भूकम्पको एक वर्षपछि ०७३ फागुनमा सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमार्फत १३ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को प्रतिबद्धता आयो । त्यसको दुई वर्षमै ०७५ चैतमा सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । उक्त सम्मेलनबाट १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा उद्योग विभागमार्फत ५५ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आयो । त्यस्तै, आव ०७५/७६ मा २३ अर्ब ९४ करोड प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ । चालू आव०७६/७७ को पाँच महिनामा मात्रै उद्योग विभागमार्फत १६ अर्ब ८३ करोडको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । लगानी बोर्डमार्फत ३ वटा विदेशी कम्पनीले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव गरेका छन् । 

दुई लगानी सम्मेलन, उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड (६ अर्बमाथिको लगानी) मार्फत आएको लगानीको प्रतिबद्धता खर्बौं भए पनि मुलुक भित्रिएको लगानी भने नगन्य छ । प्रतिबद्धता जनाइएको मात्रै होइन, गत आवबाहेक स्वीकृत भएको एक तिहाई लगानी पनि मुलुकमा भित्रिन सकेको छैन (हेर्नुस्, इन्फो) । तर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भने पछिल्ला तीन वर्षमा लगानी क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको र त्यसको सन्देश विश्वमाझ पुगेको दाबी गर्छन् । “गत वर्ष मात्रै ४ गुणा विदेशी लगानी बढेको छ,” उनी भन्छन्, “कानुनी झन्झट र प्रक्रियागत समस्या पनि कम हुँदै गएका छन्, यो वर्ष झन् बढ्ने अनुमान छ ।” 

विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा देखिएको सुधारले पनि मुलुकमा लगानी वातावरण बनेको प्रस्ट भएको अधिकारीको भनाइ छ । कुनै एक आर्थिक वर्षलाई अपवाद मान्न सकिए पनि समग्रमा विदेशी लगानी प्रवाहको अवस्था सन्तोषजनक छैन । गत वर्ष भने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले तीव्रता पाएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेको देखिन्छ । १ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेको ९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाका लागि गत वर्ष मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो । यो वर्ष करिब १६ अर्ब रुपैयाँ यही आयोजनाका लागि मात्रै भित्रिने लगानी बोर्डको अनुमान छ । 

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै गयो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०४९ लागू भएपछि परम्परागत सीपमा आधारित उद्योग, हातहतियार खरखजानाजस्ता केही सीमितबाहेक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको बाटो खुल्यो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गरेको तीन दशक पुग्नै लाग्दा पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नेपालको स्थिति अन्य अल्पविकसित देशको तुलनामा कमजोर छ । अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी औसतमा अर्थतन्त्रको आकारको २.३ प्रतिशत छ । नेपालको ०.६ प्रतिशत मात्रै । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ३२ खर्ब रुपैयाँको छ । सन् २०३० सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित अवस्थाबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने चुनौती छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल नगरी यो चुनौती सामना गर्न सम्भव छैन । तर यी लक्ष्य हासिल गर्न देशमा वार्षिक स्वदेशी–विदेशी गरेर १८ खर्ब लगानी परिचालन आवश्यक छ, जुन भइरहेको छैन । 

विगतमा वैदेशिक लगानी नभित्रिनु र आर्थिक विकास नहुनुको मुख्य बाधक अस्थिर सरकारलाई मानिँदै आएको थियो । अहिले स्थिर र बलियो सरकार छ । लगानी वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका काम पनि गरेको छ । लगानीसँग सम्बन्धित औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, श्रम ऐनलगायत कानुन पनि संशोधन भइसकेको छ । उद्योग व्यवसायका लागि अपरिहार्य विद्युत् समस्या छैन । 

