५० करोडको कृषि अनुदानमा स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’

  • कृषि

- यम बम

‘युवालाई कृषिमा आकर्षित गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धनमार्फत् ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रबाट युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, ०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।’

लाखौँ युवा विदेशमा रहेका र पलायन हुने क्रम बढिरहेका बेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ बाट लागू हुने गरी ‘कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम’ थाल्दैछ । पहिलो वर्ष ५० करोड बजेट रहेकामा ५ सय युवालाई अनुदान दिने सरकारी लक्ष्य छ । सोही अनुरूप १ असोजमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालन प्रक्रिया स्वीकृत भइसकेको छ । 

ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रबाट युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्घोष गरिए पनि यो कार्यक्रम संघ सरकारबाट बाहिर जान दिइएको छैन । कतिसम्म भने प्रदेश सरकार मातहत रहेका कृषि ५१ कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखा (सबै स्थानीय तहमा कृषि शाखा छैनन्) लाई कार्यक्रम सञ्चालनमा भूमिकाविहीन बनाइएको छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि सिफारिस दिने भूमिकामा खुम्च्याइएको छ, स्थानीय तहलाई  ।

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ व्यक्ति, समूहलाई दिइने अनुदान रकम स्थानीय सरकारमार्फत् परिचालन हुनुपर्नेमा संघले अव्यवहारिक रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँछन् । भन्छन्, “देशभरको कृषि संघले हेर्नुपर्छ तर किसानलाई वितरण हुने सहयोग, अनुदान आफैँ राख्नु नियमसंगत देखिँदैन ।”

मंसिर अन्तिमतिरबाट अनुदानका लागि १८ देखि ४५ वर्ष उमेरकाबाट प्रस्ताव संकलन गर्ने तयारी छ । कृषिअन्तर्गत संरक्षित खेती (टनेल बनाएर गरिने खेती) र खुला खेती दुवै समावेश छ, पशुअन्तर्गत दूग्ध उत्पादन, मासुमा कुखुराबाहेक अन्य राँगाभैंसी, खसीबोका, च्यांग्रा, माछाअन्तर्गत कार्प र रेन्बो ट्राउट र बाख्रा स्रोत केन्द्र परियोजना छन् । ढुवानी साधनमा अनुदान प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

२५ जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा फाम केन्द्रलाई फिल्ड समन्वय इकाई बनाएको छ । ती निकाय पनि संघीय सरकारका हुन् । प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकार संघीय सरकारको कृषि र पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशको संयोजकत्वमा रहने कार्यान्वयन इकाईलाई रहने छ ।  

जबकि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नै गत वर्ष कृषि विकासका क्षेत्रमा प्रदान हुने अनुदानको प्रभावकारिताको अध्ययन गरेकामा ‘लगानी खेर गइरहेको’ देखाएको थियो । ‘स्थानीय तहका वडामा कृषि प्राविधिकले आफ्नो क्षेत्रभित्रका कृषक उद्यमीहरुलाई तिनको मौसम अनुसारको बाली वा उद्यमको योजना सहितको दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ सुझावमा उल्लेख थियो । सोही मन्त्रालयले यो वर्षदेखि सञ्चालन गर्न लागेको अनुदान भने फेरि केन्द्रिकृत गरिएको छ ।

स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको ‘कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम’ को कार्यान्वयन ढाँचा (मोडालिटी) व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) सँग मिल्दोजुल्दो छ । युवा उद्यमले कृषि वा उद्यम सञ्चालनका लागि युवालाई पुजीको आधा (५० प्रतिशत) सम्म अनुदान दिनेछ, प्याक्टले पनि कृषि उत्पादनमा वृद्धि र मूल्यशृंखलामा टेवा पुर्‍याउने भन्दै  अनुदान दिएको थियो । 

