आज चिन्ताको विषय सतहमा देखिएको एकअर्काप्रतिको रिस पोखापोख होइन, वास्तवमा संविधान नै अनिश्चित हुने भय हो । किनभने, प्रचारमा आए अनुसार चार विवादित विषय शासकीय स्वरूप, न्यायपालिकाको प्रबन्धन र निर्वाचन प्रणालीमा एक प्रकारले बुझाइ मिलिसकेको तर संघीयता, त्यसमा पनि विवाद केवल पाँच जिल्लामा साँघुरिएको थियो । विवाद फराकिलो हुँदा कित्ताकाट स्वाभाविक हुन्थ्यो होला तर साँघुरिएको अवस्थामा कित्ताकाट हुन गइरहेको वास्तवमै रहस्यमय छ । किनभने, मुलुकका ७५ जिल्लामध्ये ७० जिल्लामा विवाद नहुनु तर पाँच जिल्लाको विवाद नटुंगिएकै कारण दलहरू दुई कित्तामा विभाजित हुनु स्वयंमा आश्चर्यजनक छ । किनभने, विवादित जिल्लालाई अहिलेलाई कतै नपारी केन्द्रशासित क्षेत्रका रूपमा राखेरै पनि संविधान निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो ।

पाँच जिल्लामा विवाद भूगोल अथवा जनसंख्याको विषय नभएर कोसी र कणर्ाली कहाँ पनर्ेे भन्ने स्वार्थले काम गरेको छ । तर, यसमा बुझिनसक्नु के छ भने पूर्वमा कोसी र पश्चिममा कणर्ालीलाई सिमाना बनाउँदा पनि सिमाना जोडिएका सबै प्रदेशले बाँडीचुँडी उपभोग गर्न पाउँछन् नै । साँच्चै भन्ने हो भने यी नदीको कुनै भागै नपर्ने प्रदेशले पनि यिनमा बग्ने पानीबाट पाउने लाभको अंश पाउँछ र पाउनुपर्छ । त्यसै गरी मधेस केन्दि्रत दलहरूले के पनि बुझ्न नचाहेको प्रतीत हुन्छ भने नेपालका सबै ठूला नदीका स्रोत हिमाली र पहाडी क्षेत्र हुन्, त्यसैले तराई हुँदै भारत बग्ने यी नदीको तल्लो तटीय भाग मधेसमा बन्ने प्रदेशमा पार्दैमा जल सम्पदामाथि मधेसको एकाधिकार स्थापित हुने होइन । पहाडसँग मधेसले नदीको लाभ बाँड्नैपर्छ ।

फेरि जलविद्युत् परियोजना मधेसमा होइन पहाडमै बन्छन्, तिनले उत्पादन गर्ने विद्युत्बाट पहाडमा मात्रै बत्ती बल्ने होइनन् । उद्योगधन्दाको सर्वाधिक सम्भाव्यता मधेसमै हुन्छ । पहाडमा उत्पादित विद्युत्बाट मधेसमा उद्योगधन्दा भावी नेपालको सपना हो । त्यस्तै निर्मल र शुद्ध पेयजलको आपूर्तिका लागि पहाडकै स्रोतहरू सर्वाधिक उत्तम हुन्छन् । अर्थात्, नदीका दुवै तट पर्ने तराईका क्षेत्रहरूमा मधेसीहरूको वर्चस्व रहने प्रदेशमै पार्नुपर्छ भन्नु वास्तवमा समग्र राष्ट्रोत्थानको सोच त कुनै हालतमा होइन नै, साँच्चै भन्ने हो भने अप्ठ्यारो पार्ने पानी राजनीति मात्रै हो । अझ किटेरै भन्नुपर्दा संघीयकरणका सिद्धान्त र मान्यतासँग मेल नै नभएका यस्ता अडानले दुई समुदायबीच पारस्परिक अविश्वास कम गर्ने त परै जाओस्, तिक्तता र कटुता अझ बढाउनेछ । यसमा पहाडी समुदायप्रति अत्यन्त तिक्त व्यवहार गर्ने पात्रहरूको प्रमुख भूमिका रहेको विषय चर्चामा छ ।

