कालापानीमा भारतको सामरिक स्वार्थ

  • आवरण

- योगेश ढकाल

नेपालीका लागि ६५ वर्षसम्म चहर्‍याइरहेका घाउ हुन्, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक । भारतीय अतिक्रमणका ती घाउमा कहिल्यै खाटा बस्न पाउँदैनन्, अनेकन बहानामा दुखाइरहन्छ, दक्षिणी छिमेकी । ४ वर्षपहिले त्यही घाउमा नुन छरेको भारतले हालै प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सा नेपालीका लागि अर्को गहिरो पीडा दिने सन्देश भइदियो । आखिर भारतले लिम्पियाधुरा-लिपुलेकसम्मको ३ सय ८५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा किन यति धेरै अतिक्रमण गरिरहेछ ? सैन्य, व्यापारिक, जलस्रोत र धार्मिक महत्त्वको रणनीतिले नै यो क्षेत्रमा भारतले आँखा लगाएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतका लागि सामरिक महत्त्वका केन्द्र हुन् । भारत सहजै ती क्षेत्र छाड्ने मनसुवामा देखिन्न । लिपुलेकले उत्तरी सीमा तिब्बतको पुराङ/ताक्लाकोट र दक्षिणमा भारतको उत्तराखण्ड जोड्छ । भारतीय नागरिक कैलाश मानसरोवर जान मात्र होइन, कतिपय व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिपुलेक भन्ज्याङ प्रयोग गर्छन् ।

सीमा अध्येता रतन भण्डारीको विश्लेषणमा भारतको पहिलो स्वार्थ- लिम्पियाधुरा भारतीय नदी जडान योजनासँग मेल खान्छ । महाकाली नदीको पानी दिल्ली हुँदै राजस्थान पुर्‍याउने योजना छ । तसर्थ भारतका लागि महाकालीको जलाधार क्षेत्रमा आधिपत्य कायम राख्नु अनिवार्य हुन्छ ।

२९ असोज ०५३ को कान्तिपुरमा नारायण वाग्लेको यो स्थलगत रिपोर्ट, जसमार्फत कालापानी पहिलोपल्ट राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्न पुगेको थियो 


भण्डारीको भनाइमा महाकाली क्षेत्रको महत्त्व यस कारण पनि बढ्यो कि महाकाली सिञ्चित क्षेत्र भारतका ६ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको चुनावी थलो हो । अझ गान्धी परिवार सबैको चुनावी क्षेत्र महाकाली सिञ्चित कमान्ड नै रहेको छ ।

दोस्रो- भारतीय स्वार्थ व्यापारिक नाका हो । च्याङ्ला भन्ज्याङ/लिपुलेक तिब्बतसँग जोडिएको प्राचीन व्यापारिक नाका मात्र होइन, नयाँ दिल्लीबाट चीन जोड्ने सबैभन्दा नजिक पर्छ । लिपुलेक नाकाको सहज सञ्चालनले भारतको ठूलो बजार लाभान्वित हुनेछ । लिपुलेक महाकाली नदीको उद्गम थलो लिम्पियाधुराबाट ५३.१२ किमि पूर्व र भारतको नयाँ दिल्लीबाट ७ सय ९९ किमिमा पर्छ ।

तेस्रो स्वार्थ- भारतको सैन्य उपस्थितिसँग जोडिन्छ । कालापानी भारतका लागि चीन चिहाउने सामरिक केन्द्र हो । कालापानीबाट तिब्बत करिब १० किमि मात्रै टाढा भएकाले लिपुलेकबाट चीन छिर्न तुलनात्मक रूपमा सहज छ । त्यति मात्र होइन, यो सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धसँग जोडिएको नाका पनि हो । त्यसमाथि नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका १७ वटा चेकपोस्ट हटाउनुभन्दा पहिला नै कालापानी भारतीय कब्जामा थियो । चेकपोस्ट हट्दा पूरा नभएको स्वार्थपछिको पीडा र आक्रोशले कालापानी छाड्न भारत राजी हुने कुरै थिएन । राजा महेन्द्रले त्यसमा आँखा चिम्लिदिँदा भारतले कमजोरीको फाइदा राजनीतिक नक्सा फेरबदल गरेरै लियो ।

