चीनलाई रिझाउन लोकतन्त्रकै सुपुर्दगी ?

- सफल घिमिरे

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको काठमाडौँ भ्रमणले उडाएको भौतिक धुलो त सामसुम भइसक्यो । त्यो भ्रमणले उब्जाएका कठिन राजनीतिक प्रश्न भने सजिलै सेलाउने छैनन् । हामीले सीलाई निम्त्याउन के-के मूल्य चुकायौँ ? यो लेख त्यो भ्रमणका दुई आयाममा केन्दि्रत छ- आर्थिक र राजनीतिक मूल्य ।

सीको भ्रमणमा सहर सिँगार्दा मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकामार्फत २० करोड खर्च भयो तर दिगो भन्न मिल्ने काम बिरलै देखिए । प्रशासनले धुलो बढारेर कार्पेटमुनि थुपार्‍यो अनि त्यही कार्पेटमाथि नाक फुलाउँदै सीको स्वागत गर्‍यो । सी फर्किए । कार्पेट उठाइयो । धुलो जस्ताको तस्तै । यस्तै भएको छ, धेरै काममा ।

जीर्ण संरचना बनाइएन । त्यसलाई प्लास्टिकका फ्लेक्सले छोपियो । खाली ठाउँमा दुबो नरोपी दुबोले छोप्ने काम गरियो । हतार-हतार बाटो टालियो, जुन राम्रो इन्जिनियरिङ नहुनाले धेरै टिक्नेवाला छैनन् । तीनकुनेमा अग्ला बेर्ना रोपियो, जसको सम्वर्द्धनको योजनै थिएन । सी आइन्जेल तिनले तीन दिन पानी पाए । फर्केलगत्तै दुई दिनसम्म पानी नै नपाएर बिरुवा सुक्न थाले । हामीले पहिलो पटक भोगेको समस्या होइन, यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौँ आउँदा पनि यसरी नै बेर्ना रोपिए । बेर्ना सुके । खर्चको बागमती बगाइयो । यो हाम्रो संयन्त्रले दोहोर्‍याएको गल्ती हो ।

धनी छिमेकी खुसी भए हामी पनि धनी हुन्छौँ भनी करदाताका आँखाअगाडि सपनाको नौ रङ छरियो । तर करदाताले दुःखले कमाएर राज्यको सन्दुकमा जम्मा गरेको करोडौँ रुपैयाँ फजुलमै उडाइयो । जनप्रशासनसँग ती काम दिगो हुने गरी पैसा खर्चिने बुद्धि थिएन वा उसले बुद्धि प्रयोग गर्नै चाहेन ? यो त जवाफै नचाहिने प्रश्न भइसक्यो ।

यसपछिको प्रश्न आउँछ, आफैँले जम्मा गरेको कोषको पैसा यसरी उडाइँदा नागरिक र नागरिक समाजले कसरी प्रश्न उठाउने । जस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकामार्फत सजावटमा २० करोड खर्च भयो भन्ने मानौँ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणलाई मान्ने हो भने अहिले राजधानीमा २० लाख मानिस छन् । यसको अर्थ सी भ्रमणका लागि प्रत्येक काठमाडौँबासीको १ सय रुपैयाँ र प्रत्येक परिवारको ४ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ (नगरबासीको परिवारको औसत आकार ४.२ छ) । यसरी खर्च भइरहँदा आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न सोध्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्कृति कहिले बसाल्ने ? कि अझै सामाजिक सन्जालमा सतही टिप्पणी गर्नमै सीमित हुने ? जहिल्यै माथिल्ला रणनीतिक टिप्पणीमै रमाउने बानी छाडेर अब त यस्ता प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित स-साना जरा प्रश्न खोतल्ने बेला भयो कि भएन ?

