दक्षिण छिमेकमा आम आदमी पार्टी -आप)को सफलताले भट्टराईलगायतलाई उत्साहित गरेको बुझ्न कठिन थिएन। गत साउनको दोस्रो साता इटहरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अझ  उत्साहित हुँदै भट्टराईले भनेका थिए, हाल ५० लाख मानिस पार्टीका संरचनाहरूमा होलान्, बाँकी २ करोड ५० लाख मानिसबाट नयाँ शक्ति बन्छ। भट्टराईका विचार सुनेपछि नेपाल  साप्ताहिकमार्फत नै यस पंक्तिकारको प्रश्न थियो, के भट्टराई त्यस्तो शक्तिको नेता बन्लान्? धेरैको अनुमान थियो, प्रकारान्तरले उनी कमरेड प्रचण्डसँगै विलय हुनेछन्। दुर्भाग्यवश ! पछिल्ला  घटनाक्रमले उनलाई सनातन प्रवृत्तिकै हिस्सेदार बनाउँदै लगेको प्रतीत हुन्छ। विचार र व्यवहारमा परविर्तन त्यति सजिलो नहुने रहेछ, जुन भट्टराईको नभई उनको राजनीतिक विद्यालयको दो ष हो।

बितेको एक वर्षमा उनको नयाँ शक्ति राजनीतिक स्वतन्त्रताको आकाशमा उड्न सकेन। यो एमाओवादीको व्यूह रचनामा फस्यो। सायद भट्टराई आफ्नो अध्यक्षतामा एमाओवादीलाई नै  विकल्प बनाउने अभियानमा होलान्। तर, के उस्तै उस्तै पार्टीमध्ये एउटाको नेता भट्टराई बन्दैमा त्यो पार्टी नयाँ बन्छ? हिजो भट्टराईको विश्लेषण थियो कि आजको राजनीति आजकै विचार,  व्यवहार र कार्यक्रमले निर्देशित गर्छन्, हिजोका सबै पुराना हुन्। त्यसो हो भने एमाओवादी पार्टीको नवीकरण कसरी भइरहेको छ? सायद एमाओवादी फेरएिको देखिँदैन बरू एक वर्षमा  भट्टराई आफँै फेरएिका छन्। आशा गरौँ, भट्टराई पलायन हँुदैमा नयाँ शक्तिको बहस रोकिने छैन।

थोरै फरक, धेरै समानता

भट्टराईलाई अवगत नै छ, मौजुदा पार्टीहरूमा नयाँ शक्ति बन्ने कुनै ऊर्जा छैन। उनीहरू लगभग उस्तै उस्तै हुन्। तिनमा शब्दको मात्र भेद छ, सारको भेद हटिसक्यो। जस्तो ः नेपाली कांग्रेस  आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी बताउँछ। नेकपा एमालेको चिन्तनको आधार माक्र्सवाद र लेनिनवाद हो। ऊ जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा छ। एमाओवादी पार्टी माओवादमा  विश्वास गर्छ। यसरी हेर्दा यी तीनवटै विचार समूहमा माक्र्सवादको गहिरो प्रभाव देख्न सकिन्छ। यद्यपि, व्यवहारमा सबै पार्टीले उदार पुँजीवादसँग सम्झौता गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा को षलाई बेपर्वाह स्वागत, विश्व बैंकलगायतको आर्थिक नीतिप्रति नरमभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरूसँग हातेमालो सबैको साझा चरत्रि हो। सरकारमा हुँदा सबैको मजदुर नीतिमा कुनै  फरक देखिएन। कहिले समाजवादीजस्तो, कहिले पँुजीवादीजस्तो देखिनु दलहरूको मुख्य नियति हो। एमाओवादी आफैँ विचार र व्यवहारको गहिरो 'कन्फ्युजन'मा फसेको छ। त्यस्तो कन्फ ्युजनको जगमा भट्टराईले कस्तो विकल्प बनाउलान्? नयाँ शक्तिको आफ्नै आवाजलाई नसुन्नु भट्टराईको पछिल्लो हठ हो। यो हठले उनलाई सनातनी नेताभन्दा माथि उठाउँदैन।

