संविधानले निर्धारण गरेको संक्रमणकालीन अवस्था ७ माघ ०७४ मा सिद्धिन्छ । त्यसपछि संघीय अर्थात् केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा देशको शासनाधिकार वितरित हुन्छ, हुनुपर्छ । संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय निकाय आफैँ बन्दैनन् । तीनवटै तहका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्छ । अर्थात्, अब आउने १६ महिनाभित्र तीनवटै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ । निर्वाचनपूर्व नै तर स्थानीय तहको संरचनात्मक प्रकार टुंगिनुपर्छ, सीमांकन भइसक्नुपर्छ । अधिकार, प्राधिकार वितरणसम्बन्धी ऐन बनिसक्नुपर्छ । प्रदेशका हकमा जहाँ विवाद छ, विशेष गरेर मध्यपूर्वी तराईमा बनेको प्रदेशबारे विवाद सल्टाउनुपर्छ । सल्टाउन नसके त्यहाँ निर्वाचन स्थगित गर्ने तर अरू ६ वटा प्रदेशमा निर्वाचन गर्ने दह्रो निर्णय गर्ने सामथ्र्य चाहिन्छ ।

यद्यपि, राजनीतिज्ञहरूलाई १६ महिना कता हो कता लामो अवधि हो भन्ने लाग्न सक्छ । पटक–पटक म्याद गुजारेरै उनीहरूले संविधान ल्याए । उनीहरूको एकनिष्ठ ध्यान बारम्बार सरकार बदल्नु, आफ्नो सुविधा आफैँ बढाउनुमै केन्द्रित छ । लोकतन्त्रमा वास्तवमा सरकार बदल्न होस् अथवा आफ्नो तलबभत्ता, सुविधा बढाउन जनादेश दिनेहरूको अभिमत प्राप्त नगरी गर्न नपाइनुपर्ने हो । त्यसमाथि संविधान जारी भएर निर्वाचन नभएसम्मको अवधिमा सरकार फेर्नु कदाचित वाञ्छनीय हुँदैन, नियमित कार्यसम्पादन गर्दै सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रित हुनुपर्छ । झन्, एकात्मकबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरित भइरहेको अवस्थामा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । विशेष गरेर राष्ट्रिय निकायसँग प्रादेशिक तहका संस्थाहरू र परिवर्तित स्थानीय निकायसँग तादात्म्य स्थापित गर्नु त्यसै पनि सजिलो काम होइन, त्यसमाथि नेपालका राजनीतिक दलहरूको संस्कारमा ठालु प्रवृत्ति तथा अभिमुखीकरण केन्द्रीकृत र एकात्मक छ ।

त्यसै पनि ठालु प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ, त्यसमाथि संघीयतामा त्यही प्रवृत्ति अवतरित हुँदा यसले क्षेत्रीय तहमा अरू असन्तोष उत्पन्न गराउन सक्छ । संघीयतामा आधारित राज्य सञ्चालन अहिलेसम्म भई आएको शैलीजस्तो हुनुहुँदैन । राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना मात्र होइन कि प्रवृत्ति र शैलीसमेत संघीयता सापेक्ष हुनुपर्छ । किनभने, हरेक प्रदेशमा आफ्नै व्यवस्थापिका, आफ्नै सरकार हुन्छ । प्रदेशको व्यवस्थापन गर्न पनि कम कुशल मानिस चाहिने होइन । अन्ततोगत्वा यिनै दलका प्रतिनिधि प्रादेशिक तहका संस्थामा पुग्ने हुन् । त्यसबखत यिनै केन्द्रीय नेताकै चेलाचपेटा र यिनीहरूकै प्रवृत्ति त्यहाँ अनूदित हुने हो भने संघीयताले नयाँ थिति बसाउनु त कता कता बेथिति अरू झ्यांगिएर र असह्य हुन पुग्नेछ ।

