तर, शपथ लिँदैमा पवित्र हुने भए त्यहाँ धेरैपटक शपथ लिनेहरू छन्। यहाँ के पनि जानिराख्नु जरुरी छ भने सबै रत्नाकर वाल्मीकि हुँदैनन् तथा मान्छेका टाउका छिनाएर तिनको माला लगाउने एउटा अंगुलीमाल भगवान् बुद्धको चेलो बनेको थियो भन्दैमा त्यहीँ हिंस्रक प्रवृत्तिको अन्त्य भएको थियो भनेर मान्न पनि मिल्दैन। फेरि संविधानसभामा के- कस्ता पृष्ठभूमि भएका पात्र पनि छन्, त्यसको फेहरस्ित जगजाहेरै छ। साथै सभाका सबै पात्र जनताले चुनेका कहाँ हुन् र ! त्यहाँ नेताका घरपरविार, नातासम्बन्धका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाउनेहरू पनि समावेशी कोटा अन्तर्गत सम्मानित हुन पुगेका छन्। त्यसलाई यहाँ दोहोर्‍याइरहनु यी अक्षरलाई लज्जित तुल्याउनु मात्रै हो। त्यसैले  त्यता नलागेर बरू यहाँ संविधान नआउनुका पछाडि लुकेका कारण केलाउनु उचित हुनेछ।

यो सभा अर्थात् दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको आयोजना कसरी गरएिको थियो, त्यस परविेशलाई सम्झौँ। संविधान लेखन पूरा गर्ने भन्ने विषय त एउटा बहाना थियो। वास्तवमा दलहरूलाई एउटा संसद् चाहिएको थियो र त्यो संसद्मार्फत सत्ता। एमाओवादी आज प्रक्रियाको विरोध गररिहेको छ, दुईतिहाइले संविधान ल्याउन पाइँदैन भनिरहेको छ,  जबकि त्यसका नेताले निर्वाचन प्रचारका क्रममा आफूलाई दुईतिहाइ दिए संविधान ल्याउँछौँ भनेका थिए। तर, विडम्बना दुईतिहाइको अंक उसको होइन, नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलाउँदा तिनका नजिक पुग्यो। एमाओवादीले यस गणितलाई तोड्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्‍यो तर सकेन। संघीयताका विषयमा कांग्रेस-एमाले नजिक थिए, त्यसैले यी दुइर् बीचको गठबन्धनबाट संविधान सुनिश्चित हुन्छ भन्ने आशमा जनमत निर्माताहरूले उनीहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्ने दबाब सिर्जना गरे। देशका प्रभावशाली मिडियाले पनि त्यसै अनुसार आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सुस्त र सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ निष्क्रिय रहे। आफू उतिखेरै सक्रिय हुनुको सट्टा दलहरूसँग संविधान निर्माणमा सक्रिय हुन आग्रह गररिहन भने उनले कहिल्यै बिर्सेनन्। यसैबीच एमालेको नेतृत्व संरचना फेरयिो। केपी ओली, संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष, दुवै पदमा आसीन हुन पुगे। मुखले भने पनि नभने पनि  ओली प्रधानमन्त्री पदका प्रबल आकांक्षी हुन्। कांग्रेस-एमाले गठबन्धन निर्माणकै बेला भएको समझदारीले यसको पुष्टि गरसिकेको हुँदा यहाँ यसको थप पुष्टि आवश्यक छैन। अर्कोतिर निर्वाचनमा भएको पराजयका कारण क्षुब्ध र क्रुद्ध एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संविधानलाई दाउमा राखेरै भए पनि पुन: राजनीतिको केन्द्रमा आउन चाहन्थे, चाहन्छन्।  कांग्रेस-एमाले वर्चस्व रहेकै अवस्थामा उनको यस्तो मनोकांक्षा पक्कै पूरा हुने सम्भावना थिएन र छैन। त्यसैले उनले मधेसवादी दलहरूसँग मोर्चा बनाए किनभने मधेसवादी दलहरू निर्वाचनमा नराम्रोसँग पछारएि पनि मधेसको मुद्दा बोक्नेहरूसँग बिथोल्न सक्ने ल्याकत छ भन्ने कुरा उनलाई राम्ररी थाहा छ।

