किन बर्सिन्छ विदेशी सैन्य सहायता 

- सफल घिमिरे

अहिलेको मीनपचासे जाडोलाई तताएको प्रश्न हो– विदेशबाट आउने विकास सहायतामा सैन्य सहायता जोडियो भने के गर्ने ? यो प्रश्नको मन्थन गर्दा विकासको अवधारणामा सुरक्षा र सेना कसरी जोडिए भनी केलाउनु जरुरी छ । कहाँदेखि सुरु भयो, सैन्य सहायता अनि किन गरिन्छन् यस्ता सहयोग ? 

दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि युरोपमा लागू भएको अमेरिकी मार्सल प्लानलाई योजनाबद्ध सुुरक्षा सहायताको उषाकाल मानिन्छ । युद्धले विक्षिप्त युरोपेली मुलुक र अमेरिकी गठबन्धन स्वीकार्ने एसियाका केही मुलुकले यसअन्तर्गत सहयोग पाए ।

सैन्य सहायतालाई निर्देशित गर्ने दुई तत्त्व थिए– दाताको रणनीतिक महत्त्वाकांक्षा र साना देशलाई ठूलाले ‘उद्धार’ गरिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता । यो मानसिकताको सहयोगले सन् साठीको दशकमा केही भौतिक विकास त गरायो तर समाजको बृहत्तर उन्नति भने भएन । दस वर्ष नबित्दै दाताहरू थकित भएका छनक सत्तरीको दशकका प्रतिवेदनमा पाइन्छन् । बाटाघाटा र भवनमा मात्रै पैसा खनिने तर असुरक्षा कायमै रहने देखेर पैसावाला देशहरूलाई अब सुरक्षा सुधार्नुपर्‍यो भन्ने लाग्यो, तब तिनले हरेक सहायतामा सुरक्षालाई पूर्वसर्त बनाउन थाले । त्यसैले विकास सहायतासँग गौण रूपमा सुरक्षा जोडिन थालेको अहिलेदेखि होइन ।

अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच शीतयुद्ध जारी रहँदा साना मुलुकलाई आफ्नो पोल्टोमा पार्न दुवैले भगीरथ यत्न गर्थे । सोभियत संघ ढलेलगत्तै अमेरिकाले पहिले उसअन्तर्गत रहेका स–साना कम्युनिस्ट मुलुकलाई ‘लोकतन्त्रीकरण’ गर्ने लहरै चलायो । सैन्य सहायताको धमाधम वर्षा भयो तर सर्त थियो, सुरक्षा क्षेत्र सुधार । यस्तै वैदेशिक सहायताले युद्धग्रस्त अरू केही मुलुकका भकारी पनि भरियो । जस्तै, कम्बोडियाले सन् १९९१ को पेरिस समझदारीमार्फत ३ अर्ब अमेरिकी डलर पायो, प्यालेस्टाइनले ओस्लो सम्झौतामार्फत ४ अर्ब डलर । बोस्नियाले पनि डेटन सम्झौता गरी ५ अर्ब डलर लियो । यसरी सन् नब्बेको दशकमा मात्रै करिब तीन दर्जन युद्धग्रस्त मुलुकमा १ सय अर्बभन्दा बढी खन्याइएको अनुसन्धानले देखाउँछन् ।

एक्काइसौँ शताब्दी लागेपछि भने सुरक्षा सहायता पश्चिमा मुलुकको मात्रै शैली रहेन । उत्तर अमेरिका, पश्चिम युरोप, मध्यपूर्वका तेलधनी कतार र साउदी अरबदेखि जापान र बहुसंख्यक आईएनजीओले समेत सैन्य सहायता पस्किन थाले । धेरै कमाइ नभएका दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड र टर्कीजस्ता देशदेखि चरम गरिबी कायमै रहेका भारत र चीनले पनि साना मुलुकलाई सैन्य सहयोग फिँजारे । 

होलान् त परोपकारी ?

हुँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नि:स्वार्थ परोपकार भन्ने शब्दावली नै हुँदैन । एमसीसी प्रकरणको सन्दर्भमा ‘प्रबुद्ध आत्महित’ (इन्लाइटन्ड सेल्फ इन्ट्रेस्ट) लाई जोडेर अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले पनि यो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा सकारेका छन् । बेरीको तर्क छ, नेपाल बलियो भए अमेरिका पनि बलियो हुन्छ, नेपालको उन्नति भए अमेरिकाको पनि । त्यसैले अरूलाई समृद्ध हुन सहयोग गरेर अमेरिकाले आफैँलाई पनि समृद्धितर्फ लम्काउँछ । 

पश्चिमा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतालाई निर्देशन गर्ने जरो सिद्धान्त भनेको इन्लाइटन्मन्ट विचारधाराका प्रवर्तक इम्यानुअल कान्टले अघि सारेका लोकतान्त्रिक शान्ति (डेमोक्रयाटिक पिस) को अवधारणा हो । यो अवधारणाले लोकतन्त्रीकरण र उदारवादी शैलीले संसारमा शान्ति फैलाउने कल्पना गर्छ । 

यसले भन्छ, महँगा युद्ध छेड्दा निर्वाचित प्रतिनिधिले जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक नेताहरू युद्ध छेड्न हच्कन्छन् । संसारमा जति धेरै लोकतन्त्र हुन्छन्, देशहरूबीच उति नै शान्तिपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ । अन्तत: लोकतन्त्रले नै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति ल्याउँछ । तर संसारमा लोकतन्त्रहरूबीच नै युद्ध भएका उदाहरण पनि छन् । आफ्ना अभिरुचिको द्वन्द्व हुँदा वा देशकै अस्तित्व धरापमा पर्दा एउटा लोकतन्त्रले अर्को लोकतन्त्रलाई परस्पर सहयोग नगरेका पनि छन् ।

भयो त परस्पर उन्नति ?

