घटनाहरूले संकेत गर्छन् कि भूकम्प गयो, अब भ्रष्टाचार आउनेछ।भूकम्पले देशलाई रुवायो। बेलैमा होस नगर्ने हो भने अब महाभ्रष्टाचारले रुवाउनेछ। पुन:निर्माणका नाममा हुने भ्रष्टाचार सायद भूकम्पभन्दा पीडादायी हुनेछ। किनभने, भुइँचालोले त एक दिन हल्लाउँछ, केही महिना सताउँछ। तर, भ्रष्टाचारबाट जोगिन नसक्ने हो भने त्यसले हाम्रो पुस्तालाई नै बर्बाद गर्नेछ। भ्रष्टाचारले हाम्रो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पद्धति बिगार्नेछ। यसले लोकतन्त्रलाई नै भ्रष्ट, पतित र कलाविहीन बनाउनेछ। भ्रष्टाचारकै कारण राज्य कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले भूकम्पभन्दा कष्टकर हुन सक्छ भ्रष्टाचार। पुन:निर्माण अभियानलाई भ्रष्टाचारको भाइरसबाट कसरी जोगाउने? यो निकै चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो।

सफलता र असफलता

भुइँचालोको कथा मानव सभ्यताकै अभिभाज्य कथा हो। इतिहासमा अनेकौँ भुइँचालो आए र अझै आउनेछन्। हरेक भुइँचालोले हामीलाई समाज व्यवस्था बनाउने, पुन:निर्माण गर्ने र अगाडि जाने अनुभव र शिक्षा दिन्छन्। कतिपय विश्व अनुभवहरू सफल छन्, कतिपय असफल। पुन:निर्माणको सफलता र असफलता निहित छ भ्रष्टाचारमा। यदि हामीले असल नियतलाई प्रोत्साहित गर्‍याँै भने पुन:निर्माण सम्भव छ। अन्यथा, भ्रष्टाचारले हामीलाई अझ जर्जर र असफल बनाउनेछ।

तर, दुर्भाग्य † हामीमा विगतबाट सिक्ने क्षमता देखिएन। उदाहरणका लागि, १२ वैशाखको भुइँचालो विसं १९९० पछिको सबैभन्दा ठूलो भुइँचालो हो। हामीले ’९० सालको भुइँचालोबाट धेरै सिक्न सक्थ्यौँ। तर, त्यसले दिएका ज्ञानलाई अवलम्बन गरिएन। राणा प्रधानमन्त्रीले कालोबजारी र भ्रष्टाचारीलाई काटिदिँदा हुन्छ त भने। तर, अद्यापि नेपालमा यति धेरै भ्रष्टाचार बढ्यो कि बडेबडे तानाशाहहरूसमेत मात खाए। नगरपालिकाले भ्रष्टाचार गर्‍यो। प्लटिङवाला, ठेकेदार र इन्जिनियरले भ्रष्टाचार गरे। राज्य चुपचाप अनेकौँ बेथिति हेरिबस्यो। अनुदानमा अपचलन भयो। स्वदेशीले भ्रष्टाचार गरे, विदेशीले गरे। सहरमा एक इन्च खाली जमिन छोडिएन। हचुवामा नक्सा पास भयो। खानेहरूले स्कुल, सरकारी भवन र अस्पताललाई पनि छाडेनन्। भ्रष्टहरूले सिमेन्ट, छडदेखि कीलाकाँटीसम्म पचाए। हामीले विगतबाट सिक्न सकेनौँ, सकेनौँ, अझै नसिक्ने हो भने अर्को दुर्दिन निश्चित छ।

सफलता र असफलताका विश्व अनुभव धेरै छन्। सन् १९६० मा चिलीमा ९.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। एक हजार आणविक बमबराबर शक्ति भएको त्यो भूकम्पलाई शताब्दीकै सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प मानिन्छ। २८ जुलाई १९७६ मा चीनमा गएको भूकम्पले ६ लाख ५५ हजार मान्छे मारिए। मात्र १० सेकेन्ड आएको ८.२ रेक्टर स्केलको यो भूकम्पको क्षति अकल्पनीय थियो। २६ डिसेम्बर २००४ मा इन्डोनेसियाको सुमात्रालाई केन्द्रविन्दु बनाई आएको ९.३ स्केलको भूकम्प नै हाम्रो युवा पुस्ताले अनुभव गरेको सबैभन्दा भयंकर भूकम्प हो। यो भूकम्पसँगै सुनामी आयो। जसका कारण झन्डै २ लाख २५ हजार मानिस मारिए।

यो विपत्मा ज–जसले सफलतापूर्वक पुन:निर्माण गरे, त्यसको एउटै राज हो, भ्रष्टाचारमा निगरानी। चीनमा त भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डसमेत दिइन्छ। जापान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र भारतकै गुजरातको पुन:निर्माण मोडेलबाट हामीले सिक्ने धेरै छन्। अनुभवहरूले भन्छन्, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आवश्यक छ। तर, असफलताबाट सिक्नका लागि हाइटी जीवित उदाहरण हो। भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकताले कसरी बिगार्छ, त्यसका लागि हाइटी हेरे पुग्छ।