सर्वविदितै छ, देश गणतान्त्रिक हुँदा पनि सोच र कार्यशैली राजतन्त्रात्मक छ । विगतमा राजाको जस्तै राष्ट्रपतिको सवारी चल्छ । जनतालाई राष्ट्रपति आफ्नो राष्ट्रप्रमुख भएको अनुभूति हुँदैन । बौद्धिक स्तरमा हो, राष्ट्रप्रमुखका रूपमा वंशानुगत सत्ता समाप्त भएको छ तर सर्वसाधारणले जाँच्ने कसी भनेको व्यवहार हो । ठीक त्यसरी नै जब प्रादेशिक व्यवस्थापिका र सरकार बन्छन्, त्यतिखेर फेरि ठालु प्रवृत्ति नै त्यहाँ हाबी भएमा संघीयता जनस्तरमा सेवा सुविधा पुर्‍याउने संयन्त्र नभएर दलहरूका क्षेत्रीय तहका नेताहरूसम्म भाग पुर्‍याउने भाँडो मात्र बन्न जानेछ । जसरी निर्दलीय पञ्चायतबाट बहुदल हुँदै गणतन्त्रमा समेत राजनीतिमा भाँडभैलो मच्चाउने पात्रहरूकै निरन्तरता छ, त्यसरी केन्द्रीय नेताहरूको ठालु प्रवृत्ति क्षेत्रीय तहका नेताहरूबाट समेत प्रदर्शित हुन थाल्यो भने संघीयतामा गएकोमा पछुतो मान्नुको विकल्प हुने छैन ।

०४६ सालमा असल भनेर स्थापित गरिएको बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलकालका पात्र भित्रिएपछि त्यो व्यवस्था भित्रभित्रै सड्न त थाल्यो नै, त्यसको प्रभाव नेपाली कांग्रेसमा सर्वाधिक पर्‍यो, एमालेले त्यही सिक्यो । अन्तत: स्थापित भएको पहिलो दशकमै त्यो व्यवस्थालाई तत्कालीन माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहले चुनौती दियो । व्यवस्था विकृत हुँदै गयो, जनताको त्यसप्रतिको अपनत्व कम हुँदै अन्त्यमा शून्यमा झर्न पुग्यो । फलस्वरूप, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशलगत्तै राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्दा पनि लोकअभिमत प्रतिक्रियाविहीन रह्यो ।

जनतामा बहुदलप्रति मोहभंग भएको प्रतीत हुन्थ्यो । तात्पर्य के भने प्रणाली असल हुनुपर्छ तर प्रणाली असल अपनाउँदैमा पात्रहरू आफ्से आफ असल भइहाल्दैनन् । पात्रहरू पनि प्रणाली निर्माण गरेझैँ सो अनुकूल प्रशिक्षित हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायी शासनका लागि प्रशिक्षण दिने पाठशाला हुन् राजनीतिक दल । पाठशालै बेकामे भए भने आक्कलझुक्कल बाहेक विद्यार्थी पक्कै योग्य निस्कँदैनन् । तिनमा अधिकांश अचेलका कांग्रेस नेताजस्तै विचारशून्य आकृतिहरू हुन्छन् । सबैलाई थाहा छ, देश बडो बेथितिमा छ । संविधानको मुख्य कार्यभार भनेको देशको शासनमा थिति बसाउनु हो र थिति तब मात्र बस्छ, जब राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पंक्तिलाई प्रणाली अनुरूप प्रशिक्षित गर्छन् । प्रणालीको मर्मलाई आत्मसात् गर्न प्रेरित गर्छन् । मर्मै आत्मसात् नगरी प्रतिनिधि बन्नेहरू हालै माओवादी केन्द्रका आठ सांसद कागज किर्ते गरेर मानव ओसारपसार गर्ने कृत्यमा संलग्न हुन खोजेजस्तै प्रणालीकै  लागि दुर्भाग्य बन्न सक्छन् ।

माथि भनिएझैँ राज्यका तीनवटै तहका लागि ७ माघ ०७४ पूर्व निर्वाचन भएकै हुनुपर्छ । यो वास्तवमा संस्थागत संरचनाको हो । तर, केवल संस्थागत संरचना बन्दैमा प्रणाली सूचालित हुँदैन । यसका सञ्चालक पात्रहरू पनि स्थापित प्रणालीका मर्मज्ञ हुनुपर्छ । अर्थात् निर्वाचनपूर्व नै दलहरूका पंक्तिलाई प्रणालीको अक्षर र भावनाबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । शासकीय सत्ताको केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह विभाजन शासनलाई जनस्तरमा पुर्‍याउन गरिएको उद्यम हो । यो देश लुट्न बनाइएको संयन्त्र किमार्थ होइन । पार्टीहरूले यी विषयमा निर्वाचन तयारीसँगै पार्टीपंक्तिमा समानान्तर प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गरे भने बल्ल देशमा संघीयताको सार्थकता छ भन्ने सन्देश जानेछ । अन्यथा संघीयता पनि ठालुतन्त्रकै विस्तारित संस्करणका रूपमा देशमाथि थोपरिएको मानिनेछ ।