त्यसबाहेक धार्मिक महत्त्वका केन्द्र पनि हुन्, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक । लिम्पियाधुरास्थित जोलिङकन पर्वतमालामा प्रसिद्ध तीर्थस्थल 'आदिकैलाश' छ । तिब्बतको कैलाश मानसरोवर पुग्न नसक्नेहरू आदिकैलाशको दर्शन गरेर फर्किन्छन् । र, नजिकै पार्वती तालमा स्नान गरेर फर्किन्छन् । व्यास उपत्यकाको पश्चिम-उत्तरको अन्तिम गाउँ हो, कुटी । धार्मिक किंवदन्तीअनुसार पाँच पाण्डव स्वर्ग जाँदा यो बाटो प्रयोग गरेका थिए । त्यही सन्दर्भसँग जोडेर कुटी गाउँ नाम रह्यो । सीमा अध्येता भण्डारीका अनुसार लिपुलेकतिरबाट आउने खा यक्ति, जसलाई लिपुखोला भनिन्छ, त्यो खोलादेखि पूर्वतिर प्राकृतिक रूपमै ॐ देखिने अलौकिक पर्वत छ । व्यास ऋषिको तपोभूमिका रूपमा पनि यो क्षेत्र चिनिन्छ ।

लिपुलेक नियन्त्रणमा लिन भारत ६५ वर्षदेखि प्रयासरत देखिन्छ । भारतीय प्रयासमा चीनले समर्थन दिँदै आएको छ । सन् १९५४ देखि सन् २०१५ सम्म एक दर्जनभन्दा बढी पटक भारत-चीनबीच लिपुलेकबारे सम्झौता भएका छन् ।

नेपालले आफ्नो भूमिमा तेस्रो पक्षले सम्झौता गर्दा बोल्न नसक्ने कमजोरी त झल्किन्छ नै, चीनले पनि नेपालको अखण्डताविरोधी भारतीय गतिविधिमा समर्थन दिएको पुष्टि हुन्छ । जस्तो, सन् १९५४ मा 'भारत र तिब्बतबीच व्यापार तथा आवतजावतसम्बन्धी सम्झौता' भयो । र, भनियो- माने भन्ज्याङ, नीति भन्ज्याङ, सिप्की भन्ज्याङ, कुंग्री, बिङ्ग्री, दर्मा र लिपुलेक भन्ज्याङलाई भारत-चीनका नागरिकका लागि आवतजावतमा खुला गर्ने ।

यद्यपि सम्झौताको ६ वर्ष बित्न नपाउँदै भारत-चीनबीच २१ दिने युद्ध हुँदा यी नाका सञ्चालनमा समस्या आयो । तर भारत सहजै छाड्ने मनस्थितिमा नहुँदा सन् १९८८ मा पुनः भारत-चीनबीच समझदारी भयो, लिपुलेकबारे । भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणका क्रममा सन् १९६२ को युद्धले बन्द नाका खोल्ने सहमति भयो ।

त्यही सहमतिअनुसार सन् १९९२ मा लिपुलेक नाका खुल्यो । र, आजसम्म भारत-चीनले त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छन् । नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारतकै भएको स्वीकारेेर चीनले १५ मे २०१५ मा सम्झौता गर्‍यो । त्यसपछि भारतले नेपालको गुन्जीमा 'ट्रेड अफिस' नै खोलेको छ । र, मिठीमा 'इन्डो-टिबेटियन बोर्डर पुलिस' स्टेसन छ, जसले टे्रड अफिससहितको सुरक्ष्ाा गर्छ । हरेक वर्ष १ जुनदेखि ३१ अक्टोबरसम्म चीन र भारतबीच यो नाकाबाट व्यापार हुने गर्छ ।

