कालापानी कलहपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध

  • कालापानी बहस– २

- चन्द्रदेव भट्ट

भारतले नेपालमाथि पछिल्लो नाकाबन्दी लगाएको चार वर्षमै द्विदेशीय सम्बन्ध फेरि अप्ठेरो मोडबाट गुज्रिरहेको छ । वैदिक सनातन धर्मका अनुयायी यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध अहिलेकै स्थिति कायम रहे भोलिका दिनमा कसरी अघि बढ्ला भनी आकलन गर्न अप्ठेरो छैन । त्यसो त नेपाल–भारत सम्बन्ध आधुनिक राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न अगाडि सारिएको शासन प्रणाली अँगालेपछि त्यति सहजसँग अगाडि बढेको देखिँदैन । यसले यी देशलाई हजारौँ वर्षदेखि एकैसाथ राख्न सफल वैदिक सनातन धर्म पनि पछिल्ला दिनमा कमजोर हुँदै गएको छ । यस पछाडिका धेरैमध्ये प्रमुख कारण सन् १९४५ देखि विकास भएको अर्थराजनीति हो । यो अर्थराजनीतिले राज्य–राज्यबीच परस्पर निर्भरताभन्दा सबैको निर्भरताको केन्द्र एउटै हुन आउँछ, जसले एउटै सभ्यता र संस्कृति भएका मुलुकलाई पनि फरक कित्तामा उभ्याइदिने र सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने मानक भावनामा आधारितभन्दा तथ्यगत र प्रामाणिक रूपमा अगाडि ल्याएको देखिन्छ । सभ्यतामूलक राज्यहरू राष्ट्र–राज्यमा परिणत हुन्छन् । यसले सम्बन्धलाई तथ्यगत र प्रामाणिकताको आधारमा परिभाषित गर्छ, त्यस्ता सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न फरक किसिमको क्षमता, कर्ता र सीपको आवश्यकता पर्छ । धेरैजसो मुलुकमा यसको अभाव देखिन्छ किनकि यसले हामीलाई विवेकभन्दा वैज्ञानिकताबाट निर्देशित हुन बाध्य गर्छ । इतिहासको कालखण्डसँगै यो क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए । तर केही कुरा आजसम्म परिवर्तन भएका छैनन् । धर्म र आस्थामा बढी विश्वास गर्ने पूर्वी गोलाद्र्धका मुलुकहरू र त्यसमा पनि नेपाल, भारतजस्ता राष्ट्रलाई एकैचोटि यतातिर डोर्‍याउन अप्ठेरो हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध नै तलमाथि पर्न जाने यी केही सैद्धान्तिक पक्ष हुन् तर यसको अतिरिक्त व्यावहारिक पक्ष पनि छन् । सिमाना जोडिएका छिमेकी भएकाले बेलाबेला समस्या देखिनु स्वाभाविक हो । सिमानालगायत पानीपँधेरोको समस्या छिमेकीसँगै हुन्छन् । नेपाल–भारतको सम्बन्धमा कलह ल्याउने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई त्यसैको उपज पनि मान्न सकिन्छ । तर कालापानी समस्या त्योभन्दा फरक हो । यो विवादले दुई देशबीच सम्बन्ध फेरि ओरालो लागेको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको अहिलेको सरहद कायम गरेको हो । यो सन्धिले नेपाल–भारतबीचको सिमाना पनि प्रस्ट्याउँछ । नेपाल–भारत सीमा विवाद माथि भनेजस्तै कुनै नौलो होइन । सबैलाई थाहा छ, कालापानीको कलह नेपाल–भारतले पहिलोचोटि सामना गरिरहेका छैनन् । यो समस्याको वृक्षारोपण सन् १९५१ को हाराहारीदेखि मूलत: भारत स्वतन्त्र र चीनमा साम्यवादी व्यवस्था सुरुआतसँगै भएको देखिन्छ । त्यतिबेलादेखि नै यो क्षेत्र मात्र होइन, उत्तरी हिमाल रणनीतिक महत्त्वमा परिणत भइसकेको थियो । भारत र चीनबीचमा यो क्षेत्रलाई लिएर अघोषित शीतयुद्ध सुरु भइसकेको थियो । सन् १९६२ मा त अघोषित शीतयुद्धमै रूपान्तरण भयो । नेपाली शासकहरूले यो क्षेत्रको गहनता महसुस गरेका थिए वा गर्न चाहेनन्, त्यसै भन्न सकिँदैन । तर केचाहिँ सत्य हो भने नेपाली शासकले काठमाडौँबाहिरको क्षेत्रलाई उति गम्भीरतापूर्वक कहिल्यै पनि लिएको देखिँदैन । आजसम्म काठमाडौँ केन्द्रित विकास, ‘कनेक्टिभिटी’ काठमाडौँ निर्देशित विद्वता र राजनीति यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अरू क्षेत्र आजका दिनसम्म यस्ता अवसरबाट वञ्चित नै छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

