संकटमा मिलेर जाने नाममा नेताहरू राष्ट्रिय सरकारको छलफलमा लागे। हिजै यो मुद्दा ‘छोडौँ कि समातौँ’ भएको एमाओवादीलाई गतिलो बहाना मिल्यो। परिणाम, पछिल्लो राजनीतिक प्रक्रियाबाट पहिचानको मुद्दा ओझेलमा पुग्यो। किन यस्तो भयो त? कमजोरी कहाँ कहाँ भए र यस्ता घटनाले नेपाली राजनीतिलाई के शिक्षा दिन्छन्? यस्ता प्रश्नमाथि छलफल गर्नु अन्यथा हुने छैन।

माओवादीले २०६३ सालमा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो। यो घटनाका साक्षी नेपाली जनतालाई लागेको थियो, नयाँ युग सुरु भयो। त्यही आशामा एमाओवादीले पहिलो संविधानसभामा भारी जनसमर्थन पायो। तीव्र आशा, आग्रह र प्रतीक्षाको त्यो समयले पहिलो धक्का खायो, प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाल प्रकरणमा। एमाओवादी सरकारबाट बाहिरियो। उसले कांग्रेस–एमालेसँग प्रतिशोध लिन उग्र टकरावको नीति लियो। संविधान लेखनमा सत्तासंघर्ष मुखरित हँुदै गयो। सडक आन्दोलन थालियो। आन्दोलनको मुख्य नारा थियो, जातीय पहिचान। परिणाम, पहिलो संविधानसभाले अन्त्यहीन लफडा बेहोर्‍यो, संविधान लेख्न सकेन।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादी हार्‍यो। संयोग मात्र नहुन सक्छ, पहिचानवादीहरूकै भारी पराजय भयो। तर, पराजयको शिक्षा ग्रहण गर्ने उदारता पेरिसडाँडामा देखिएन। फेरि विवाद, फेरि आन्दोलन, फेरि संकीर्णता र शक्ति स्वार्थको सिलसिला सुरु भयो। अन्तत: २५ चैतमा आमहडताल स्थगनसँगै एमाओवादी नायकत्वको एउटा ‘कोर्स’ सकियो। पहिचानको मुद्दा यो राजनीतिक कोर्सको केन्द्रमा थियो। किन कमजोर भयो पहिचानको मुद्दा भन्ने प्रश्नसँग यही राजनीतिक कोर्स जोडिएर आउँछ।

निरन्तर आन्दोलनमा रहेको पार्टी, नारा र प्रवृत्तिको पराजय किन हुँदै छ त? के पहिचानको मुद्दा बेठीक थियो? कि नेपाली जनता बहुलाए? नेपाली राजनीतिलाई एक दशक तरंगित गर्ने पहिचानको मुद्दा, यसको उठान र अवसानका अनेकौँ आरोह–अवरोह छन्।

मुद्दा छरियो, समेटिएन

कुरा ०५४ सालको हो। नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘उत्पीडित जातिको मुक्ति अभियान’लाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो। माओवादीहरू मान्थे कि नेपालको एकीकरण भूगोलको मात्र एकीकरण थिएन, यो राज्यको केन्द्रीकरण र एकात्मककरण पनि थियो। एकात्मक सामन्ती राज्यले अनेकौँ जातीय उत्पीडन संस्थागत गर्‍यो। त्यसैले वर्गीय मात्र नभई जातीय मुक्ति आन्दोलनहरू पनि संगठित गर्नुपर्छ। यही निर्णयका आधारमा माओवादीहरूले जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चा बनाउन सुरु गरे। उनीहरूले मगर, गुरुङ, तामाङ, राई, लिम्बू, नेवारलगायत समुदायलाई ‘उत्पीडित राष्ट्र’को परिभाषा दिए। राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा मुक्ति मोर्चाहरू बनाइए। माओवादी पार्टीमा वर्ग, क्षेत्र र जातिको मुक्तिदाता बन्ने लोभ पलायो।

बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय मुलुकमा एकल पहिचान अन्याय थियो नै। तर हो, राज्यले जे–जस्ता पुराना मिथक, मानक, नायकत्व र सांस्कृतिक अभ्यासहरू निर्माण गर्‍यो, त्यसमा कहीँकतै खोट देखियो। नयाँ नेपालमा त्यसलाई सच्याउनैपथ्र्यो, त्यसका तरिका अनेक हुन सक्थे। नेपालमा त्यसलाई संघीयता भनियो र जातीय पहिचानको प्रस्ताव गरियो। पहिचानको कुरा गर्दा एमाओवादीहरू यो मुद्दाको असली स्वामी आफू मात्र हुने ठान्थे। उनीहरूको विश्वास थियो कि यही नाराले कांग्रेस र एमालेको ‘बाहुनवादी’ नेतृत्वलाई ठेगान लगाइनेछ।