विश्वभरका मुलुकको लगानी वातावरण अध्ययन गर्ने विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा पनि नेपालको स्थिति सुधारिएको छ । डुइङ बिजनेसमा यो वर्ष नेपाल १ सय १० बाट ९४ औँ स्थानमा उक्लिएको छ । वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउन उद्योग विभागमा एकल बिन्दु सेवा (एकद्वार प्रणाली) अपनाइएको छ । ६ अर्बमाथिका लगानी हेर्ने लगानी बोर्डमा पनि लगभग एकद्वार प्रणाली छ । बन्द–हडताल, आन्दोलन, ट्रेड युनियनको समस्या नभए पनि प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी किन आउन सकेन ? अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव उत्तरकुमार खत्री प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी नआए पनि पछिल्ला वर्षमा लगानी बढिरहेको बताउँछन् । “कानुनी जटिलता समाधान भएको र सरकारले पनि आर्थिक विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएकाले अब लगानी थप विस्तार हुन्छ,” खत्री भन्छन् ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल भने प्रशासनिक झन्झट, प्रतिफलको सुनिश्चितता, सुरक्षालगायत कारणले लगानीकर्ता डराइरहेको बताउँछन् । “कागजी नभएर व्यावहारिक रूपमै लगानीकर्ताले सुरक्षा र सहजता खोजिरहेका हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “लगानीकर्ताले जोखिम र प्रतिफलको लेखाजोखा गरेर हेर्छन् । त्यसमा सरकारले विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।” निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाको सुस्तता र स्वदेशी लगानी पनि अपेक्षित रूपमा नबढ्दा विदेशी लगानीकर्ता हच्किएको खनालको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी सरकारको अदूरदर्शी कदमले लगानीकर्तालाई निराश पारिरहेको बताउँछन् । “ठूला आयोजना विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा कहिले एउटा लगानीकर्तालाई दिन सहमति गर्ने, कहिले फिर्ता लिएर अर्कोलाई दिने गरिँदै आएको छ,” लोहनी भन्छन्, “सरकारको यस्तो ढुलमुले र अपरिपक्व निर्णयले समग्र लगानी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको छ ।” 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तामाकोसी–३ र पश्चिम सेती आयोजना यसका केही उदाहरण हुन् । छनोट प्रक्रियामा विचार नगरी यी आयोजना कहिले एउटा देशका लगानीकर्तालाई दिने, कहिले आफैँ बनाउने त कहिले अर्को देशका लगानीकर्तालाई दिने निर्णय हुँदै आइरहेको छ । लोहनी विदेशीलाई विश्वासमा लिन सकिए प्रशस्तै लगानी भित्र्याउन सकिने बताउँछन् । “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एकद्वार लगानी नीति, लगानी परिचालन तथा व्यवस्थापनमा सरलीकरण गर्न आवश्यक छ,” उनी भन्छन्, “विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सहज र व्यवस्थित गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई थप आकर्षित गर्न सकिन्छ ।” विदेशी मुद्रा भित्र्याउँदा अपनाइने प्रक्रिया पनि लामो र झन्झटिलो भएको लोहनीको भनाइ छ । 

आर्थिक जोखिम बढी भएको मुलुकमा बाह्य लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सहजै प्रवाह गर्न चाहँदैनन् । राजनीतिक स्थिरता एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्योभन्दा मुख्य विषय सरकार चलाउनेको विश्वसनीयता र उनीहरूले तय गर्ने नीति हो । त्यसैले दुई ठूला छिमेकी प्रमुख बजार हुँदाहुँदै र ती दुवै मुलुकले अत्यधिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दागर्दै पनि नेपालमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले कानुनी जटिलता समाधान गरेको बताइरहे पनि बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई अझै सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । “बौद्धिक सम्पत्ति अर्थात् ब्रान्ड लगानीकर्ताको मुटु हो, हाम्रोमा त्यही सुरक्षित छैन,” अर्थविद् खनाल भन्छन्, “सरकारको इच्छाशक्ति भएर मात्रै हुँदैन, लगानीकर्ताले प्रतिफल सुनिश्चित देख्ने र चौतर्फी आफूलाई सुरक्षित देख्ने वातावरण हुनुपर्छ ।” 

नेपाली मुद्राको घट्दो प्रभाव, निर्माण स्थलमा भरपर्दो सुरक्षा दिन नसक्नु, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय नहुनु, जग्गा अधिग्रहणमा सहयोग नहुनुलगायत समस्याले पनि लगानीकर्ता ढुक्क हुन सकेका छैनन् । कर तिर्ने प्रक्रिया, लगानीका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेपछि काम सुरु गर्दासम्म लाग्ने समय, नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने फितलो राज्य संयन्त्र, भइरहेका कामको प्रगति विवरण, मुलुकको वैदेशिक व्यापार स्थिति, लगानीकर्ताको संरक्षण, सम्झौता कार्यान्वयनको स्थितिजस्ता विषय सन्तोषजनक छैनन् । अर्को कुरा, एकाधबाहेक नेपालमा प्रवाहित हुने बाह्य लगानी ठूलो र आकर्षकभन्दा पनि खुद्रे बढी भएको देखिन्छ । यसले पनि ठूला लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको खनाल बताउँछन् ।