ओलीकहाँ प्रचण्ड पुग्नु त्यसै पनि ऐतिहासिक हो । त्यसमाथि ओलीले प्रचण्डको सम्मानमा विशिष्ट राजनीतिक परिकारहरूको प्रबन्ध गरेका थिए । ती परिकारको स्वाद पक्कै पनि अद्वितीय हुनुपर्छ किनभने त्यसैको प्रभावस्वरूप प्रचण्डले ओलीमा भावी प्रधानमन्त्रीको झल्को देखे ।

सबैलाई थाहा छ, प्रचण्ड धेरै बेरसम्म मनमा आएका कुरा रोकिराख्न सक्दैनन् । ओलीको आतिथ्यले औधी प्रभावित भए, अनुगृहित भए । मनमनै भने, ‘यस्तो असल मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाए देशको पक्कै उद्धार हुने थियो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई पुन:जीवन प्राप्त हुने थियो, पुन:निर्माणका लागि चिटिक्क परेको योजना बन्ने थियो ।’ त्यसपछि उनी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एकनिष्ट अभियानमा लागे । यसले बालुवाटारमा सुशील कोइरालाको मनमा ढ्यांग्रो बज्यो । जसले जे भने पनि प्रचण्ड र ओली फाटुन्जेल उनलाई कुनै भय थिएन । तर, प्रचण्डले नै ओलीको बखान गर्न थालेपछि कोइरालालाई आफ्नो राशिमा राहुले गाँजेको भान भयो । त्यसै अवस्थामा उनले भने, ‘‘द्रुतमार्ग अवलम्बन गरेर असारभित्रै संविधान ल्याऔँ, संविधान आएको भोलिपल्टै म राजीनामा दिन्छु ।’’

ओलीलाई पनि लाग्यो, प्रचण्ड स्वयं लागिपरेका छन् भने एक महिना पर्खंदा के नै बिग्रेला ? संविधान एक प्रकारले ८ माघमै तयार थियो । नमिलेको भन्या त्यही संघीयताको विषय हो । त्यसलाई थन्क्याउने एउटा जुक्ति भए संविधान आइहाल्छ । उनले मनमनै कुरा खेलाए, ‘एमाओवादी पनि कम्युनिस्ट नै हो । मैले जस्तै प्रचण्डले संघीयता बुझेकै छैनन् । उनलाई आफ्ना नाक राख्ने बहाना चाहिएको छ । प्रदेशका संख्याको मतलब छ । एमाओवादीले जति संख्या भन्छ, त्यतिमा मान्दिए पुगिहाल्छ । कहाँ, कसरी, कस्ता प्रदेश बनाउने जिम्मा विज्ञलाई दिऔँला, नाम राख्ने काम प्रदेशकै सभाले गर्ने भनेपछि टन्टै साफ ।’

फेरि संघीयताको मामिलामा ओली र कोइरालाको दृष्टिकोणमा खासै अन्तर थिएन र छैन । जसोतसो यसलाई थाती राख्नु नै कोइरालाको पनि अभीष्ट रहिआएको हो । न सिमाना, न नाम, यही नै उत्तम उपाय हो भन्ने विषयमा कोइराला ओलीकै कित्तामा थिए ।

बाहिर ठूलठूला स्वरमा चिच्याए पनि संघीयता माओवादीको एजेन्डा होइन । उसले संघीयता भनेकै थिएन, भनेको जातीय स्वायत्तता थियो । त्यो पनि वास्तवमा स्वायत्तता प्रदान गर्न नभएर जातीय समूहहरूको समर्थन लिएर विद्रोह विस्तार गर्ने प्रयोजनले अवलम्बन गर्दाको ‘ट्याक्टिस’ थियो । प्रयोजन जे भए पनि मुद्दा उछालिसकेपछि त्यसै अनुसारको माहोल बन्छ, त्यही माहोलमा नेतृत्व फस्न पुग्छ । किनभने, सामान्यत: राजनीतिज्ञले जे गर्छ, केवल आफूलाई लाभ हुने कुरालाई केन्द्रमा राखेर गर्छ । फेरि उसको परम लाभ भनेको आफ्ना लागि सत्ता हो । त्यो कदाचित सम्भव नभएमा सत्तामा अंश हो ।

