नेपालका हकमा अम्वेडकरको भनाइलाई दुई सन्दर्भबाट मनन गर्न सकिन्छ। पहिलो, संविधान आफैँले केही गर्दैन। यसलाई सफल वा असफल बनाउन राजनेताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दोस्रो, संविधान ढुंगामा लेखिएको दस्तावेज होइन, गतिशील दस्तावेज हो। खास प्रक्रियाबाट यो निरन्तर संशोधन र परमिार्जन  भइरहन्छ। अम्वेडकरले उल्लेख गरेका उल्लिखित तथ्य संविधानसम्बन्धी विश्वव्यापी ज्ञानकै अभिन्न अंग हुन्। ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ कि देश बन्नका लागि संविधानले मात्र पुग्दैन। यसका लागि अरू पनि धेरै चीज चाहिन्छ। त्यसो त सबै कुरा एउटै संविधानमा लेख्न पनि सकिँदैन। क्ल्यास अफ आइडेन्टिटीजका लेखक  नाइजेरयिाली समाजशास्त्री हुसैनी अब्दुका भनाइमा, 'सबैका विचार समेट्दा नाइजेरयिाको संविधान संसारकै मोटो संविधान बन्यो। तर, कार्यान्वयनमा यो निकै कमजोर दस्तावेज भएको छ।'

यी सन्दर्भले बताउँछन्, मुख्य कुरा लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो। निश्चय नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले खोस्न पाउँदैन। बाँकी शब्द, भाषा, कमा र पूर्णविराम सहायक कुरा हुन्। यी भन्दा मूल्यवान हुन्छन् राजनीतिक प्रवृत्ति, शैली र संस्कृतिहरू।

विचारको संघर्ष र सहमति ः हामी बहुलवादी समाजमा छौँ। हाम्रो वर्गाधार, भाषा, धर्म, संस्कृति र राजनीतिक शिक्षालय फरक छ। स्वभावतः राजनीतिक दलहरूका पनि आ-आफ्नै विचार, सिद्धान्त र जीवनदर्शन छन्। यो अस्वाभाविक होइन। तर, नेताहरू अरूका विचार, व्यवहार र सिद्धान्तलाई गाली गररिहेका छन्। यो  भने अस्वाभाविक छ। लोकतन्त्र पनि ल्याउने, बहुदल पनि स्वीकार गर्ने तर अरूका विचारको सम्मान पनि नगर्ने यो बेतालको काइदा हो। सामाजिक विविधतालाई स्वीकार गर्नासाथ विचार र स्वार्थको विविधतालाई पनि स्वीकार र सम्मान गर्नुपर्छ।

बहुविचार र बहुस्वार्थ भएको समाजमा सहमतिका अनेकौँ आयाम हुन्छन्। यस्तो समाजमा सहमति बनाउन उदारता र पारस्परकि विश्वास चाहिन्छ। शान्त तर उद्देश्यमूलक ढंगले आफ्नो 'मिसन' अगाडि बढाउने नेता चाहिन्छ। कार्यकर्ता नारा लगाउँछन्, आक्रोश पोख्छन् तर त्यसलाई नेताहरूले सम्हाल्नुपर्छ। साना  घटनालाई ठूल्ठूला शब्द दिएर चर्चा गर्दा त्यसले आक्रोश र वितृष्णा जन्मन्छ। सहमति गर्न चाहने नेताहरूले न त ५ माघको घटनालाई उराल्न मिल्छ, न त ११ माघको घटनालाई प्रतिक्रान्ति भएको भन्न मिल्छ। घटनाहरू बेठीक थिए, त्यसैले यिनीहरू बिर्सन योग्य छन्। त्यसो त आरोप र वितृष्णा मात्र रोपेर सहमति  फल्दैन। एकले अर्कोलाई निषेध गरेर सहमति हँुदैन। केही लिने र केही छोड्ने प्रक्रियाबाट मात्र सहमति हुन्छ। यो नै विविधतामा एकता बनाउने सबैभन्दा सुन्दर र कलात्मक तरकिा हो। हाम्रा नेताहरू झन्डै १० वर्षदेखि सहमति भन्दै छन्। सहमति भन्नु र गर्नु धेरै फरक रहेछ। त्यसैले नेताहरूले विचार गर्नैपर्छ, आफ्नो  अडानमा लचिलो नभई सहमति बन्दैन। सबैका स्वार्थलाई जस्ताको तस्तै संविधानमा लेख्न असम्भव छ। यो यथार्थलाई स्वीकार गर्नुबाहेक संविधान लेख्ने अरू उपाय छैन। लचकदार संवाद, तथ्यपरक बहस र लेनदेन आजको आवश्यकता हो।

