अब प्रदेशमै बहुशास्त्रीय अनुसन्धान

- भास्कर गौतम

प्रदेश १ ले ‘बहुशास्त्रीय अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र’ गठन गर्ने तयारी गर्दै छ । प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री कार्यालयको उच्चस्तरीय संयन्त्रले अनुसन्धान केन्द्रको तयारीलाई ठोस रूप दिँदै छ । अवधारणापत्र र ऐनको मस्यौदाले केही दिनमा अन्तिम रूप पाउनेछ । त्यसपछि अनुसन्धान केन्द्रको अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि माघ पहिलो साता सुरु हुने प्रदेशसभा अधिवेशनमा विधेयक लगिनेछ । प्रदेशसभामा छलफल भएर पारित भएपछि अनुसन्धान केन्द्रको ऐन तयार हुन्छ । त्यसपछि सो केन्द्र तत्कालै सञ्चालनमा आउँछ । हालको योजनाअनुरूप प्रक्रिया अघि बढे प्रादेशिक संयन्त्रबाट अनुसन्धान केन्द्र थालनी गर्ने कार्यले ठोस र सार्थक गति पाउन अब केही महिना मात्र लाग्नेछ । 

प्रादेशिक तहमा बहुशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न प्रादेशिक सरकारले तत्परता देखाउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । प्रस्तावित अनुसन्धान केन्द्रको परिकल्पना हाल अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पूर्वीय धर्म तथा नीतिशास्त्र पढाउने प्रा दिवाकर आचार्यको हो । उहाँसँग देश–विदेशमा कार्यरत वैज्ञानिक र अध्येताहरू जोडिएका छन् । यस्तो परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्न प्रादेशिक सरकार लागिपरेको छ । यहाँसम्म आइपुग्न आचार्यसँगै जापानको जुन्तेन्दो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिरहेका लक्ष्मी पराजुली लागे । उनीहरूको टोलीलाई प्रदेशसभा सदस्य लिलम बस्नेत र न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले साथ दिए । अनि मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाए । 

पछिल्लो केही महिनामा अनुसन्धान केन्द्र गठन गर्ने कार्यलाई लिएर मुख्यमन्त्री सचिवालय खुलेर जुटेको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीलाई लाग्छ, केही महिना पहिलासम्म उनी अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने कार्यमा उति सकारात्मक थिएनन् । तर कुराकानी गर्दै गएपछि दिवाकर आचार्य र लक्ष्मी पराजुलीको प्रतिबद्धताप्रति उनलाई विश्वास लाग्दै गयो । प्रदेश सरकारलाई बहुशास्त्रीय अनुसन्धानको परिकल्पनासमेत आकर्षक लाग्यो । विस्तारै अनुसन्धानको महत्त्वबारे पदाधिकारीहरूले पुनर्विचार गर्न थाले । त्यस्तो कार्यको आवश्यकता टड्कारो देखिएपछि अनुसन्धान केन्द्र गठन गर्ने प्रारम्भिक छलफलले अर्कै गति लियो । प्रदेश सरकारले प्रस्ट प्रतिबद्धता देखायो । के–कस्तो केन्द्र बनाउने र त्यसका लागि कस्तो कानुन बनाउने विषयमा छलफल गर्न देश–विदेशबाट पुस दोस्रो साता छलफलमा जुटेका प्राज्ञहरू थप हौसिएका छन् । प्रस्तावित अनुसन्धान केन्द्र स्वायत्त हुने साथै त्यसले मूर्त रूपसमेत पाउने उत्साहसाथ उनीहरू फर्किएका छन् । 

यी सबै स्वागतयोग्य कुरा हुन् । तथापि विद्यमान संवेगलाई अवधारणापत्रमार्फत मूर्त रूप दिन, अध्ययन–अनुसन्धानका लागि स्वायत्त ऐन बनाउन तथा अनवरत रूपमा अनुसन्धान कार्यमा प्रवृत्त रहने वातावरण बनाउन प्रारम्भदेखि नै केही आधारभूत पक्षबारे मनन गर्दा बेस हुन्छ । 

सबैले खोजेको स्वायत्त बहुशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना हो । प्रस्तावित केन्द्र प्रादेशिक तहमा सरकारी लगानीमा निर्माण होस् । हालसम्मको अनुभवले सरकारी लगानी हुनासाथ संस्थाहरू स्वायत्त तरिकाले सञ्चालन नहुने दृष्टान्त सर्वत्र छ । दलीय भागबन्डा वा समूहमा आसेपासेहरू जागिर खाने संयन्त्रमा रूपान्तरित हुने खतरा छ । त्यहीँ खिचातानीमा केही कालपछि संस्थाहरू निस्क्रिय हुने दु:खदायी अवस्था धेरै छन् । प्रस्तावित संस्थाले अनुसन्धान र विज्ञानको क्षेत्रमा ठोस योगदान गर्न सुरुदेखि नै अहिलेसम्म चलिआएका अभ्यासलाई नपछ्याउने रणनीति अपनाउन जरुरी छ । अन्यथा, प्रारम्भदेखि नै अपेक्षाकृत नतिजा ननिस्कने नियति बोकेर संस्था स्थापना हुने खतरा रहन्छ । 

