संविधान निर्माणमा तराई–पहाड–हिमाल सबैतिरका सबै जात र वर्गका नेपालीको नौ वर्ष (शान्ति सम्झौतापछि) व्यतीत भइसकेको छ । करिब तीन करोड नेपालीको उत्पादकत्व र क्षमताका हिसाबले २७ करोड व्यक्ति/वर्ष यस कामका निम्ति प्रयोग भइसकेको छ । यसले भविष्यको क्षमतामा पार्ने असर समेत मूल्यांकन गर्दा प्रत्येक नागरिक र उसको सन्ततीको जीवनबाट अरू धेरै समय यो कामका निम्ति लगानी भइसकेको छ । केहीअघि संसद्को सम्बोधनको रेकर्ड हेर्दा एमाओवादी अध्यक्षसमेत यसबाट आजित भइसकेको भान हुन्छ । यति वर्षको अवलोकनपछि अब भन्न सकिन्छ कि संविधान नै बन्न नदिने प्रयोजनमा केही व्यक्ति, संस्था र प्रवृत्ति पूरा शक्तिका साथ लागिरहेका छन् । 

दोस्रो संविधानसभा चुनावअघि मोहन वैद्य समूहले चलाएको हिंसात्मक आन्दोलनका मागहरू अप्रिय थिएनन् । उनीहरूको माग थियो, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर खलबलिएको शक्ति सन्तुलन पुन:स्थापित गर्ने, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित गर्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको नियुक्तिजस्ता काममा भएको गल्ती सुधार्ने, विदेशी हस्तक्षेप कम गर्ने आदि । तर, जायज मागको सहाराले गलत किसिमका राजनीति गर्नेहरूबाट नेपालीले लामो र दु:खद दशकहरू गुजारेको अनुभवले होला, फुटेको माओवादीलाई सबै मिलेर बेवास्ता गरे, महत्त्व दिएनन् ।

सुरुमै कुनै प्रोत्साहन नपाएपछि त्यस किसिमको राजनीति गर्ने बाटो अब बन्द भयो भन्ने सन्देश गएको छ । तर, समयमै वैचारिक प्रतिरोध नभएकाले नश्लीय अतिवादको राजनीति फस्टाएर नेपालको राजनीति र समाजलाई नै प्रभावित गर्ने हदसम्म पुगेको छ । उल्टै यस धारको राजनीति गर्ने व्यक्ति र समूहलाई निरन्तर प्रोत्साहन गरिएको हुँदा अब यसले नश्लीयका साथै धार्मिक प्रकृतिको अप्रिय र नकारात्मक राजनीतिक धार पनि विकसित हुने सम्भावना बढाएको छ ।

संविधान : अतिवादी स्वार्थ समूहहरूको सिकार

संविधान निर्माणका क्रममा थारू, दलित, सुदूरपश्चिम, कर्णाली आदि समुदायका मागको पर्याप्त सम्बोधन भएको छैन र त्यसको उचित समाधान गर्नुपर्छ । त्यसै गरी संविधान मस्यौदापछि भएका विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले चलाएको गोली र त्यसबारे जवाफदेहिताको पूर्ण अभाव झन् निन्दनीय छ । सदाचार, क्षमता र सुशासनका एकदम विपरीत क्षमताका निम्ति चिनिएका गृहमन्त्री वामदेव गौतमको मनपरीले एकपछि अर्को सीमा नाघ्दै छ । संघीयताको खाका तयार पार्दा दलहरूले देखाएको रबैया पनि घीनलाग्दो छ । आफ्नै बारीको अंश भएजस्तो गरी फलानो जिल्ला त दिँदै दिन्न र फलानो जिल्ला नभई हुँदैन भनेर कोरिएको नक्सामा धेरैको असन्तोष छँदै छ ।