संविधानसभाको सम्मान र सक्रियता ः प्रश्न छ, संविधान कसले लेख्ने, दलहरूले कि संविधानसभाले? सीमित नेताहरूले कि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले? केही मान्छे संविधान लेखनमा सीमित नेता र सिन्डीकेटको प्रभावलाई स्वाभाविक मान्छन्। त्यसो भए संविधानसभाको निर्वाचन किन गरेको? पछिल्लो समय ने ताहरूमा संविधानसभाको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अवमूल्यन गर्नु जनताको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्नु हो। निर्वाचनलाई 'बुर्जुवा लोकतन्त्र' मात्र देख्ने भ्रमले अन्ततः जनताको अभिमतको सम्मान गर्दैन। संविधानसभाको अवमूल्यन गर्नु विगतमा भएका सबै खाले स ंघर्ष र बलिदानको पनि अवमूल्यन हो।

हामीले दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन गर्‍यौँ। त्यसमा अर्बौं रुपियाँ बगायौँ। आजका मितिमा पनि सभासद्, सचिवालय र अनेक प्रयोजनमा दैनिक लाखौँ रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। यो तथ्यलाई इन्कार गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो। त्यसैले संविधान लेखनमा सभासद्हरूको भूमिकालाई सीमित गर्नु हुँदैन। यसर्थ, अबका  दिनमा संविधान लेखन, छलफल र बहसको मूल केन्द्र संविधानसभा र सभासद्हरू हुनुपर्छ। यसको अर्थ संविधानसभाबाहिरका राजनीतिक संवादहरू बेठीक भनिएको होइन। आवश्यक पर्दा अनेकौँ बैठक, छलफल, अन्तरक्रिया र सम्मेलन गर्न सकिएला। तर, संविधानसभालाई कमजोर बनाउने बाहिरी चलखेल स्वीकार्न  हँुदैन। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिजस्ता अनावश्यक संरचना विघटन गरनिुपर्छ। बरू सहमतिका लागि सबै पार्टीको साझा प्रतिबद्धता र साझा सरकार बनाउन सके राम्रो हुन्छ।

जब संविधानसभा क्रियाशील हुन्छ, स्वाभाविक छ, कहिले सहमतिमा निर्णय होला, कहिले मतदानबाट। सधैँ सहमति मात्र खोज्नु अथवा सधैँ मतदानको मात्र माग गर्नु दुवै अहंकार हो। लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन। सबै विषयलाई सम्पूर्ण रूपमा सर्वसम्मत गर्छु भन्नु असम्भव छ। यस्तो हुन्थ्यो त हिजो संविधानसभा निर्वाचनको  रस्साकसी आवश्यक थिएन। राजनीतिमा जनमत, नियम, कानुन र विधिलाई इन्कार गर्नु अराजकता हो। अन्यथा, मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्न जनमतसंग्रहमा जानुको विकल्प रहँदैन। यो तथ्यलाई दलहरूले भुल्न मिल्दैन।

राजनीतिक मोर्चाबन्दीको विघटन ः पछिल्ला राजनीतिक ध्रुवीकरणहरूको कुनै वैचारकि उपादेयता देखिँदैन। यी मोर्चाबन्दीमा कुनै राजनीतिक सौन्दर्य र जग छैन। बरू सिद्धान्तहीन ध्रुवीकरणले राजनीतिलाई नै दूषित र परण्िाामविहीन बनाउने खतरा छ। त्यसैले यस्तो ध्रुवीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न सकिँदैन।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको मोर्चाबन्दी विचारहीन ध्रुवीकरणको पहिलो उदाहरण हो। यो मोर्चा निर्माणको आधार एमालेको साम्यवादी सिद्धान्त हो कि कांगे्रसको पुँजीवादी लोकतन्त्र, स्पष्ट छैन। विपरीत राजनीतिक दर्शनले दीक्षित यी दुई पार्टीको गठजोड यथार्थमा राजनीतिक भ्रम हो। वास्तविकता, नेपाली  राजनीतिमा यिनै दुई पार्टी सबैभन्दा ठूला प्रतिस्पर्धी हुन्। साम्यवादी एमाले र पुँजीवादी कांग्रेसको गठजोडले संविधानसभामा दुईतिहाइको अहंकार स्थापना गर्न मात्र सहयोग गररिहेको छ। यस्तो मोर्चाको काम छैन।