प्रस्तावित केन्द्र गठन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा समेत दुई तहका संरचना कल्पना गरिएको छ । एउटा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राज्ञिक सभाको कल्पना गरिएको छ । संस्था गठन गर्ने नेतृत्व प्रदेश सरकारले लिएकाले मुख्यमन्त्रीलाई संरक्षक बनाउँदा राम्रो हुने आशयले यस्तो प्रावधान राखिएको हो । सो सभालाई केही अधिकारसहित  अनुसन्धान कार्य अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने सोचसमेत राखिएको छ । तर मुख्यमन्त्री संरक्षक बस्न आवश्यक छ कि छैन तथा कार्यकारी समितिभन्दा माथि अर्को तहको संयन्त्र नै चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषयमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यस्ता मोडल केन्द्रीय तहमा एक वा अर्को तरिकाले असफल भइसकेका अभ्यास हुन् । विफल अभ्यासलाई प्रदेश सरकारले किन अनुसरण गर्नेबारे सोच्न यो उपयुक्त समय हो । 

अनुसन्धान केन्द्रलाई स्वायत्त बनाउन र स्वतन्त्र वातावरणमा अध्येताहरू प्रवृत्त रहन पूर्ण अधिकारसहितको कार्यसमिति गठन गर्न आवश्यक छ । प्रस्तावित कार्यसमितिमा मर्यादाक्रमअनुसार प्रदेशमा कार्यरत एक वा दुई पदाधिकारीको समेत कल्पना गरिएको छ । नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको अनुभवले समेत भन्छ, त्यो आवश्यक छैन । कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा उनीसहित सबै सदस्यहरू प्राज्ञिक पृष्ठभूमिका रहने व्यवस्था स्वायत्त संस्थाको न्यूनतम सर्त हुनुपर्छ । 

कार्यकारी समितिले निश्चित अवधिमा प्रदेश सरकारलाई लिखित प्रगति विवरण पेस गर्ने र वर्षमा एक पटक ब्रिफिङ गर्ने व्यवस्था राखे मुख्यमन्त्री र अन्य पदाधिकारीहरू कुनै पदमा नरहे पनि अनुसन्धान केन्द्रको अभिन्न हिस्सा रहने प्रावधान स्वत: रहन्छ । प्राज्ञिक सभालाई हटाएर अर्को संयन्त्रलाई सानो र छरितो बनाउँदा कसै–कसैलाई लाग्न सक्छ, अनुगमन र मूल्यांकन कसले गर्ने ? विभिन्न क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान कतिपय अवस्थामा वर्षैँ लाग्ने भएकाले शोधकार्यको प्रकृति हेरी तीन वा पाँच वर्षमा कार्यसमितिले स्वतन्त्र अनुगमन र मूल्यांकनका लागि आह्वान गर्न सक्छ । त्यस्तो कार्य विभिन्न विषयको शोधकार्यमै संलग्न र सो क्षेत्रमा प्रवीणता प्रदर्शन गरेका अध्येताहरूले गर्ने थिति बसाल्न सकिन्छ । आर्थिक अनुगमन भने हरेक वर्ष गर्न सकिन्छ । 

स्वायत्तता कुनै पनि अनुसन्धानको प्रस्थान बिन्दु हो । संयन्त्र तयार गर्ने बिन्दुदेखि प्रदेश सरकारले यसलाई आत्मसात गर्ने अवसर छ । देश–विदेशको अनुभवबाट राम्रो कुरा सिक्दै उच्चस्तरको नजिर बसाउने मौकाको रूपमा यसलाई लिन सक्छ । त्यसैले प्राज्ञिक सभा र कार्यकारी समितिबारे पुनर्विचार गर्ने उपयुक्त समय छ, अहिले । यी आधारभूत कुराबारे सोच्नु भनेको अनुसन्धान केन्द्रको दायराबारे थप प्रस्ट हुनु हो । 