भ्रमण जोसुकैको होस्, हाम्रा प्रश्न ससाना मुद्दामा पुग्न सकेका छैनन् । जस्तो, सी भ्रमणमा करिब १६ हजार कर्मचारी र सुरक्षा जनशक्ति तीन दिनसम्म तैनाथ गराइयो । शरीरले धान्नेभन्दा अतिरिक्त काम गराउँदा त्यसलगत्तैका दिनमा तिनको कार्यक्षमतामा कति ह्रास आयो ? वा त्यति धेरै सुरक्षाकर्मी एउटै काममा केन्द्रित हुँदा सुरक्षाका अन्य दैनन्दिन काममा कति असर पर्‍यो ? के एउटा व्यक्ति वा मुलुकको आतिथ्यका लागि तीन दिनसम्म १६ हजार मानिस खटाउनु लाभहानि विश्लेषणका दृष्टिले उचित हो ? वा यतिविघ्न जनशक्ति परिचालन धेरै राजनीतिक नेता उपस्थिति हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि मात्रै ठीक हो ?

सबल लोकतन्त्रहरूमा यस्ता प्रश्न शक्तिशाली भएर ठडिन्छन् । जस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चार दिनका लागि बेलायत पुग्दा १० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्‍यो । ३ सयजतिलाई त आरामले सुत्ने ठाउँको पनि व्यवस्था नभएको हुनाले जनविरोध भयो । एक व्यक्तिको भ्रमणले सयौँ प्रहरीलाई सकस परेकामा त्यहाँकी उच्च प्रहरी अधिकारीले माफी मागिन् । स्कट्ल्यान्डका गृहमन्त्रीले पनि प्रहरी खटाउन जनकोषको करोडौँ खर्चिनुपरेकामा अब विकल्प खोज्नुपर्ने भने । हाम्रा प्रहरीको हैरानी तथा थकान र त्यसको प्रतिकूल प्रभावबारे त सोच्न पनि भ्याएका छैनौँ ।

एकछिनलाई मानौँ - हामीले यी आर्थिक मूल्य केही गरी चुक्ता गर्नेछौँ तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न राजनीतिक मूल्य हो । सी आउँदा कफ्र्युसरह नै जनगतिविधिमाथि निषेध र बन्देज लगाइयो । यो थोरै पनि विधिसंगत थिएन । त्यसमाथि आफ्नो आवश्यकताभन्दा अरूकै आग्रहमा यस्ता निषेध लगाउनु स्वाभिमानको द्योतक पक्कै होइन । जस्तै, सवारीका बेला लामै समय मूल सडकमा हिँड्डुल गर्न पूर्णतः निषेध गरियो । जनतालाई सडकपेटीमा समेत हिँड्न दिइएन । ती बाटोमा गाडी नै नगुडाउन प्रहरीले गर्वले उर्दी जारी गर्‍यो । स्वतन्त्र हिँड्डुल गर्न पाउने संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि योभन्दा ठूलो व्यंग्य अरू के हुन सक्थ्यो !

अर्को टिठलाग्दो विषय हो, शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई राज्यले नै हरण गर्नु । सी नेपालका विशिष्ट पाहुना थिए । उनको भ्रमणमा हुन सक्ने आक्रामक प्रदर्शन दबाउनु स्वाभाविक हो तर प्रश्न उठ्नै नदिनु पनि लोकतन्त्रको चरित्र होइन ।

लोकतन्त्रमा फरक अभिमतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण सीकै अस्ट्रेलिया भ्रमणलाई मान्न सकिन्छ । राष्ट्रपति सीको ब्रिस्बेन भ्रमणका बेला चीन सरकारविरोधी प्रदर्शन हुने सुइँको चिनियाँ कन्सुलेटले पाइसकेको थियो । त्यसैले चिनियाँ अधिकारीहरूले स्थानीय अस्ट्रेलियन प्रहरीलाई कुनै पनि प्रदर्शन गर्न नदिन भने । तर प्रहरीले स्वीकारेन । चित्त नबुझेको कुरामा शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउनु सबै लोकतन्त्रमा झैँ अस्ट्रेलियामा पनि संवैधानिक अधिकार हो । प्रहरीको जवाफ थियो- उसले त्यस्ता विरोधलाई दबाउने होइन, व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने गर्छ ।

