'व्यवस्था फेरियो तर शासकीय चरित्र फेरिएन’ भन्ने भाष्यले बलियोसँग राज गरेको छ, अचेल । यस्तो मान्यता राख्नेहरूमा पूर्वराजावादीदेखि पूर्वक्रान्तिकारीसम्म पर्छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादीदेखि आमूल परिवर्तनकारीसम्म । पुराना दलबाट परिवर्तन खोज्नेदेखि नयाँ दल खोलेर विकल्प दिनेहरूसम्म । शान्तिपूर्ण राजनीतिको बालसुलभ कामना गर्नेदेखि हिंसात्मक राजनीतिको अन्त्यका लागि निरन्तर क्रियाशीलसम्म । तर राजनीतिको चरित्र नफेरिनुको जडबारे कमै विश्लेषण सार्वजनिक वृत्तमा उपलब्ध छन् ।

समाजमा व्याप्त हिंसाकै चर्चा गरौँ । हिंसाको अभ्यास सर्वत्र छ । भौतिक रूपमा हिंसा प्रत्यक्ष नभएको अवस्थामा समेत त्यसको भयले राज गरेको छ । यसका आयाम पनि अनेक छन् । हिंस्रक रूपमा हुने प्रकृति दोहनदेखि डोजर आतंकसम्म । अपराधीको संरक्षणदेखि राजनीतिकर्मीको आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय संलग्नतासम्म । मानव तस्करीदेखि बलात्कारसम्म । हिंसा सर्वत्र छ । हिंसाको थुत्थुरे विरोध गर्नेहरू नै हिंसात्मक कार्यमा अभ्यस्त छन् ।

पछिल्लो समय सतहमा आएका केही घटनालाई देखाएर मात्र राजनीतिमा मौलाएको आपराधिक मनोदशालाई ठम्याउन गाह्रो हुन्छ । चाहे त्यो मानव हत्या होस् वा बलात्कार । समाजमा व्याप्त हिंसात्मक अभ्यासका जड के-के हुन्, त्यसबारे सहजै भेउ पाउन कठिन छ । हिंसामा निहित आर्थिक-राजनीतिक प्रकृति र त्योसँग जेलिएको खास किसिमको स्वीकारोक्तिलाई नबुझे हिंसालाई जरैदेखि निदान गर्ने उपाय कमजोर ठहरिन्छन् । केवल 'व्यवस्था फेरियो तर शासकीय चरित्र फेरिएन' भनिरहने अवस्थामा भासिने खतरा रहिरहन्छ । अहिले यही भइरहेको छ ।

शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्न हिंसाको जड ठम्याउन अपरिहार्य छ । त्यसका लागि विगततर्फ र्फकनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक कालमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष किन मौलायो भनेर कसैले वर्चस्वशालीलाई सोधे आज पनि उनीहरूसँग चित्तबुझ्दो उत्तर छैन । एकछिनलाई मानौँ- वर्चस्वशालीसँग उत्तर छ तर उनीहरूले आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि मात्र नभनेका हुन् किनकि विद्यमान आर्थिक-सामुदायिक सम्बन्ध कायम रहिरहँदा उनीहरूलाई फाइदा भइरहन्छ । वर्चस्वशालीहरू पनि त्यस्तै मान्यता राख्छन् । तर जब माओवादी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको बाटो रोज्न बाध्य भए, जनगणले ठाने- अब राजनीतिले कोल्टे फेर्छ । द्वन्द्वकालसँगै हिजोका भ्रष्टहरूले समेत चेतिसकेको अनुमान धेरैले गरे । क्रान्तिकारीहरू पनि जित्न नसकेर नै आएकाले दुवै पक्षले मिलेर नयाँ थिति बसाल्ने विश्वास सर्वसाधारणलाई थियो । त्यसैले उत्तरदायी राजनीतिले नौलो अध्याय प्रारम्भ गर्ने अपेक्षा सर्वत्र छायो ।

