रसुवाको लाङटाङ भूकम्पले र झन् त्यसपछिको हिमपहिरोले नामेट भएको छ। त्यहँबाट उद्धार गरिएका करिब ३ सय ५० पीडित बालाजु ठूलो भर्‍याङनजिकै पहेँलो गुम्बामा शरण लिएर बसेका छन्। फर्केर जाने बास छैन। निन्याउरो मुख, उदास, बाँच्नुको सार गुमाएका वृद्धवृद्धा देख्दा मन भरिएर आउँछ। त्यहाँ बलिया धेरैजसोलाई भूकम्पले लग्यो। बाँकी रहेकालाई पहिरोले पुर्‍यो। बालबालिकाले सामान्यत: दु:ख चाँडै बिर्सन्छन् तर त्यहाँका धेरैजसो बालबालिकाको सातो गएको छ। गुम्बाले दयावश दिएको पालमुनिको बास छ। त्यो कहिलेसम्म हो, थाहा छैन। आहारको व्यवस्था गर्नै हम्मे हम्मे छ। हरेकको अनुहारमा याचना छ।

यो त एक ठाउँको कारुणिक दृश्य हो। तर, यो यतिमै सीमित छैन। मध्य नेपालका हिमाली क्षेत्रको यो साझा समस्या हो। काठमाडौँमा बाँकी रहेका धेरैजसो खुला चौरभरि हिमाली क्षेत्रबाट विस्थापित पीडितहरू अस्थायी शिविरमा बसेका छन्।

हिमाली क्षेत्रबाट प्रतिदिन हुलका हुल आएका पीडित काठमाडौँमा संरक्षण खोज्दै भौँतारिरहेका छन्। जताततै पालैपालमा मुन्टो लुकाएर बसेका हजारौँ बेघरबार परिवारका भविष्यको कुनै टुंगो छैन। यस्तोमा कोही चामलसँग बाइबल बाँडिरहेका छन् भने गाउँ पसेका ठूला नेता टाउकामा पहेँलो हेल्मेट र जीउमा बुट्टे लुगा लगाएर राजनीतिक सेवामा जुटेका देखिन्छन्। सोखिन जिन्दगीमा बानी परेका ती नेता साँच्चिकै कामै गर्दै छन् कि बाँसको लिंगो र भत्केका घरको ढुंगो उचालिरहेको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै छन्, यसको तथ्यातथ्य प्रत्यक्षदर्शीले मात्र बताउन सक्छन्। यद्यपि, देखाउनैका लागि भए पनि गाउँमा पस्नु, गाउँलेलाई सघाउनु आलोच्य विषय भने होइन। तथापि, बिनाकुनै एकीकृत योजना पार्टीका नेता–कार्यकर्ता आफैँ लागिपरेर टहरा बनाइदिँदा, कति टहरा बन्छन् यो आफैँमा अनुत्तरित प्रश्न हो।

अस्थायी टहरा बन्नुपर्छ तर प्रश्न यहाँ राज्यको नीतिगत योजना के हो भन्ने हो। वर्षात्को मुखैमा ती वासस्थान कत्तिको सुरक्षित स्थानमा बन्दै छन् भन्ने हो। पहाड, पर्वत, डाँडाकाँडा जताततै चर्केका छन्। केही दिनपूर्व कालीगण्डकीमा पहिरो खस्दा उत्पन्न भयावह स्थिति एउटा चेतावनी हो। जबकि, त्यो क्षेत्र प्रत्यक्ष विनाशभन्दा टाढै छ। प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा त्यस्तै स्थिति उत्पन्न भए के हुन्छ, त्यसबाट हुन सक्ने विनाशको लेखाजोखा पनि भयावह छ। किनभने, सुखा पहिरोले त्यसै पनि पिरोलिरहेको छ, त्यसमाथि परकम्पनको शृंखला नरोकिएकाले जमिन अझै स्थिर हुन सकेको छैन। अर्थात्, विपत्ति भूकम्प रोकिएको अवस्थामा पनि अन्त्य हुनेवाला छैन। यस्तो अवस्थामा आइपर्न सक्ने कुनै पनि किसिमको विपत्का लागि राज्यको तयारी के छ, उद्धार र राहतका लागि के कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ? यस प्रश्नको जवाफ सरकारसँग छैन। अनि यो पनि सर्वथा विदित छ, राज्य संयन्त्र विपत्को व्यवस्थापन त परै पूर्वानुमान गर्ने विषयमा समेत अक्षम छ। यद्यपि, विभिन्न कोणबाट सूचना दिइँदै आएको र प्रकृतिले पनि चेतावनी दिइरहेको छ।

यसैबीच एक जना आलिशान भवनका मालिक नेताले भनेछन्, ‘भूकम्पका कारण हिमाली क्षेत्रबाट विस्थापित पीडितहरूलाई झापा र मोरङका भुटानी शरणार्थी शिविरमा लगेर राख्नुपर्छ।’ त्यहीँ अर्कोले थपिदिएछ, ‘चितवनको शक्तिखोरमा माओवादी लडाकू राखेका शिविरहरू छन् नि, त्यहाँ पनि राख्न सकिन्छ।’ हिमालको चिसोमा बसेका मानिसलाई झापा–मोरङको प्रचण्ड गर्मीमा लगेर राख्दा उनीहरूको हालत के होला ! हिउँद हुन्थ्यो भने तै अथवा तर पीडाको यस घडीमा उनीहरूलाई हावापानी केही नमिल्ने ठाउँमा सार्नु थप निर्दयता हुन्छ। फेरि प्राकृतिक विपत्मा परेका मानिसलाई भुटानबाट नस्लीय आधारमा विस्थापित शरणार्थी राखिएका ठाउँमा राख्नु मनोवैज्ञानिक असंवेदनशीलता हो। त्यति मात्र होइन, माओवादी लडाकू राखेका ठाउँमा राख्दा त्रस्त परिवार, त्यसमाथि बच्चाहरूको मनोविज्ञानमाथि के असर पर्छ, यसतर्फ एकरत्ति नसोची बोल्नेलाई समेत नेता भन्नु नेपालीको बाध्यता बनेको छ। यस्ता भनाइका आधारमा राज्यको पुन:बास नीति बन्ने हो भने आउँदो समयको अवस्था कति भयावह हुनेछ, त्यसको कल्पना पनि कहालीलाग्दो हुन्छ।

तथापि, यतिखेर माथि भनिएझैँ प्रमुख तीन दलका कतिपय नेता–कार्यकर्ता श्रमदान गर्दै हिँडेका छन्। सामान्यत: यस्ता दृश्य देख्दा ठीकै लाग्छ तर राजनीतिक दलहरूको दायित्व घर–टहरा बनाउन श्रमदान गर्दैमा पूरा हुँदैन। आइपरेको विपत्तिबाट कसरी पार पाउने तथा भावी विपत्तिबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमाथि नीतिगत प्रस्टता हुनु राजनीतिको प्रमुख दायित्व हो। प्रत्येक दलले आफ्ना तर्फबाट विज्ञ विशेषज्ञको टिमसहित स्थलगत अध्ययन गरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन आवासीयलगायतका विषयमा राज्यलाई सुझाव दिन सक्छ किनभने विभिन्न कोणबाट भएका अध्ययनहरू नीतिगत प्रस्टताका निम्ति सहायक हुन सक्छन् ।