श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमका लेखहरु

गणराज्य संवाद» संयोगवश या दुर्भाग्यवश ?

नियति त हेर्नूस्, उसबेला अस्थिरताको केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा थिए, आज २० वर्षपछि फेरि उनै देखिएका छन् ।

गणराज्य संवाद» ठालुतन्त्रकै अर्को संस्करण

नेपालका राजनीतिक दलहरूको संस्कारमा ठालु प्रवृत्ति तथा अभिमुखीकरण केन्द्रीकृत र एकात्मक छ ।

अदालती आदेशको अर्थ

प्रमुख राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एकातिर छन्। तर, न्यायपालिका अर्कोतिर फर्किन पुगेको छ।

कुबेलाको उपलब्धि

अन्तत: संविधान निर्माणमा बाझिएका विषयमा अनौठो सहमति भएको छ ।

नीतिगत स्पष्टता : पहिलो आवश्यकता

काठमाडौँ हेरेर भूकम्पबाट भएको वास्तविक विनाश देखिँदैन। बाहिरका प्रभावित जिल्लाको दशा बिलकुलै फरक छ, एकदमै अत्यासलाग्दो।

पुन:व्यवस्थापनका चुनौती

भूकम्प पूर्वसूचना दिएर आएको होइन र आउँदैन। तर, हिमालयको काख भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले सुरक्षित क्षेत्र होइन भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै कठोर सत्य हो।

पुनःसंरचनामाथि पुनःविचार

मधेस केन्दि्रत दलको कुनै एउटा नेता जहाँ चर्को स्वरमा पहाडको एक इन्च मधेसमा र मधेसको एक इन्च पहाडमा पर्नु हुँदैन भनिरहेको हुन्छ,

संघीयताको सही अर्थ

संघीयतामा सबै माग पूरा हुँदैनन् । यसको पनि माग पूरा गर्ने सीमा हुन्छ । यद्यपि, त्यो एकात्मकतामा जस्तो साँघुरो नभएर फराकिलो हुन सक्छ।

प्रचण्ड र राजनेताको प्रसंग

धेरैपछि आएर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई देशमा एउटा राजनेताको खाँचो महसुस भएको छ ।

प्रजातन्त्रलाई ताली

"६४ वर्ष बितिसकेछन्। अहिले ७१ को भएँ, म सात वर्षको थिएँ त्यतिखेर। प्रजातन्त्र आयो भन्दै मानिसको हूल हिँडेको देखेको थिएँ।

सहमतिको अन्त्येष्टि !

निकै लामो समयसम्म सहमति र राजनीति एकअर्काका पर्यायझैं थिए । तर, ८ माघ नजिकिँदै गर्दा यी दुईलाई फेरि फरक धारमा विभाजित गर्ने कसरत हुन थालेको थियो ।

सत्ताको भुंग्रोमा संविधान

८ माघ बित्थामा बित्यो। यो दिन नआउँदै अथवा त्यसै दिन संविधान ल्याउने दलहरूको सम्पूर्ण वाचा ५ माघ मध्य रातमा संविधानसभा तोडफोड र मारपिटसँगै तोडियो।

समितिमा विवाद, ट्वीटरमा संवाद

संविधानसभामा करबि एक महिना अनिणर्ीत रहेका विवादहरू २९ पुसको म्याद तोकेर राजनीतिक संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिमै फर्काइएका छन्।

नाम संविधान, काम सत्तासमीकरण

अघिल्लै दिन संविधानका वस्तुतत्त्वबारे बाझाबाझ गरेर फुटेका नेता, यी हरफ लेखिँदै गर्दा, सत्ताको गफ गर्न पुनः जुटेका छन् ।

प्रदेशका नामैबिनाको कस्तो संविधान ?

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विवादित विषयहरूको पोको जस्ताको तस्तै संविधानसभालाई हस्तान्तरण गरसिकेका छन्।