यहीँनेर चीनले नेपालसँग दोहोरो चरित्र देखाएको चर्चा पनि छ । तर चीनले ०१८ सालमा नेपालसँगको सीमा सम्झौतामा तिंकर, लिपुलेकलाई नेपाल-चीन नाकाको रूपमा स्वीकारेको छ । त्यतिबेला राजा महेन्द्र र चिनियाँ नेता ल्यु साओचीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा नेपाल-चीन सीमारेखा काली नदी र तिंकर भन्ज्याङ लिएको छ ।

फितलो प्रयास

नेपालले सुस्ता, कालापानीको सीमा विवाद सल्टाउने प्रयास त गरेको देखिन्छ । तर कमजोर कूटनीति र भारतीय दबदबाका कारण गाँठो फुक्न सकेको छैन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानीसहितको सीमा विवाद सल्टाउने सहमति जुट्यो ।

सुस्ता र कालापानी विवादमा परराष्ट्रसचिव स्तरीय समिति र अन्य विवादित स्थान सल्टाउन नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा 'बोर्डर वर्किङ ग्रुप' गठन गरियो । ग्रुप सुस्त गतिमै रह्यो तर भारतीय अरुचिकै कारण कालापानी र सुस्ताको मुद्दा सल्टाउनुपर्ने सचिवस्तरीय समितिको बैठकसमेत भएन ।

निरन्तरका सीमा विवाद टुंग्याउन सन् २५ फेब्रुअरी १९८१ मा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन भयो, जसको पहिलो बैठक १५-१७ नोभेम्बर १९८१ मा नयाँ दिल्लीमा बस्यो । ३८ वर्षका ३१ बैठकले समेत कालापानी र सुस्ताको विवाद सल्टाउन सकेन । बरु सीमा समिति नै १ जनवरी २००८ मा विघटन भयो ।

त्यही समितिले टुंग्याएको १ सय ८२ थान सीमा नक्साभन्दा बढी छलफल गर्न भारत चाहँदैन । र, यत्तिमै हस्ताक्षर गर्न दबाब दिए पनि नेपाल एकै पटक टुंगो लगाउने अडानमा छ । त्यसको बेवास्ता गर्दै भारतले हालै राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार दुई देशको सहमतिबिना अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नक्सा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, "यसलाई भारतले एकतर्फी नेपालमाथि गरेको आक्रमणको रूपमा बुझ्नुपर्छ र मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।"

कालापानी अतिक्रमणको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुगेको छ । राष्ट्रसंघका महासचिवको रेकर्डमा पुगेको मुद्दाबारे भारतीय पक्ष जानकार नभएको पनि होइन । तत्कालीन नेकपा मालेको नेतृत्वमा नौ वाम समूहले १५ असार ०५५ मा यूएनडीपीका नेपाल प्रमुख क्यारोल लङमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानलाई अपिल पठाएका थिए । त्यसको जवाफमा अन्नानले 'नेपाल सरकारको प्रस्तावपछि मात्रै छलफल गर्न सकिने' बताएका थिए ।

कालापानी अतिक्रमणमाथि राज्यमा कसिलो गरी आवाज उठाउने व्यक्ति हुन्, बहादुरसिंह एतवाल । नगेन्द्रप्रसाद रिजाल नेतृत्वको सरकारमा वन सहायकमन्त्री रहेका एतवाल दार्चुलाको छाँगरु क्ष्ाेत्रका वासिन्दासमेत हुन् । उनकै जोडबलमा १२ असोज ०३० मा सरकारले कालापानी अतिक्रमण अध्ययन समिति बनायो । त्यसमा गृह पञ्चायतका अधिकृत पुरुषोत्तम रेग्मी र परराष्ट्र अधिकृत हरिप्रसाद खत्री संलग्न थिए । उनीपछि संसद्मा निरन्तर आवाज उठाउने व्यक्ति भने प्रेमसिंह धामी हुन् । पञ्चायत मात्र होइन, बहुदलकालका अध्ययन प्रतिवेदन पनि न छलफलमा आए, न त भारतीय पक्षसँग दरिलो अडान राख्न सके ।  सीमा अतिक्रमण मुद्दा आन्तरिक राजनीतिमा खपत एजेन्डा मात्रै बनेका छन् । 