हाइटी मोडेल

१२ जनवरी २०१० मा हाइटीको राजधानीनजिकै सात रेक्टर स्केलको भुइँचालो गयो। त्यो भुइँचालो हाम्रो भन्दा कम शक्तिशाली थियो। तर, यसले हाइटीलाई हामीलाई भन्दा ठूलो पीडा र क्षति दियो। ३ लाख १६ हजार मान्छे मारिए, लाखाँै घरबारविहीन भए। त्यही बेला हाइटीमा हैजाको पनि संक्रमण देखा पर्‍यो। जनजीवन अस्तव्यस्त भयो। स्वाभाविक छ, गरिब देशले यस्तो विपत्तिलाई थेग्न सक्ने अवस्था थिएन। यस्तै मौका खोजिरहेका भ्रष्ट प्रशासक, नेता र दाताहरूले चलखेल सुरु गरे। विदेशी सहयोगको बाढी आयो। तर, त्यसलाई नियमन गर्ने सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संरचना थिएन। जो शक्तिमा थिए, उनीहरू नै बिकाउ देखिए। विदेशी अनुदान र ऋणले हाइटीको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनायो। केन्द्रीय नीति र राजनीतिक प्रक्रियामा दाताहरूले हस्तक्षेप सुरु गरे। परिणाम, भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकता तीव्र भयो। जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा कम मान्छेले करोडौँ कमाए। तर, पीडितहरू अझै पालमा बसिरहेका छन्।

हाइटीमा पुन:निर्माणका लागि ३ खर्ब ५० अर्ब डलर वैदेशिक सहयोग आयो, जसमध्ये ९३ प्रतिशत रकम गैरसरकारी संस्थाहरूले परिचालन गरे। एक प्रतिशत मात्र सरकारले चलायो। ६ प्रतिशत रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो, टुंगो भएन। धेरै रकम विदेशी दाताहरूले नै यातायात, परामर्शदाता र विज्ञहरूका नाममा सिध्याए। सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाइयो। सरकारभन्दा गैससहरूलाई विश्वास गरियो। नतिजा के भइदियो भने सरकार अझ कमजोर भयो। मौकाको फाइदा उठाउँदै बुर्जुवा वर्गले च्याउसरि गैसस खोले। यस्ता गैसस सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी थिएनन्। उनीहरू दाताप्रति उत्तरदायी थिए। गैससहरूमा कुनै लोकतान्त्रिक अभ्यास थिएन। अनुदानको प्रक्रिया न पारदर्शी थियो, न त गैससहरू गाउँमुखी भए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाइटीमा राजनीतिक प्रक्रिया सुचारु गरिएन। लामो समयसम्म चुनाव भएन। स्थानीय निकाय र व्यवस्थापिकाको चुनाव नहँुदा ताजा जनादेश रोकियो। गाउँमा सरकार थिएन। केन्द्रमा नीतिगत निगरानी गर्ने व्यवस्थापिका रहेन। त्यसैले न पुन:निर्माण भयो, न त देश उँभो लाग्यो। सन् २०१३ मा १ सय ५९ देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले गरेको अध्ययन अनुसार भ्रष्ट देशको सूचीमा हाइटी १ सय ५५ नम्बरमा आइपुग्यो। आज हाइटी क्यारेबियन मुलुकमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको देश हो। यो अव्यवस्थालाई व्यंग्य गर्दै हाइटीलाई ‘रिपब्लिक अफ एनजीओ’ भनेर आलोचना गर्नेहरू धेरै छन्।

नेपालले के सिक्ने?

हतियारबन्द द्वन्द्व, राजनीतिक संक्रमण र विपत् भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्णिम अवसर हुन्। हामीले द्वन्द्वलाई त थान्को लगायौँ। तर, राजनीतिक संक्रमण उस्तै छ। संविधान लेखिएको छैन। राजनीतिक तनाव तीव्र छ। यही अप्ठ्यारोमा भूकम्प आयो र पुन:निर्माणको नयाँ अभिभारा थपियो। राज्य, राजनीतिक प्रणाली र नागरिक जीवनले स्थायित्व नपाउँदै आएको विपत्ले भ्रष्टाचारीलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने पक्का छ। त्यसैले हामीकहाँ पुन:निर्माणको राजनीति, अर्थतन्त्र र शासन प्रणाली सबै भ्रष्टाचारको जोखिममा छन्। सरकारले भ्रष्टाचार कसरी रोक्ला? पुन:निर्माणको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधि के कस्तो हुन्छ? कसरी र कसले पुन:निर्माणको अनुगमन गर्ला? पुन:निर्माणमा जनताको स्थान के हुनेछ? अन्यथा, पुन:निर्माणका लागि सहयोग त आउला तर हामी संसारकै भ्रष्ट मुलुक बन्नेछाँै। किनभने, भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्छ, ‘कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई थेग्न सक्ने सामथ्र्य हँुदैन। राजनीतिक संक्रमण र विपत्मा त भ्रष्टाचारले अझ धेरै बिगार्छ। भ्रष्टाचार मानव अधिकारको उल्लंघन हो।’ यस्तो भयो भने हाम्रो नागरिक जीवन सबैभन्दा धेरै जोखिममा पर्नेछ।