नाममै बहुशास्त्रीय भनिएकाले यसको परिधि व्यापक छ तर प्रस्तावित मस्यौदामा त्यो व्यापकता छरिएको छ । भौतिक र मानवीय विकास, इतिहास र दर्शन, आयुर्वेद र पारम्परिक चिकित्सा–पद्धति, भाषा–संस्कृति र साहित्य, भौगर्भिक विज्ञान र प्राकृतिक प्रकोप, पर्यावरण र पर्यटन, आधुनिक चिकित्सा र रासायनिक ज्ञान, खाद्य सुरक्षा र जनस्वास्थ्य, कृषि र औद्योगिकीकरण, सूचना प्रविधि र विज्ञान प्रविधि आदि सबै छन् । सरसर्ती हेर्दा भएजति सबै विषयबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने लक्ष्य प्रस्तावित केन्द्रले बोकेको छ । यस्तो सीमाविहीन लक्ष्य राख्नु राम्रो भए पनि प्रारम्भदेखि नै यसमा दुई किसिमको समस्या निहित छ । 

पहिलो– यस अनुसन्धान केन्द्रको दायरा धेरैलाई अस्पष्ट र अन्त्यहीन लाग्न सक्छ । प्रस्तावित दायरालाई विषयसूची वा क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत गर्नुपूर्व केवल एक वाक्यमा प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान र मानविकीबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने भन्न मिल्छ । त्यसपछि यी तीन विधा र त्यसमा समेटिएको ज्ञान–विवेचनको परम्परा वर्गीकरण गर्दा प्रस्तावित विषयसूचीलाई तीनमध्ये एकमा राख्न सकिन्छ । ऐनले मागे संक्षिप्तमा व्याख्यासमेत गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, हाल समाजविज्ञान शब्द नै परेको छैन । तर त्यससँग सम्बन्धित धेरै विषयसूची छरिएर रहेका छन् । कति छुटेका छन् । 

कस्तो अनुसन्धान केन्द्र बनाउनेबारे सोच्नु भनेको आफ्नो विषय वा त्यस्तै अरू विषयको कामबारे मात्र सोच्नु होइन । बरु विभिन्न विषयको मूलशास्त्र र त्यसको ज्ञान विवेचनाको खाका कसरी कोर्नेबारे विचार गर्नु हो । ऐनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा तीन वटै मूलशास्त्रबारे मन्थन गर्दा अनुसन्धान केन्द्रको परिकल्पना, त्यसको दायरा र रणनीतिक योजनाबारे थप स्पष्टता मिल्छ । केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट हुँदै ठोस आकार समेट्न मिल्छ । 

स्वायत्त संयन्त्रसँगै मूलशास्त्रको परिधिबारे स्पष्टता खोज्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षबारे सोच्ने आधार पाइन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार व्याख्या गर्न अनुसन्धान केन्द्रलाई सजिलो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुरुदेखि नै सो केन्द्रले सरकार र राज्यका प्राथमिकतालाई प्रामाणिक आधार दिँदै नीतिगत अनुसन्धानलाई बढावा दिन सक्छ । समाजको आवश्यकताअनुसार योजना तथा कार्यक्रमलाई सान्दर्भिक बनाउन दिशानिर्देश गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ तत्कालको चासोइतर दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै विषयगत रूपमा योगदान गर्न सक्छ । पछिल्लो कार्यले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न तथा नयाँ शोधकार्यको आधार पहिल्याउने काममा समेत सघाउन सक्छ । साथै, देश–विदेशमा अवस्थित विभिन्न सरकार, गैरसरकारी र निजी संस्थासँग के–कस्तो सहकार्य गर्नेबारे ढोका खोल्छ । 

प्रादेशिक तहमा अनुसन्धान केन्द्र गठन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउँदा राम्रो सन्देश गएको छ । नेपालका अन्य थुप्रै क्षेत्रको तुलनामा प्रदेश १ अत्यन्तै विविधतायुक्त समाज हो । विविधताले अवसरसँगै प्रशस्तै जटिलतासमेत लिएर आउँछ । अध्ययन–अनुसन्धानको एउटा मूल ध्येय भनेको समाजका निहित जटिलतालाई मिहीन रूपमा पर्गेल्न सक्ने अध्येताहरूको समूह तयार गर्नु हो । राज्यको लगानी भए मात्रै यस्तो कार्यले आशातीत गति लिन सक्छ । प्रादेशिक आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राख्दै बहुशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रले त्यस्तो कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

अहिले प्रदेश सरकार र देश–विदेशका अध्येताहरूबीच विश्वास मौलाएको छ । त्यस्तो विश्वासले कानुनी आधार प्राप्त गरिरहँदा संयन्त्र बनाउने कार्यदेखि नै अनुसन्धानको स्वायत्त संस्कार बसाउने र विज्ञानको विकास गर्न जग बनाउने कार्य महत्त्वपूर्ण हो । यस्तो कार्य गर्ने आधार प्रदेश सरकारले कसरी निर्माण गर्छ भनेर देश–विदेशदेखि नै हेरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले पनि नयाँ नजिर बनाउने अवसरलाई प्रदेश सरकारले चुक्न दिनुहुन्न ।  

प्रकाशित: पुस १४, २०७६

×