निश्चय नै उद्धार कार्यमा सुरक्षाकर्मी अहोरात्र खटिरहेका छन्। स्वयंसेवी संस्थाहरू पनि उद्धार र राहतमा आ–आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गरिरहेका छन्। दूरदेशहरू तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रका सबैजसो देशले सहयोगको हात बढाएका छन्। व्यक्तिगत र संस्थागत हिसाबले सहयोग गर्ने, गर्न चाहने दाताहरूको लाम लागेको छ। तर, राज्य शासन र प्रशासन समन्वय गर्न अक्षम तथा किंकर्तव्यविमूढ देखियो। काठमाडौँमै हजारौँ पीडितले हावापानी छल्न पाल माग्दासम्म पाएनन्, जबकि विश्वभर नेपालका शुभचिन्तकहरू सहायता प्रदान गर्न खुला हृदयले प्रस्तुत भइरहेका थिए र छन्।

भूगर्भ विज्ञानका जानकारहरूले लगातार नेपालको भौगर्भिक अवस्थितिबारे विभिन्न माध्यमबाट जानकारी दिइरहेका थिए। पछिल्ला समयमा जस्ता किसिमका आवासलगायत नयाँ भौतिक संरचनाहरू बने, ती भौगर्भिक गतिविधिप्रति मित्रवत् थिएनन्। त्यस्तै, पुराना र जीर्ण संरचनाहरू ठूलो धक्का सहन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। प्रभावित क्षेत्रमा राजधानीबाहिर र भित्रका, ढुंगामाटोले बनेका अत्यधिक आवास ध्वस्त भएका छन्, जे जति बाँकी छन्, ती सबुत अवस्थामा छैनन्। अझ, पछिल्लो समयमा सिमेन्ट कंक्रिटको चलन आएपछि आवासीय प्रयोजनले बनाइएका घरहरू निश्चित मापदण्ड पालन नगरी निर्माण गरिएको विषय बारम्बार उठ्ने गरे पनि सम्बन्धित निकायले यसप्रति कहिल्यै गम्भीर चासो लिएन। धेरैजसो अवस्थामा मिलेमतो र घूसकै भरमा स्तरमा सम्झौता गरियो। फलस्वरूप, मुलुकले यसपालि विशेष गरेर पश्चिममा लमजुङदेखि पूर्वमा सिन्धुपाल्चोकसम्मका पहाडी क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नु परेको छ।

नेपालको सांस्कृतिक भव्यतालाई चिनाउने पुरातात्त्विक महत्त्वका धेरैजसो सम्पदा ध्वस्त भएका छन्। भावी पुस्ताले अब तिनलाई त्यसै रूपमा देख्न पाउने छैनन्। सयौँ वर्ष सगौरव उभिएर रहेका भक्तपुर, पाटन र काठमाडौँका अधिकांश भव्य कलात्मक सम्पदा भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। समयमै तिनको यथोचित सम्भार भएको थियो भने यस स्तरको क्षति पक्कै हुने थिएन। यी हरफलाई दोषारोपणका लागि नभएर भग्न सांस्कृतिक संरचनाहरू पुन:निर्माण गर्दा होस् अथवा बाँकी रहेका सम्पदाको संरक्षणका लागि कार्य गर्दा यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउनका लागि गरिएको अनुरोधका रूपमा लिइनुपर्छ।

निश्चय नै यतिखेर कसैको पनि आलोचना गर्नु सुपाच्य हुँदैन तर प्रत्यक्ष जे देखिँदै छ, त्यसबारे चुप बस्न पनि सकिँदैन। माथि पनि भनिएको छ, महाविपत्तिका बेला राज्यको अपेक्षित उपस्थिति देखिएन। यदि नेपालीमाझ पारस्परिक सहयोगको भावना नहुँदो हो त यसपालिको विपत्ति अरू भयावह हुने थियो। कम प्रभावित मानिसले प्रभावित र पीडितको उद्धारका लागि जसरी हात बढाए, यसलाई नेपालीको आत्मिक पुँजी मान्नुपर्छ। नागरिकमाझ विपत्का बेला सेवा र सहयोगको भावना तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता जताततै देखियो। यति मात्र होइन, दूरदेशहरूबाट नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकसमेत सेवा कार्यमा जुटेका देख्दा परोपकारजन्य मानवीय गुणहरूको अभावै भइसकेको होइन भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ। प्रतिफल र प्रचारबाट टाढा रहेर सेवामा जुटेका मानिस प्रशस्तै भेटिए। यद्यपि, कतिपय भने आफूले गरेको कामको बढाइचढाई प्रचार गर्न लालायित भएको नपाइएको भने होइन। तथापि, जे जुन हिसाबले होस्, पीडितलाई राहत प्राप्त हुनु प्रमुख विषय हो यस घडी।

भूगर्भमा उथलपुथल हुँदा सतहमा जेजस्तो त्रासदी र क्षति भयो, यसले धेरै शिक्षा दिएको छ। जस्तै, उच्च अट्टालिकाहरूको भार यस सतहले खेप्न सक्दैन, त्यसैले आकाश छुने भवनको मोह अब त्याग्नैपर्छ। सुरक्षित जीवनका लागि मध्यम वर्गले आफू भवनको बहुतल्ले शिखरमा बसेर मुनि भाडामा लगाउने तथा त्यस आयबाट भवन निर्माणको कर्जा चुकाउने तथा जीविकोपार्जन गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ। घरहरू प्रकृतिसँग मित्रवत् र साना हुनुपर्छ। आवासीय र मानवीय गतिविधि भइरहने क्षेत्रमा पर्याप्त खुला ठाउँ हुनैपर्छ। पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित आवास प्रबन्धनका लागि राष्ट्रिय योजना बन्नुपर्छ।

किनभने, जस्तो खालको भयानक र त्रासदीपूर्ण अवस्था आयो यसपालि, यसको तत्परतापूर्वक सामना तथा जनजीवनलाई पुन: सामान्य बनाउन युद्धस्तरमा काम गर्नुको विकल्प छैन। यद्यपि, यसमा दुईमत छैन, यसले दिएको मानसिक र भौतिक घाउ बिर्सन पूरै पुस्ताको आयु लाग्नेछ। यहाँनेर, के बिर्सन हुँदैन भने प्राकृतिक विपदाबाट मानव सभ्यताले धेरै नयाँ विधि सिकेको छ। विपत्तिबाट बच्ने उपायहरू आविष्कार गरेको छ।

युरोपले प्रतिकूल प्रकृति र युद्धका विभीषिकासँग जुध्दै बसोवासलाई कम जोखिमपूर्ण बनाएको र उच्चस्तरीय प्रविधि विकास गरेको हो। प्रकृतिले दिएका प्रतिकूलतालाई, प्रकृतिलाई नै बुझेर आफ्नो बसोवासलाई प्रकृतिसँग मित्रवत् बनाउनु मानव सभ्यताको चुनौती हो। हिमालय पर्वतमालाको काख जति दर्शनीय र सुरम्य छ, त्यति नै जोखिमपूर्ण पनि छ। अहिलेको प्राथमिकता उद्धार र राहत नै हो तथापि नेपाललगायत उच्च भूकम्पीय जोखिम भएका हिमालय पर्वतमालाको काखमा अवस्थित देशहरूले कम जोखिमपूर्ण बसोवासको उपायको खोजीमा लाग्नु जरुरी छ।