१० चैतको अपराह्न उनीसँग पंक्तिकारको भेट संयोग मात्रै भए पनि 'अकस्मात्' भएको यो वार्ता एक हदसम्म रोचक रह्यो। चुनावी पराजयले माओवादी आन्दोलनका सूत्रधार तथा निर्माता प्रचण्डलाई थकाएको थियो। तर, गलाएको थिएन। उनी सामयिक राजनीतिसँग जोडिएका विषयमा हामीसँग वार्तामा थिए। तर, 'बडी ल्याङ्ग्वेज'ले वार्तामा उनको एकाग्रता नरहेको संकेत दिइरहेको थियो। बडी ल्याङ्ग्वेजको प्रयोगद्वारा आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने उनको बानीमा कुनै परविर्तन थिएन र अनुहारमा उत्साह देखिए पनि स्वाभाविक समयमा उनमा देखिने जोस त्यसमा थिएन।

चुनावी पराजयपछि पारविारकि कष्टका शृंखलाहरूले घेरिएका प्रचण्डका लागि आफैँले लिएको निर्णय, आफैँले छानेको सरकार, आफैँले बनाएको चुनावी वातावरण र आफूले विश्वास गरेको चुनाव क्षेत्रमा आफ्नै पराजयका घटनाहरू अचिन्त्य नै थिए। त्यसैले होला, उनी यसलाई असामान्य हिसाबले सामान्य रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रयत्नशील थिए।

दुई दशकदेखि प्रचण्ड नेपाली राजनीति, समाज र सञ्चार माध्यमको प्रमुख केन्द्रमा जमेर बसेका छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यति लामो समयसम्म राजनीतिको शिखरमा टिकेर अरू कुनै नेता बस्न सकेका छैनन् र वैधानिक हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलनको उत्तराधिकार बोक्ने कुनै पार्टी पनि छैनन्। प्रचण्डको राजनीतिक उपलब्धि र उपादेयताका दुई पक्ष महत्त्वपूर्ण रहेेका छन्। स-साना समूहमा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई बटुलेर माओवादी पार्टीको निर्माण तत्कालीन परिस्थितिमा कठिन काम थियो। देशमा प्रमुख वाम शक्तिका रूपमा रहेको माले समूह भर्खरै पुनःस्थापित संसदीय संरचनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -एकीकृत माक्र्सवादी(लेनिनवादी) प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो। त्यो समयमा परम्परागत राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल संरचनात्मक परविर्तनका लागि पार्टी गठन गरेर एक दशकभन्दा लामो समयसम्म हिंसात्मक आन्दोलनको सञ्चालन उनको नेतृत्वको साहसिक पक्ष थियो। मूलधारका दलहरूसँग राजनीतिक सहमतिका आधारमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनासँगै हिंसात्मक आन्दोलनको शान्तिपूर्ण विसर्जन प्रचण्डको योगदानको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली समाजले राजनीतिक घटनाक्रमहरूको विकासक्रममा प्रचण्डको भूमिकाको खोजी र अनुगमन गर्दै आएको छ। सञ्चार माध्यमका लागि उनको व्यक्तित्व र भूमिका दुवै रोचक विषय बनेको छ। तर, राजनीतिका हिसाबले विभाजित र द्विविधाग्रस्त मनस्थितिमा रहेको नेपाली समाजले समकालीन राजनीतिका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण पात्रको सम्यक मूल्यांकन गर्न सकेको छैन। सामयिक राजनीतिका क्रममा उठेका क्षणिक महत्त्व र चर्चाका विषयका आधारमा कुनै पनि नेताको मूल्यांकन हुन सक्दैन। प्रचण्ड यसको अपवाद हुन सक्दैनन्। स-साना अपेक्षाहरूमा अहोरात्र अल्झिएको देशमा यस्ता कुराले खासै महत्त्व पनि राख्दैन।

अहिले प्रचण्डलाई विनाशक र विदूषकको भूमिकामा चित्रित गर्न एकथरी व्यक्तिहरू तन्मयताका साथ लागेका छन्। उनी विनाशक हुन् कि विदूषक? खास गरेर, शहरी समाजमा यो प्रश्न चर्को रूपमा उठाइएको छ। पञ्चायतकाल र अझ त्यसभन्दा अघिदेखि शक्ति र सत्ताको वृत्तमा सधँै आफ्नो प्रभावको धाक जमाउँदै आएको यो 'शक्तिशाली' समूह गणतन्त्रको स्थापनासँगै राजनीतिको नियमित लिकबाट बाहिरिएको छ। राजावादी, हिन्दुवादी, प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादीजस्ता अनेक विशेषणका साथ चिनिने यो समूहले विखण्डन र विग्रहको भुंग्रोमा फँस्न थालेको एमाओवादीभित्रैका केही महत्त्वाकांक्षी नेताहरूको समेत साथ र सहयोग जुटाएको स्पष्ट देखिएको छ। प्रचण्ड रचनात्मक सोच भएका नेता होइनन् भन्ने साबित नगरेसम्म नेतृत्वबाट उनको विस्थापन सम्भव नभएको सोच्नेहरूको एमाओवादीभित्र कमी छैन। आफ्नो सन्तानको निधनमा कुनै पनि बाबुको आँखाबाट बर्रर झरेका आँसु स्वाभाविक रूपले भावात्मक हुन्छ। अहिले प्रचण्डको विरोधमा लागेेको समूहले यो आँसुमा समेत राजनीति गर्न खोजेको छ। यस्तो क्षुद्रता कुनै पनि सभ्य समाजका लागि रुचिपूर्ण हुन सक्दैन।