यसका निम्ति कुनै पनि विकल्प छलफल र प्रस्ताव हुनै नदिने र नश्लीय कट्टरताको मात्रै माग गर्ने विचारक र समूहहरूको दोष झन् बढी छ । अस्थिरता र हिंसा प्रवद्र्धन गरिरहेका यी समूहरूको माग यो प्रक्रियाको सुधार र राजनीतिको परिपक्व बहस होइन । उनीहरूको माग त बारीको–बाँडफाँट आफ्नो खेमाका नश्लीय मान्यताहरू अनुसार मात्र हुनुपर्छ र अरू सबैका मुख थुनिनुपर्छ भन्ने मात्र हो ।

संविधान निर्माण प्रक्रियाको असन्तोषको फाइदा उठाउँदै देश टुक्र्याउने, जातीय–साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने र मान्छेलाई मर्न उत्प्रेरित गर्ने किसिमका अभिव्यक्ति र कामहरू प्रशस्तै भए । यसको अग्रभागमा केही उग्र राजनीतिज्ञ र सोही धारका नागरिक अगुवा, लेखक, स्तम्भकार विचारक आदि देखिए । उनीहरूको घृणा र हिंसा फैलाउने अभिव्यक्तिलाई निरन्तर महत्त्व दिएर एकोहोरो र असन्तुलित तरिकाले प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यम पनि यस कार्यका निम्ति उत्तिकै जिम्मेवार छन् । उनीहरूलाई प्रश्न– आखिर कस्तो समाधान मान्य हुने हो ? 

माग गरे अनुसारकै मधेस–मात्रको प्रदेश निर्माण हुँदा पनि र त्यसभन्दा फरक खाका प्रस्ताव हुँदा पनि हिंसात्मक विरोधको अरू के अर्थ हुन सक्छ ? के नेपालमा पूर्व–पश्चिम फैलिएको सिंगो एउटा वा दुईवटा मात्र मधेस प्रदेश सम्भव छ ? के त्यस्तो प्रस्ताव धरान, इटहरि, चितवन, हेटौँडा, बुटवल, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर आदि स्थानका मानिसका निम्ति स्वीकार्य हुन्छ ? दुईवटा चुनाव भइसकेको छ तर के त्यस किसिमको जनादेश चुनाव वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रस्तुत भएको छ ? नश्लीय कट्टरताका आधारमा फरक जातका मानिसलाई बसोवास नै गर्न नदिने र लखेट्ने अभिव्यक्ति तथा कार्यहरू भइरहँदा अब चुरे आसपासका मानिसहरू पनि मधेस प्रदेशसँग जोडिन नचाहने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन् ।

यसले समाधानका विकल्प झन् साँघुरो बनाउँदै लगेको छ । यो अतिवादको मारमा परेको छ– यी कुनै पनि स्वरले प्रतिनिधित्व नगर्ने नेपालीको ठूलो हिस्सा, जो मधेस–पहाड–हिमाल सबैतिर छन् । वास्तवमा विरोधको तात्पर्य र माग नै के हो ? वा, यसका पछाडि अरू कुनै घातक चाहनाले त काम गरिरहेको छैन ?

झन् कट्टर, अतिवादी र नश्लीय बन्दै गइरहेको यस अभियानको चक्रबाट आज राजनीति बन्धक बनेको स्थिति छ । छिटो लाभका निम्ति यस्ता मुद्दाको उठान गरेका र त्यसकै बलमा शक्ति आर्जन गरेका प्रचण्डले समेत प्रश्न उठाउने अवस्था आएको छ । हुँदा हुँदा पहिलो संविधानसभामा निकै कट्टर अडान बोकेर त्यसको निम्ति सभाकै विघटन गर्ने हदसम्म पुगेका बाबुराम भट्टराई पनि अहिले यो चालबाजीबारे असन्तोष प्रकट गर्न थालेका छन् । यसका पछाडि थुप्रै गतिविधि र कारणहरू छन् ।

