अनलाइनमा बालबालिका कति सुरक्षित ?

- सफल घिमिरे

संसारभर ४.५ अर्ब मानिसले इन्टरनेट चलाउँछन् । तीमध्ये ७० प्रतिशत १५ देखि २४ वर्षका छन् । प्रत्येक क्षण अनलाइनमा साढे ७ लाख यौनदुराचारी बालबालिकालाई ढुकेर बस्ने गरेका राष्ट्रसंघको अनुमान छ । प्रश्न आउँछ, एक्लै इन्टरनेट चलाउने हाम्रा बालबालिका कति सुरक्षित छन् त ?

तपाईं आठ वर्षे छोरालाई मनखुसी मोटरसाइकल चलाउन पक्कै भन्नुहुन्न किनकि त्यसका लागि निश्चित सीप चाहिन्छ । जोखिमसँग जुध्ने कला चाहिन्छ, जुन आठ वर्षेले सिकिसकेको हुँदैन । त्यस्तै, इन्टरनेटमा राम्रा/नराम्रा मान्छे र सामग्री चिन्ने परिपक्वता बालबालिकामा हुँदैन तापनि हामी तिनलाई इन्टरनेट भएको फोन निर्धक्क दिन्छौँ । उमेरै नपुग्दै फेसबुक अकाउन्ट खोलिदिन्छौँ । तिनीहरू बिनानिगरानी ब्राउजिङ, च्याट र लाइभ गर्न थाल्छन् । दुर्नियत भएका व्यक्तिसँग नजिकिएको पनि अभिभावकलाई थाहा हुँदैन । 

भीमकाय समस्या : साइबर कानुन बलियो भएका देशमा पनि बालबालिकालाई अनलाइनमा अपरिचित मान्छेले फकाउने प्रवृत्ति अकासिएको छ । प्रत्येक तीनमा एक बच्चाले यौनजन्य एसएमएस, तस्बिर वा भिडियो पठाएका वा पाएका छन् । कलिलो उमेरमा अनलाइनमै प्रेमसम्बन्ध गाँसेर आफ्नो नग्न तस्बिर वा भिडियो पठाउँदा पीडित भएका पनि धेरै छन् । यस्ता सामग्री इन्टरनेटमा गएपछि कसरी लाखौँ ठाउँमा सेयर हुन्छ र मेटाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने चेत सानो उमेरमा हुँदैन । अपराधीले यस्ता तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिएर फाइदा उठाउँछन् । 

किशोर–किशोरीलाई यौनदुराचार गरिएका वा नग्न देखाइएका करिब ८५ लाख सामग्री इन्टरनेटमा रहेको इन्होपले फेला पारेको छ । केही वर्षअघि मात्रै मेक्सिकोमा पक्राउ परेका एकै क्यानडियाली दुराचारीसँग बालबालिकाका ४० लाख यौनिक तस्बिर थिए ।

पत्याउन गाह्रो होला, यस्तो बालयौन बजारको अनधिकृत अर्थतन्त्र लाखौँ अमेरिकी डलर बराबरको छ । पाँच वर्षमुनिकै भए पनि बालबालिकाका यौन तस्बिर वा भिडियो किन्ने–बेच्नेको जमात ठूलो छ । केही अपराधीको यौन मनोविज्ञान नै यसरी बनेको हुन्छ । तिनलाई बच्चासँगै यौन–आकर्षण हुन्छ । यस्ता अपराधी पैसा तिरेरै लाइभ बाल यौन शोषण हेर्छन् । बिटकोइन र डार्ककोइनजस्ता अनलाइन मुद्रा तिरेर परिचय गुमनाम राखी यस्ता सामग्रीको कारोबार हुन्छ । 