प्याक्टले किसानका नाममा १० वर्षमा ५ अर्ब १२ करोड खर्च गरेकामा उपलब्धीविहीन भएको स्वंय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल औपचारिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका छन् । यो कार्यक्रममा किसानले २५ प्रतिशत लगानी गरेमा सरकारले २५ प्रतिशत अनुदान दिने छ । र, फेरि किसानले २५ प्रतिशत लगानी थपेमा अन्तिम किस्ता २५ प्रतिशत दिइने छ । 

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै स्वदेशी पुजीमा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका पकेटलाई केही वर्ष स्थानीय सरकारमार्फत् सञ्चालन गरिए पनि पछिल्लो पटक सबै कार्यक्रमलाई केन्द्रिकृत बनाउन खोजिएको छ । त्यसैका काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा र बाँकी प्रत्येक जिल्लामा परियोजनाकै कार्यालय सञ्चालन गर्ने योजना छ ।  

मन्त्रालयलको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि अनुदान प्रक्रिया झन्झटिलो र  प्रस्ताव लेखनको ढाँचामा जटिलता र सेवा प्रदायक छरितो नभएको औँल्याएको थियो । अन्य मुलुकमा पनि स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरी भुक्तानी पनि तिनै निकायबाट हुने गरेको छ । नेपालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवातसँगै नेपालमा कृषिमा अनुदान वितरण थालिएको हो ।

०६९/०७० बाट  बाट सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा युवा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएको थियो । यसबाट कृषितर्फ प्रतिपरिषेजना ४० देखि ६० हजार र पशुतर्फ ५० हजारदेखि २ लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । तर मन्त्रालयको अध्ययनमा भनिएको छ, ‘जुन रुपमा यो कार्यक्रमको परिकल्पना गरिएको थियो, सो अनुसार सञ्चालन हुन सकेन र पछिल्लो वर्षहरुमा यो लोपोन्मुख भएको पाइन्छ ।’

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारी अनुदान रकम नेता र प्रशासकसँग पहुँच राख्नेले पाउँदै आएकोमा यो अनुदानको पनि दुरुपयोग रोक्न कानुनी छिद्र रहेको बताउँछन् । अधिकारी भन्छन्, “ग्रामीण भेगका युवाले अनुदानका लागि काठमाडौँ धाउनु पर्ने देखिन्छ । अर्काेतर्फ अनुदानका लागि उत्पादनको परिणाम खुलाउने र जाँच गर्ने व्यवस्था पनि छैन ।” 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया अनुसार सरकारका कुनै पनि निकायबाट कृषि, पशुपन्छीसँग सम्बन्धित उद्यमका लागि पछिल्लो ३ वर्षयता अनुदान पाएकाले थप अनुदान पाउने छैनन् । 

कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख शवनम शिवाकोटी प्रदेश वा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रुपमा पठाउँदा प्रभावकारी नहुने देखिएकाले संघले नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको बताउँछिन् । भन्छिन्, “यो संघीय सरकारको आयोजना हो । यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाइपास गर्न खोजिएको होइन । तर संयन्त्र चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र फार्म केन्द्रलाई फिल्ड समन्वय इकाई बनाइएको हो ।” 

कार्यक्रम  सञ्चालन हुने जिल्ला र फिल्ड समन्वय इकाई

प्रदेश १ : सुनसरी,  झापा, भोजपुर र  ताप्लेजुङ

प्रदेश २ : रौतहट, सर्लाही र   बारा

प्रदेश ३ : धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र  काठमाडौँ उपत्यका

गण्डकी प्रदेश : बाग्लुङ, पर्वत, गोरखा र  नवलपरासी सुस्तापुर्व

प्रदेश ५ : गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, कपिलवस्तु र  रुकुम पूर्व    

कर्णाली प्रदेश : सल्यान र रुकुम पश्चिम    

सुदूरपश्चिम प्रदेश : कैलाली र  कञ्चनपुर

प्रकाशित: मंसिर १, २०७६

×