भारतको सन्दर्भ नेपालमा कति मिल्छ ? कान्तिपुरमा त्यसै दिन छापिएको देवेन्द्र भट्टराईको लेखमा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत कूटनीतिज्ञ जयन्त प्रसादको भनाइ उद्धृत छ । वर्तमान संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राजदूत प्रसाद भन्छन्, 'आफ्नै विशिष्ट खालको भूगोल, संस्कृति, सभ्यता, जातजाति र समूह रहेको  नेपालमा नेताहरूले रोज्ने राज्यपद्धति पनि विशिष्ट हुनुपर्छ ।'

नेपालको राजनीति, विकास, प्रगति या समृद्धिको सन्दर्भका विशिष्टता के हुन् ? हाम्रा केही विशिष्ठ प्रारूप निम्नबमोजिम छन् :

भूगोल र बनोट : एसियन र युरेसियन प्लेटको घर्षणबाट बनेको हाम्रो भू-भागको चरित्र अन्यत्रभन्दा भिन्नै छ । यस भूभागको भौगोलिक र सामाजिक विविधता मनसुनी र पश्चिमी वायुप्रणालीसित गाँसिएको छ । विश्व जलवायु परिवर्तनले यी दुवै प्रणाली प्रभावित हुँदै छन्, भविष्य जटिल र अप्ठ्यारो बन्दै छ ।

अर्थ इतिहास : विगत अढाइ सय वर्षअगाडि यताका सुरुका दशकहरू मुलुकको आर्थिक बचत सिमाना बढाउने र साम्राज्यवादी बेलायतसितको युद्धमा प्रयोग भयो । तत्पश्चात्का झन्डै दुई सय वर्ष सत्तासीन वर्गले सो बचत दरबारहरूको निर्माण र सेना पाल्न प्रयोग गर्‍यो । राज्यको चरित्र बन्यो, पदको भाडा असुल्ने ।  विसं ०४६ पछिका वर्षमा पनि यो चरित्रमा परिवर्तन भएन । नेपाली राजनीतिक तप्का पनि बचतलगायत वैदेशिक स्रोत आदिको दोहन गर्दै छन् । वचतलाई उत्पादनमूलक फाँटमा लगानी गर्ने प्रयासै भएन । मुलुक मूलत: आयात र खपतमुखी छ । यो चरित्र झन् घनीभूत भएको छ, अचेल ।

प्रविधिको आगमन : नेपालमा आधुनिक प्रविधि (बिजुली, सिँचाइ, मेसिन)को आगमन सत्तासीनका लागि सुखसयलका लागि भयो । प्रविधिको उत्पादनमूलक चरित्र प्रयोग गर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्न यसको खासै प्रयोग भएन । यो सामाजिक संस्कार अझै जारी छ ।

राज्य र नागरिकबीचको खाडल : नेपाली राज्य र नागरिकबीच रहेको ठूलो खाडल पुर्न गर्नुपर्ने यत्न थुप्रै छन्, अझै । रैतीसरह रहेका नेपालीहरू नागरिक बन्न प्रयासरत छन् तर राज्यको चरित्र खासै परिवर्तन भएको छैन । क्षमता अभिवृद्धि, सीप र व्यवसाय एवं ज्ञान बढाउन राज्यले शिक्षा प्रणालीमा लगानी गर्न  आवश्यकै ठानेन ।

समृद्धिको यात्राको गोरेटो खन्न नेतालाई सत्तोसराप गरेर मात्र पुग्दैन । तिनीहरूलाई हामीले नै चुनेका हौँ र ती हाम्रा समाजका प्रतिनिधि हुन् । चुनावको वैधानिकताले तिनलाई सत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ अनि बाटो कोर्ने मूल ऐतिहासिक जिम्मा तिनकै हो । प्रश्न हो, विकास, समृद्धि या प्रगति जे विशेषण  दिए पनि त्यसलाई कुन अवधारणा अन्तर्गत अगाडि बढाउने ? आर्थिक वृद्धि, वातावरणीय सन्तुलन र सामाजिक न्यायलाई तीनवटा खुट्टा मानिएको दिगो विकास एउटा विश्वव्यापी मान्य अवधारणा हो । समाजको समग्र विकासमा यी तीनै पक्षमा संयोजन आवश्यक पर्छ । एकलकाँटे बाटोले साँचो उपलब्धि दिँदैन यद्यपि  तत्कालका लागि त्यो ठीकै देखिन सक्छ । सामाजिक रूपमा राज्यले सबैलाई समेट्न नसकेको हुँदा नेपालमा १० वर्षे हिंसा भयो । सामाजिक चेतना छिन्नभिन्न भएको छ । हिंसा रोकिएको छ, अब यो घाउमा मलम लगाउन सुरु गरौँ । अनिश्चित र जटिल कालखण्डमा प्रगति हासिल गर्ने रामवाण उपाय छैनन् । त्यसैले  हाम्रा चुनिएका नेतृत्व वर्गलाई नेपाली समाजका अन्तर्वस्तुबारे पनि चिन्तन गर्न अनुरोध छ ।