युद्ध निर्मम हुन्छ। युद्धको चरत्रि नै निर्मम हुनु हो। जनताका नाममा लडिने राजनीतिक युद्धहरू त अझ निर्मम हुन्छन्। किनभने, यस्ता युद्धमा विद्रोही पक्षसँग जनता प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। माओवादी युद्धकालमा जनताका आफ्नाहरू नै विभाजित भएको अनुभव नेपालीले भोगिसकेका छन्। नेपाल अहिलेसम्म पनि दशक लामो युद्धकालीन हाहाकारको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन। तर, युद्ध निर्मम भयो भन्दैमा युद्धको नेतृत्व गर्ने नेता निर्मम नै हुन्छ भन्ने केही छैन।

युद्ध जस्तै राजनीतिको स्वभाव पनि निर्मम हुन्छ। वर्तमान संसारको समग्र इतिहास नै मानव समुदायको रगतले लेखिएको छ। आन्दोलन, युद्ध र हिंसा राजनीतिको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। कार्ल माक्र्सले साम्यवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्दा त्यो सिद्धान्त हिंसात्मक आन्दोलनका लागि ऊर्जा बन्ला भनेर गरेका थिएनन्। परविर्तनका लागि शान्ति र अहिंसाको हतियार प्रयोग गर्ने महात्मा गान्धीले आफ्नो सिद्धान्तले दंगा र देशको विभाजन निम्त्याउला भन्ने सोचेका थिएनन्। नेपालमा राजनीतिक परविर्तनका लागि हिंसाको प्रयोग नेपाली कांग्रेसले पटक-पटक गरेको छ। एमाले पनि यसबाट चुकेको छैन। त्यसैले प्रचण्ड हिंसाको प्रयोग गर्ने न त पहिलो नेता हुन्, न त उनको पार्टी नै पहिलो पार्टी हो। देशमा जस्तो परििस्थति विद्यमान छ, त्यसलाई हेर्दा उनी हिंसाको प्रयोग गर्ने अन्तिम नेता हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। त्यसैले उनका भावनालाई बितेका राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोड्नु प्रासांगिक होइन।

दोस्रोपटक गरिएको संविधानसभाको चुनावमा एमाओवादीको पराजय एक किसिमको लोकतान्त्रिक प्रयोग थियो। यो अचिन्त्य पनि थिएन र अस्वाभाविक पनि थिएन। यत्ति हो कि, यो प्रयोग 'राजनीति नै यस्तो खेल हो, जहाँ परण्िााम निर्माताको हातमा हुँदैन' भन्ने राम्ररी बुझेका प्रचण्डमाथि नै भएको थियो। प्रचण्ड र उनले नेेतृत्व गरेको एमाओवादी पार्टीको हातबाट सत्ताको साँचो गुम्यो। पराजयका कारक र कारण उनी एक्लै थिएनन्। यसका लागि सबभन्दा बढी उनकै पार्टीका नेताहरू जिम्मेवार थिए। शान्ति प्रक्रियामा आएको पार्टी युद्धकालीन अनुशासनमा रहन सक्दैनथ्यो। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्डले पार्टीलाई एकीकृत स्वरूपमा त ल्याए। तर, त्यसैसँग जोडिएर आएको विभाजित मानसिकतालाई रोक्न सकेनन्। पार्टीको नयाँ एकीकृत स्वरूपसँगै गुटबन्दी पनि तीव्र भयो। उनले आफैँसँग छायाँ-प्रतिस्पर्धा गररिहेका साथी 'कामरेड'हरूको महत्त्वाकांक्षालाई नियन्त्रित गर्न सकेनन्। अन्ततः त्यही गुटबन्दी र आपसी इष्र्याले वैरभावको रूप लियो। त्यही वैरभाव बन्यो चुनावमा पार्टीको पराजयको मूल कारण।

आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी चुनावमा पराजित भएकाले प्रचण्डले विनम्रतापूर्वक त्यसलाई स्वीकार गरे। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै खुला राजनीतिक पद्धतिमा प्रवेश गरेर पहिलो निर्वाचित गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गरसिकेको पार्टीले चुनावमा पराजय भयो भन्दैमा पद्धतिकै विरोधमा उत्रिनु स्वाभाविक थिएन। चुनावी पराजयपछि माओवादीको हातबाट सत्ता मात्रै गुमेको थियो। उसले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, मान्यता र प्रतिष्ठा गुमेको थिएन। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषणका सन्दर्भमा विश्लेषकहरूले जे भने पनि अथवा जुनसुकै दलले जस्तोसुकै राजनीतिक दाबी गरे पनि अहिले देशमा छलफल भइरहेका संघीय गणतान्त्रिक नेपालका राजनीतिक कार्यसूची एमाओवादीसँगै जोडिएर आएको तथ्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन। कार्यसूची कहाँ, कसरी र कुन राजनीतिक परिस्थितिमा तय भएको थियो भन्ने गौण हो। किनभने, सरकार र विद्रोही माओवादीका बीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौताले त्यसलाई राष्ट्रिय कार्यसूचीका रूपमा आत्मसात् गरसिकेको अवस्थामा कुनै पनि विवाद संविधानसभाको परििधमा सीमित भइसकेको छ।

प्रचण्डले अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउनेछन्? अहिले जनताको जिज्ञासा र चासो यही कुरामा केन्दि्रत भएको देखिन्छ। एमाओवादी चुनावमा पराजित भए पनि सहयात्रीका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा एमाओवादीको अपरिहार्यतालाई इन्कार गर्न सकेका छैनन्। चुनावमा हारे पनि परविर्तनको प्रक्रियामा एमाओवादीको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र अपरहिार्य छ। यो महत्त्वलाई कायम राख्न प्रचण्डले पार्टीलाई अझै एकीकृत, अझै सुगठित र अझै लचिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता सोचेका छन् भने यो नाजायज होइन।

नेताहरूबीचको मनोमालिन्य र गुटबन्दीको उत्कर्षका रूपमा देखिएको 'धोबीघाट काण्ड'पछि मोहन वैद्य समूहसमेतको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका बाबुराम भट्टराई प्रचण्डको 'निमेसिस'का रूपमा देखा परे। तर, शान्ति प्रक्रियालाई जारी राख्नैपर्ने पार्टीको आवश्यकता र सरकारका कार्यक्रमबीच पहिलो दिनदेखि नै तालमेल रहन सकेन। राजनीतिक दलहरू संविधानसभाले निरन्तरता पाउनुपर्ने मान्यतामा अडिग रहँदारहँदै पनि भंग भयो। यसको कारक माओवादी प्रधानमन्त्री भट्टराई भए पनि दोषको थुप्रो पार्टीले बोक्नुपर्‍यो। भट्टराईको सरकार माओवादी पार्टीका निम्ति परिणाममुखी नहुने कुरा प्रचण्डलाई थाहा नभएको होइन। जतिबेला दलहरू आपसी सहमतिमा संविधानसभाको आयु बढाउने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्दै थिए, त्यति बेला प्रधानमन्त्री भट्टराई प्रचण्डका विरुद्ध चुनावी तोप दाग्ने तयारीमा लागिसकेका थिए। उनी कुनै पनि परिस्थितिमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाका लागि सिंहासन खाली गर्न तयार थिएनन्। तर, उनको गणित अनुसार चुनाव सम्पन्न हुन सक्ने परििस्थति बन्नै सकेन। उनले जुन शक्तिको भरोसामा चुनाव घोषणा गरेका थिए, त्यो शक्तिले लगत्तै हात झिक्यो। एमाओवादी पार्टीका लागि दुर्घटनाको सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भ यही थियो।

प्रचण्डका विरुद्ध अहिले सुरु भएको कचपच राजनीतिक मान्यतासँग सम्बन्धित छ। चुनावपछिको परिदृश्यमा प्रचण्ड कांग्रेसको नीतिसँग नजिक देखिएका छन्। कांग्रेसले समातेको राष्ट्रियताको चूरो एमाओवादीको नीतिविपरीत छैन। दक्षिण एसियाको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा कुनै एउटा क्षेत्रीय शक्तिसँगको निर्भरता राष्ट्रिय हितमा हुन सक्दैन। छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई बढी पारदर्शी, व्यवसायी र सन्तुलित बनाउन नसक्दासम्म विकास र राष्ट्रिय अस्मिता दुवै खतरामा पर्छन्। प्रचण्डको मूल्यांकनमा चार दशक पुरानो कांग्रेसविरोधी राजतन्त्रात्मक अवधारणा बोकेर वामपन्थी राजनीति गर्ने समय गुजि्रसकेको छ। तर, कांग्रेसको विरोध गरेरै वामपन्थी राजनीति र शासन-प्रशासनमा जमेका नेताहरूको वर्चस्व अहिले पनि कायम छ। कांग्रेससँगको यो द्वन्द्वले संविधान निर्माणमा असर पार्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएका छन्।