बीपी कोइरालाले भनेका छन् कि 'प्रजातान्त्रिक समाजवादको मुख्य सर्त लोककल्याण हो' तर गरबिसँग बीपीबाहेक सरकारमा जाँदा कांग्रेसले लोककल्याणका खासै रचनात्मक कार्यक्रमहरू  दिन सकेन। गाउँमुखी विकास योजनालाई बढावा दिने, साना उत्पादनमा जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामुखी काम कांगे्रसले गरेन। ऊ न भूमिसुधारका पक्षमा देखियो, न त  गरबिमुखी विकासका पक्षमा। समाजवादी हुनु तर समाजवादलाई कहिल्यै अवलम्बन नगर्नु कांग्रेसको विरोधाभास हो।

कांग्रेसका जस्ता विरोधाभासहरू कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि प्रशस्त छन्। ०४९ सालमा भएको एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रमका रूपमा अगाडि ल्यायो।  चुनावमा भाग लिने, बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाउने, सरकारमार्फत अधिकतम सुधारका काम गर्ने एमालेको नीति हो। यो के कारण कांग्रेसको भन्दा फरक छ? धेरैको आरोपमा, विचार र  व्यवहारको परीक्षणमा एमाले भाइ कांग्रेस हो। त्यसैले पुरातन कम्युनिस्टहरू एमालेलाई कम्युनिस्ट बिल्ला हटाउन सुझाव दिन्छन्। एमाओवादीहरू एमालेलाई बिगि्रएको कम्युनिस्ट भन्छन्। यी  दुई पुराना र बलिया पार्टीले छोडेको 'स्पेस'बाट आफूलाई अगाडि बढाउने अवसर एमाओवादीमा थियो। तर, ऊ त झनै द्विविधा, इतिहासको अहंकार र भविष्यको दिशाहीनतामा फसेको छ।

आजको एमाओवादी विचारले एमालेकै बाटोमा आइपुगेको छ। तर, एमाओवादी यो सत्यलाई मान्न तयार छैन। यद्यपि, उसले नमानेर केही हँुदैन। एमाओवादीको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद  एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। शब्दमा एमाओवादी माओका विचारहरूको समृद्धिबाट नयाँ राज्य निर्माण गर्न सकिने ठान्छ। एमाले माओवादको  सान्दर्भिकता सकिएको मान्छ। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच कार्यकर्तालाई अनुशिक्षण गर्ने सैद्धान्तिक भेद यही हो। तर, हामीकहाँ पुँजीवादको विकास हँुदै गएकाले अबको क्रान्तिको कार्यक्रम  परम्परागत जनवादी शैलीको नहुने एमाले र एमाओवादी दुवैको ठहर छ।