जनगणको अपेक्षाविपरीत वर्चस्वशालीमा चेत पलाएको देखिएन । हिजोको विभेदकारी संरचनाको बचाउमा उनीहरू एकजुट भए । नतिजा, राज्य पुनर्संरचनाको सवालले आशातीत गति लिएन । अर्थव्यवस्थालाई रोजगारीउन्मुख बनाउनेबारे तात्त्विक काम भएन । वित्त प्रणाली वितरणमुखीबाट उत्पादनमुखी बन्न सकेन । हिजोभन्दा आज वैदेशिक श्रममा जानेको संख्या बढिरह्यो । हिजोभन्दा आज श्रमिकको लास भित्रिने संख्या पनि बढ्यो । यस्तो अवस्थामा समेत राज्यको ढुकुटी सत्तासीनका भरौटे र आसेपासेलाई बाँड्ने अभ्यास रोकिएन, न त शासकीय अभ्यासको मनस्थिति फेरियो । परिणाम, सम्पूर्ण शासन व्यवस्था सानो तप्काको स्वार्थरक्षामा होमियो । जनगणको ठूलो हिस्सा निरन्तर बहिष्करणको सिकार बनिरह्यो । संरचनामा निहित विभेदकारी थिति फेर्ने कार्य कतै पुगेन । न अन्याय न्यायमा बदलियो, न त उँचनीच समता फेरियो । वर्चस्वशालीले गर्दा मात्र यस्तो अवस्था आएको होइन । हिजोका क्रान्तिकारीहरू आज वर्चस्वशालीको स्वार्थरक्षामा भासिए । उनीहरूमा परिवर्तनकामी इच्छाशक्तिको अभाव रह्यो । वर्चस्वशालीको जीवनदृष्टि र अभ्यासमा होमिन उनीहरूलाई जति सजिलो थियो, त्यसलाई फेर्न संघर्ष गर्नु त्यति नै गाह्रो । पुरानो शासकीय रापमा उनीहरू पग्लिए । त्यसैले छोटै समयमा क्रान्तिकारीले पनि भन्न थाले, 'व्यवस्था फेरियो तर शासकीय चरित्र फेरिएन ।'

शासकीय चरित्र नफेरिने भ्रुण बृहत् शान्ति सम्झौतामा नै रोपिएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा संलग्न सबै द्वन्द्वरत पक्षले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वकै नमुना भन्दै हिँडे । शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन लागिपरेका मध्यस्थकर्ताले पनि त्यही बोलीमा लोली मिलाए । अझ तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष त आफू नोबेल शान्ति पुरस्कारबाटै सम्मानित हुनुपर्ने जिरह राख्छन् । तर बृहत् शान्ति सम्झौता धेरै किसिमले चुकेकाले जनगणले अपेक्षा गरेजस्तो राजनीतिमा शान्तिपूर्ण आधार निर्माण हुन सकेको छैन । अझ द्वन्द्वपीडितको दृष्टिबाट हेर्दा शान्ति प्रक्रिया टुंगिएकै छैन ।

द्वन्द्वपीडितले आशा राखेअनुसार शान्ति प्रक्रिया नटुंगिनुका पछाडि मूलतः तीन पक्ष छन् । पहिलो- शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अनुगमन गर्ने पद्धति के-कस्तो हुने, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न कस्तो संयन्त्र बनाउने, त्यस्तो संयन्त्रको क्षेत्राधिकार कस्तो हुने, नयाँ हिंसात्मक घटना कसरी लिपिबद्ध गर्ने आदि सवालमा बृहत् शान्ति सम्झौता मौन थियो । परिणाम, द्वन्द्वरत पक्षले आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्ने आधार खुला रहिरह्यो । अनि मोहम्मद आफताव आलमहरू जन्मने र मौलाउने आधारसमेत खुकुलो रह्यो ।

