तुलना त अनेकौँ गर्न सकिन्छ। जस्तै ः पोल्यान्डमा कम्युनिस्ट पार्टीको हँसिया-हथौडाको चिह्न प्रयोग र प्रदर्शन गर्नु नै प्रतिबन्धित छ। पोल्यान्डमा जस्तै जर्मनीमा हिटलरको शासनसँग सम्बन्धित चिह्नको प्रयोग र अरू कुनै पनि अभिव्यक्ति एवं क्रियाकलापमा बन्देज गरिएको छ। त्यहाँ पूर्वीय धर्मको चिह्न स्वस्तिकसमेत प्रतिबन्धित छ, हिटलरको पार्टीको चिह्न भएको हुँदा। संयुक्त अधिराज्य र नेपाल दुई फरक देश मात्रै होइनन्, यिनका परिवेश र भू-राजनीतिक इतिहास पनि नितान्त भिन्नै छन्। स्कटल्यान्ड वा बेलायतको प्रचलन र नियम कानुन अनुसार नेपाल चल्दैन। बेलायतकै पूर्वउपनिवेश भारत स्वयं पृथकतावादी अभियान र राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापबारे निकै अनुदार छ। यति नजिकको नजिर छाडेर सीधै स्कटल्यान्डसँगको तुलना/तर्क गर्नु बौलट्टीपूर्ण लाग्छ।

स्कटल्यान्डको जनमतसंग्रह

युरोपेली युनियनको छाताभित्रका देशहरूको सिमाना असान्दर्भिक बन्दै गइरहेको छ। यसअघिका एक-डेढ शताब्दी राष्ट्रिय सिमानाको स्थापना र विघटनकै नाममा युरोपले युद्धै युद्ध भोग्यो, लाखौँ मानिसको ज्यान गयो। थुप्रै स-साना समुदाय र पहिचानका बीच सिमानाको निम्ति युद्ध गररिहँदा पुगेको घाटाबाट पाठ सिकेर लामो संघर्षपछि युरोपेली युनियनले मूर्त रूप पाएको हो।

युनियनको राजनीतिक उद्देश्य सिमानाहरूलाई स्वीकार गर्ने तर तिनलाई अनावश्यक पनि बनाउने हो। काम, व्यापार वा भ्रमण गर्न, आपसी सहयोग, भाइचारा र समझदारी बढाउन र साझा नीति नियमहरू तय गर्न सारा युरोप एकै देशजस्तो छ। यहाँ सिमानाहरू फेरबदलको निम्ति संघर्ष गर्नु अनावश्यक मात्रै होइन, घाटा हुने स्थिति बनेको छ। किनभने, त्यसो गर्दा साझा बजार, आपसी व्यापार र त्यसका फाइदा गुम्नेछ भने रोजगारीका अवसर हराउनेछन्, नागरकि जीवनमा पनि समस्या थपिनेछन्।

युरोपेली युनियनको सदस्य बनेपछि पाइने यस्तै अवसरका कारण चेक गणराज्य टुक्रिने घटना शान्तिपूर्ण र रक्तपातविहीन रह्यो। तर, पश्चिम युरोपेली देशहरू भन्दा भिन्नै राजनीतिक विकासक्रम, भूगोल र इतिहास बोकेको युगोस्लाभिया टुक्रिँदा दसौँ हजारको ज्यान गयो र लाखौँ मानिस विस्थापित भए। करबि एक दशकभन्दा लामो समय चलेका डरलाग्दा युद्धहरूले नेपालभन्दा थोरै मात्र ठूलो युगोस्लाभियालाई सात देशमा टुक्र्याए। जातीय र धार्मिक सफायाको क्रम निरन्तर चल्यो। केही क्षेत्रमा युद्धका घाउ र क्षतिसँग जुध्ने काम अझै सकिएको छैन, सायद पुस्तौँसम्म सकिने छैन। बाल्कन क्षेत्र युरोपकै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र बनेको छ। गरबिीसँगै अचेल जातिवाद, नश्लवाद र फासीवादजस्ता नयाँ एवं जटिल समस्या देखा पर्न थालेका छन्। युरोपभन्दा टाढा र नेपालसँग बढी मिल्दाजुल्दा सुडान, श्रीलंका आदि देशमा पृथकतावादले निम्त्याएका समस्याका बारे त भनिरहनै परेन। त्यसबाहेक संयुक्त अधिराज्य फरक-फरक देशको आपसी समझदारीको संगठन हो भने नेपाल एउटा सिंगो अविभाज्य देश। यी दुईको इतिहास र बनोटको सीधा तुलना कतैबाट पनि मेल खाने कुरा होइन।