माओवादीको वास्तविक ध्येय अन्य राजनीतिक पात्रभन्दा भिन्न थिएन, जसोतसो मुलुकको राज्यसत्तामा आफ्नो प्रवेश निश्चय नै उसको अभीष्ट थियो । राज्यसत्तामा प्रवेश गर्ने अभीष्ट हुनु हेय विषय होइन र हुनु पनि हुँदैन तर अभीष्टको अभिपूर्तिका लागि हदैसम्म असंवेदनशील हुनुचाहिँ सभ्य समाजमा वर्जनीय हुन्छ । यसको तात्पर्य कदाचित ओली र प्रचण्ड मिल्नु हुँदैन भन्ने होइन, न त कोइरालाप्रति सहानुभूतिकै प्रदर्शन हो । तथापि, सरकार परिवर्तनको चलखेल त्यतिखेर गरियो, जब मुलुक प्राकृतिक विपत्तिका कारण आक्रान्त थियो । उद्धार र राहत प्राथमिकता र कर्तव्य भइरहेका बेला निर्मित ओली–प्रचण्ड गठबन्धन निश्चय नै १६ बुँदेसम्म आइपुग्न दबाबमूलक अस्त्र बन्यो तर यो असल नजिर भने होइन ।

मुलुकका अधिकांश राजनीतिक पात्रहरूको ध्येय, लक्ष्य र अभीष्ट राष्ट्रको सर्वोपरि हित होइन भन्ने यथार्थ प्रत्यक्ष छ । त्यसैले उनीहरूलाई राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुनुपर्छ भनेर सल्लाह दिनु व्यर्थ छ । यति हुँदाहुँदै पनि एउटा पुस्ताले आफ्नो उत्तराधिकारी पुस्ताका लागि केही न केही आदर्श हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । माथिल्लो स्तरको चेत नभए पनि जैविक निरन्तरताका लागि नै सही, मानिसले पालन गर्नुपर्ने जीवनमूल्यको शिक्षा दिएर जानुपर्छ । कम्तीमा भावी राजनीतिले पूरै बाटो नबिराओस् भनेर आफैँ नजिर बन्नुपर्छ । विदितै छ, नेपाली राजनीतिका प्रमुख पात्रहरू उनीहरूको उमेर र स्वास्थ्य स्थिति हेर्दा त्यति टाढा जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । फेरि, प्रत्येक पात्रको आफ्नै क्षमता अनुसार दिनुपर्ने ‘योगदान’ दिइसकेका, एक–दुई जनाको प्रधानमन्त्री बनेरै मर्ने घिडघिडोबाहेक, सक्नेजति गरिसकेका छन् ।

यो ‘१६ बुँदे उपलब्धि’को भत्र्सना किमार्थ होइन किनभने हालको राजनीतिका अग्रपंक्तिको बुद्धिको सीमासँग नेपाली जनजन परिचित छन् । निर्णायक स्थानमा मूढाग्रही, पूर्वाग्रहपीडित र जनतालाई बारम्बार निराश पार्ने व्यक्तिहरू नै छन् । त्यसैले न उनीहरूले शासकीय स्वरूपलाई नयाँ रूप दिन सके, न त संघीयतालाई कुनै आकार नै दिए । बुझ्न सकिन्छ, यो नै उनीहरूको सीमा हो र क्षमताको अधिकतम प्रदर्शन ।

हुन पनि प्रदेशको संख्या तोक्दैमा संविधान त्यसैमा बाँधिएर बस्छ भन्ने छैन । त्यस्तै शासकीय स्वरूप होस् वा प्रतिनिधित्व प्रणाली संविधान आएपछि पनि संशोधनद्वारा बदल्न सकिन्छ । तथापि, स्मरणमा के रहिरहोस् भने यो ‘उपलब्धि’ नै भए पनि सहजभावले प्राप्त भएको होइन, देश विपत्तिमा परेका बेला गरिएका सत्ताको चलखेलका पृष्ठभूमिमा प्राप्त भएको हो ।