दोस्रो- द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधको लेखाजोखा कसरी गर्ने, जघन्य अपराधमा संलग्न सबै पक्षलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने, सत्य निरुपण आयोग तथा बेपत्ता आयोगलाई कसरी स्वायत्त राख्ने, कति समयमा द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गरिसक्ने आदि विषयमा बृहत् शान्ति सम्झौता प्रस्ट रहेन । परिणाम, यी विषयको न्यायोचित सम्बोधन भएन । द्वन्द्वकालका घाउ थप गिजोलिइरहँदा हजारौँ परिवारले न्यायको खोजीमा थप हन्डर खाइरहे ।

तेस्रो- हिंसालाई रचनात्मक राजनीतिमा कसरी ढाल्नेबारे बृहत् शान्ति सम्झौता मौन थियो । यो पक्षबारे मौन रहँदा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षबाहेक नयाँ समूह हिंसात्मक राजनीतिमा ओर्लियो भने के गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने आदि पक्षबारे सोचिएको थिएन । त्यसैले शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ हुनासाथ नयाँ-नयाँ समूहले हतियारधारी राजनीतिको सहारा लिए । तत्कालीन सरकारले कहिले अत्तालिएर, कहिले आफ्नो फाइदाका लागि अनेकौँ सम्झौता गर्‍यो । तीमध्ये अधिकांश सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा असन्तुष्टि व्याप्त छ । तीमध्ये कतिपयले हिंसालाई त्यागिसकेका छैनन् ।

'व्यवस्था फेरियो तर शासकीय चरित्र फेरिएन' भनिरहँदा शान्तिपूर्ण राजनीतिको जटिल पृष्ठभूमि र अपूर्ण यात्रालाई पन्छाएर समाजमा फैलिएको आपराधिक गतिविधिको चर्चा गर्दा सतही हुन्छ । सारमा, यस्तो हल्लाबाट वर्चस्वशालीलाई नै फाइदा भइरहन्छ । न समस्याको जडमा पुगेर आधारभूत कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ, न त शासकीय चरित्र नै फेर्न सकिन्छ । तथापि हिंसाको विषयमा प्राज्ञिक जगत् वा सार्वजनिक वृत्तमा रचनात्मक विमर्श भइरहेको छैन ।

उदाहरणका लागि, नेपालमा जस्तै जुन-जुन समाजमा राजनीतिमा हिंसा कुनै कालखण्डमा व्यापक रूपमा स्वीकारियो, ती समाजमा हिंसाबारे गहिरिएर घोत्लिन जरुरी छ । फ्रान्सेली दार्शनिक एलेन बड्युले औँल्याएजस्तै राजनीतिक वृत्तमा देखिने हिंसाका चार किसिम छन्- क्रान्तिकारी हिंसा, अधिनायकवादी हिंसा, रूपान्तरणकारी हिंसा र राजनीतिक हिंसा । क्रान्तिकारी हिंसाको उद्देश्य हिंसालाई सत्ता हासिल गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नु हो, ताकि सत्तारोहणलाई वैधानिकता दिन सकियोस् । यस्तो हिंसा मूलतः सत्ताधारी वर्ग र तिनको प्रहरी र सैन्य संयन्त्रप्रति लक्षित हुन्छ । हिंसाबारे सोचिरहँदा यस्तो प्रस्टता रहे पनि व्यवहारमा क्रान्तिकारी हिंसाको प्रयोग जटिल हुन्छ किनकि हिंसा नियन्त्रण गर्ने नाममा सत्ताको दुरुपयोग के-कसरी हुन्छ, त्यसको आँकलन गर्न सकिन्न ।