विभिन्न राजनीतिक टिप्पणी र दस्तावेजहरू हेर्दा एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई एमाओवादीहरूले सर्वहारा अधिनायकत्वको रूपमा नभई संयुक्त सत्ताका रूपमा व्याख्या गर्छन्। यस्तो स ंयुक्त सत्ता जसमा गरबि किसान, श्रमजीवी मजदुर, प्रगतिशील बुद्धिजीवी, उच्च तथा मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसमेत संलग्न हुन सक्छ। यो एमाओवादीले आफ्नो पार्टीलाई सर्वहारा  वर्ग आधारबाट संयुक्त वर्ग आधारतिर स्थानान्तरति गररिहेको प्रमाण हो। यो तथ्यलाई अझ बलियो बनाउने कि ढाकछोप गर्ने? यही द्विविधामा एमाओवादी नेताहरू देखिन्छन्। जात, वर्ग, सवर् हारावाद, लोकतन्त्र र उग्रक्रान्तिकारतिालाई मिसमास गरेर एमाओवादी गतिलो बन्दैन।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एक सन्दर्भमा भनेका छन्, 'हामीले बहुदलीय व्यवस्थाको उपयोग गरेका होइनौँ, दार्शनिक हिसाबले नै बहुदललाई स्वीकार गरेका हौँ।' यो भनाइले एमाओवादीलाई  एमालेको अझ नजिक ल्याउँछ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट अगाडि बढेर बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित सरकार बनाउन सकिने एमाओवादीको भनाइ छ। त्यसैले मोहन वैद्य र ने त्रविक्रम चन्द 'विप्लव'हरू एमाले र एमाओवादीमा धेरै समानता देख्छन्। उनीहरूका भनाइमा दुवै पार्टीले बुर्जवा लोकतन्त्रलाई स्वीकार्छन्। दुवैले वस्तुतः माओवादको परत्ियाग गर्दै जनवादी  सत्ताको विकल्पमा जनताको बहुदलीय जनवाद वा संयुक्त जनवादको प्रस्ताव गरेका छन्। सारमा यी दुवै कार्यक्रम एकै हुन्। यस अर्थमा विचारले उस्तै तर व्यवहारमा संकीर्ण एमाओवादी  भन्दा विचारले उस्तै तर व्यवहारमा उदार एमाले नेपाली मध्यम वर्गको छनोटमा पर्ने पक्का छ। किनभने, क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी छान्नका लागि नेपाली जनतासँग वैद्य र विप्लवका  विकल्पहरू बाँकी नै छन्। सायद यो छनोटले भट्टराईको एमाओवादी सपार्ने उपक्रमलाई अर्थहीन बनाउनेछ।

निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, मानव अधिकार, संघीयता, गणतन्त्र र समाजवादजस्ता आधारभूत विषयमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच कुनै अन्तर छैन। त्यसैले यिनीहरूमध्ये एक बलियो  हुँदैमा न त हाम्रो राजनीतिले नयाँ बाटो समाउँछ, न राज्यसत्ताको चरत्रिमा नै फेरबदल आउँछ। हिजो पुराना पार्टीहरूको चालढालमाथि भट्टराईले प्रश्नहरू गरेका थिए। यो एक वर्षमा उनले  तिनको के कस्तो जवाफ भेटे, थाहा पाइएको छैन। के उस्तै दलहरू र उनै नेताहरूबाट नयाँ शक्ति बन्छ? कि नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको सान्दर्भिकता सकियो?

सबै असफल, सबै पुराना

त्यसो त कुरा तीन दलको मात्र होइन। हाम्रा सबै दल पुराना विचार, व्यवहार र शैलीको सिकार छन्। दलहरूको संगठनात्मक ढाँचामा पनि खासै फरक छैन। संगठन संस्कृति उस्तै छ। सबै  दल केन्द्रमुखी छन्। जनवाद वा लोकतन्त्र सबै दलका लागि कार्यकर्ता फकाउने गुलिया नारा मात्र हुन्। गुटगत अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र केन्द्रीकृत हेडक्वार्टर प्रणाली वस्तुतः सबै मुख्य पाटीर् हरूको संगठनात्मक चरत्रि हो। सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासन यिनमा कहीँकतै छैन। यिनीहरूमा लोकतान्त्रिक गरमिा, जनताको सर्वोच्चताको स्वीकारोक्ति र सिजर् नशीलता पनि रहेन।

