पहाड र मधेसबीच जुन विभाजन ल्याइएको छ, त्यो विभाजन जनस्तरमा आएको विभाजन होइन भन्ने यथार्थको प्रतिनिधित्व माथिका प्रसंगले गर्छन्। यसको तात्पर्य मधेसी मूलका मानिसमा पहाडको व्यवहारप्रति गुनासो नै छैन भनेको किमार्थ होइन।

गुनासो छ तर प्रचार गरएिको स्तर र शैलीमा छैन। राज्य प्रशासनको भेदभावपूर्ण व्यवहारप्रति निश्चय नै कटुता छ। यद्यपि, पहाडी मूलका मानिसलाई पनि प्रशासनिक संरचनाले दुःखै नदिएको भन्न मिल्दैन किनभने कुनै सरकारी कार्यालयमा जानूस्, कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई यस्तो ठान्छ, मानौँ उसका सामु एउटा  अपराधी उभिएको छ। तर, त्यो सेवाग्राही यदि मधेसी मूलको रहेछ भने उसलाई लाग्छ, ऊ मधेसी भएकाले भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको हो। एउटा सामान्य कामका लागि कार्यालयको सयौँ चक्कर लगाउने पहाडी छन् र मधेसी पनि छन्। खसआर्य छन् र जनजाति पनि छन्। फरक यत्ति छ, प्रशासनमा अधिकांश खसआर्य  अनुहारका भएका कारण उसै मूलका सेवाग्राहीले कर्मचारीको व्यवहारलाई व्यक्तिगत आधारमा लिन्छन्। जनजातिले त्यसमा खसआर्य वर्चस्व देख्छन् भने मधेसीहरू आफू पहाडीबाट हेपिएको ठान्छन्। यद्यपि, व्यवहार भने तीनैथरीमाथि एकै किसिमको भएको हुन्छ।

यसरी यहाँ किमार्थ समस्याको सामान्यीकरण गर्न खोजिएको होइन। यसलाई यसरी लिए हुन्छ, आफ्नै मूलको मानिसले गरेको अन्याय प्रवृत्तिगत ढंगले लिइने तर त्यही अन्याय पृथक् मूलका मानिसबाट हुन जाँदा असह्य हुन जाँदो रहेछ। त्यस्तै यहाँ धेरैलाई कुनै मानिस मधेसी भनेर चिनिएपछि तुरुन्तै भारतीयकै दर्शन  भएजस्तो लाग्छ। यसमा देखिने र देख्ने दुवैको दोष छैन। दिल्लीमा अरुणाचल प्रदेशका मानिसलाई नेपाली भनिदिन्छन्। युरोपका कतिपय मुलुकमा दक्षिण एसियाबाट त्यता जाने सबैलाई भारतीय भन्ठान्छन्, यहाँसम्म कि पाकिस्तानी, जो आफूलाई भारतसँग गाँस्दा झोकिन्छन्, तर अनुहारले छुट्टँिदैनन्, त्यसैले भारतीय नै  भनिदिन्छन्। वास्तवमा अनुहारले देश नछुट्टँिदैमा चित्त दुखिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन तर धेरैजसो मधेसी मित्रको चित्त तुरुन्तै दुखिहाल्छ। नेपालकै खसआर्यलाई भारतका उत्तराखण्ड, हिमाचल, जम्मु कश्मीरका मानिससँग अनुहारका आधारमा कसरी छुट्याउनु? अनुहार मात्रै किन, कणर्ाली र सुदूरपश्चिमको बोलीचालीको भाषा  कुमाउनी गढवालीसँग मिल्छ। एउटै भेटमा देखेकै-सुनेकै भरमा राष्ट्रियताको पत्तो लाग्दैन, आफ्नो राष्ट्रियता आफैँ खुलाउनुपर्छ।

