अदालती आदेशको अर्थ
प्रमुख राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एकातिर छन्। तर, न्यायपालिका अर्कोतिर फर्किन पुगेको छ।

०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपूर्व भारतको नयाँ दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे समझदारीजस्तै हाल चार दलले गरेको समझदारी पनि विशुद्ध राजनीतिक अभ्यास हो। राजनीतिको पटांगिनीमा यत्रतत्र यस्ता अभ्यास हुने गरेका छन्। यसको कानुनी व्याख्या गर्न खोज्नु नै वास्तवमा हास्यास्पद हुन्छ किनभने कार्यान्वयन हुँदा पनि यस लिखतको वैधानिक महत्त्व हुँदैन। चार जना मानिस आपसमा के समझदारी गर्छन्, त्यसको चियो गर्नु र त्यसैलाई आधार बनाएर चर्चा गर्नु चिया पसलमा बसेर गरिने गफमा शोभनीय हुँदो हो, न्यायमूर्तिहरूलाई त त्यस्ता गफमा पक्कै रुचि नहुनुपर्ने हो। तर, यस प्रकरणमा अनौठो के भयो भने कुनै एक पात्र अथवा समूहलाई चार दलको आपसी लेखापढी मन परेन, ऊ त्यसविरुद्ध उजुरी गर्न अदालत पुग्यो।
चित्त नबुझेर रन्थनिएको मानिस जहाँ पनि पुग्न सक्छ। ऊ प्रहरीकहाँ पुग्न सक्छ, प्रहरीकहाँ नपुगेर ऊ कुनै मनोचिकित्सककहाँ पुग्यो भने पनि त्यसमा आश्चर्य नमाने हुन्छ। संयोगै अथवा उसको सौभाग्य हुन सक्छ, ऊ अदालत पुग्यो। यस्तोमा न्यायमूर्तिले मानवताको नाताले उसका कुरा सहानुभूतिपूर्वक सुनिदिनु स्वाभाविकै हो। उसलाई सम्झाइबुझाइ गरेर घर फर्काउनु पनि उचितै हो। तर, जसजसका विरुद्ध उसले उजुरी गर्यो, तिनलाई एकै वचन नसोधी आदेशको भागी भएको यो घटना आफैँमा उदेकलाग्दो घटनाका रूपमा चित्रित भइरहेको छ र यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो।
यो त विदितै छ, लोकतन्त्रमा न्यायपालिका राजनीतिक संस्थाहरूको प्रभावबाट टाढै बस्नुपर्छ। यति मात्र होइन, अदालतले राजनीतिक प्रकृतिका झैझगडामा फस्नु नै हुँदैन। त्यस्तै, राजनीतिक हिसाबले समाधान नखोजेर बातैपिच्छे अदालत गुहार्ने राजनीतिज्ञ र राजनीतिकर्मीहरू पनि त्यत्तिकै दोषी छन्। राजनीतिज्ञहरूमा यो रोग पुरानै हो। जस्तो : ०४६ सालको परिवर्तनपछि जननिर्वाचित सरकारले छँटनी गरेका कर्मचारीलाई तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेले बोकेर आन्दोलनै गर्यो। अदालतले तिनलाई पुन:स्थापित गरिदियो। बहुदलीय प्रथाले राम्ररी पाइला नसार्दै भएको त्यस न्यायिक निर्णयको ध्येय जेसुकै रहेको होस्, त्यही नेपालको जनप्रतिनिधि प्रणालीमाथि पहिलो चोट थियो। वास्तवमा परिवर्तित परिवेशमा त्यहीँबाट नै न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच कटुता प्रारम्भ भएको थियो। यसैबाट राजकीय निर्णयमा कर्मचारीको हात माथि पर्ने प्रचलन सुरु भएको मान्न सकिन्छ र मिल्छ।