हिजोसम्म कम्युनिस्टहरू जनजीविकाका प्रश्नमा अलिक संवेदनशील थिए। कांग्रेस लोकतन्त्रको पर्याय ठानिन्थ्यो। तर, आज न कम्युनिस्टहरू जनजीविकामा उदार देखिए, न त लोकतन्त्रमा का ंग्रेस मात्र प्रतिबद्ध देखियो। सिद्धान्तमा के लेखियो भन्ने कुराले नेपाली राजनीतिलाई खासै फरक नपर्ने भयो। सडक र सरकारमा हँुदाको विरोधाभासपूर्ण चरत्रिले सबै दल फोस्रा र झूटा  साबित भए। सरकारमा जानु वा सडकमा रहनुले दलहरूको चरत्रिलाई फरक बनाउँदैन। सबै दलमा नेता, कार्यकर्ता र जनताको सम्बन्ध उस्तै छ। सबै दल सरकारमा गए र उस्तै सरकार  प्रस्तुत गरे। सबैमा नेताहरू उस्तै आडम्बरी देखिए। सबैमा दूरदृष्टि छैन। कसैले पनि राजनीतिलाई विकास, सामाजिक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि र जनताको परविर्तनसँग जोड्न सकेनन्। न  त सरकार हेर्दा फरक देखिन्छ, न उनीहरूको कार्यशैली, संस्कृति र जिम्मेवारीबोधले नै फरक देखाउँछ। त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा ठूला दलहरू मात्र पुराना दलहरू हुन्। यिनीहरूले देश त  चलाउलान् तर बनाउँदैनन्। त्यही कारण यिनीहरू न त नयाँ शक्ति हुन्, न विकल्प नै।

अलग धार आवश्यक

भट्टराई एमाओवादीलाई सडकबाटै नयाँ शक्ति बनाउने भ्रममा हुन सक्छन्। परम्परागत संसदीय अभ्यास गर्ने मुलुकहरूमा सडकलाई विकल्प मान्ने प्रचलन पनि छ। तर, नेपालमा सडक र  सरकारमा बस्नेहरूबीच धेरै भेद छैन। उनीहरू सबै संस्थापन हुन्। त्यसैले नेपाली राजनीतिको पछिल्लो सफलता र असफलतामा सडक र सरकार दुवैको हिस्सेदारी छ। अतः यिनीहरू एकको  विकल्प अर्को हुन सक्दैनन्। यिनीहरू उस्तै उस्तै छन्। भट्टराईलाई कसैले बताइदेओस्, जनतालाई उस्तै होइन अलग राजनीतिक शक्ति चाहिएको हो।

नयाँ शक्तिप्रति आज बाबुराम भट्टराईमा कुनै निष्ठा देखिँदैन। १९ फागुनमा दिल्लीमा 'मफलर म्यान' अरविन्द केजरीवालसँग भएको भेटले पनि उनमा नयाँपन ल्याएन। त्यसैले अचेल उनी  सनातनी आन्दोलनको पश्चिम कमान्डमा चित्त बुझाउँदै छन्। यद्यपि, उनलाई थाहा हुनुपर्ने, पछिल्ला राजनीतिक 'स्टन्ट'हरूले जनतालाई आकषिर्त गर्न सकेको छैन।

८ माघको अवसानले जनतामा निराशा मात्र छैन, यसले जनतालाई राजनीतिप्रति नै निरपेक्ष बनाउँदै छ। यो शुभसंकेत होइन। जनतालाई राजनीतिसँग जोड्न नसक्ने हो भने न त लोकतन्त्र  सफल हुन्छ, न राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनै सकिन्छ। यसैले जनतालाई राजनीतिक प्रक्रियासँग जोड्ने विकल्प आजको आवश्यकता हो। यो संविधान लेखनसँग मात्र जोडिने कुरा  होइन, यो त समग्र देशको समृद्धि र भविष्यसँग जोडिने कुरा हो। यसर्थ नै हामीलाई नयाँ शक्तिको आवश्यकता भएको हो। खराबहरूबीच हजारपटक छान्दा पनि आखिर खराब नै त छानिन्छ।  सायद भट्टराईको पलायन अनपेक्षित होइन। अब बाँकी रहेका असल मान्छेहरूले अलग धारबाट विकल्प बनाउनु बेस हुनेछ ।