मानिसको जीवनको गुणस्तर बढाउनुपर्‍यो भनेर दाताले पैसा खर्च गर्न थालेको त सन् २००० पछि मात्रै हो । बेलायतले सन् १९९८ मा सुरक्षा क्षेत्र सुधारको अवधारणा ल्यायो । युरोपेली सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीतिले यसलाई स्वीकार्‍यो । ओइसीडीअन्तर्गत आउने अनुदान र धेरै उदारतन्त्री मुलुकले विकास सहायतामा सशस्त्र निकायलाई सुधार्नुपर्ने सर्त मिसाउन थाले । यसपछि युएनडीपी, विश्व बैंक र आईएमएफले सबै सहयोगमा विकाससँगै सुरक्षाका सर्त घुसाउन थाले ।

ओइसीडी मुलुकमा वैदेशिक सहयोग कति दियो भनी अभिलेख राख्ने नियम छ । उहिले अभिलेखमा रहन यस्ता सहयोग विकासकेन्द्रित हुनुपथ्र्यो । सैन्य सहयोगलाई नराख्ने मान्यता थियो । सैन्य सहायता बढ्दै जाने तर आफूले दिएको नदेखिने भएपछि दाता मुलुकले अब सैन्य उपकरण वा सेना परिचालनका लागि गरिएको खर्च लोकतान्त्रिक अभ्यासको हेतुले गरिएको भए त्यसलाई पनि अनुदानको अभिलेखमा राख्ने सहमति गरे । अब अनुदानको आकार पनि ठूलै देखिने भयो । 

सुरक्षा सहयोग योजनाबद्ध ढंगले नै आउने भएपछि सोहीअनुरूप सर्त पनि आउने भए नै । त्यसपछि अनुदान लिने मुलुकमा सुरक्षा खर्चको नियमन, सैनिक र प्रहरीको सीप अभिवृद्धि, प्रहरी र सैन्य गतिविधिमा मानव अधिकार आदिलाई सुनिश्चित गर्न दबाब पर्न थाल्यो । यसले केही मुलुकमा राम्रै गर्‍यो । केही अरूमा भने प्रत्युत्पादक भइदियो । 

कतिपय मुलुकका सुरक्षा निकाय सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यले निर्देशित थिए । दाताले भने तिनको आफ्नै क्षमतालाई पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न सघाएनन् । सधैँ उनीहरूलाई ‘निर्बल’, ‘असुरक्षित’ र ‘अरूको सहयोग चाहिने’ मुलुककै रूपमा व्यवहार गरिरहे । थोरै भौतिक परिवर्तन ल्याए पनि सैन्य सहयोगले पूर्वसोभियत मुलुक, अफ्रिकाका द्वन्द्वग्रस्त देश र अफगानिस्तानमा पनि सोचेजस्तो दिगो परिवर्तन ल्याएनन् । बरु सुरक्षामा ठूला र साना देशबीच साहू–आसामीको सम्बन्ध मात्रै बनाइरह्यो ।

पछिल्लो दुई दशकमा गरिएका अनुसन्धानले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहायताले गर्न खोजेको र निम्त्याएको परिणामबीचको फराकिलो खाडल देखाउँछन् । आवश्यकता र परिप्रेक्ष्य देशैपिच्छे भिन्न हुन्छन् तर दाताले भने संसारैभरि एउटै शैली र सूत्र लगाउन खोज्छन् । आफ्नो मुलुकमा जेले काम गरेको छ, संसारभरि त्यसैले काम गर्छ भन्ने भ्रम हुन्छ, उनीहरूलाई । दाताका मूल्य–मान्यता स्थानीय अपेक्षासँग नमिल्दा धेरै मुलुकमा तनाव भएका छन् ।

अब लिँदै नलिने त ?

होइन । स्रोत भनेको राज्य सञ्चालन र उन्नतिको न्यूनतम आधार हो । स्रोतलाई सञ्चालन गर्ने सर्त के हुन् भन्नेचाहिँ बहसको मूल विषय हुनुपर्छ । हाम्रो राज्यको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के हो र त्यससँग हामीले लिने सहयोग मेल खान्छ कि खाँदैन, जाँच्ने विषय हुन् । जस्तै, विश्वव्यापी मानव अधिकारबारे हामीले दशकौँ बहस गरेर संविधानमै प्रत्याभूत गरेका छौँ भने त्यो सर्त मान्न अनकनाउनुपर्ने कारण छैन । तर कुनै एक मुलुकको कित्तामा छिरेर अर्कोको अहित गर्ने गुटबन्दी हुन्छ भने त्यो हाम्रो संवैधानिक सिद्धान्त होइन ।

प्रत्येक सहयोगभित्र प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा शक्ति विस्तार गर्ने उद्देश्य हुन्छ । सैन्य सम्बन्ध शक्ति संग्रहको पहिलो आधार हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रत्येक मुलुकको ध्येय नै अर्थ र हतियारका दृष्टिले बलियो हुनु हो । त्यसैले तिनले दिने वैदेशिक सहयोगको अन्तर्निहित उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो स्थान बलियो पार्नु नै हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नि:स्वार्थी सहयोग भन्ने अवधारणा नै हुँदैन । दिनेले त सक्दो आफ्नै सर्त थोपर्न खोज्छ । लिनेले नै विवेक लगाउने हो । कुमाले हुने कि कुमालेको हातको माटो, हाम्रै विवेकमा निर्भर गर्छ ।

प्रकाशित: पुस २८, २०७६

×