काठमाडौँले गम्भीर रूपले लिएको भए कुमाउ–गढवालमाथिको नेपाली स्वामित्व गुम्ने थिएन । सत्ता टिकाउनका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली जनताले दु:ख पाउँदै आएका छन् र राष्ट्रिय महत्त्वका विषय ओझेल पर्न गएका छन् । त्यसो त सुदूरपश्चिम क्षेत्र आजका दिनसम्म गोर्खाली शासकहरूको नजरमा त्यति छिट्टै पर्दैन । कालापानीजस्तो विकट क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन । प्राथमिकतामा परेको भए अरू सबै ठाउँमा भएका भारतीय चेक पोस्ट हट्ने र यहाँको मात्र रहने थिएन होला । अहिले आएर पटक–पटक २०१८ सालमा गरेको जनगणनालाई मात्र प्रमाणको रूपमा सारेर कालापानी हाम्रै हो भन्ने तर्क अगाडि ल्याउनु यो क्षेत्रप्रति गरेको अर्को लापरबाही हो ।

०१८ देखि ०६८ सम्म धेरैचोटि जनगणना भइसकेका छन् तर २०१८ पछि त्यो क्षेत्र पटक्कै छाडेको देखिन्न । जनगणना पनि भएको पाइँदैन । अर्को पक्ष जनगणनालाई मात्र प्रमाणको रूपमा ल्याउनु पनि कमजोर तर्क हो जबकि माथि भनेजस्तै यो विषय सुगौली सन्धिले नै निक्र्योल गरिसकेको छ । हामीसँग नक्सा नभए पनि ब्रिटिस भूगर्भशास्त्रीहरूले प्रकाशमा ल्याएका नक्साहरू प्रमाणको रूपमा आफैँ बोल्छन् ।

त्यसो त पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्ष नेपाल–भारतबीचका संवेदनशील पक्षलाई अगाडि बढाएको पाइँदैन । त्यतिबेलाका शासकहरू पनि सत्ता जोगाउनमै व्यस्त देखिन्छन् । नेपाली राजाहरूले सन् १९५० को सन्धि, जसलाई हामी असमान भन्छौँ, त्यसको विषयमा पनि भारतीय पक्षसँग कुरा उठाएको खासै पाइँदैन । झन् भारतसँग हातहतियार खरिदसम्बन्धी १९६५ को गोप्य सन्धि गरिन्छ, जुन १९८९ मा मात्र सार्वजनिक भयो । सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तन र सन् २००५/०६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि परिस्थिति बदलिएको छ । अहिलेका शासकहरूले राष्ट्रिय महत्त्वका विषय उजागर गरे पनि ती विषयलाई तात्त्विक निष्कर्षसम्म पुर्‍याउन नसक्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध अप्ठेरोमा परेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

कूटनीतिक पहलबाट कालापानी समस्याको समाधान गर्न नसकिने होइन । यसका लागि चाहिने सबैथोक हामीसँग छ । अहिले नेपालमा लगभग आधा दर्जनभन्दा बढी परराष्ट्रमन्त्री, आधा दर्जन भूपूप्रधानमन्त्रीहरू र चार पुस्तासम्म काम गरेका कूटनीतिज्ञहरू जीवितै छन् । यस्तो जनशक्ति अरू देशमा बिरलै पाइन्छ तर इच्छाशक्ति अभाव र सत्ता स्वार्थले गर्दा हाम्रो कूटनीतिक क्षमतामा ठूलो ह्रास आएको छ । तर यसबीच जनचेतनाको स्तर ह्वात्तै बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ‘विकिपिडिया’ मा कालापानी क्षेत्रलाई लिएर भारत र नेपालका ‘विकिपिडियन’ हरूबीच पेज संशोधन गर्ने प्रतिस्पर्धा । यो प्रतिस्पर्धामा नेपाली युवायुवती नि:शुल्क र नि:स्वार्थ काम गर्दै आएका छन् । तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, जनचेतनाअनुसार काम गर्ने राजनेताको अभावले हाम्रा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक सहमति भए पनि त्यसलाई सही तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