नेपालका तीन आधार

पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा हो भन्नेमा नेपालको अडान धमिलो छ । केही राजनीतिक नेताहरू र मन्त्रीसमेत लिपुलेकलाई सीमा मान्ने पनि छन् । तर नेपालले तीन आधारमा पश्चिमी नाका लिम्पियाधुरा दाबी गर्न मिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । पहिलो- इस्ट-इन्डिया कम्पनी सरकारले प्रकाशित गरेको ऐतिहासिक नक्सा । दोस्रो- जल विज्ञान । तेस्रो- कुमाउ कमिसनरलाई पठाएको पत्र । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्व नेपालको सीमा हो । त्यसको सुरुआत बिन्दु काली नदी हो, जसको मुहान लिम्पियाधुरा हो । ००९-०११ सालमा गरिएको नेपालको पहिलो जनगणनाअनुसार ती क्षेत्रको तथ्यांकमा ४ सय ३२ घरधुरीमा १ हजार ८ सय १६ जनसंख्या थियो । विसं ०१८ को जनगणनामा तत्कालीन जोनल अफिसरका रूपमा भैरव रिसालले कुटी, तिङ्कर, छाँगारु, नाभी, गुन्जी र गब्र्याङ गाउँको तथ्यांक लिएका थिए ।

सीमा अध्येता भण्डारीका अनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको पुष्टि गर्ने आधिकारिक आधार इस्ट-इन्डिया कम्पनी र सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशन गरेका त्यतिबेलाका नक्सा हुन् । जस्तो, सुगौली सन्धि हुनुभन्दा २ महिनापहिला २ जनवरी १८१६ मा बि्रटिस सम्राटका हाइड्रोग्राफरले प्रकाशन गरेको नक्सामा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाइएको छ । सुगौली सन्धि भएको ३ वर्षपछि सन् १८१९ मा सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशन गरेको नक्साले पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाएको छ । त्यति मात्र होइन, सन् १९०३ मा नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइनाले प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान भएको देखाइएको छ । चीनद्वारा सन् १९२१ र सन् १९३४ मा प्रकाशित नक्सामा पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ ।

जल विज्ञानमा मूल र सहायक नदी छुट्टयाउन नदीको लम्बाइ, नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्र, पानीको मात्रा, गहिराइ र क्रमांक आधार मानिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा सहायक नदीभन्दा लामो दूरीबाट आउने, पानीको मात्रा बढी भएको, गहिरो र जलाधार क्षेत्र धेरै भएको नदी मूल मानिन्छ । सोही आधारमा लिम्पियाधुरा उद्गमित नदी पानीको आयतन बढी भएको, जलाधार क्षेत्र पनि ठूलो भएको, अन्य सहायक नदीभन्दा टाढाबाट बगेर आएको र गहिरो पनि भएकाले महाकालीको मुहान त्यसैलाई मानिएको छ ।

तेस्रो तथ्य के भने इस्ट-इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्यसचिव जे आदमले गभर्नर जनरलको रूपमा सन् १८१७ मार्च २२ मा कुमाउका कमिसनरलाई ‘कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नासहितको भूभाग सुगौली सन्धिअनुसार नेपालकै भएकाले ती गाउँ नेपालमा सुम्पिन’ भनेर लेखेका थिए । खासमा व्यास प्रगन्ना भोटिया जमिनदारले ‘बि्रटिस शासनअन्तर्गत रहन पाउँ’ भन्ने निवेदन दिएपछि आदमको पत्र आएको हो । सोही पत्रका आधारमा कालीपूर्वमा कुटी, नाभी, गुन्जी, छाँगरु, तिङ्कर पर्थे । ती क्षेत्रका स्थानीयको विसं १९९७ सम्म मालपोत कार्यालय बैतडीमा तिरोतिरानका तथ्य पनि भेटिएका छन् ।

आवरणसहित तस्बिर : मनोज बडु


सम्बन्धित सामाग्रीहरु 

कालापानी : नेपालसँग उपलब्ध विकल्पहरू

[सम्पादकीय] कालापानीले मागेको राष्ट्रिय एकता

 

प्रकाशित: कार्तिक २७, २०७६

×