जहाँसम्म सरकारको प्रश्न छ, अहिलेसम्म कुनै पार्टी र कुनै नेताले परिणाममुखी शासन सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। परविर्तनको साँधमा उभिएको देशमा त्यस्तो कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। नयाँ समाजको मान्यता अनुकूल परविर्तनका लागि बौद्धिक, प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने जनशक्तिको अभावमा परविर्तनका कार्यसूची कचल्टिएका छन्। लोकतान्त्रिक राजनीति शीर्षस्थानमा रहे पनि समाजका तन्तुहरूसम्म त्यसको पहुँच छैन। कांग्रेसको पहिलो सरकारले भोगिसकेको यो समस्या अहिलेसम्म कायम छ। समाजका शिक्षित समुदायले विभिन्न राजनीतिक दलका सरकारलाई प्रभावित गर्ने र सनातनी मान्यता अनुसार प्रशासन सञ्चालन गर्ने परपिाटीको अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि सरकारले जादुको छडी चलाएर विकास गर्न सक्दैन। नेपालमा गठन भएका सबै सरकारहरूले एउटै नियति भोगेका छन्। तर, दुर्भाग्य यी तथ्यतिर राजनीतिशास्त्रीहरूको ध्यान आकषिर्त भएको देखिँदैन।

प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाओवादी पार्टीले नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको संरचना र चिन्तन-प्रक्रियामा आधारभूत परविर्तन ल्याएको छ। उनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक समीकरणहरूलाई नयाँ अर्थ दिएका छन्। माओवादीहरू शासन प्रक्रियासँग नजोडिँदासम्म, भारतीय वा चिनियाँ आयाममा मात्र सीमित रहेको वामपन्थी राजनीति अहिले बहुआयामिक भएको छ। सर्वोपरि, माक्र्सवादी विचारको विश्वव्यापीकरण र साम्यवादको माध्यमद्वारा शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्ने काल्पनिक आधारमा राजनीति गर्दै आएका नेपाली कम्युनिस्टहरूले पहिलोपटक राष्ट्रिय आधारहरूको महत्त्व बुझ्न थालेका छन्। कुनै पनि देशका लागि आत्मनिर्भर र विकसित परिवेशको निर्माण पहिलो लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने चेतनाले नेपाली वामपन्थी आन्दोलनमा विस्तार पाउन थालेको छ।

एमाओवादीभित्र तीव्र हुँदै गएको सत्ता संघर्षमा प्रचण्डको नेतृत्वको जय वा पराजय उनको आफ्नै राजनीतिक र संगठनात्मक कौशलमा निर्भर रहेको छ। तर, अहिलेको परविेशमा युद्धको हाहाकारी राजनीतिबाट शान्तिको कोलाहलपूर्ण राजनीतिमा आएको पार्टीलाई विसंगत राजनीतिक समयमा एकताबद्ध राख्ने खुबी अन्य माओवादी नेतामा देखिएको छैन। कांग्रेसमा जस्तो माओवादी पार्टीमा संस्थापन पक्षको भरलाग्दो विकल्प पनि देखिएको छैन। नेपाली समाजमा असन्तोषको आगो दन्किरहेको छ। यस्तो स्थितिमा हिंसाबाट शान्तिमा आएको पार्टी सबल नेतृत्व भएन भने विखण्डनमा जान्छ। स-साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर बनेको एकीकृत माओवादी पार्टी छिन्नभिन्न भएर स-साना हिंसात्मक कविलामा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन।

मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीले साँच्चै 'जन-युद्ध' र पछिल्लो जनआन्दोलनका उपलब्धिको जगेर्ना गर्ने हो भने कांग्रेससँग सहकार्य र सम्झौताको विकल्प छैन। माओवादी र एमाले दुवैतिर राजा महेन्द्रको शासनकालदेखि नै राष्ट्रवादका नाममा कांग्रेसविरोधी राजनीति गर्दै आएका नेताहरूको प्रभाव कम भएको छैन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको ज्ञान र साउथ ब्लकको मन्त्रणाको भरमा नेपाली राजनीति चल्न सक्ने अवस्था पनि अब छैन। नेपाली समाजले राजनीतिक व्यवस्थापनमा सन्तुलन खोजेको छ। प्रचण्डमा त्यस्तो सन्तुलन गर्न सक्ने खुबी रहेको प्रमाणित भइसकेको छ। नेपाली जनताका लागि उनको नेतृत्वको चासो त्यतिसम्मका लागि हो ।