नेताहरू भन्दै छन्, संविधान आएपछि सबै थोक हुन्छ । कसैले उरन्ठेउलो गफ दिन्छन्, संविधान छैन, त्यसैले खेतमा कुलो पुगेन । कसैले प्रतिज्ञा गर्छन्, संविधान नआएसम्म दारी काटिँदैन । कसैले भन्छन्, संविधान आएपछि भ्रष्टाचार सकिन्छ । दलितहरूको अपेक्षा सुनिन्छ, संविधान आउनासाथ छुवाछूतको अन्त्य हुन्छ । महिलाहरू भन्छन्, त्यसपछि महिला हिंसा सकिन्छ । सायद हामी संविधानबाट धेरै अपेक्षा गररिहेका छौँ । कसैले भनेनन्, संविधान माध्यम मात्र हो । संविधानले बाटो देखाउँछ । यसले अधिकार र कर्तव्य देखाउँछ । तर, हिँड्नुपर्छ हामी आफैँले । हामीसँग जे छ, त्यसैले गरखिाने हो । संविधानले लोकतन्त्रको कुरा गर्छ । तर, लोकतन्त्र बनाउने हामी आफैँले हो । यदि हामी र हाम्रा नेता नफेरनिे हो भने नयाँ संविधान त आउँछ तर नयाँ परविर्तन आउँदैन ।

सबै कुरा यथावत् राखेर नयाँ दिन कसरी आउला ? संविधान आएपछि पनि प्रशासन उस्तै हुनेछ । शिक्षकहरू उनै हुनेछन् । गाँउमा 'डनहरू'ले उसै गरी जनतामाथि तरबार उज्याउनेछन् र प्रहरी छेउमा हाँस्दै उभिएको हुनेछ । न कर्णालीको दु:ख घट्नेछ, न त गरबिको घरमा भात पाक्नेछ । 'विकास र सामाजिक न्याय' फगत तिर्सना हुनेछ । जनता फेरि पनि छोटे राजाहरूको सनकको सिकार हुनेछन् । र, अनेकौँपटक संविधानको धज्जी उडाइनेछ । किनभने, संविधान आफैँले केही गर्दैन । गर्ने नेताहरूले हो । गर्ने राजनीतिले हो । गर्ने राजनीतिक उत्प्रेरणा र सहकार्यले हो । तर, नेताहरूसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हुर्काउने त्यस्तो संस्कृति, ज्ञान, प्रतिबद्धता र संकल्प देखिएन । आज नदेखिएको कुरा संविधान आउनासाथ कसरी देखिएला ? त्यसैले भन्नैपर्छ, सबै खराबीलाई यथास्थानमा राखेर नयाँ संविधान ल्याउँदैमा केही फेरनिे छैन ।

राजनीतिक अहंकार : पहिलो अवरोध

नयाँ संविधानपछि पनि राजनीतिक अहंकार उस्तै हुनेछ । त्यो परविर्तनको मुख्य अवरोध हो । नेताहरू आफूलाई विशेष ठान्छन्, जनतालाई गौण । यो अहंकार हो । यही अहंकारका कारण हाम्रा नेतामा लोकतान्त्रिक निष्ठा छैन । उनीहरूका लागि जनता फगत मतदाता मात्र हुन् । दल खोल्नु र आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुनुबाहेक समकालीन नेतृत्वका लागि लोकतन्त्रको बाँकी अर्थ छैन । यसर्थ, हाम्रो नेतृत्व संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावना बुझ्दैन ।

हाम्रो राजनीतिमा कुलीनवादी वा सामन्तवादी अहंकार मात्र हावी छैन, क्रान्तिकारी अहंकार पनि व्यापक छ । क्रान्तिकारी वा कम्युनिस्ट हुनु भनेको 'नकारवादी' हुनु हो भन्ने पढाइएको छ । क्रान्तिकारी अहंकारले सबै कुरा अस्वीकार गर्छ । यसले मान्छेलाई सिद्धान्तको भारी बोकाउँछ । यस्तो भारी, जसले चेतनालाई दायाँबायाँ गर्न दिँदैन । यस्तो वर्गमा नेपालका कट्टर कम्युनिस्टहरू पर्छन् । उनीहरू चलनचल्तीको लोकतन्त्रलाई बुर्जुवा मान्छन् । वर्ग, वर्गसंघर्ष, सर्वहारा सत्ता र समाजवादबाहेक अरू सबै खराब ठान्नेका लागि यो संविधानमा कुनै लगाव हुने छैन ।