अधिनायकवादी हिंसाको उद्देश्य सत्तारोहणभन्दा व्यापक हुन्छ । मूलतः पुरानो शासकीय संरचना नष्ट गर्ने उद्देश्य बोकेकाले कम्तीमा क्षणिक समयका लागि 'सर्वहाराको अधिनायकत्व' सँग हिंसाको प्रयोग जोडिएको हुन्छ । क्रान्तिकारी हिंसाले यस्तो चरणमा प्रवेश गर्ने आकांक्षा राखिन्छ तर यस्तो अवस्था इतिहासमा हम्मेसी उपलब्ध हुन्न । माओवादीले कुनै समय यही चाहे पनि यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सकेनन् । रूपान्तरणकारी हिंसाको उद्देश्य नयाँ किसिमको सैन्य संरचना र आर्थिक-सामुदायिक सम्बन्ध सिर्जन गर्न राज्यलाई बाध्य बनाउनु हो । यहाँ हिंसा प्रयोग तुलनात्मक रूपमा लामो समय चल्न सक्छ । रूपान्तरणकारी थिति निर्माण गर्ने उद्देश्यले समाजको विभिन्न तह र तप्कामा हिंसाको प्रयोग हुन सक्छ । राजनीतिक हिंसा दुई भिन्न जीवनपद्धति खोज्ने समूहबीचको संघर्ष हो । मूलतः पुँजीवादी र साम्यवादी । यस्तो हिंसा प्रायः दलीय संगठन र राज्यमा निहित हुन्छ । सामान्यतः सत्ता संघर्ष र स्रोतमाथि पकड कायम राख्ने दाबी वरिपरि हिंसाको प्रयोग हुन्छ । नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्ने आकांक्षा निहित भए पनि हिंसात्मक संघर्ष प्रशस्तै अलमलिएको हुन्छ । माओवादीहरू यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका हुन् ।

हिंसाका यी किसिम एकआपससँग अन्योन्याश्रति छन् । नितान्त भिन्न छैनन् । पछिल्लो केही दशकको राजनीतिलाई फेर्केर हेर्दा भन्न सकिन्न, हिंसात्मक राजनीतिले परिवर्तनकामी बाटो समाउन सकेन । हिंसाको प्रयोग भने समाजमा भइरह्यो । त्यसैले न नयाँ शासकीय चरित्र नै निर्माण भयो, न त हिंसाबाट नै मुक्ति मिल्यो । नयाँ किसिमले सैन्य संरचना निर्माण हुनुको साटो पुरानै सैन्य संरचनाको विस्तार भयो । परिणाम, जुन दण्डहीनता र अनुत्तरदायी अभ्यास सैन्य क्षेत्रमा निहित थियो, त्यसको केवल विस्तार भयो । नयाँ व्यवस्थामा पुरानो शासकीय चरित्र झन् खुला छाडेको साँढेजस्तो भयो ।

शान्ति प्रक्रियासँगै हिंसा धेरै हदसम्म नियन्त्रित त भयो तर संरचनागत परिवर्तन भएन । त्यसो नहुँदा न नयाँ शासकीय सम्बन्ध निर्माण गर्न सकियो, न त समाजमा विद्यमान विभेदमै तात्त्विक परिवर्तन आयो । यस्तो परिस्थितिको फाइदा केवल सत्तासीनलाई भयो । उनीहरूले शक्तिको थप दुरुपयोग गर्न थाले । माओवादीले पनि यस्तै अवस्थाका लागि सघाए । मूलतः सत्तासीनको स्वार्थ रक्षार्थ त्यसको दुरुपयोग हुन्छ । संरचना हिंसात्मक र विभेदकारी रहिरहँदा हिंसाका बाछिटाहरू समाजमा रहने नै भए । जबसम्म बाछिटालाई देखाएर विभेदकारी संरचना कायम राख्ने छुट वर्चस्वशालीलाई रहिरहन्छ, तबसम्म हिंसा नियन्त्रित हुन्न । हिंसाको निदान त अझ परको कुरा । यस्तो परिस्थितिमा 'व्यवस्था फेरियो तर शासकीय चरित्र फेरिएन' भन्ने अवस्थाबाट छुटकारा पाइन्न, न शान्तिपूर्ण राजनीतिका लागि दिगो जग बसाल्न सकिन्छ । यस्ता संरचनात्मक जटिलताबारे के नयाँ र पुराना दललाई अब केही भन्नु छैन ?