नभन्दै यो नाराले राजनीतिक तरंग ल्यायो, आन्दोलन उठ्यो। संविधानसभामा जनजाति ककस बन्यो। एमालेबाट मधेसी तथा जनजाति नेताहरूको बहिर्गमन भयो। पहिचानवादीहरू र मूलत: एमाओवादीको आत्मविश्वास बढ्दै गयो। त्यही आत्मविश्वासमा एमाओवादीले सहमति गर्ने र तोड्ने खेल थाल्यो। तर, कुरा एमाओवादीले सोचेजस्तो मात्र थिएन। आन्दोलनमा जातीय स्वार्थका अनेकौँ अभीष्ट जागृत हँुदै गए। मधेसमा आन्दोलन भयो। जातीय तथा क्षेत्रीय पार्टीहरू बने। एमाओवादीले सोचेभन्दा फरक यो मुद्दाको स्वामी ऊ मात्र रहेन। आन्दोलन छरियो।

आन्दोलनमा अनेकौँ प्रवृत्ति देखा परे। एमाओवादीहरू जहाँ थिए, पहिचानवादीहरू त्यहीँ थिए। त्यहाँ जातिवादीहरू पनि थिए। आन्दोलनभित्रैबाट पृथकतावादी कोणहरू पनि देखा परे। उग्र अस्थिरतावादीहरू पनि आन्दोलनमा जोडिए। अनेकौँ गैरराजनीतिक प्रवृत्ति त्यसमा मिसिए। यसले पहिचानको अराजक र मनचिन्ते व्याख्या गर्दै लग्यो। कतिसम्म भने नेपालको एकीकरणलाई आन्तरिक उपनिवेश भनियो। यो बहसलाई स्थापित गर्न नेपाल, यसको सिमाना, नेपालको गौरवगाथा र पहिचानलाई अन्जानमै कमजोर बनाइयो। आत्मनिर्णयको अधिकारलाई देश नै अलग गर्न पाइने अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न खोजियो। अग्राधिकारलाई राजनीतिक अग्राधिकारको परिभाषा दिइयो। कसैले ‘आईएलओ –१६९’ को नाममा ढाँट लगाएर कर असुली गर्दा नेताहरू मौन रहे। मुद्दालाई नेपाली सन्दर्भबाट हेरिएन, न त पहिचानको नेपाली अर्थ खोजियो।

पहिचानको यो आन्दोलन स्वशासन, जातीय गौरव, भाषा र धर्मको उन्नयन र सामाजिक सद्भावको सीमा भत्काउँदै अगाडि बढ्यो। आवेशमा कसैले झन्डा

च्यात्ने र गाई काट्ने कुरा गर्‍यो। भित्तामा अनेकौँ अराजनीतिक नाराहरू लेखिए। बोल्नेहरूले छुराजस्तो बोले। बोल्नेलाई त स्वादै भयो तर यसले अनेकौँ आशंका सिर्जना गर्‍यो। जातीय पहिचानको अपव्याख्या हँुदा यो मुद्दाको ओज, गरिमा र सुन्दरता सकियोपहिचानको राजनीति जातीय संकीर्णताको भासमा पुग्यो। सायद, असली कुरा बुझाउन नसक्नु यो आन्दोलनका नेताहरूकोगम्भीर कमजोरी थियो।

सामाजिक मनोविज्ञानको अवमूल्यन

पहिचानवादीहरूले राज्य व्यवस्था र समाज व्यवस्थालाई एउटै आयामबाट हेरे। यो ठीक दृष्टिकोण थिएन। २ सय ४० वर्षको सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रियाले नेपाली समाजको एक खाले ढप निर्माण हुँदै छ। यो निकै सकारात्मक पनि छ। निश्चय नै हाम्रो राज्यव्यवस्था अन्यायपूर्ण छ तर सामाजिक व्यवस्थामा त्यति धेरै दोष छैनन्। राज्य व्यवस्था र सामाजिक व्यवस्था अलग कुरा हुन्। हाम्रो राज्य व्यवस्था एकल जाति, भाषा, धर्म र सम्प्रदाय उन्मुख छ। यो वर्गीय छ। तर, सामाजिक व्यवस्था मिश्रित, बहुआयामिक र सद्भावपूर्ण छ। विनाशकारी भूकम्पपछि पनि यो देखियो। यसले नेपाली भावना, नेपाली रगत, नेपाली पहिचान र नेपाली सामाजिक बनोटको निर्माण गरेको छ। नेपाली भावनाको विघटन हामीलाई चाहिएको होइन। हामीलाई थप पहिचानहरू मुखरित गर्न आवश्यक भएको मात्र हो।