महत्त्वपूर्ण कुरा के भने युरोपेली युनियनजस्तो उदार र राष्ट्रिय सिमानाहरू असान्दर्भिक बन्दै गएको क्षेत्रमा पनि देशको अखण्डता, सिमाना र एकता महत्त्वपूर्ण विषय रहेछन् भन्ने प्रदर्शन भएको छ। स्कटल्यान्डको जनमतसंग्रहका बेला व्यक्त भएका विचार र भावनाले यही प्रमाणित गर्छन्। केही समयअघि स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रता पक्काजस्तो देखिए पनि मतदान नजिक हुँदै गर्दा देश टुक्रिनुको जोखिमबारे सचेत हुँदै गएर स्कटिस जनताले विचार बदलेको देखिन्छ। स्वतन्त्रताको विपक्षमा नतिजा आउनुका केही कारण छन्। युरोपेली युनियन र नेटोजस्ता बहुराष्ट्रिय संगठनको सहयोगबिना उसको स्वतन्त्र राष्ट्रको यात्रा सहज हुने थिएन। आर्थिक समस्याका अलावा आक्रामक बन्दै गरेको रुसका कारण सुरक्षा समस्या पनि थपिने थियो। बेलायत, स्पेन र इटालीजस्ता देशले बदला भावका कारण स्कटल्यान्डलाई युनियनमा सामेल नगर्न दबाब दिन सक्थे र त्यसो भएमा स्कटल्यान्ड झन् एक्लो हुने थियो।

नेपाल राज्यको कर्तव्य

सिद्धान्ततः देशका सिमाना अनावश्यक र कृत्रिम बनोट हुन्। एकथरी दार्शनिक जन्मलाई दुर्घटना पनि भन्छन्। देश, परविार र समुदाय त्यसै दुर्घटनाबाट आइपरेका परचिय हुन्। तर, मानिसलाई तिनै कुरा सबैभन्दा प्यारो हुने रहेछ। जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि र राष्ट्रिय सिमाना जतिसुकै असान्दर्भिक हुँदै गए पनि आखिर आफ्नो देश र त्यससँग जोडिएका भावना मानवीय स्वभावबाट हट्ने रहेनछन्। यसै विषयमा के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने हाल तोडमोड गरेर प्रचार गर्ने गरएिको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको कुनै नयाँ देश बन्न पाउने अधिकार मात्रै होइन। यसको मतलब देशले आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्न पाउने अधिकार पनि हो। त्यस कारण अधिकारका कुरा मिसाएर गरनिे विखण्डनका कुरा मोहक सुनिए पनि त्यसले निम्त्याउने भयानक दुर्घटनाको सम्भावनालाई कुनै पनि देशले नजरअन्दाज गरेर बस्न सक्दैन। नेपालले पनि गर्नु हुँदैन।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाका बारे कुरा गररिहनु परेन। सबैले स्वीकार गरेको संविधानमै त्यसलाई लिपिबद्ध गरएिको छ। त्यसमाथि कानुन अनुसार सोधपुछ र अनुसन्धान गर्न कोही शंकास्पद मानिसलाई नियन्त्रणमा लिनु राज्यको अधिकारभित्रै पर्ने कुरा हो। तर, यहाँ त चिनिएरै पृथकतावादी अभियानमा रहेका व्यक्तिलाई हिरासतमा लिइएको केही घन्टा नपुग्दै र पूरा जानकारी नआउँदै जसरी कानुन नपुगेको आरोपसहित राज्यलाई चुनौती दिन खोजियो, त्यो निकै उदेकलाग्दो छ।

