सत्ता बाँडीचुँडी भोग गर्ने विषयमा सहमति भए उनीहरू संविधानका विषयमा कुरा गर्न बस्नेछन् । कुरा नमिले, आ-आफ्नो बाटो छँदै छ । एकथरी आन्दोलनतिर, अर्काथरी दुईतिहाइले संविधान ल्याउने कसरत गर्न लाग्नेछन् ।

वर्षौं बिते, ००७ सालदेखि संविधानकै बहस भइरहेको, अझै यसैको वरपिरि छलफल चलिरहेको छ । हजुरबा पुस्तादेखि चलेको यो बहस नातिहरू हजुरबा बन्ने उमेरसम्म यथावत् छ । ०१५ सालमा एउटा लिखत आयो, ०१९ सालमा त्यसलाई फालेर अर्को भिराइयो । ०४७ सालमा विश्वमै उत्कृष्ट संविधान ल्यायौँ भनेर गफिनेहरूले देख्दादेख्दै ०६३ सालमा धुजाधुजा पारेर फालियो । एउटा आममान्यता थियो, तिनैवटा संविधान जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले बनाएका थिएनन्, त्यसैले चलेनन् । यस तर्कमा दम थियो, जनताले आफूमाथि शासन गर्ने विधान आफैँ बनाउनुपर्छ अनि बल्ल चल्छ ।

सशस्त्र संघर्ष, भद्र अवज्ञा, शान्तिपूर्ण आन्दोलन, राजतन्त्रीय परपिाटीको उन्मूलन, यी सबै यत्न, प्रयत्न र उत्सर्गको अभिप्रेरक रहिआएको थियो, संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान । यस कथनमाथि विश्वास गरियो किनभने यसले नागरकिको सर्वोच्चता स्वतः स्थापित गर्छ र नागरकिको सर्वोच्चता स्थापित भएपछि बल्ल मुलुकले सुस्थिर शासन पाउँछ, त्यसमा जनताको अपनत्व र स्वामित्व रहन्छ ।

००७ सालकै पुस्ताले स्थापित गरेको यो मान्यता, मान्यता मात्रै होइन, सम्झौताले देशलाई संविधानसभातर्फ उन्मुख गराएको थियो । तर, त्यो सम्झौता गर्नेमध्ये धेरै परलोक भइसक्दा बल्ल संविधानसभाको निर्वाचन भयो । एउटा सभा कामै सम्पन्न नगरी भंग भयो । दोस्रो संविधानसभा आयो । तैपनि, दिने भनिएको संविधान आएको छैन । संविधान ल्याउने समयसीमा ८ माघ तोकिए पनि यतिखेरको कुरा गर्ने हो भने संविधान होइन, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दुवै हिसाबले, राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने कसरत भइरहेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भएभरका सबै दल सरकारमा सामेल भएमा संविधान आए पनि नआए पनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व बच्छ भन्ने आकाशवाणी भएको छ ।

वास्तवमा यस्तो कसरतको पहल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । ओलीको कसरत देखेर कोइराला तर्सिनु स्वाभाविकै थियो । सुरुकै समझदारी अनुसार ८ माघमा संविधान आउँदा उनले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने हुन्छ । नआउँदा पनि संविधान ल्याउन असफल भएका कारण प्रधानमन्त्री छाड्न दबाब बढ्न थाल्छ । यद्यपि, उनले बारम्बार आफूले प्रधानमन्त्रीको पद सरक्क छाड्ने वाचा गरसिकेका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री नबन्दै छाड्छु भन्नु अथवा कुर्सीमा नयाँ हुँदा नै छाड्ने घोषणा गर्नु एउटा कुरा, कुर्सीमा पुरानो भइसकेपछि त्यसैमा बसिरहने लोभ पलाउनु दुवै अवस्था स्वाभाविक हुन् । किनभने, प्रधानमन्त्री हुँदा कोइराला एक्लै थिए, आज उनका वरपिरि स्वार्थको घेरा छ । त्यो घेरालाई उनको वाचासित कुनै मतलब छैन । उनी आफैँलाई पनि आफ्नो नामसँग जोडिन आएको यो पद लोभ लाग्दो गरी प्यारो भइसकेको छ । विगत कैयौँ वर्षदेखि सत्ता नेपालीको अवस्था रूपान्तरणको यन्त्र नभएर नेताहरूको पदतुष्टि र स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनेको छ । पछिल्ला घटनाले पुनः त्यही परदिृश्य दोहोरनिे लक्षण देखाएको छ ।