कतिपय कानुन व्यवसायीले सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्नुलाई मानौँ पेसा नै बनाएका थिए। त्यस्ता पात्र अझै विद्यमान छन् र पछिसम्म रहन्छन्। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथै अदालतमा उजुरी लिएर पुग्ने प्रचलन अद्यापि छ। न्यायलयले पनि कानुन आकर्षित गर्ने र नगर्ने उजुरीमाथि भेद नगरेका थुप्रै प्रसंग छन्। जस्तै : संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अनुकूल नहुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि मध्यावधिको घोषणा गर्नु यस प्रथाको प्रमुख विशेषता हो। यसको आफ्नै राजनीतिक मान्यता छ। यसमा प्रधानमन्त्री गलत भए उनी र उनको दललाई जनताले नै हराएर दण्डित गर्छन्। उनी सही भए जनताले जिताएर पुरस्कृत गर्छन्। यस प्रथामा प्रधानमन्त्रीको ताजा निर्वाचनमा जाने राजनीतिक विशेषाधिकारमाथि न्यायिक पुनरावलोकनको कल्पनासम्म गरिँदैन तर ०५२ सालमा प्रधानमन्त्रीद्वारा विघटित सभालाई न्यायालयले पुन:स्थापना गरेपछि, दुर्भाग्यवश नेपालमा न्यायालय राजनीतिमा मुछियो, फलस्वरूप समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा चिनिन थाल्यो।
राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्ये दुई अंग, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका राजनीतिक र एक अंग न्यायिक अर्थात् न्यायालय हो। संसदीय प्रथामा व्यवस्थापिकाले मुलुकको सार्वभौमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ, यही मुलुकको माथिल्लो निकाय हो। वर्तमान अवस्थामा त झन् यस निकायले दुइटा अभिभारा निर्वाह गरिरहेको छ। संविधानसभाका रूपमा संविधान निर्माण र संसद्का रूपमा व्यवस्थापकीय काम। निश्चय नै न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको काम संविधानसँग बाझिएको हकमा अवलोकन गर्छ तर यसमा पनि प्रशस्तै मतान्तर छन्। किनभने, कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुने हुँदा यसको नियामक संस्था पनि संसद् नै हो भन्ने बलियो मत रहने गरेको छ। संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने विषयका सबैभन्दा राम्रा जानकार स्वयं न्यायमूर्तिहरू नै हुन् किनभने क्षेत्राधिकारको व्याख्या गर्ने सामथ्र्य नै वास्तवमा न्यायमूर्ति हुनुको एउटा प्रमुख र प्रेरक विशेषता हो।
सत्य हो, चार दलमा यसभन्दा पहिले राजनीतिक विषयमा बारम्बार अदालतलाई आमन्त्रण गर्नेमध्ये धेरैजसो पात्र नै छन्। त्यसैले उनीहरू अदालतको आदेशले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खण्डित हुन गयो भनेर क्रुद्ध भएका होइनन्, आफू अनुकूल नभएकाले क्षुब्ध हुन पुगेका हुन्। तर, उनीहरू आदेश आफू अनुकूल नभएका कारण क्षुब्ध हुन पुगेका हुन् भन्दैमा अदालतलाई आफ्नै मर्यादा लंघन गर्न छुट हुनुपर्छ भन्न कदापि मिल्दैन। किनभने, एक त १६ बुँदे समझदारी चारथरी दलको कार्यगत समझदारी मात्रै हो। त्यसलाई मान्न संविधानसभा बाध्य छैन। तर, संविधानसभाले त्यसलाई आधारभूत सन्दर्भ सामग्री मान्छ भने सभालाई त्यसो गर्नबाट रोक्ने शक्ति भनेको जनता आफैँ र जनताको सक्रिय विरोध मात्रै हो। यसलाई पक्कै पनि सम्माननीय न्यायमूर्तिहरूले आफ्नो अपहेलना भएको मान्नुहुने छैन । किनभने, आधुनिक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीतिक विषयको छिनोफानो, राज्यको स्वरूप निर्धारण, राज्य सञ्चालनको विधि निर्माण आदालतको आदेशबाट नभएर जनप्रतिनिधि संस्थाबाटै हुन्छ भन्ने विषयको उच्चतम ज्ञान अरूभन्दा स्वयं न्यायमूर्तिलाई नै छ ।