दुई दशकपछि फेरि ०५२ साल दोहोरिएको छ । बितेका २० वर्षमा संसारै फेरियो, नेपाल पनि रूपमा फेरिएकै हो । पुस्ता पूरै परिवर्तित भएको छ । तर, राजनीति जहाँको त्यहीँ मात्र होइन बरू अरू विकृत भएको छ । उतिबेलाका ५० वर्षे अहिले ७०/७१ को उमेरमा पुग्दा वृद्ध भएका छन्, शारीरिक सामथ्र्य क्षीण भएको छ तर तृष्णा उनीहरूको झन् बलवान् भएको छ । भन्ने गरिन्छ नि, उमेर पाक्दै गएपछि मानिसको बुद्धि स्थिर हुन्छ, परमार्थतर्फ आकर्षित हुन्छ, परोपकार र कल्याण उसको ध्येय बन्छ । ऊ सल्लाह, सुझाव, परामर्श दिन सक्ने उचाइमा पुग्छ । तर, यो भनाइ नेपालका वृद्ध र वृद्धोन्मुख नेताहरूका हकमा प्रयुक्त हुँदैन । यहाँ नेताहरू जतिजति बूढा हुँदै जान्छन्, झन्झन् तृष्णा बढ्दै जान्छ, नपुग्दो केही छैन तैपनि दोहोर्‍याइ, तेहेर्‍याइ सत्ता नै चाहिन्छ । नियति त हेर्नूस्, उसबेला अस्थिरताको केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा थिए, आज २० वर्षपछि फेरि उनै देखिएका छन् ।

०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस संसद्मा दोस्रो दलको हैसियतमा झरेको र एमाले उक्लेको थियो पहिलोमा । आफूले गराएको निर्वाचनमा आफ्नै पार्टी अल्पमतमा परेपछि कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू नैतिक संकटमा परेको स्वीकारेर देउवालाई संसदीय दलको नेता बनाएका थिए । यद्यपि, कोइरालाका सामु शैलजा आचार्य र रामचन्द्र पौडेलजस्ता विकल्प पनि थिए तर उनले देउवालाई रोजे ।

सुदूरपश्चिम डडेल्धुराका देउवा, आचार्य र पौडेलका सामु कनिष्ठ त थिए नै उनी सोझा र कोइरालाका आज्ञाकारी पात्रका रूपमा चिनिन्थे । कोइरालालाई पदमा बसिरहने तृष्णा त तीव्र थियो तर उतिखेर राजनीति निर्लज्ज भइसकेको थिएन । राजनीतिज्ञहरूमा नैतिक बन्धन तोड्नु हुँदैन भन्ने चेतना ज्यूँदै थियो । त्यसैले कोइराला आफैँले लिन सक्ने संसदीय दलको नेताको पदवी देउवालाई दिएका थिए । उनको त्यो निर्णयलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि प्रशंसा गरेका थिए । यद्यपि, त्यतिबेला भट्टराईको झुकाव भने पौडेलतर्फ थियो । कोइरालाले रोजेका हुनाले देउवा नै प्राथमिकतामा परे ।

कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो । अल्पमतको सरकार बन्यो एमालेको, प्रधानमन्त्री बने मनमोहन अधिकारी । अधिकारी प्रधानमन्त्री बने पनि चुरीफुरी चल्थ्यो माधवकुमार नेपालको । कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदाहुँदै पनि उसकै समर्थनमा टिकेको थियो एमालेको अल्पमत सरकार । यद्यपि, संसदीय दलका नेतामा देउवा थिए तर पार्टीमा एक प्रकारले सर्वाधिकार थियो कोइरालाकै । त्यसलाई कसैले अस्वाभाविक मानेका थिएनन् किनभने उनी त्यतिखेर देउवाका मार्गदर्शक, अभिभावकझैँ स्वीकृत थिए । देउवा पनि काम गर्दा कोइरालालाई नसोधी, उनको मार्गदर्शन उल्लंघन हुने गरी काम गर्दैनथे । माथि पनि भनियो, कोइरालामा तृष्णा थियो तर उनको नेतृत्वमा भएको मध्यावधिमा पार्टीको पराजयका कारण शुभचिन्तकहरूको परामर्श र आफ्नो व्यक्तित्वमा निहित राजनीतिक नैतिकताको दबाबवश उनले देउवालाई संसदीय दलको नेतृत्व दिएका थिए । 

