यी हरफ लेखिँदै गर्दा विशेष गरेर संघीयताको प्रकारबारे एकआपसमा विवादमा रहेका दलहरूकै बीचबाट समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारी निवास बालुवाटारमा तारन्तार द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, चतुष्पक्षीय बैठकहरू  बसिरहेका छन्। संघीयतामा कुरो मिले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा भने सहमतिमा पुग्न मुस्किल हुँदैन भनिए पनि ती विषय बालुवाटार वार्तामा प्रवेश हुनै बाँकी रहेकाले तिनमा दलहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, अहिल्यै भनिहाल्नु  हतार हुन्छ। यद्यपि, वार्तामा सक्रिय एक सदस्यका अनुसार नेताहरूले परस्परमा आफ्ना गुनासा व्यक्त गरसिकेका हुँदा विवादित विषयमा खुला हृदयले छलफल हुने वातावरण भने बनेको छ।

संघीयताबारे दलहरू प्रदेशहरूको संख्या निर्धारण गर्न समर्थ भएछन् भने पनि नामकरणको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने निर्णय हुने प्राय: निश्चित छ, यसमा एक प्रकारले सहमति नै बनेको छ। झट्ट सुन्दा प्रदेशको नाम प्रदेशसभाले नै राख्ने  प्रस्ताव/निर्णय लोकतान्त्रिक प्रतीत हुन्छ तर त्यसमा नामलाई लिएर स्थानीय स्तरमा द्वन्द्व चर्किने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ। किनभने, संघीयतामा नमिलेका अरू विषयमध्ये एउटा विषय यही हो। अर्थात्, यदि बिनाप्रदेशका नाममा स ंविधान जारी भए, त्यसपछि हुने प्रदेशसभाहरूको पहिलो निर्वाचनको पहिलो मुद्दा आ-आफ्ना प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेबारे हुनेछ । अर्थात्, यसैमा मत विभाजन हुनेछ। मत विभाजन मात्रै भए त ठीकै छ तर यसले जनस्तरमा उग्र फाटो  पनि उत्पन्न गर्न सक्छ।

फेरि प्रदेशको नाम प्रदेशसभाले नै राख्ने प्रस्ताव, माथि भनिएझैँ आफैँमा नराम्रो नसुनिए पनि यसले संविधानसभाको सामथ्र्यमाथि त प्रश्न खडा गर्छ नै, निरीहता पनि दर्साउँछ। साथै, यसले जातीय तुष्टीकरणको राजनीतिलाई अझ हुर्काउन  पनि सक्छ किनभने भोट माग्ने बेलामा कतिपय दलले जातीयतालाई उचाल्ने हतकण्डा अपनाउन सक्छन्। विदितै छ, तत्कालीन माओवादी अर्थात् वर्तमान एमाओवादीले पहिलो संविधानसभाको आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा नाम र नक्सा  राखेरै धेरै भोट बटुलेको थियो। वास्तवमा नेपालका केही राजनीतिक बुद्धिजीवी यस्ता 'बुद्धि' उत्पादन गर्न माहिर छन् । तर, त्यस्ता बुद्धिको परिणाम के हुन्छ, त्यसको अनुमान भने उनीहरूले पक्कै गरेका छैनन्।