पृथकतावादी नै भए पनि शान्तिपूर्ण र शालीनतापूर्वक गरिने छलफललाई नदबाउनु नै राज्यका निम्ति फाइदाको कुरा हो। दबाउने प्रयासले त्यस्ता गतिविधिलाई भूमिगत बनाउन सक्छ र निगरानी गर्न झन् मुस्किल हुन्छ। त्यस कारण निगरानी र अनुसन्धान जारी राख्दै अहिंस्रक विचार आदान-प्रदानलाई महत्त्व नदिएरै राख्नु हितकर हुन्छ।

तर, निगरानी र अनुसन्धानकै कार्यसमेत अनुचित भनेर कतिपय बुज्रुकले समेत राज्यका आधारभूत अधिकारलाई नै चुनौती दिएका छन्, जुन निकै दुःखद कुरा हो। यस क्रममा भएका वक्तव्यबाजी र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका क्रियाकलाप लाजै लाग्ने किसिमका छन्। एनेकपा माओवादीजस्तो दलसमेत होमा हो मिलाएर उभिएको छ। यसले उल्टै हाल भएको गिरफ्तारी कतै प्रचार बटुल्न योजनाबद्ध त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ। नेपालमा पहिले सरकार सम्हालेका कुनै दल, विदेशी राष्ट्र वा व्यक्ति विशेषको दबाबमा पनि यस्ता गिरफ्तारी गराउन नसकिने होइनन्। त्यस कारण सम्पूर्ण कुरा स्पष्ट नभई तत्कालै निष्कर्ष ननिकालिनुपर्ने हो। तर, जुन वेग र तरकिाले प्रतिक्रिया जनाइयो र त्यसले जे संकेत गर्छ, त्यसको जति खेद गरे पनि अपुग हुन्छ।

वाक् स्वतन्त्रता र नागरिक कर्तव्य

माथि उल्लेख गरिएको पृथकतावादी अभियानलाई शान्तिपूर्ण र शालीनतापूर्वक भन्न सकिने कुनै आधार छैन। सार्वजनिक भएका सामग्री र अभियानमा प्रयुक्त भाषा नश्लवादी, महिलाविरोधी, अपमानजनक र अतिवादी छ भन्न हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। सैनिक अभियान र हतियार प्रयोगको चर्चा छ। पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनीको सम्मानमा चोट पुगेको हुँदा उसले प्रतिक्रिया गर्नु स्वाभाविक हो भनेर केही मानिस हिटलरप्रति उदार भएजस्तै नेपालमा पनि यस किसिमको अतिवादी अभिव्यक्तिको पनि बचाउ भएको देखिएको छ। वाक् स्वतन्त्रताको रक्षा हुनैपर्छ र सबै नागरकिलाई कानुनी अधिकार हुनुपर्छ, यसमा कुनै शंका छैन। तर, घृणायुक्त, नश्लवादी, अतिवादी र हिंसा भड्काउने किसिमका अभिव्यक्ति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनु हुँदैन।

त्यस्ता अभिव्यक्तिको उपचार के त ? यसमा राज्यलाई हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन। त्यसभन्दा अगाडि नै नागरकि तहको सचेत प्रयासबाटै यसलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ। प्रत्येक नागरकिले विचार अभिव्यक्त गर्न पाउँछन्। तर, कस्ता विचार समाजमा ग्राह्य र स्वीकार्य हुन्छन्, कस्ता हुँदैनन् भन्ने मापदण्ड स्थापित गर्ने सचेत नागरकि समाजले हो। यसमा मिडिया, नागरकि समाज, राजनीतिक दल आदिको भूमिका हुन्छ। समाजका प्रबुद्ध नागरकिले सभ्य किसिमका अभिव्यक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र हिंस्रक तथा घृणा मिश्रति अभिव्यक्तिलाई हुर्कन नदिने प्रचलन बसाल्नुपर्छ। यसबाट अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि कायम रहन्छ भने राज्यलाई तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने कारण र मौका पनि दिँदैन।

