असमानताहरूबीच कागजी विकास

  • (अ) सहमति

- भास्कर गौतम

नेपाली समाजमा असमानताहरू सर्वत्र व्याप्त रहेको प्रमाण यथेष्ट छ । संसारभर कहीँ गोरा र कालाबीच विभेद छ । कहीँ जन्मँदै पवित्र वा अछुत हुने भेदभाव छ । जताततै सम्पत्तिको भोगचलन र आम्दानीबीच खाडल छ । भिन्न लैंगिकताकै आधारमा सामाजिक मूल्यमान्यता र स्रोतको प्रयोगमा फरक मानक स्थापित गर्दै विश्वभर थिचोमिचो झांगिएको छ । सर्वत्र शासनसत्तामा आसीन समुदायभन्दा फरक लिंग, जात, जातीयता, थातथलो भएको आधारमै सम्पत्तिको स्वामित्व र उपभोगमा असमान पहुँच छ । यस्तो अवस्थाको प्रभाव गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र जीवनवृत्तिमा परेको छ । यी सबै अवयवले मानवीय विकासलाई प्रभाव पारेका छन् । 

कुरा यत्तिमा सीमित छैन । असमानताका जगमा संसारभर सीमित व्यक्ति, परिवार वा समुदायले धनसम्पत्तिमा असंगत नियन्त्रण कायम गरेका छन् । सर्वत्र उनीहरूकै वर्चस्व छ । यस्तो मानवीय अवस्थाको प्रभाव सर्वसाधारणको जीविकामा मात्र होइन, जीवन प्रणालीमैपरेको छ । मानव समाजको पर्यावरण ह्रासोन्मुख बन्दै छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भूक्षय, बाढी, वातावरण विनासमा परिरहेको छ । मानिसले उपभोग गर्ने खाद्यान्न उत्पादनमा समेत छ । हजारौँ वर्ष स्थायीजस्तै देखिएको कृषि उत्पादनको आधार एकातर्फ प्रविधिको दबदबामा र अर्कोतर्फ बीउ–विषादीको अतिक्रमणले थला पर्दै छ । जीवनयापनका आधारभूत स्रोत–साधन सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर जाँदै छन् । 

यी सबै पक्षको प्रभाव सामाजिक सुरक्षातर्फ समेत परिरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छ । प्रविधिको दबदबाले थातथलोमा पर्यावरणीय चुनौती निम्त्याउँदो छ । अत्यावश्यक सीपमा समेत सर्वसाधारणको पहुँच सहज नहुँदा जीविकाको खोजीमा जनगण भौतारिन बाध्य छ । विदेसिनेको संख्यामा व्यापक विस्तार भइरहेको छ । धेरै जनसंख्या थोरै आम्दानीमा गुजारा चलाउन अभिशप्त छन् । यस्तो मानवीय अवस्थाको प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र मानव विकासमा परिरहेको छ । समय क्रममा पुस्ता–दरपुस्ताको समग्र क्षमता वृद्धि र स्रोत–साधन प्रभावित हुने चक्र मडारिएर छाएको छ । 

यी असमानता औँल्याउँदै २४ मंसिरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले मानव विकास प्रतिवेदन– २०१९ सार्वजनिक गर्‍यो । प्रतिवेदनले समानता मात्र नलेखेर असमानताहरू लेखेको छ । असमानमा निहित अन्योन्याश्रित सम्बन्धले मानवीय विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् भनेर युएनडीपीको प्रतिवेदनमा स्वीकारियो । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । ‘आम्दानीभन्दा पर, औसतभन्दा पर, तत्कालभन्दा पर’ नारासहित निस्किएको यो प्रतिवेदन राम्रो आए पनि धेरै ढिलो आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा अझ धेरै ढिलो । 

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन– १९९८ लाई नै हेरौँ । नेपालको सन्दर्भमा त्यो महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन थियो । युएनडीपीको आग्रहमा नेपाल दक्षिण एसिया केन्द्रले प्रतिवेदन तयार पार्ने अभिभारा पाएको थियो । देवेन्द्रराज पाण्डे र चैतन्य मिश्रले कार्यभार सम्हालेका थिए । नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रतिवेदन प्रकाशित हुनु सबैभन्दा राम्रो पक्ष थियो । नतिजा अंग्रेजी भाषामा पहुँचहुनेले मात्र होइन, नेपाली भाषाका साक्षरहरूले समेत राष्ट्रिय र स्थानीय मानवीय विकासका नेपाली आयामबारे पढ्ने, मनन गर्ने र थप विमर्श गर्ने अवसर पाएका थिए । 