नेपालमा सन् २००६ सम्म इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या ३ लाख थियो । त्यसको १३ वर्षमै त्यो संख्या १ करोड ६२ लाख पुगिसक्यो । फेसबुक अकाउन्टको संख्या त पोहोर सालै ८७ लाख पुगिसक्यो । किशोर–किशोरी इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल धेरै चलाउँछन् । तर तिनलाई निगरानी गर्नुपर्ने बाबुआमाको प्रविधिसँगको अभ्यस्तता (डिजिटल लिटरेसी) चाहिँ टिठलाग्दो छ ।


याे पनि पढ्नुहाेस् : साइबर अपराधको निशानामा बालबालिका


इन्टरनेट धेरै चलाउने मुलुकमा अधिकांश किशोर–किशोरीले नग्न तस्बिर वा भिडियो पठाउँदा स्न्यापच्याट भन्ने फोन एप्लिकेसन चलाएका थिए । जस्तै, अस्ट्रेलियामा अनलाइनमा नग्न तस्बिर पठाउने, पाउने वा सेयर गर्नेमध्ये ६४ प्रतिशत बालबालिकाले स्न्यापच्याट प्रयोग गरेका थिए । स्न्यापच्याट नेपाली किशोर–किशोरीले पनि धेरै चलाउँछन् । तर यसको उपयोगिता, गोपनीयता र जोखिमबारे राम्ररी बुझेका नेपाली अभिभावक बिरलै होलान् । यसरी नै इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र स्काइपमा अन्जान व्यक्तिलाई बालबालिकाले पठाएका आपत्तिजनक तस्बिर र भिडियोको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । 

असर कस्तो पर्छ ? : धेरै वेबसाइटमा बारम्बार आफ्ना नग्न तस्बिर र भिडियो आउँदा पीडितले पटक–पटक अपमानित अनुभव गर्छन् । करोडौँको अनलाइन व्यवसाय चलाउने अपराधीलाई भने यसले झन्–झन् धनी बनाउँछ । 

अनलाइन यौनदुराचारबाट पीडित बच्चाहरू डिप्रेसनको सिकार बनेका छन् । तिनले आफ्नै हातखुट्टा काट्ने तथा त्रास, अपमान र नैराश्यले जेलेको अनुभव गर्छन् । पीडित अधिकांश किशोर–किशोरीलाई आत्महत्याको सोच आएको अनुसन्धानले देखाएका छन् । इन्टरनेटमा आफ्ना नग्न तस्बिर आएपछि कतिपयलाई जागिर पाउन मुस्किल भएको छ । यो भयावहबाट जोगिने उपाय नै नभएकाचाहिँ होइनन् ।

रोक्ने कसरी ? : पहिला कानुन नै सुधारौँ । आईसीएमईसीको भर्खरैको प्रतिवेदनअनुसार बालयौन अपराधसम्बन्धी सबैभन्दा कमजोर कानुन भएका ९ देशमा नेपाल परेको छ । बालबालिकाका नग्न, अर्धनग्न वा निजी तस्बिर तिनका अभिभावकको सहमतिबेगर सार्वजनिक गरिए कडा कारबाही गर्ने कानुन हुनुपर्छ । 

सरकार र आईटी कम्पनीहरूबीच साझेदारी दोस्रो आवश्यकता हो । तस्बिर र भिडियोको धमाधम डिजिटल फरेन्सिक एनालीसीस (तस्बिरको सिर्जना, उद्गम र प्रसार पत्ता लगाउन गरिने विश्लेषण) र इमेज रिकग्निसन (तस्बिरको रङ, आकार र त्यसमा भएका वस्तुको विश्लेषण) का लागि प्रहरीको स्रोतले मात्रै पुग्दैन । सामाजिक सञ्जाल वा आईटी कम्पनीसँग प्रहरीले सहकार्य गर्ने हो भने त्यस्ता धेरै सामग्री तत्काल इन्टरनेटबाट झिक्न मिल्छ । युट्युब र फेसबुकजस्ता कम्पनीले त सकेसम्म तिनलाई अपलोड हुन नै दिँदैनन् । तर धेरैजसो कृत्रिम विद्वता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) आधारित प्रविधिले अंग्रेजी भाषा आधारित सामग्री मात्रै विश्लेषण गर्न सक्छन् । हाम्रो समस्या समाधान गर्न हामी नै लाग्नुपर्छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक, सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइट सञ्चालकलाई नियमन गर्ने उद्योग सञ्चालन निर्देशिका बनाउनु अर्को खाँचो हो । जस्तै, फेसबुकको नीतिअनुसार १३ वर्ष नपुगी कसैले अकाउन्ट खोल्न पाउँदैन । तर हामी आफ्ना छोराछोरीको अकाउन्ट त लगभग जन्मँदै खोल्दिन्छौँ । यसलाई रोक्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई अकाउन्ट होल्डरको कडा निगरानी गर्न लगाउने नियम बनाउन सकिन्छ । १३ वर्ष पुगेका तर १८ नकटेका प्रयोगकर्तालाई सकेसम्म नचिनेको मान्छेको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट नआउने वा पब्लिक सर्चमा तिनको प्रोफाइल नदेखिने बनाउन यस्ता कम्पनीलाई दबाब दिन सकिन्छ ।