कालापानी क्षेत्रलाई लामो समयसम्म उपेक्षित गरेको हुनाले आज मुद्दा त्रिदेशीय भएर गएको छ । दुवै छिमेकी भारत र चीनका लागि यो क्षेत्र रणनीतिक र व्यापारिक महत्त्वको हुन गएको छ । दुवै देशले त्यो क्षेत्रमाथि रहेको नेपालको सार्वभौमिकतालाई मान्यता दिएको देखिँदैन, जुन आफैँमा गम्भीर विषय हो । बदलिँदो परिस्थितिमा दुवै देशको मनसाय बुझ्नु जरुरी छ । हिमालय क्षेत्रमा सीमालाई लिएर भोलिका दिनमा झन् ठूला समस्या हुने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौँका सडकमा स्कुले बालबालिकालाई प्रयोग गरेर विषवमन गराउनुभन्दा उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता गर्‍यौँ भने समस्या समाधानतिर जाने थियो कि † सडकको जुलुसले उक्साउने काम मात्र गर्छ र भारत पनि लगभग १८ सय वर्ष विदेशीद्वारा शासित भएको हुनाले त्यहाँका शासकलाई नारा–जुलुसले कम प्रभाव पार्छ । अर्को कुरा, काठमाडौँमा नेपाल–भारतसँग गाँसिएर गरिने छलफल रणनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्न मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । बिहानको नास्ता, दिउँसोको खाजा र बेलुकीको जलपानबाट पोषित व्यक्तिलाई नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रेपछि कसको चुल्होमा आगो बल्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । त्यसैगरी राज्यव्यवस्थाबाट सुविधा खाएर जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिले मजदुरी गरी जीविका धान्नेको पीडा महसुस गर्दैनन् । दुवै वर्गको राष्ट्रियताको परिभाषा फरक हुन्छ । त्यसै पनि सहरियाहरू नेपाल–भारतभन्दा तेस्रो राष्ट्रमा बढी निर्भर छन् । काठमाडौँमा जुन हिसाबले विकासको छलफल गरिन्छ, त्यसले हामीलाई नेपालभन्दा बाहिरसँग जोड्दै गएको छ । काठमाडौँको समृद्धिको आधार आम नागरिक र दूरदराजसँग जोडिएको देखिँदैन । हामी काठमाडौँमा समृद्धिको नारामा रमाएर नागरिकलाई भूलभलैयामा अलमल्याइरहेका छौँ तर उत्तराखण्डका घर, गोठ र खेतमा काम गर्ने व्यक्ति सुदूर र कर्णालीका नागरिक छन् । प्रसिद्ध धार्मिकस्थल केदारनाथ दर्शन गर्न प्रत्येक दिन २५ हजार घोडा ओहोरदोहोर गर्छन् । यी सबै सम्हाल्ने सुदूर तथा कर्णालीका भाइबहिनी र दाजुभाइ छन् । त्यहाँ डोली र डोकोमा तीर्थयात्री बोक्ने काममा पनि त्यत्तिकै नेपाली छन् । यो त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जुन शासकको नजरमा परेका छैनन् । काठमाडौँमा पटक–पटक सत्ता परिवर्तन भए । सुदूरपश्चिमबाट पटक–पटक शासनसत्ताको उच्च ओहोदामा केही व्यक्ति नपुगेका होइनन् तर पनि त्यो क्षेत्रका जनताको जीवनमा तात्त्विक परिवर्तन भएको देखिँदैन । आजका दिनसम्म पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रका अधिकतम जनताको जीवन भारतमाथि निर्भर छ । यस कारण सहरबजारमा आन्दोलन गरेर सडक तताउनुभन्दा यो विषयलाई माथि भनेजस्तै उच्च राजनीतिक तहमै लग्नु आवश्यक हुन्छ ।