उनी छोड्न त हतारिन्थे तर छोडेर पछुताउँथे । वास्तवमा ०४८ मा भएको महानिर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भएकाले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्ने चिट्ठा परेको थियो । एउटा लबी थियो, जो कसै गरी फेरि भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थ्यो । भट्टराई, संविधान तोकेकै समयावधिमा ल्याउन र निर्वाचन गराउन सफल हुँदाहुँदै काठमाडौँ–१ मा पराजित हुनु वास्तवमै रहस्यमय घटना थियो ।

सन्त स्वभावका भट्टराई आफू भने संविधान ल्याउन सकेको र निर्वाचन सम्पन्न भएकामा सन्तुष्ट थिए तर कोइरालासम्म पहुँच स्थापित गर्न नसक्ने एउटा कित्ताले मदन भण्डारीको देहावसानका कारण रिक्त हुन आएको काठमाडौँ–१ मा पुन: भट्टराईलाई नै उम्मेदवार बन्न दबाब थियो । उनी उम्मेदवार बने, हारे अथवा भनौँ अनेक तारतम्य मिलाएर हराइयो । अन्तर्घात र अन्तरकलहका बीच कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त एकमना सरकार चलाउन सकेन, अन्तत: त्यसैकारण कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प रोजेका थिए । 

मध्यावधिपछि बनेको एमालेको अल्पमत सरकार अलि बढी उच्छृंखल थियो, उसमा ‘कम्युनिज्म’को मोह जीवन्त थियो । फेरि कोइरालामा पुन: सत्तामा पुग्ने लालसा त्यत्तिकै तीव्र । कांग्रेसले बाहिरबाट दिएको समर्थन फिर्ता लियो । प्रधानमन्त्री अधिकारीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधिको घोषणा गरे ।

जनतामा जान छोडेर कांग्रेस सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न गयो । तीन महिनापछि अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना गर्ने फैसला गर्‍यो । त्यसपछि नै नेपालको संसदीय व्यवस्थामा डरलाग्दो विचलन प्रारम्भ भयो, जो अद्यापि यथावत् छ । संयोग मात्रै हुन सक्छ तर पुन:स्थापित संसद्बाट बनेको कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन संयुक्त सरकार अनेक क्षेत्रमा विचलनको कारक बनेको थियो र त्यसमा कांग्रेस संसदीय दलको नेता बनाइएका कारण प्रधानमन्त्री थिए देउवा । अझ भनौँ त्यसपछि नै प्रधानमन्त्री पद प्रकारान्तरमा सांसदहरूको बन्धक बन्न र संसदीय प्रथा विकृतिको आहाल बन्न पुगेको हो । 

त्यसै बखत माओवादी विद्रोह प्रारम्भ भयो । सरकार परिवर्तन अनगिन्ती भए । दरबार हत्याकाण्ड त्यसैबीच भयो, त्यो अझै रहस्यको रहस्य नै छ । अनेकन् उथलपुथल, जनधनको अपूरणीय क्षति, अस्थिरताबीच ०६२/६३ मा अर्को जनआन्दोलन भयो । अब युगले कोल्टे फेर्‍यो भनियो ।

संविधानसभाको दुईपटक निर्वाचन, बल्ल ३ असोजमा नयाँ संविधान आयो । तर, संविधानसँगै प्रारम्भ भयो अर्को दर्दनाक अवस्था अर्थात् मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी । संविधान आउनुपूर्व भूकम्पको महात्रासदीलाई पनि यहाँ बिर्सन मिल्दैन । भौतिक, मनोवैज्ञानिक अनेकन् दु:खदायी अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा पनि देश अब त सुस्थिर हुन्छ भन्ने स्थिति नआउँदै फेरि ०५२ सालपछिकै अस्थिर राजनीतिको पुनरावृत्ति भएको छ । दुर्भाग्यवश भनौँ अथवा संयोगवश यस्तो परिस्थितिको केन्द्रमा पुन: देउवा नै आइपुगेका छन् । आफैँलाई प्रश्न, फेरि किन देउवा नै ! सम्भवत: यसको उत्तर देउवासित पनि छैन ।