बालबालिकाको आपत्तिजनक तस्बिर वा भिडियो भेटिए इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने नियम पनि लगाउन सकिन्छ । धेरै मुलुकमा यस्तो नियम छ । स्वास्थ्यकर्मी वा चाइल्डकेयरमा काम गर्ने व्यक्ति र फोटो/भिडियो स्टुडियो आदिलाई पनि यस्तो सूचना दिन अनिवार्य गराउने र नगरेको भेटिए कारबाही गराउने नियम बनाउन जरुरी भइसकेको छ ।

इन्टरनेटमा हुने दुराचार एक मुलुकभित्र मात्रै हुँदैन । अपराधीहरू संसारका कुना–कुनामा हुन्छन् । प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य जति राम्रो गर्न सक्यो, अपराध समाधान गर्ने सम्भावना उति बढी हुन्छ । यसमा इन्टरपोल पनि सक्रिय छ । इन्टरपोलसँग मात्रै बालयौन दुराचार गरिएका १५ लाख भिडियो र तस्बिरको डाटाबेस छ । उसले तिनको मिहीन विश्लेषण गर्दै दुराचारी पत्ता लगाउने र राष्ट्रिय प्रहरीहरूसँग मिलेर अपराधीलाई समात्ने काम गर्छ । तर हामीसँग बालयौन दुराचारीलाई हदैसम्मको सजाय प्रत्याभूत गराउने आफ्नै पर्याप्त कानुन हुनुपर्छ । यससँगै बालयौन दुराचारका सामग्री बनाउने, हेर्ने र संग्रह गर्ने तीनै कामलाई ‘गम्भीर अपराध’ भनी परिभाषित गरिनु आवश्यक छ ।

यस्तो अपराधको जरो उखेल्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका किशोर–किशोरी र अभिभावकलाई नै सजग बनाउनु हो । जस्तै, छोराछोरीले इन्टरनेट चलाउँदा अभिभावकसँगै बस्न सकिन्छ । अनलाइनमा नग्न सामग्री पठाउँदा हुने आजीवन अप्ठेरोबारे कुराकानी थाल्नु राम्रो हुन्छ । हाम्रा बालबालिका धेरै प्रविधिमैत्री छन् । तिनलाई सिकाउन उस्तै तरिका (जस्तै, एनिमेटेड भिडियो वा गेम) चाहिन्छ । समस्या परिहाले सम्पर्क गर्ने नि:शुल्क हेल्पलाइन भयो भने पनि पीडितलाई धेरै भौतिक र मानसिक क्षतिबाट जोगाउन सकिन्छ । तर यस्तो अवस्था आउनै नदिनचाहिँ अभिभावक नै सक्रिय हुनुपर्छ । सीपै नसिकी मोटरसाइकलको चाबी जिम्मा दिने/नदिने निर्णय तपाईंकै हो । 

तस्‍विर साभार : kasperskydaily

प्रकाशित: पुस १५, २०७६

×