पूर्वमा झापा र मोरङ तथा पश्चिममा कञ्चनपुरलाई उनीहरू बरू छोड्न सक्छन् तर सुनसरी र कैलालीलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने भनिएको छ । त्यतिले पनि नभए, सुनसरी र कैलालीलाई फुटाएरै भए पनि कोसी र कणर्ालीलाई आफ्नै क्षेत्रमा पारेरै छाड्ने अडान देखिएको छ । अर्थात्, मधेस केन्दि्रत भनिने दलका ती पात्रहरूलाई त्यहाँका जनताको भलाइभन्दा पनि पानीका लाभमा पौडिने आकांक्षाले लोभ्याएको छ । यसरी भन्नुको तात्पर्य पानीको लाभबाट मधेस वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । अपितु, लाभको बाँडफाँट कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ विचार गर्न प्रेरित गर्ने प्रयत्न गरिएको हो । कैलाली र सुनसरीलाई फुटाएर नदीका तल्ला तट मधेसमा बन्ने प्रदेशमा पार्न सकिएला तर यसको सामाजिक मूल्य भने अत्यन्तै चर्को पर्नेछ । किनभने, प्रदेश बनेपछि त्यहाँ स्वत: दुई समुदायका बीच कटुता बढेर जान्छ ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा र त्यस उप्रान्त पहाडी समुदायमाथि लक्षित आक्रमणका कारण पहाडी मूलका थुप्रै परिवार मधेसबाट विस्थापित भएका छन् । अहिलेसम्म पहाडी समुदायबाट मधेसीमाथि त्यस्तो विस्थापितै गर्ने व्यवहार भएको छैन र नहोस् पनि । तर, यस्ता किसिमका परिस्थिति सिर्जना गर्ने र तिनलाई प्रादेशिकता नाममा संस्थागत गर्ने काम गरिएमा मधेसी समुदायप्रति त्यस्तै विद्वेष पहाडी समुदायमा पनि जन्मिन सक्छ । त्यसको तारो काठमाडौँमा स्थायी बसोवास गरेका र अस्थायी रूपमा यहीँ बसोवास र विभिन्न पेसामा कार्यरत मधेसी मूलका मानिस बन्न सक्ने खतरा रहन्छ । यसको अनुकरणस्वरूप पहाड र भित्री मधेसका विभिन्न स्थान जहाँ मधेसी अल्प मात्रामा छन्, तिनीहरूमाथि पनि हुन सक्छ । त्यस्तो खाले दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको कल्पना पनि भयावह हुन्छ । तर, एकातिरबाट निरन्तर प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार र अर्कोतर्फबाट सहनशीलता, केही समय कायम रहन सक्ला, सदैव सम्भव हुँदैन ।

निश्चय नै विगतमा मधेसीप्रति लामो समयसम्म संरचनात्मक विभेद भएकै हो । अनि, आज त्यही विभेदको बदला लिने नियतले कोसी र कणर्ालीका दुवै तट मधेसीको वर्चस्व रहने प्रदेशमा रहनुपर्छ भनेर सुहाउँदै नसुहाउने ढंगले अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको हो भने त्यो अर्कै कुरा हो । त्यस्तै आफ्नो हात माथि पर्नासाथै विस्थापित गर्ने हदसम्मको अपराध पनि हुन्छ भन्ने हो भने त्यो त झन् डरलाग्दो हो । यसले केपी शर्मा ओलीको तर्कलाई पुष्टि गर्छ किनभने मिले पनि नमिले पनि दुवै नदीका दुवै तट आफ्नो वर्चस्व रहने प्रदेशमा रहनुपर्छ भन्ने तर्क समन्वय जनाउने तर्क होइन । साँच्चै भन्ने हो भने यो विद्वेष जन्माउने र त्यसलाई अरू बढाउने सर्त हो । यसैबाट सहमतिको अन्त्येष्टि हुन गइरहेको हो भने त्यो वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।