको सहायतामा भारतलाई आर्थिक फड्कोतर्फ दिशानिर्देश गर्न सक्दो जोड लगाए ।

आज विश्व भूसामरिक सन्तुलनको नक्सा बदलिएको छ । सोभियत संघको पतनसँगै शीतयुद्धको अन्त्यपछि विश्वमञ्चमा अमेरिका एकछत्र हाबी थियो । धेरै लामो आन्तरिक उतारचढाव झेल्दै चीन बल्लतल्ल अमेरिकी महाशक्तिलाई चुनौती दिने ठाउँमा आइपुगेको छ । फलत: आज सैन्य, प्रविधि र पैसाको प्रतिस्पर्धामा अमेरिका एक्लो प्रभुत्वमा रहेन । इकोनोमिस्ट म्यागजिनले चीन विश्व कूटनीतिमा सफ्ट पावर नभई आक्रामक र उद्दण्ड प्रकारको ‘सार्प पावर’ सहित अघि बढेको विश्लेषण गरेको थियो । चिनियाँ शक्ति अभ्यासको शैलीबारे पश्चिमा लोकतन्त्रहरूमा आलोचनात्मक कोणबाटै बढी छलफल हुने गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा चीन बीआरआईमार्फत आफ्नो पुरानो विरासत फर्काउन अघि सरेको छ । भारत त्यसको हस्ताक्षरकारी नरहे पनि चीनसँग खुलेर सहकार्य गर्न सक्ने, त्यसका लागि अमेरिकालाई सोधिराख्नु नपर्ने हैसियतमा उक्लिएको छ । यस्तोमा माथि भनिएझैं हात्ती र ड्रयागनको स्वाभाविक मिलन हुन गएको छ । अब नेपालले दुइटाको सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवैबाट फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । हाम्रो नेतृत्वको परीक्षा पनि ठीक यही बिन्दुमा हुन गइरहेको छ, नेपाल एकका विरुद्ध अर्कोलाई उपयोग गर्ने अपरिपक्व चलाखी देखाउने ठाउँमा उभिन्छ कि आफ्नो आत्मविश्वासका साथ दुवैसँग मैत्री राख्ने अवस्थामा उक्लन्छ । नेहरुकालीन भारतले सोभियत र पश्चिमासँग राखेको सन्तुलित सम्बन्धको उदाहरण यहाँनेर काम लाग्न गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २ कात्तिकमा कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिँदै सम्बन्धलाई सफा राख्ने, एकका विरुद्ध अर्को कार्ड नखेल्ने प्रस्ट शब्दमा भनेका छन् । त्यसको परीक्षण अब हुनेछ किनकि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा प्रचण्डले अमेरिकालक्षित गरेको टिप्पणी काठमाडौँबाट होइन, बेइजिङबाट खुलासा भएको केही साताअघिको यथार्थ ताजै छ ।

सी भ्रमणमा केन्द्रित विशेष प्याकेजका यी सामग्री पनि पढ्नुस्ः

प्रकाशित: कार्तिक ५, २०७६