अर्कोतिर, एमाओवादीको नेतृत्वमा मधेसकेन्दि्रत दलहरूसहितको अर्को राजनीतिक मोर्चा क्रियाशील छ। प्रगतिशील अर्थतन्त्र, प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्ध, प्रगतिशील सामाजिक रूपान्तरणमा यी दलहरूको सिद्धान्त मिल्दैन। राज्य पुनःसंरचनाको बहसमा समथर भूगोलभन्दा पर नदेख्ने मधेसी नेताहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय गीत  गाउने एमाओवादी कसरी मिल्न सक्छ? वस्तुतः यी मोर्चाहरू सत्ताको सौदाबाजी र राजनीतिक 'स्पेस'का लागि रणनीतिक चलाखी मात्र हुन्। त्यसैले भन्नैपर्छ, सिद्धान्तहीन मोर्चाहरूको अस्तित्व रहँदासम्म सहमति बन्दैन, संविधान लेखिँदैन। अपवित्र मोर्चाबन्दी खारेज हुनैपर्छ।

समयको सम्मान ः ८ माघमा संविधान किन बनेन? यद्यपि, यो प्रश्नको कुनै संवैधानिक मूल्य छैन। मुख्य प्रश्न यो हो कि दलहरूले आफ्नै वाचा किन पूरा गरेनन्? दलहरू आफैँले ८ माघमा संविधान दिने वाचा गरेका थिए। कांग्रेस र एमालेले एक वर्षमा संविधान दिने घोषणा गरेका थिए। अझ सुरो हुँदै एमाओवादीले  त ८ माघका लागि भीष्म प्रतिज्ञा नै गरेको थियो। त्यसैले ८ माघ दलहरूका लागि राजनीतिक र नैतिक बन्धन थियो। ८ माघको प्रतिबद्धता जनताप्रति गरेको वाचाको अवसान हो। यसका लागि दलहरूले संयुक्त रूपमा जनतासँग माफी माग्नुपर्ने थियो। तर, हाम्रा नेताहरूसँग यस्तो साझा विनयशीलताको अपेक्षा गर्नु नै  व्यर्थ हो। उनीहरू इमानमा चुके र एकपटक फेर िहाम्रो बहुमूल्य एक वर्ष खेर गयो। हिसाबले बताउँछ, दलहरूको लुछाचुँडीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका एक दशक सकिँदै छन्।

११ माघमा प्रश्नावली समिति बनेपछि प्रतिक्रिया दिँदै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेछन्, 'संविधान लेख्न अझै तीन वर्ष समय छ।' नेताहरूलाई लाग्दो हो कि समयको कुनै अर्थ छैन। तर, यो बेठीक विचार हो। एउटा संविधानका लागि कति वर्ष पर्खिने? जनताको धैर्यको पनि त सीमा हुन्छ। हामी संविधान मात्र खोे जिरहेका छैनौँ, युग पनि फेर्दै छौँ। संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै छौँ। हाम्रो यही पुस्ता समृद्धि खोजिरहेको छ। आन्दोलन लडेको पुस्तालाई समृद्धि, न्याय र परविर्तन दिनु नेताहरूको पहिलो दायित्व हो। संविधानकै लागि एक दशक खर्च गर्ने हो भने विकास र समृद्धि कहिले ल्याउने?

संविधान बनाउन ढिलो गर्नु नेताहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। उनीहरूलाई पनि समयले पर्खिंदैन। त्यसैले उनीहरूले समयको आवाज बुझ्नुपर्छ। सडकमा नारा लगाएर आवेग शान्त गर्न सकिन्छ तर संवाद हुँदैन। संवादबिना लेनदेनको सूत्र फेला पर्दैन। यसर्थ, यो अड्डी कस्ने बेला होइन। यो त गरबिी, भोक, रोग  र अपमानले थिचिएका जनतालाई नयाँ उत्साहसहितको जीवन उपहार दिने समय हो। यो उत्साहको सगरमाथा चढ्ने समय हो। हिमाल चढ्नेहरूले सम्हालिएर हिँड्नुपर्छ। आपसमा लड्नेहरू हिमाल त के सानो थुम्को पनि चढ्न सक्दैनन्। यो तथ्यलाई नेताहरूले विचार गरून्। अन्यथा, इतिहासले कसैलाई पनि पटक- पटक माफ गर्दैन ।