पहाडको तिवारीलाई कसैले तपाईं भारतीय हो भनेर सोध्यो भने उसले हाँसेर जवाफ दिन्छ, 'हैन है, म नेपाली हुँ, म भारतीयजस्तो देखिन्छु र !' यही प्रश्न मधेसको तिवारीसँग गर्‍यो भने उसले चित्त दुखाउँछ र भन्न सक्छ, विभेद भयो। निश्चय नै संरचनात्मक समस्या छन् थुप्रै, तथापि यी दृष्टान्त किन दिइएको हो भने  संरचनात्मकका अतिरत्तिm कतिपय नितान्त मनोवैज्ञानिक विषय छन्। यस्ता मनोवैज्ञानिक विषय धेरैथोरै जहाँ पनि छन् र हुन्छन्। फेर,ि राज्य पुनःसंरचनाको प्रयोजन सबै खाले मनोवैज्ञानिक समस्याको समाधान खोज्नु होइन, तिनको समाधानका लागि छुट्टै उपायको आवश्यकता पर्छ। किनभने, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाभर ि हामी एकआपसमा मिल्दाजुल्दा अनुहार र भाषा भएका मानिसको बसोवास छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो यस्तो प्रसंग हो, जसले यस उपमहाद्वीपकै सरहदहरूसमेत पार गर्छ। देख्नेले कसैलाई बंगलादेशीजस्तो देख्यो भन्दैमा श्रीलंकाको निवासीले उग्रप्रतिवाद गरहिाल्नु पर्दैन, म श्रीलंकाको हुँ भने पुगिहाल्छ।

मानव जातिका रंग रूपका आधारमा राष्ट्र छुट्टँिदैनन्, न त भाषाकै आधारमा। बंगलादेशको राष्ट्रभाषा बंगाली हो तर बंगाली भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल र त्रिपुराको राजकीय भाषा हो। त्यस्तै, नेपाली नेपालको राष्ट्रभाषा हो तर भारतीय प्रान्त सिक्किम र पश्चिम बंगालकै पर्वतीय क्षेत्रको पनि राजकीय भाषा हो। त्यति  मात्र होइन, भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीअन्तर्गत यसलाई राजकीय मान्यता प्राप्त छ। तात्पर्य के भने अनुहार मिल्यो, भाषा मिल्यो भारतका कुनै प्रान्तसँग, कसैले यसो भने, त्यसो भने भनेर त्यसलाई हेपेको ठान्नु हुँदैन र यस्तो विषयलाई राज्य पुनःसंरचनासँग जोड्नु पनि हुँदैन। तथापि, दुर्भाग्यवश, जोडिएको छ  किनभने यसैका भरमा कतिपय पात्रको राजनीतिक अस्तित्व जोगिएको छ। यसैमा कतिपय दाताको स्वार्थ गाँसिएको छ।

निश्चय नै यसमा सहमत हुनैपर्छ, यस्ता सामान्य कुरा पनि राज्यको चरत्रिका कारण समस्याका रूपमा देखिएका हुन्। राज्यको चरत्रि बदल्नकै लागि राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने जरुरत आइपरेको हो। हैकमी किसिमको केन्द्रीकृत चरत्रिका कारण मधेसी, जनजाति र दलित मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाल नै पीडित छ।  राज्यको प्रत्येक अंग दुर्दशाग्रस्त छ, यसको अभिमुखीकरण जनताप्रति मित्रवत् छैन। जनताप्रति राज्य शासनको शत्रुवत् व्यवहार वर्ग, भाषा, जातिमा सीमित छैन। शासनमा जो पुग्छ, आफैँलाई मालिक भन्ने ठान्छ। यसलाई बदल्नैपर्छ भनेर नै राज्यको पुनःसंरचना नगरी हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो। त्यसका लागि  जनप्रतिनिधिमूलक, राजनीतिक अधिकारले सज्जित प्रदेशहरू बन्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले सुरु भएको थियो, राज्य पुनःसंरचनाको विषयमाथि छलफल।

तर, राज्य पुनःसंरचनालाई जब माओवादीको स्वायत्ततासँग गाँसियो, छलफल नराम्ररी बरालियो। गर्न खोजेको राज्यको पुनःसंरचना, विषय अर्कैतिर बटारयिो। किनभने, माओवादीले राज्य पुनःसंरचनालाई जातीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारसँग जोड्यो। जबकि, यस विषयको उठान त्यस प्रयोजनका लागि भएको थिएन। न  त मधेस आन्दोलन नै पृथक् पहिचानका लागि भएको थियो। वास्तविक मधेसीहरूले त वास्तवमा राज्य संरचनामा न्यायोचित स्थान चाहेका थिए। अर्थात्, राज्य पुनःसंरचनाको अर्थ र तात्पर्यविपरीत ल्याइएका अव्यावहारकि, आवेगपूर्ण तथा माथि भनिएझैँ मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनका विषयलाई यसबाट नअलग्याई ने पालमा संघीयता सहज रूपमा स्थापित हुने देखिँदैन ।