समस्या परम्परागत नस्ल, धर्म र जातवादीमा पनि छ । निश्चय नै परिस्थितिले उनीहरूलाई प्रजातन्त्रको पैरवीकर्ता बनायो । तर, नस्ल, धर्म र जातका हिमायतीहरू प्रजातन्त्रवादी होइनन् । यसै गरी पूर्वपञ्चहरू पनि गडबडीको ताकमा छन् । उनीहरू न संघीयतावादी हुन्, न त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी । मधेसका केही नेतामा अझै पनि विद्रोही मानसिकता छ । संस्थापनको अहंकार अथवा सिमान्त विद्रोह दुवै हानिकारक प्रवृति हुन् । यस्ता अनेकौँ अहंकारबाट राजनीति दूषित छ । निश्चित छ, अहंकारलाई यथास्थानमा राखेर नयाँ संविधानको सफलता 'खोजी' पाइँदैन ।

वैचारिक संकीर्णता : दोस्रो अवरोध

नेपालमा विशुद्ध लोकतान्त्रिक दलहरू छैनन् । हामीसँग या त उदार पुँजीवादी छन् अथवा साम्यवादी । यी दुवै विचार पूर्ण लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने विचार होइनन् । यी संकीर्ण विचार हुन् । माक्र्सवादीहरू सर्वहारा पक्षधर हुन्छन् । उनीहरूका लागि मान्छेको भन्दा सर्वहारा वर्गको महत्त्व धेरै छ । यसको ठीक उल्टो उदार पुँजीवादीहरू निजी सम्पत्तिको प्रवर्द्धनमा विश्वास गर्छन् । उनीहरूका लागि सर्वहारा वर्गको राजनीतिक महत्त्व 'एक मत'भन्दा धेरै हुँदैन । यसरी हेर्दा यी दुवै विचार एक पक्षीय छन् । त्यसैले यिनीहरू निरन्तर टकरावमा हुनेछन् । आजको आवश्यकता जनमुखी लोकतन्त्र र जनताको समाजवाद हो । अन्यथा, हाम्रो संविधान सफल हुँदैन ।

बुझ्नपर्ने कुरा, समाजमा वर्गहरू मात्र छैनन्, जातहरू पनि छन्, जातहरू मात्र छैनन् क्षेत्रीय विभेदहरू पनि छन् । समाजमा स्वतन्त्रताको आकांक्षा पनि छ । यौन पनि छ । रोग पनि छ । फरक फरक क्षमता पनि छन् । समाजमा विभिन्न आयाम र अन्तरविरोध हुन्छन् । तर, माक्र्सवादी लोकतन्त्रले सर्वहारा लोकतन्त्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्छ । पुँजीवादी लोकतन्त्रले चुनावभन्दा धेरै केही बुझ्दैन । विचारको यस्तो पूर्वाग्रहले लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । यो अवरोधको समाधानका लागि लोकतन्त्रको अझ लोकतन्त्रीकरण आवश्यक छ ।

केन्द्रवाद : तेस्रो अवरोध

नेपालको समग्र संरचनागत चिन्तन प्रणाली केन्द्रमुखी छ । केन्द्रवादले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ । केन्द्रवादले न त पार्टीहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्छ, न त राज्यको । नेपालमा दुई खाले केन्द्रवादी छन् । एउटा साम्यवादी केन्द्रवाद, अर्को उदार पुँजीवादी केन्द्रवाद । उदार पुँजीवादीहरू स्वच्छन्दतामा विश्वास गर्छन् । उनीहरूका लागि संगठनात्मक नियम र संरचनाको कुनै अर्थ हुँदैन । उनीहरूले निर्माण गर्न चाहेको लोकतन्त्र 'स्वच्छन्दतावाद' हो । अर्कोतिर साम्यवादी केन्द्रवाद छ । यो लेनिनवादी चिन्तन प्रणाली हो । यी दुवै प्रणाली पार्टी संरचनामा पनि हावी छन् । राज्य संरचनामा पनि यिनीहरूको जबरजस्त प्रभाव देखिन्छ । शब्दमा जे भने पनि हाम्रो राज्य प्रणाली 'स्वच्छन्दतावाद' र 'अधिनायकवाद'को चेपुवामा छ । यहाँ लोकतन्त्र छैन । त्यसैले नयाँ संविधान आए पनि हाम्रा प्रणाली या त स्वच्छन्दवादको सिकार हुनेछन् या त अधिनायकवादको । यसले नयाँ संविधानलाई कमजोर बनाउने पक्का छ ।