तर, नेपालमा हाल देखिएको घटनाले ठीक उल्टो परदिृश्य सिर्जना गरििदएको छ। केही वर्षअघिदेखि नै चलेको पृथकतावादी अभियान र जातीय-घृणाको अभिव्यक्तिलाई गलत हो भनेर कसैबाट त्यसको निन्दा गर्ने काम भएन। उल्टै बाबुराम भट्टराईको सभापतित्वको संविधानसभाको संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भदौ पहिलो साता अलगाववादी धारणालाई औपचारकि निम्तो दिएरै ग्रहण गर्‍यो। निरुत्साहित गरनिुपर्ने प्रवृत्तिलाई यसरी आधिकारकिता दिने प्रयास भएपछि समाजमा कस्तो उदाहरण र नजिर बस्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न नसक्नेहरू समाजका अगुवा हुनुले हाम्रै क्षमतामाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्छ।

हालै मात्र अतिवादी इस्लामी समूह आईएसआईएसका क्रियाकलापहरूको सम्पूर्ण रूपमा निन्दा गर्दै र आफूलाई त्यसबाट अलग देखाउने गरी बेलायतका मुस्िलमहरूले वक्तव्य नै जारी गरे। हाम्रो तराई- मधेसमा भएका हिंसात्मक कार्य होस् वा यस किसिमका हिंसा मिश्रति अभिव्यक्ति, न मधेसी, न प्रबुद्ध नागरकि, कसैले पनि चासो देखाएका थिएनन्,  बरू उल्टै त्यसलाई प्रोत्साहित गररिहेका थिए। र, अहिले आएर त्यसमा राज्यले हस्तक्षेप गरेको छ। जबकि, राज्यको हस्तक्षेपद्वारा र विशेष गरी बल प्रयोगद्वारा अपेक्षति व्यवहार र सभ्य अभिव्यक्तिको परम्परा बसाल्न सकिँदैन। जिम्मेवार नागरकिले नै गति छाडेको यो स्थिति निकै विडम्बनापूर्ण हो।

सिक्नुपर्ने पाठ र अबको कार्यसूची

नेपाल टुक्र्याउने काम सजिलो छैन, त्यस कारण उक्त विषयमा अति चिन्ता लिनु आवश्यक छैन। चिन्ता लिनुपर्ने त माथि भनिएजस्तै देशका जिम्मेवार राजनीतिक दल र नागरकिले निर्लज्ज भएर गति छाडेको स्थितिप्रति हो। तैपनि, यस काल्पनिक घटनाले निम्याउन सक्ने परिदृश्यहरूबारे चर्चा गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय सिमाना पुनःलेखनको काम सुरु गर्नु भनेको खोला बगाउनुजस्तै हो। यसले गन्तव्य लिएरै छाड्छ र त्यो निकै टाढा एवं घुमाउरो हुन सक्छ। नेपालबाट मैथिली भाषीहरूको छुट्टै देश टुक्रियो भने कालान्तरमा त्यसले भारतको मैथिल क्षेत्रलाई पनि टुक्र्याएर जोड्छ। सीमाहरू मेट्ने र जोड्ने त्यस्तो लामो क्रम शान्तिपूर्ण र रक्तपातविहीन हुने छैन। बढी संख्यामा रहेका भारतीय समुदायसँग एउटै देशमा बस्दा अहिलेभन्दा सजिलो हुन्छ कि घाटा भन्ने अड्कल कहिल्यै गर्न सकिन्न।

नेपालबाट तराई मात्रै छुट्टियो भने पनि बिस्तारै तराईभित्रका अवधि, भोजपुरी र थारूलगायत धेरै क्षेत्रले पनि सिमानाको चाहना राख्नेछन्। तिनले भारतमा रहेका छिमेकी क्षेत्रहरूलाई उसै गरी छुट्याउनेछन्। यो भूराजनीतिको सामान्य नियमजस्तै हो। यसबाट भारतका नीति निर्माताहरू अनभिज्ञ होलान् भनेर सोच्नु मूर्खता हो। यसै कारण नेपालको तराईमा हुने पृथकतावादी र जातीय अतिवाद नियन्त्रण गर्नु नेपालको निम्ति भन्दा भारतको निम्ति सुरक्षाका हिसाबले बढी महत्त्वपूर्ण छ। फेर,ि मधेसमा मधेसी मूलका मानिसभन्दा बढी संख्यामा पहाडी मूल र अन्य समुदायका मानिस बस्छन्। मधेस उनीहरूको पनि घर हो र त्यसमा उनीहरूको पनि उत्तिकै हक लाग्छ।