फेरि यसपालिका सभाको अवधि चार वर्षको हो, एक वर्ष बित्यो, अब तीन वर्ष बाँकी छ। अहिल्यै संविधान ल्याइहाल्दा, एक वर्षभित्रै संसद्को अनि प्रदेशहरूको निर्वाचनमा गइहाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कोही पनि विशेष गरी एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दलहरू तयार छैनन्। यसबीच एमाओवादी टुक्रेको र उसबाट फुटेका टुक्रा पनि अरू टुक्रिने  क्रम जारी छ। प्रचण्डको प्रयत्न तिनलाई आफ्नो केन्द्रीयतामा ल्याउन मुखरति छ र उनी मोर्चाका नाममा तिनलाई बटुल्दै छन्। ती सबैलाई फेरि आफैँसँग फर्काएर एमाओवादीलाई पहिलाकै अवस्थामा पुर्‍याउने उनको चाहना छ। प्रचण्डको यो अभीष्ट संविधान आउँदा किमार्थ पूरा हुने थिएन, उल्टै जस भने कांग्रेस र एमालेको, त्यसमा पनि विशेष  गरेर कांग्रेसको पोल्टामा पर्ने थियो।

सबैलाई थाहा छ, संविधान मुलुकमा आएको युगान्तकारी परविर्तनको जीवन्त दस्तावेज हुनेछ। एमाओवादी ठान्छ, संविधानसभा उसैको एजेन्डा थियो, गणतन्त्र पनि उसैको हो। होस् नहोस्, प्रचण्ड आफैँले संघीयता बुझेका हुन् अथवा नहुन् देशलाई संघीयतामा पुर्‍याउने पनि उनी आफैँ भएको जिकिर गर्छन्। उनलाई पक्कै लाग्छ तैपनि यतिका महान्  उपलब्धिलाई संविधानका रूपमा लिपिबद्ध प्रस्तुत गरेको जस पाउनेचाहिँ कांगे्रस। अर्कोतिर एउटै गठबन्धनमा भए पनि कांग्रेसभित्र एमालेलाई लिएर प्रशस्तै असन्तुष्टि छन्। वामदेव गौतमलाई गृहमन्त्रीका रूपमा पदभार दिन कोइरालाले आनाकानी गर्नु अकारण थिएन। ओलीको आगमनलाई पनि कांग्रेसभित्रका धेरैले सहज मानेका थिएनन् र छैनन्।  एमालेभित्रै पनि कांग्रेसप्रति प्रशस्तै गुनासा छन्। ओलीलाई त झन्, यसैपालि प्रधानमन्त्री नबने फेरि कहिले बन्ने भन्ने लोभ हुनु अस्वाभाविक हुँदै होइन।

प्रचारमा आए अनुसार निर्वाचन र न्यायप्रणालीमा सहमति भइसकेको, एमाओवादी शासकीय स्वरूपमा आफ्नो 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेर जान सहमत भएको थियो। त्यसै हो भने ८ माघमा संविधानै नदिए पनि सहमति भइसकेका विषय मस्यौदा समितिमा पठाउँदै तीनवटा मूलभूत विषयमा दलहरू सहमतिमा पुगेको सन्देश दिन सकिन्थ्यो। त्यसपछि संघीयतामा बहस केन्दि्रत गर्दा हुन्थ्यो। तर, यो बाटो रोजिएन। किन रोजिएन? किनभने, तीन वर्ष अझै सत्ताको खेल खेल्न बाँकी छ। आशंका गर्नेहरू त केसम्म भन्दै छन् भने 'दुई दिनपूर्व ओली र प्रचण्डबीच एकान्त वार्ता बाहिर भनेजस्तै नमिलेको होइन, वास्तवमा त्यो वार्ता माघपछिको सत्ता-राजनीतिमा केन्दि्रत थियो।'