नेपाली संस्थाले नै नेतृत्व गरेर मानव विकास प्रतिवेदन नेपाली भाषामा प्रकाशित गर्ने कार्यले त्यसपछिका वर्षमा निरन्तरता पाएन । २० वर्षअघि थालिएको सकारात्मक कार्यलाई रोक लगाउनु युएनडीपीको ठूलो गल्ती थियो । भाषामा निहित असमानताको यस्तो सामान्य प्रस्थानबिन्दुलाई सच्याउने यथेष्ट प्रयास अहिलेसम्म पनि भएको छैन । त्यसैले भाषा र समग्र शिक्षा मानवीय विकासको बाधक बनिरहेको छ भन्ने जुन संवेदनशीलता युएनडीपीको पछिल्लो प्रतिवेदनमा देखाइएको छ, त्यो पर्याप्त छैन । असमानताहरू हटाउन नीतिगत तह र व्यवहारमा परिवर्तन अनुभूत गर्ने मौका सर्वसाधारणले पाउनुपर्छ । 

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन– १९९८ को आफ्नै महत्त्व थियो । सो प्रतिवेदनले मानवीय विकासलाई समावेशीपूर्ण बनाउन फराकिलो दृष्टिकोण अपनाएको थियो । ०५५ सालमा प्रकाशित सो प्रतिवेदनको मूल आशय आमूल परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने उपाय पहिल्याउनु थियो । त्यसैले अर्थतन्त्र, शासकीय संरचना र सार्वजनिक लगानीलाई नयाँ किसिमले दिशानिर्दिष्ट गर्न अत्यावश्यक छ भनियो । त्यसो गर्न सके मानवीय स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, राज्यलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्न सहयोग गर्ने, सार्वजनिक संस्थालाई बलियो बनाउने, आर्थिक अवसरलाई विस्तार गर्ने आधार मिल्छ अनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउँदै मानवीय क्षमता सशक्त बनाउने उपाय विस्तार हुन्छ भनियो । प्रतिवेदनले थप्यो, मानवीय विकासलाई शासकीय संरचना, आर्थिक व्यवस्था, सार्वजनिक लगानी र सामाजिक भेदभावले प्रत्यक्ष तवरमा प्रभावित पार्छन् किनकि यी पक्षबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । संरचनासँग जेलिएका यी यावत् अवयवलाई नजरअन्दाज गर्दा न आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ, न त मानवीय क्षमता मलजल हुन्छ । त्यसैले पछिल्लो मानव विकास प्रतिवेदनले अघि सारेको खाका नौलो होइन । यस्तो आशय दुई दशकअघिको प्रतिवेदनमै समाहित थियो । यी पक्षलाई युएनडीपी नेपालले समयमै ठम्याउन सकेन । 

२४ मंसिरमा विराटनगरमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा युएनडीपीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । कार्यक्रममा युएनडीपी नेपालका प्रतिनिधि टेक टमाटाले प्रतिवेदनको उद्देश्य तत्कालै नीति–निर्माणमा परिवर्तन ल्याउनेभन्दा पनि प्राज्ञिक जगत् र नीतिगत तहमा असमानताबारे चिन्तन–मनन गर्न तरंग ल्याउने कुरामा जोड दिए । सायद त्यसैले सातै प्रदेशमा प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गरिएको थियो । अनि, नीति–निर्माण तहमा रहेका नेता तथा प्रशासकको सक्रिय सहभागिता थियो । 

प्राज्ञिक विमर्शका धेरै पाटोमध्ये एउटा प्रमुख पाटो असमानताहरूको मानक सही ठम्याउने उपयुक्त विधिको खोजी हो । मानक यसरी निर्माण गर्न सकियोस्, जुन वास्तविकता नजिक होस् साथै मानवीय स्थिति सुधार्न उपयोगी होस् । तर पछिल्ला प्रतिवेदनमा जस्तै यो प्रतिवेदनमा समेत केही आधारभूत समस्या छन् । तथ्यांक बटुल्ने आधार, तरिका र विधि तथा त्यसले पार्ने प्रभावबीचको सम्बन्ध स्पष्ट छैन । 

पहिलो– मानव विकासका अवयव र तथ्यांकबीच प्रत्यक्ष लेनदेन हुने मान्यता विकास प्रतिवदेनले राख्दै आएका छन् । यस्तो मान्यता धेरै हिसाबले गलत छ । भारत र इन्डोनेसियाको अनुभवले देखाएअनुसार प्रविधिमा गरिबको पहुँच बढ्नेबित्तिकै उनीहरूको शिक्षा वा स्वास्थ्यले फड्को मार्दैन । पछिल्लो दुई दशकमा यी दुई देशका गरिबको पहुँच मोबाइल फोनको स्वामित्व र उपयोग व्यापक बढ्यो । कतिपय गरिबका घरमा दुई–तीन वटा वा बढी मोबाइल भए । तर ती घरमा शौचालय र सरसफाइको अवस्थामा तात्त्विक सुधार आएन । त्यसैले प्रविधिमा पहँुच बढ्दैमा त्यसले मानवीय विकासलाई प्रत्यक्ष योगदान गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दैन । 