नयाँ सुरुआत

हामी संविधान मात्र खोजिरहेका छैनाँै । हामी उत्कृष्ट लोकतन्त्र र आदर्श लोकतान्त्रिक संस्कृति खोजिरहेका छौँ । यसका लागि लोकतन्त्रप्रतिको ओठे निष्ठाले मात्र पुग्दैन । राजनीतिक व्यवहार र जीवन पद्धतिमा लोकतन्त्र चाहिन्छ । राजनीतिमा शुद्धता र प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति चाहिन्छ । लोकतन्त्रको अर्थ एकअर्काप्रतिको सम्मान हो । विधिको शासन र नियम-कानुनको पालना हो । लोकतन्त्र उत्कृष्टहरूबीचको प्रतिस्पर्धा हो । ढिपी कसेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।

क्रियाशील र अझ गहिरो लोकतन्त्र जनताको चाहना हो । यसका लागि दलहरू फेरनि आवश्यक छ । बैठक, सभा, सम्मेलनहरू उत्पादन र विकाससँग जोडिन पर्ला । लामा भाषण धेरै सुनियो । बरू भाषण र वाचाहरूको अनुगमन सुरु गर्नु पर्ला । सहरबजारमा अनावश्यक तुल, ब्यानर र पोस्टर टाँस्ने काम रोकी राजनीतिक संस्कारमा ध्यान दिनुपर्ला । पार्टी केन्द्रले लाभ र टिकट वितरण गर्ने तरकिा ठीक होइन । पार्टीले सम्बन्धित तहका सदस्यहरूबीच निर्वाचनबाट नेता छान्नुपर्छ । हरेक कार्यकर्ता सार्वभौम र शक्तिशाली बन्नुपर्छ । यसका लागि निर्वाचनमा 'अस्वीकारको अधिकार' र 'फिर्ता बोलाउने अधिकार' थप गरौँ । पार्टी निर्वाचनहरूमा पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ । यसले उम्मेदवारहरूको जवाफदेहिता सुदृढ गर्छ । यसै गरी दलहरूको आर्थिक सुशासन आजको माग हो । चन्दा पारदर्शी बनाइनुपर्छ । दलका कारोबारलाई अख्तियारले छानबिनको सीमाभित्र राख्नुपर्छ । निर्वाचनलाई तडकभडकपूर्ण र खर्चिलो बनाउने प्रतिस्पर्धा रोक्न आवश्यक छ । निर्वाचन खर्चको अनुगमन चाहिन्छ ।

लोकतन्त्र देख्न र छुन सकिने हुनुपर्छ । यो बोल्ने र पढ्ने कुरा मात्र होइन । त्यसैले संविधान आएपछि जनता प्रभावकारी लोकतन्त्र चाहन्छन् । नयाँ युगमा घूस कसैलाई दिन नपरोस् । सेवा प्रभावकारी होस् । आमा, बाहरूले समयमै वृद्धभत्ता पाऊन् । अस्पतालमा डाक्टरले हाँसेर जाँचून् । नवजात शिशु र सुत्केरी आमाहरू चिसोमा नकठ्यांगि्रऊन् । स्कुलमा सरहरूले पूरा घन्टी पढाऊन् । चेलीबेटीहरू बलात्कृत हुन नपरोस् । युवाले देशमै काम पाऊन् । सहर सफा र व्यवस्थित होस्, गाउँ गुल्जार र उल्लासपूर्ण । किसानले जमिन पाऊन् । सहरमा उद्योगहरू खुलून् । यति धेरै प्रतीक्षा गरेर ल्याएको संविधानले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि ल्याओस् । अनि पो संविधान आएको अनुभूति होला अन्यथा जनतालाई फरक पर्ने छैन ।

संविधानले मात्र देश बन्दैन । मुख्य कुरा राजनीतिक संस्कार, संस्कृति र व्यवहार कस्तो बनाउने भन्ने नै हो । निश्चय नै हामी सार्थक र अर्थपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ । हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्रका पक्षमा छौँ । अन्यथा, संविधान बने पनि त्यो फगत कागजको पुलिन्दा मात्र हुनेछ । त्यसैले यो चौतर्फी परविर्तनको बेला हो । यस्तो परविर्तन, जसले जनतालाई अपार आनन्द देओस् । नेताहरूले १० वर्षपछि गर्वसाथ भन्न सकून्, हामीले संविधान दियौँ । हामीले यो देशमा सामाजिक न्याय दियौँ । जनताले पनि गर्वसाथ भन्न सकौँ, हाम्रा नेताहरू फेरएि । हाम्रा दलहरू फेरएि । हाम्रो लोकतन्त्र संसारकै उत्कृष्ट हो । के हामी संविधान आएपछि यस्तो दिनको अपेक्षा गर्न सक्छौँ ? संविधान मात्र नमागौँ, परिवर्तन मागौँ ।