अर्को, यस्ता अतिवादसँग जोडिएको जस्तो देखिए मधेसी समुदायका जायज मागलाई पनि ओझेल पार्ने सम्भावना छ। पहाडी समुदाय पृथकतावादी अभियानलाई संघीयताका निम्ति 'बार्गेनिङ' गर्ने चालबाजीका रूपमा बुझेर झन् शंकालु र अनुदार बन्न सक्छ। यसले हाल बनिरहेको संविधान र संघीयताको सकारात्मक सम्भावनालाई पनि क्षति पुर्‍याउँछ। त्यसमाथि मधेसी नागरकि र राजनीतिक तहबाट यस्ता कार्यको निन्दा नहुनु र राज्यले हस्तक्षेप गर्ने समयसम्म समस्यालाई बढ्न दिनुले उनीहरूको नैतिक प्राधिकारलाई पनि क्षति पुर्‍याउँछ। यस्ता कार्य र अभिव्यक्तिलाई प्रस्ट रूपमा निरुत्साहित गर्ने र समाजमा लोकप्रिय हुन नदिने कार्य स्थापित राजनीतिक र सामाजिक शक्तिहरूकै हो। समस्या विकराल भइन्जेल कुर्ने होइन कि भविष्यमा यस्ता प्रवृत्ति फेर िदेखिए तुरुन्तै त्यसबाट आफूलाई अलग देखाउने र त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने प्रस्ट प्रयास जरुरी छ।

सरकार, राजनीतिक दल र गैरमधेसी समुदायले पनि गर्नुपर्ने प्रशस्तै कामहरू छन्। समयमै संविधान बनाएर संक्रमणकालसँग जोडिने यस्ता समस्यालाई बढ्न नदिनु बुद्धिमानी हुन्छ। त्यस्तै समुदाय र मानिसको पहिचान र अधिकारका जायज मागलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसो नगरेमा अतिवादी स्वरहरू बढ्न थाल्ने र अस्थिरता निम्तिने खतरा हुन्छ।

जातीय संघीयतालाई शंका र जोखिमका रूपमा हेर्ने समुदाय र दलहरूले शंकालु भएर मात्र आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। जातीय संघीयता ठीक नभए अर्को कुन तरकिाबाट समावेशी र सबै समुदायले अपनत्व महसुस गर्ने खालको राज्य संरचना बनाउने हो, त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। किनभने, पहिचान र अझ बढी अधिकार खोजिरहेका समुदायमा पनि शंका छ र तिनलाई विश्वासमा नलिने र निराकरण नगर्ने हो भने अतिवादी तत्त्वहरूले तिनलाई भड्काएर फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना जीवितै रहन्छ।

राष्ट्रको आधारभूत परचिय सिमानाले घेरएिको भूमि हो र त्यसको रक्षा गर्ने कर्तव्य एवं अधिकार राज्य तथा नागरकिको हो। तर, सिमाना मात्रै पनि राष्ट्र होइन। राज्य विकास गर्ने क्रममा रहेका हामीबाट अरू जिम्मेवारी र गम्भीरताको आवश्यकता छ। हामीले स्थापित गर्ने पद्धति, संस्कार र व्यवहारले राष्ट्रको परचियमा प्राण भर्ने काम गर्छन्। देखा परेका नयाँ समस्याले हामीलाई यही कुरा बोध गराउन सकोस्। अझै एकताबद्ध र समझदार भएर खराब तत्त्वहरूलाई निरुत्साहित गर्दै असल नागरकिको साझा प्रयासद्वारा चाहिएको जस्तो आधुनिक र गर्व गर्न लायक राज्य बनाउने यात्रामा हामीलाई सफलता मिलोस्। दसैँ, तिहार, म्ह पूजा, छठलगायत आउँदै गरेका रमाइला चाडबाड र मौसमको हार्दिक शुभकामना !