यथार्थमा प्रदेशको नाम प्रदेशसभाले नै राख्ने भन्ने विषय विगतकै सभाकालमा उठेको हो। त्यो साँच्चै भन्ने हो भने समाधान नभएर उम्किने उपाय थियो र हो। संविधानसभालाई सार्वभौम भनिएको छ र सिद्धान्तत: हो पनि । यद्यपि,  विगतको सभा र यो सभा पनि नेताहरूकै हातमा बन्दीतुल्य भएर रहेको छ। आफैँ हेर्नूस्, सभा छ, सभाका अध्यक्ष छन्, उपाध्यक्ष छन् उनीहरू नेताहरूसँग, विभिन्न दलका नेताहरू 'मिलाइदेऊ बाबा' भन्दै बिन्ती गरेर बसेका छन्। हरेक  दिन अध्यक्ष नेम्वाङ यही गररिहेका छन्। त्यसैले सभा परसिरमा, अध्यक्षको आफ्नै सक्रियतामा हुनुपर्ने छलफलहरू प्रधानमन्त्रीको निवासमा भइरहेका छन्। निश्चय नै छलफलका लागि बैठक कहाँ हुँदै छन्, यो महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ तर  सक्रियता कसको, यो भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने, संविधानसभा भनेको बाझिएका विषय नेताहरूले मिलाइदिएर ल्याउने अनि उसले पारति गर्ने थलो मात्र होइन, मुद्दाहरूमाथि जीवन्त र व्यापक बहस हुनुपर्ने थलो पनि हो।

यसको अर्थ कदाचित प्रधानमन्त्री संविधान निर्माणका मामिलामा सक्रिय हुनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, यत्ाा सभाध्यक्षचाहिँ दर्शक र उता सरकारचाहिँ अति क्रियाशील हुने काम यो होइन। सरकार दैनन्दिनीलाई सुव्यवस्थित गर्न बनाइएको हो  र सभा संविधान बनाउनलाई। निश्चय नै यो सरकार संविधान निर्माणकालको सरकार भएका कारण सभालाई सजिलो पार्ने काम यसले गर्न सक्छ र पर्छ। विवादित विषयहरूलाई सार्थक बहसतर्फ लैजाने जिम्मेवारी संवाद समितिले असमथर् ता जनाइसकेपछि सभाध्यक्षकै हो।

तर, सभाध्यक्ष आफैँ प्रतिदिन सरकारलाई नै सभाको काममा सक्रिय बनाउन उत्प्रेरति गररिहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीलाई पक्कै लाग्यो होला, 'हो न हो संविधान बनाउने पनि मेरै काम हो।' जबकि, देशको दैनन्दिनीमा बेथितिको लामो फेहरिस्त छ । तर, सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री भनेको देशको दैनन्दिनी सुव्यवस्थित गर्ने प्रमुख कार्यकारी हो भन्ने बोधसम्म छ भन्ने प्रतीत हुँदैन। उनलाई एकातिर सिंगै संविधानसभा हुँदा हुँदै सरकार आफैँ संविधान बनाउन लागिपर्नुपर्छ  भनेर सिकाउने, प्रेरति गर्ने सभाध्यक्ष नै बन्न पुग्नुचाहिँ उदेकलाग्दो छ।

त्यसैले हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री जसरी भए पनि ८ माघभित्रै संविधान ल्याउनैपर्छ, नल्याए देशमा उत्पात हुन्छ भनिरहेका छन्। निश्चय नै उनको यो चिन्ता स्वाभाविक हो । तर, अस्वाभाविकचाहिँ के हो भने सभाको आधिकारकि नेतृत्व लिएका  अध्यक्ष नेम्वाङ बारम्बार दलहरू आफैँ सहमतिमा आउनुपर्छ भनेर प्रस्तुत भइरहेका छन्, दलहरूसँगै दलहरूबारे गुनासो गररिहेका छन्। विगतको र वर्तमान संविधानसभाका अध्यक्ष उनै नेम्वाङ हुन् तर आफूले आफैँलाई सभाको सक्रिय नेत ृत्व नभएर आलंकारकि बनाएका छन्। यसै कारण संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार कहिले प्रचण्ड निवासमा भेटिन्छ त कहिले भने बालकोटको केपी शर्मा ओली निवासबाट प्रयोग भइरहेको हुन्छ।

यस्तोमा प्रदेश त बनाउने तर प्रदेशहरूको नामै नराखी संविधान जारी गर्ने तरकिब प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक हुन्छ। तर, यस बखत प्रश्न गर्नैपर्छ, यदि यो सार्वभौम सभा प्रदेशहरूको नामकरण गर्नसम्म असमर्थ छ भने भन्नूस्, यसले दिएको  संविधानको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?