दोस्रो– मानव विकास प्रतिवेदनमा अवस्थित तथ्यांकको सही र सार्थक प्रयोग हुने कुरा विवादास्पद छ । पछिल्लो प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार राम्रो विकास सूचकांक रहेका देशहरूमा उच्च शिक्षामा पहुँच बढ्यो भने असमानता न्यूनीकरण गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुग्छ । तर अमेरिकाको वास्तविकताले भन्छ, यो मान्यता गलत छ । त्यसैले यसमा निहित तथ्यांक पनि सही नहुन सक्छ । आखिर अमेरिकी समाजमा एक प्रतिशत र ९९ प्रतिशतको संघर्ष चलिरहेकै छ । यसको आशय हुन्छ, शिक्षाको अवस्था उन्नत रहेको समाजमा पनि सम्पत्ति र आम्दानीमा सानो तप्काको वर्चस्व छ । असमानता सघन छन् । 

दोस्रो समस्याले तेस्रो जटिल प्रश्न जन्माउँछ । के विभिन्न क्षेत्रको तथ्यांकमा सुधार आउँदैमा समग्र मानवीय विकासमा सकारात्मक परिवर्तन आउने र समानता सुनिश्चित हुने सम्भावना रहन्छ ? माथिकै उदाहरणले भन्छ, केही क्षेत्रको तथ्यांकमा सुधार हुनु भनेको स्रोतमा समान पहुँच वा आर्थिक साधनको पुनर्वितरण गर्न प्रत्यक्ष सहसम्बन्ध हुनु होइन । सामाजिक क्षेत्रमा सुधारसहित कुल गार्हस्थ उत्पादन राम्रो हुँदैमा आम्दानीबीच कम भेदभाव हुने र असमानता न्यूनीकरण हुने सुनिश्चित अवस्था आउँदैन । 

नीतिगत विमर्शको धेरै पाटोमध्ये युएनडीपी नेपालले उठाउन चाहेको एउटा पाटो संघीयतासँगै नीति–निर्माण गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने हो । त्यसैले सात प्रदेशमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो ताकि प्रादेशिक तहमा असमानताका आयामबारे बहस होस् । कार्यक्रम तर्जुमा होस् । तर यो विश्वभरका असमानताबारे प्रतिवेदन हो । यसमा औँल्याएअनुसार प्रत्येक देशमा असमानताबारे थप सोच्न, त्यसमा निहित अन्योन्याश्रित पक्षलाई सही तरिकाले ठम्याउन धेरै तरिकाले विधिलाई तिखार्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेका विधि मात्र पर्याप्त हुने छैनन् । विराटनगरको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले वचनबद्धता जनाएअनुसार मानवीय विकास समृद्धिको कोरा नारामा सीमित हुने छैन । सामाजिक न्यायका समग्र पक्षले उत्तिकै प्राथमिकता पाउनेछन् । विकासको चिन्तन, कार्यशैली र कार्यक्रम तर्जुमामा आमूल सुधार ल्याउने कोसिस रहनेछ । 

पछिल्लो प्रतिवेदनमार्फत युएनडीपी नेपालले यस्तै आग्रह राखेको बुझिन्छ । प्रत्येक संस्थाजस्तै यस्तो आग्रह राख्न राष्ट्रसंघका निकाय स्वतन्त्र छन् । ती निकायहरू मानव विकास प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर आफ्ना कार्यक्रम बनाउनसमेत स्वतन्त्र छन् । तथापि दशकौँदेखि युएनडीपी नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रताको सही उपयोग गर्दै विकास प्रतिवेदनमा औँल्याएको खाडल र असमानतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले नीतिगत सुधार गरिरहेको पाइँदैन । उनीहरूलाई के कुराले अहिलेसम्म रोकेको छ ?

युएनडीपीले सधैँभरि विकासलाई कागजमा मात्र सीमित गर्दै आमूल परिवर्तनकारी कार्यक्रम तर्जुमा नगरिरहँदा के विकासशील देशहरूलाई ती प्रतिवेदनअनुसार नीतिगत परिवर्तन गर भन्न मिल्छ  ? यस्तो दोहोरो मापदण्ड किन र कहिलेसम्म ? पछिल्लो प्रतिवेदनको आधारमा असमानतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याएर यो वर्षदेखि युएनडीपी नेपालले नयाँ अभ्यासको थालनी गर्नेछ भन्ने आशा गरौँ । अन्यथा, युएनडीपी नेपालको देखावटी लेप्रोपन कसलाई चाहिएको छ ? 

प्रकाशित: पुस २, २०७६

×