भूमि आर्जन गर्न सकिँदैन भने गुमाउने अधिकार हामीसँग छैन । जंगबहादुरले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता लिएर नेपालको सार्वभौमिकताको विस्तार गरे, जसलाई हाम्रो इतिहास खलनायकको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । भीमसेन थापाले नेपालको ठूलो भू–भाग गुमाए तर उनी राष्ट्रिय विभूति भए । बीपी कोइरालाले नेपाल–चीन सीमा विवाद मिलाए तर उनको पार्टी र उनलाई अत (अराष्ट्रिय तत्त्व) घोषणा गरियो । हाम्रो मूल्यांकन गर्ने तरिका पूर्वाग्रही छ । हामीले पुर्खाले आर्जेको जमिन गुमाएमा इतिहासले कसरी मूल्यांकन गर्नेछ, अहिल्यै भन्न सकिँदैन । यदि राजनीतिक संयन्त्रले भारतसँगका समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने हामीसँग अरू वैकल्पिक कूटनीतिक उपाय पनि छन् । उदाहरणका लागि नेपाली र भारतीय सेनाप्रमुख एकअर्काका मानार्थ सेनाधिपति हुन् । यी दुई अधिकारीबीचमा वार्ता भए पनि योलगायत अरू धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी भारतका धर्मगुरुहरूको नेपालप्रति आगाध प्रेम छ । यिनीहरू अहिलेको भारतको सत्तामा राम्रो पहुँच राख्छन् । हामी तिनलाई पनि परिचालन गर्न सक्छौँ । त्यसैगरी भारत र नेपालका व्यापारीबीच पनि राम्रो सम्बन्ध छ । हामी यो वर्गलाई पनि परिचालन गर्न सक्छौँ तर हामी त्यतिबेला समस्याका समाधान गर्न सक्दैनौँ जतिबेला यो पेसागत विज्ञहरू र नोकरशाहीको जिम्मा लगाउँछाँै । किनकि कालापानी हामीले थाहा नपाउँदै अति संवेदनशील क्षेत्र भएको छ । यी दुवै वर्गका आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् र छिमेकीका सम्बन्धसँग त्यति धेरै भावना गाँसिएको हुँदैन ।

कालापानीको विषयमा धेरै लेख र किताब पनि प्रकाशमा आएका छन् । यो क्षेत्रको विषयमा जानकारी राख्ने विज्ञहरूको पनि कमी छैन । कालापानीको मूल समस्या हामीले हाम्रो अवस्था स्पष्ट पार्न नसक्नु र आफैँमा अल्मलिनु हो । पछिल्ला दिनमा राज्य व्यवस्था समितिले कालापानीलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा निकाल्नू भनेर नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनले हाम्रो अवस्था झन् कमजोर बनाउँछ । यो प्रतिरक्षात्मक कदम हो किनकि भारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि हामी पनि प्रकाश गर्दै छौँ । यसले योभन्दा अगाडि हामीसँग त्यो भू–भागलाई समेटेर निकालेको नक्सा थिएन भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसैगरी मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु भनेको भारतसँग स्थायी शत्रुता निम्त्याउनु हो । अर्को पक्ष– कुनै पनि विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नयाँ प्रमाण हुनुपर्छ, जुन हामीसँग छैन । त्यसो त, अघि भनेजस्तै यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न ज्यादै अप्ठेरो देखिन्छ, जुन दुवै देशका लागि घाटा हो । यहाँ धमिलो पानीमा माछा मार्नेको कमी छैन र नेपाल–भारत सम्बन्ध दिनप्रतिदिन भू–राजनीतिको चपेटामा पर्दै छ ।

भारतको अहिलेको नेतृत्व रामका आदर्शलाई राज्य सञ्चालनको स्रोत मान्छ । भर्खरै राम जन्मभूमिको पक्षमा फैसला पनि आएको छ । जन्मभूमिको माया के–कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा रामले लंका विजय गरेपछिका उद्गारबाट प्रस्ट हुन्छ । रामले लंकामाथि विजय प्राप्त गरे पनि शासनको बागडोरमा रावणका भाइ विभीषणलाई राख्छन् । अर्काको देश हडप्ने कोसिस गर्दैनन् । यस्तो आदर्शमा विश्वास गर्ने राष्ट्रले एउटै संस्कृति, धर्म र परम्परामा विश्वास गर्ने अर्को राष्ट्रको जमिन हडप्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । साँच्चै त्यस्तो भए यसले रावणवादी चरित्रको प्रदर्शन मात्र गर्नेछ, जुन निश्चय पनि मोदीको भारत चाहँदैन होला ।

प्रकाशित: मंसिर २, २०७६

×