तद्नुरूप शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने समूहले सी भ्रमणको केही साताअघि नै प्रहरीको अनुमति लिए । चीन सरकारले विविध धार्मिक समूहमाथि गरेको अत्याचारविरुद्ध कोलाहलरहित प्रदर्शन र परेड गरे । प्रहरीले प्रदर्शनलाई समर्थन गरेन तर व्यवस्थित पार्न सघायो ।

अर्को समूहले भने राष्ट्रपति सी बसेको होटलअघि स्वायत्त हङकङको पक्षमा आक्रामक विरोध गर्‍यो । तिनलाई प्रहरीले उतिखेरै टिपेर लग्यो । कानुनअनुसार कारबाहीको पुर्जी काटिहाल्यो ।

अर्को चाखलाग्दो घटना थियो, चीनको संस्थापनविरोधी र समर्थक समूहबीचको तनाव । सरकारविरोधी समूहले प्रदर्शन गरेको ठाउँमा समर्थकका हुल आएर नाराबाजी गरे । चीनको झन्डा गाड्न थाले । प्रहरीले समर्थक समूहलाई तत्कालै त्यो ठाउँ छाड्न भन्यो किनकि विरोधी समूहले सो स्थानमा प्रदर्शन गर्न केही साता पहिल्यै निवेदन दिएर स्वीकृति पनि पाएका थिए । तर समर्थक समूहले भने निवेदन नै दिएका थिएनन् ।

चुरो कुरा- चीन हाम्रो छिमेकी हो । उसको भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुग्न नदिनु हाम्रो कूटनीतिक जिम्मेवारी हो । तर त्यसबाहेक चीनमा भएका सामाजिक र धार्मिक अत्याचार वा चिनियाँ शैलीप्रति कसैलाई असन्तुष्टि छ भने त्यो पोख्न पाउनु नेपालमा संवैधानिक अधिकार हो ।

यो कुरा चिनियाँ अधिकारी आउँदा मात्रै होइन, भारतीय, अमेरिकी वा अन्य जुनै विशिष्ट पाहुना आउने हकमा पनि लागू हुन्छ । चाहे मोदीको भ्रमण होस् वा डोनाल्ड ट्रम्प नै किन नआऊन्, बलियो लोकतन्त्रमा सरकार पहिला उत्तरदायी हुने विदेशी नीतिप्रति होइन, आफ्नै संविधान र जनताप्रति हो । त्यसैले जोसुकै विदेशी नेता आउँदा पनि नेपालमा सभ्य र संविधानसम्मत तरिकाले फरक मत प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार सरकारले सुरक्षित गर्नैपर्छ ।

एकछिनलाई तिब्बतको विषय छाडौँ । चिनियाँ परियोजनाका कारण काठमाडौँ चक्रपथ वा कुनै गाउँको जलविद्युत् आयोजनामा भएका गम्भीर वातावरणीय असरविरुद्ध प्रदर्शन गर्न पाउने कि नपाउने ? यही धनुष्टंकार संस्कृतिले मलजल पाउने हो भने भोलि हामीले विदेशी परियोजनाका कारण घर वरपर परेका प्रतिकूल असर पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्नेछ । योभन्दा ठूलो लाज नेपाली लोकतन्त्रलाई अर्को कुनै हुने छैन ।

पाहुनालाई खुला मनले स्वागत गर्नुपर्छ । यो नेपाली मूल चरित्र पनि हो । तर भीआईपी भ्रमणहरू यस्तै भइरहने हो भने हामीले तिनको आर्थिक मूल्य मात्र तिर्दैनौँ, लोकतान्त्रिक मूल्य पनि चुकाउनेछौँ । आखिर आर्थिक सम्बन्धको निहुँमा हामीले लोकतन्त्रकै सुपुर्दगी कहिलेसम्म गरिरहने ? 

प्रकाशित: कार्तिक १४, २०७६