सुरुसुरुमा संघीयतासम्बन्धी प्रस्तुतिका क्रममा महिला सहभागीले सोधेको सम्झन्छु, महिलालाई विशेष रूपमा यसबाट के प्राप्त हुन्छ, स्थान के हुन्छ? त्यतिखेर भन्नैपथ्र्यो, महिलाका लागि भनेर यसमा छुट्टै केही हुँदैन। यसबाट अरू सबैले जे पाउँछन्, महिलालाई पनि त्यही उपलब्ध हुन्छ। जनजाति, दलित सहभागीहरूले  पनि त्यस्तै प्रश्न गर्थे। जवाफ त्यही हुन्थ्यो। यसमा समुदाय विशेषका लागि भनेर फरक राज्यक्षेत्र निर्माण गर्ने होइन अपितु यसको प्रयोजन मूलतः राज्याधिकार कम्तीमा दुई तहमा व्यवस्थापन गर्नु हो। संघीयतालाई जेजति मनमा लाग्यो, ती सबै त्यहीँ खाँद्ने प्रथा नभएर दुई तह अर्थात् केन्द्र र क्षेत्र (प्रदेश)बीच कार्यक्षेत्र  विभाजन र अधिकारको बाँडफाँट गर्ने प्रथाका रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यसमा महिलाको छुट्टै, जनजातिको अर्कै, दलितको अर्कै एकाइ बन्ने भन्ने हुँदैन।

वास्तवमा नेपालमा सर्वाधिक अपव्याख्या भएको र त्यही अपव्याख्याका कारण बारम्बार आहत भएको शब्द हो संघीयता। समानुपातिक यसैमा हुने, यसैमा कथित समावेशी, यसैमा जातजातिका नाममा धनीपुर्जा, प्रक्रियाबाट बनाउन नमिल्ने अल्पमतले भनेबमोजिमको सहमति पनि यसैमा हुनुपर्ने ! यद्यपि, सहमति  भन्नाले दुईतिहाइ भनिन्थ्यो, अचेल त्यसो भन्न पाइँदैन। यदि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त संघीयताको कुनै विज्ञ नेपाल आएर विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई भेट्यो भने उसले आफू फर्किनुपूर्व अवश्य कुनै मनोरोग विशेषज्ञलाई भेटेर मात्र फर्किनुपर्ने हुन्छ। किनभने, यहाँ संघीयताबारे यति तिलस्मी कुरा हुन्छन, ती सबै पूरा गर्न लोकतान्त्रिक विधिबाट त सम्भव छैन नै, पृथ्वीलोकको स्रोतसाधनबाट पनि सम्भव हुँदैन।

कहीँ पनि खोजे जति र खोजेजस्तै प्रदेशहरू एकैसाथ उपलब्ध हुँदैनन्। यो क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै जाने राज्य संगठनको एउटा प्रकार हो। यसमा आवश्यकता अनुसार नयाँ प्रदेश थप्ने अथवा सञ्चालन गर्न मुस्किल हुँदा एकअर्कामा गाभ्ने गरिन्छ। तर, यहाँ यसको यति अतिरञ्जनाका साथ प्रचार गरयिो कि, प्रत्येक  प्रदेश मानौँ नयाँ राष्ट्र नै बन्ने हुन्। यसको अपव्याख्यामा दुईथरीको विशेष भूमिका छ। यसै थरीमा एमाओवादी, वैद्यवादी, मातृकावादी र विप्लववादी माओवादीका सबै परविार पर्छन्। अर्काथरी हुन् मधेसवादी, उनीहरू पनि यताका दिनमा माओवादीकै गोत्रमा जोडिन आएका छन्। माओवादीलाई एकल जातीय पहिचान  जनाउने नाम भएका प्रदेश चाहिएको छ । यद्यपि, अचेल यसको भाषा अलिक फेरएिर पहिचान झल्किने नाम भन्न थालेको छ। अझ अर्घेलो त मधेस केन्दि्रत दलहरूको छ। उनीहरूलाई चाहिएको छ छुट्टै राष्ट्रको गन्ध आउने प्रदेश।

केही समयपूर्व, एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणका बेला जातजातिलाई राष्ट्रका रूपमा चित्रित गर्दै नेपालमा नौवटा राष्ट्रियता छन् भनेर आफ्नो मनको कुरा खुलासा गरेका थिए। यो सुनेर धेरैलाई अनौठो लाग्यो तर अनौठो मान्नु पर्दैन, माओवादीले ठानेको यही हो। विवाद अल्झिँदै जानुको चुरो पनि यही  हो। किनभने, माओवादी र मधेस केन्दि्रत दलहरूले संघीयता भनेको राष्ट्रको भागबन्डा हो भन्ने बुझेका छन्। जबकि, वास्तवमा संघीयता राज्यको शासनलाई पुनःसंरचना गर्न अपनाइने विधिका रूपमा स्वीकारएिको हो, न कि देशै फोरफार गर्न। माओवादी र मधेसवादीले राज्यको पुनःसंरचनालाई राष्ट्रको भागबन्डाका अथर् मा लिए  । जबकि, स्थापित सत्य त के हो भने नेपाल राष्ट्रका रूपमा एउटा सार्वभौम एकाइ हो, जहाँ विविध नस्ल, जाति, भाषा र संस्कृतिहरू छन्।

माओवादीको पाठशालाले भलै भिन्नाभिन्नै जातिलाई राष्ट्र भन्दो हो तर नेपाली राष्ट्रियता भनेर बुझ्नेहरूले सबै मिलेर नेपाल राष्ट्र बनेको हो भनी बुझ्छन्। नेपाल राष्ट्र टुक्राटुक्रा होइन, सर्वत्र अटुट, अखण्ड र एउटै छ भनेर नै बुझिन्छ। पहाडप्रति पूर्वाग्रही कतिपय मधेसी नेतालाई यस परपि्रेक्ष्यमा माओवादीको पाठशाला  आफ्ना लागि अनुकूल भएकाले उनीहरू माओवादीसित मोर्चा बनाउन पुगेका हुन्। अर्थात्, संघीयतामा कुरा नमिल्नुको कारण बाहिर भनिएजस्तो पूर्वी तराईका तीन र पश्चिमका दुई जिल्ला कता राख्ने भनेर मात्र नमिलेको होइन। यथार्थमा नेपाल राष्ट्रको आधारभूत प्रस्थापनाबारे बुझाइ नै परस्परमा बाझेकाले संविधान  निर्माण जटिल हुनपुगेको हो।

नेपालमा राज्यको पुनःसंरचना भन्नुको तात्पर्य यसको राज्य संगठनलाई संघीय ढाँचामा लाने हो, प्रदेशहरूको रचना गर्ने र तिनको एउटा केन्द्र बनाउने हो। विद्यमान पूर्वाधार र आधारको अध्ययन गरेर कहाँ, कसरी र कुन हिसाबले प्रदेश बनाउँदा जनताका मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यहीबमोजिम प्रदेश निर्धारण  गर्ने हो। यसरी राज्यको नयाँ स्वरूप बनिसकेपछि केन्द्रले कुन कुन र प्रदेशले कुन कुन माग सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय उठाउनुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै माग भने दुवै तहले साथसाथै, कतिपयलाई छुट्टै सम्बोधन गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ। तर, काम कुरो यसरी अघि बढेन। यसविपरीत संघीयताको अर्थ नै नबुझी राष्ट्रकै स्थापना  खलबल्याउने हिसाबले यसमा नअटाउने माग भित्र्याउन खोजिएकाले संविधान निर्माण रोकिएको हो ।