दुईपटक संविधानसभाका लागि निर्वाचन हुँदा पनि मुख्य कार्यभार अर्थात् संविधान निर्माणमा गम्भीरता नाममा सीमित छ । प्रकटमा देख्दा पहिलोको कार्यकाल एकल जातीय पहिचानको एकोहोरो प्रलापका कारण खेर गयो । तर, त्यतिखेर पनि सभाको कार्यकालभर संविधानमा ध्यान केन्दि्रत नगरेर समय सत्ताकै फेरबदलमा व्यतीत भएको थियो । दोस्रो सभा चुनिएको एक वर्षबाट उकालो लागिसकेको छ । तर, माथि भनिएझैँ संविधानको वस्तुतत्त्वबारे मतभेद यथावत् छ । यद्यपि, कहिले सहमति नजिक छ भनेर प्रचार गरयिो, फेरि तुरुन्तै फाटेको गडगडाहट सुनियो । राजनीतिक दलहरूले आफैँ तोकेको हदम्याद गुजि्रन अब एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ । तर, संविधानका वस्तुतत्त्व शासकीय स्वरूप, संघीयताको प्रकार, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकाको प्रबन्ध के कस्तो हुने, यी विषय अझै विवादित छन्, त्यसैले अनिर्णीत छन् । तर, राष्ट्रिय सरकार बन्नासाथ यी अनिर्णीत विषय रातारात सुल्झेर ८ माघमा संविधान जारी हुन्छ भने त्यो वास्तवमै उदेक लाग्दो कथन हो ।

पछिल्ला दिन वास्तवमै अझ उदेक लाग्दा हुँदै गएका छन् । विवाद सुल्झाउन बसेका नेताहरू एकआपसमा अशोभनीय टीकाटिप्पणी र आरोप-प्रत्यारोपमा ओर्लेर फाटे । तर, लगत्तै सत्ताको प्रसंग आउनासाथ फाटेकै ठाउँमा जुटे । यसबारे प्रायः सर्वत्र एउटै राय छ । नेताहरू संविधान ल्याउन प्रतिबद्ध छैनन्, उनीहरू संविधान ल्याउनतर्फ उन्मुख नै छैनन् । तर, प्रश्न छ, के उनीहरूले प्रतिबद्ध छौँ भन्दा संविधान आउँछ ? के उनीहरू विवाद सुल्झाउन उन्मुख हुँदा समाधान हुन्छ ? कि काम गर्नुपर्छ ? सुशील कोइराला अथवा केपी शर्मा ओलीको के भन्नु प्रचण्डकै मनो-संसार विचार गरहिेर्नूस्, परस्परमा मुख छाडाछाडबाट के थाहा हुन्छ भने उनीहरू वास्तवमा संविधानबारे गम्भीर भएर होइन, यथार्थमा सत्ताको बाँडफाँटबारे छलफल गर्न चाहन्थे । त्यो प्रसंग नचल्दा उनीहरू निराश भएर बम्केका थिए । नत्र, संविधानका विषयवस्तुबारे छलफल गर्दा बाझाबाझ गर्ने तर सत्तामा अंशको कुरा उठ्नासाथ लगत्तै पक्कै जुट्ने थिएनन् ।

निश्चय नै सत्तामा साझेदारी खोज्नु, जुटाउनु राजनीतिको अभिन्न पाटो हो, यसमा दुईमत छैन । तर, प्रमुख दलहरूले राष्ट्रको मुख्य कार्यभार अर्थात् संविधान निर्माणको काम ओगटेर केवल सत्ताकै बाँडफाँटमा केन्दि्रत क्रियाकलापबाट संविधानका लागि मार्गप्रशस्त हुँदैन भनेर बुझ्नै नचाहनुचाहिँ ठूलो दुर्भाग्य हो । किनभने, संविधान सत्ताको खेलभन्दा माथि उठेरै बन्नुपर्छ । सत्तामै रमाउँदै जसोतसो नाम मात्रको संविधान ल्याएर हुँदैन । ल्याइहाले त्यसको कार्यान्वयन उकालो मात्र होइन, ख्याल रहोस्, असम्भव पनि हुन सक्छ ।