हाइटीमा जस्तै भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्था नेपालमा पनि छ। नेपाल १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ले थिलथिलो बनाएको देश हो, जहाँ अझै संविधान लेखिएको छैन, राजनीतिक संक्रमण सकिएको छैन। स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधि छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वको धाक–रवाफ उस्तै छ। प्रशासन संयन्त्र कमजोर छ। सुशासन संयन्त्रहरू स्वायत्त र क्षमतावान् छैनन्। अदालत नै अनेकौँ आशंकाको घेरामा छ। मुख्य कुरा, नेपालका राज्य अंगहरू परिपक्व छैनन्। यस्तो बेला दाताहरूले सर्तहरूको चाङ लगाउनेछन् र डलरमा लोभ्याउनेछन्। भुइँफुट्टा आईएनजीओ र एनजीओहरू यहाँ पनि समस्या बन्न सक्छन्। उनीहरूको आफ्नै अराजक अर्थराजनीतिक क्रियाशीलता छ, जसले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्नेछ। अर्कोतिर नयाँ सहरको नाममा जग्गा दलालदेखि व्यापारीसम्मले लोभ देखाउलान्। निर्माण व्यवसायीलाई पनि खुदो पल्टिनेछ। सिमेन्ट, छडको चलखेल र कर छलिका कुराले सीमा नाघ्नेछ। इन्जिनियरहरूले नक्सा बनाउने र नगरपालिकाले पास गर्ने कुरामा बेथिति होला। यी सबै छिद्रलाई नटाल्ने हो भने नेपाल संसारकै भ्रष्ट मुलुक बन्नेछ। ठीक यहीँनेर हाइटीको असफलताबाट हामीले सिक्नुपर्छ।

पुन:निर्माणको प्रक्रियामा सुशासन अनिवार्य सर्त हो। यसका लागि योजना तर्जुमा, अनुदान सञ्चालन, खरिद ऐन, ठेक्का व्यवस्था र अनुगमनलाई राज्य र नागरिक दुवै तहबाट परीक्षण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखा परीक्षण र गुणस्तर मापन अनिवार्य गरिनुपर्छ। दोषीलाई शून्य सहनशीलताको तहबाट कारबाही गर्ने परिपाटी आवश्यक छ। यसै गरी भ्रष्टाचारलाई रोक्न सरकारले राज्य संरचनाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ। मूल कुरा, आर्थिक र राजनीतिक बेथितिको नियन्त्रण हो।

भर्खर मात्र व्यवस्थापिका–संसद्ले १६ बँुदे प्रतिबद्धता पारित गरेको छ, जसमा दलीय संयन्त्र बनाई राहत तथा उद्धारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ। स्पष्ट हुन आवश्यक छ कि यो कस्तो संयन्त्र हो? के यो ०६८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज गरेको स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि बनेको दलीय संयन्त्रकै प्रतिच्छायाँ हो? सभामुख सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा गठित विपत् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन समितिले दलीय संयन्त्र बनाउने भनेको छ। यसको कानुनी तथा राजनीतिक हैसियत के हुन्छ? अधिकार र कर्तव्यबिनाका तदर्थ समिति धेरै बनाउँदा भ्रष्टाचार अझ मौलाउन सक्छ। सबै दलका सदस्यहरू रहने यस्तो संयन्त्रसँग जवाफदेहिता नहुने हँुदा यो प्रभावकारी हँुदैन। केन्द्रमा साझा सरकार र स्थानीय तहमा साझा संयन्त्र बनाउने कुराले दलीय एकाधिकार बढाउँछ। यसो गर्दा जवाफदेहिता र निगरानी कमजोर हुन्छ। दलका कार्यकर्ता अझ भ्रष्ट हुन सक्छन्। दलहरू सबैतिर हावी हुने कुरा कानुनी राज्यमा सुहाउँदैन।

यूएन कन्भेन्सन एगेन्स्ट करप्सनको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। यसका ८ भाग र ७१ धारा छन्। यसले राज्यलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध अनेकौँ प्रभावकारी काम गर्न निर्देशित गर्छ। अघिल्लो महिनासम्ममा १ सय ७५ देश र संयुक्त राष्ट्र संघले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो कन्भेन्सनले सरकारलाई प्रभावकारी संयन्त्र र कानुनी व्यवस्थापनद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्न सहयोग गर्छ। नेपालले यो ‘कन्भेन्सन’लाई बलियोसँग पालना गर्न आवश्यक छ। यसका लागि संरचनागत सुधार र नीतिगत व्यवस्थापन मुख्य काम हुन्। राज्य बलियो नबनाई यस्ता काम प्रभावकारी हँुदैनन्। त्यसैले चिन्ता एउटै छ, भ्रष्टाचारले मार्ला, बेलैमा विचार पुर्‍याआँै ।