हाम्रा सामाजिक तन्तुहरू सद्भावपूर्ण, मिश्रित र लचकदार छन्। यी जड छैनन्, चलायमान छन्। जस्तो : पछिल्लो समय अन्तरजातीय विवाहहरू स्थापित हँुदै छन्। शुद्ध नस्लहरू सकिँदै छन्। गाउँघरमा सामाजिक साइनो, रक्तसम्बन्धजति नै सम्मानपूर्ण देखिन्छ। हामी दु:ख–सुखलाई एकआपसमा बाँड्छौँ। मसिनो गरी हेर्ने हो भने हाम्रो सांस्कृतिक चेतना अझ उदार र बहुआयामिक बन्दै छ। हामी जातलाई भन्दा मान्छेलाई माया गर्ने संस्कृतितर्फ जाँदै छौँ।

नेपालमा न हिन्दुहरू त्यति धेरै कट्टर छन्, न त मुस्लिमहरू नै। हाम्रो सांस्कृतिक संकीर्णता त्यति जब्बर छैन। बरू हामी साझा संस्कृति निर्माणको दिशामा अगाडि बढिरहेका छाँै। यसको अर्थ हामीलाई दसैँको विरोध होइन, बरू दसैँ पनि मान्ने, उधौली–उभौली मनाउने, ल्होसारमा खुसी हुने र इदमा रमाउने समाज चाहिएको हो। हामीलाई दौरा, सुरुवाल र टोपीको विरोध गर्ने समाज चाहिएको होइन। बरू मैथिली, मगर, लिम्बू भाषा र वेशभूषा स्वीकार गर्ने समाज चाहिएको हो। हामीलाई जातीय एकता चाहिएको हो। त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रदेश चाहिएको हो। यसका लागि भएका सकारात्मक पहिचानहरूलाई विस्थापित गर्नु आवश्यक छैन। मात्र नयाँ पहिचानहरू स्थापित गर्न आवश्यक भएको हो। तर, पहिचानको आन्दोलनले थाहै नपाई राज्य व्यवस्था र समाज व्यवस्थालाई गाजेमाजे बनायो। आफ्नो पहिचानको माग गर्नेहरूले अर्को जातिको पहिचान, धर्म र संस्कृतिको सम्मान आवश्यक ठानेनन्। जसले गर्दा नेपालकै ठूलो जातीय समुदायलाई आन्दोलनले जोड्न सकेन। यो शुभ लक्षण थिएन।

वर्गको आकर्षण

नेपालमा कम्युनिस्टहरू अझै लोकप्रिय छन्। उनीहरूबाट हामीले सात दशकदेखि वर्गीय मुक्ति र समाजवादको कुरा सुन्दै आएका छाँै। नेपाली कम्युनिस्टहरू गीत गाउँछन्– अब मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ। कम्युनिस्ट प्रभावकै कारण नेपाली राजनीतिमा वर्गको आफ्नै आकर्षण छ। यो जातभन्दा बलियो छ।

त्यसो त माओवादीहरूको क्रान्तिको उद्देश्य पनि वर्गीय नै थियो। उनीहरू जनवाद, समाजवाद हँुदै साम्यवाद स्थापना गर्न चाहन्थे। उनीहरूको व्याख्या थियो, किसान, मजदुर, महिला, दलित र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुक्ति नै पहिलो लक्ष्य हो। तर, पहिचानको बहसले वर्गीय मुद्दालाई पाखा पार्दै लग्यो। त्यसैले त किसान, मजदुर, महिला, दलित र गरिखाने वर्ग पहिचानको मुद्दामा सकारात्मक रहेन।

विगतमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धार्मिक र जातीय लगाव थिएन। धर्म र जातले सर्वहारा एकतालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने धारणा नेताहरूमा थियो। त्यसैले पार्टी र आन्दोलनमा वर्गीय प्रेमलाई उच्च महत्त्व दिइन्थ्यो। नेताहरू बादल, प्रचण्ड, श्वेतशार्दूल, अभिमन्यु, किरणजस्ता नाम लेख्थे, जात सोध्ने चलन थिएन। नारा लगाइन्थ्यो, वर्गीय समाजमा वर्गीय प्रेम नै न्यानो र चोखो हुन्छ। आखिर छ दशकको वर्गीय सपनालाई एक दशकमा विस्थापित गर्ने सामथ्र्य पहिचानमा थिएन। परिणाम, समाजवादी अभिमतले पहिचानको मुद्दालाई स्वीकार गरेन।

प्रक्रिया र सहमतिको लफडा

नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्रको ‘क्रेज’ बढ्दो छ। यो बिस्तारै क्रान्तिकारी उग्रवादबाट ‘सिफ्ट’ हुँदै गएको क्रेज हो। जनता राजनीतिक संकीर्णता, उदण्ड नारा र क्रान्तिका रुमानी सपनाहरूबाट बाहिर आउँदै छन्। अब संविधानसभाभित्र कुर्सी तोडफोड हँुदा जनता खुसी हँुदैनन्। यसको अर्थ आन्दोलन, क्रान्ति र संघर्षभन्दा प्रणाली, प्रक्रिया र विधिहरूप्रति जनमत बढ्दो छ। यद्यपि, यो मनोविज्ञानलाई एमाओवादी नेताहरू र पहिचान पक्षधरहरूले देख्न/बुझ्न सकेनन्। अन्यथा, उनीहरूको सडकमोह यतिविघ्न चर्को हुने थिएन।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामलाई एमाओवादीलगायत दलहरूले स्वीकार गर्न चाहेनन्। उनीहरू जनादेश र मतादेशमा अल्झिए। यो कुरा मध्यम वर्गले रुचाएन। मतादेश र जनादेशको बुद्धिविलासले संविधान लेखनलाई अझ पछाडि ठेल्ने यो वर्गको आकलन छ। बढ्दै गएको मध्यमवर्गका लागि संविधानसभाभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया ठूलो कुरा हो। तर, पहिचानवादीहरूले ठीक उल्टो सडक संघर्षको आह्वान गरे। यो जनअपेक्षाविपरीत थियो। परिणाम, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने विपक्षीको शैलीले जनतालाई उत्पेरित गरेन। त्यसो त आन्दोलनका शैलीहरू पनि नयाँ र सिर्जनात्मक भएनन्। उही बन्द, उस्तै हडताल, उस्तै घोचा जुलुस। त्यसैले न त आन्दोलन लोकप्रिय भयो, न आन्दोलनकारीलाई जनताले पत्याए। त्यसैले पहिचानको आन्दोलनमा जनउभार देखिएन।

पहिचानको आन्दोलन कमजोर हुनुमा अरू पनि कारण छन्। केहीले यसमा कांग्रेस र एमालेलाई दोष देलान्। यो आन्दोलनप्रति उनीहरू ‘सफ्ट’ देखिएनन्, त्यो सत्य हो। नेपालको बुर्जुवा वर्ग यो आन्दोलनको पक्षमा छैन। कथित सम्भ्रान्त आर्यखस समुदायले यो आन्दोलनलाई स्वीकार गरेन। तर, आन्दोलनमा जनजाति समुदायकै परिपक्व तप्का पनि उत्साहित देखिएन। सायद, उनीहरू स्थापित मान्यता र सामाजिक व्यवस्था भत्काउन चाहँदैनन्। न त आन्दोलनले सबैभन्दा उत्पीडित दलित समुदायको साथ पायो। महिला र दलित समुदायलाई समेट्न नसक्नु यो मुद्दाको ठूलो कमजोरी हो। मुख्य कुरा परिवर्तनको बहस राज्यको ‘रूप’मा अल्झियो, राज्यको ‘चरित्र’ बदल्ने कुरा कसैले गरेनन्।

तसर्थ, प्रश्न छ, के आफ्ना यी दोष पहिचानवादीहरूले स्वीकार गर्लान्? उनीहरूले अस्वीकार गर्न सक्छन्। तर, सत्य र घामलाई छोप्न सकिँदैन। आशा गरौँ, नेताहरूले आत्ममन्थन र समीक्षा गर्नेछन्। आफ्ना दोषहरू केलाउनेछन्। असली कुरा उनीहरूले पनि बुझ्नेछन्। किनभने, आफ्नो सिमाना थाहा पाउन अरूको छिँडी चियाउनै पर्दैन ।