केही पर्दाबाहिर देखिइसकेका छन् भने अझै धेरै पर्दाभित्रै छन् । यसबारे जानकारहरूले तिनलाई प्रस्टसँग जनतासामु खुला गरिदिनुमा सबैको भलो हुन्छ । पहिलो संविधानसभामा सम्झौता हुन लागेको संघीयताको प्रदेश खाका नमान्न दबाब दिने नागरिक वृत्तका महानुभावहरूलाई कुनै पनि किसिमको संघीयता मान्य हुने देखिँदैन किनभने उनीहरूको उद्देश्य समाधान भन्दा पनि स्थायी रूपमा भाँडभैलो, अस्थिरता हो भन्ने पुष्टि हुँदै छ । अहिलेकै जसरी नेपालीको समय र क्षमताको अनन्तकालसम्म क्षयीकरण गर्नु नै त्यसको एक मात्र उद्देश्य देखिन्छ ।

नेपाल हिन्दु राष्ट्र होइन

गत महिना देखिएको अर्को गतिविधि हो– हिन्दु राष्ट्रको मागका क्रममा भएका कार्यक्रमहरू । हुन न यो मागलाई सञ्चारमाध्यम, आमनेपाली र नागरिकको ठूलो समूहले खासै महत्त्व दिएको छैन । यस अभियानको पर्याप्त वैचारिक आलोचना सार्वजनिक माध्यममा भइरहेकै छ र मागकर्ताहरूको शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्ने अधिकार कसैले कुण्ठित गरेको पनि छैन । तर, नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुने कुनै कारण छैन भन्ने कुरामा केही नेपाली अझै पूर्ण विश्वस्त नभएको देखिन्छ ।

पहिलो कुरा त हिन्दु धर्मलाई राज्यशक्तिसँग जोड्न खोज्नु आफैँ अहिन्दुवादी काम हो । हिन्दु, बौद्ध वा अन्य दक्षिण–एसियाली धर्मको प्रकृति र उत्पत्ति क्रिस्चियन वा इस्लाम धर्मजस्ता अब्राहमिक धर्म–परम्पराभन्दा फरक छ । अब्राहमिक धर्महरू राज्यशक्तिसँग जोडिएका छन् । त्यही कारण हिन्दु धर्मलाई पनि त्यस्तै बनाउनुपर्छ भन्नु हिन्दु धर्मलाई यसको आधारभूत प्रकृतिबाट च्यूत गरेर अब्राहमीकरण गर्नु हो । बेलायत वा नर्वे क्रिस्चियन भएका कारण वा कतार वा साउदी अरेबिया इस्लामिक भएका कारण नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर जिकिर गर्नु हिन्दु धर्मलाई नै परिवर्तन गरेर अब्राहमिक वा अरू धर्मजस्तो बनाउनु हो ।

वैदिक र दक्षिण एसियाको प्राचीन परम्परालाई बेवास्ता गरेर यस्तो तोडमोड अरूले गर्नु एउटा कुरा हो । तर, यो परम्परा हुर्कने आँगन रहिआएको नेपालमै यस किसिमको कार्य हुनु हामी आफ्नैबारे प्रस्ट नभएको र आत्मविश्वास गुमाएको संकेत हो । 

मध्यपूर्व र पश्चिमा राज्य र त्यहाँको धर्मको विकास एकआपसमा सँगसँगै जोडिएर भएको हो । ती धर्म र त्यहाँका राज्यशक्तिबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित थियो र केही हदसम्म आज पनि छ । राज्यशक्तिसँग जोडिएर राज्यका हिंस्रक कार्य, उपनिवेशीकरण, दास प्रथा, फरक धर्म र नश्लप्रति गरिएको दमन, हिंसा आदिमा यी तत्तत् धर्महरू तत्तत् राज्यसँग सधँै सँगै रहे ।

ती धर्मका आधिकारिक संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व र शक्ति बनोट छन् । त्यहाँका राज्य र धर्मको निकट सम्बन्धकै कारण ती एकआपसमा आश्रित हुँदै विकसित भएका छन् । यतिसम्म कि धेरैपटक त धर्मले राज्यलाई निर्देशित र परिभाषित पनि गरे । समयक्रममा राज्यको आधिकारिकतालाई समेत चुनौती दिने गरी धर्मको प्रभाव बढेको र यसले धेरै विवाद ल्याएका कारण पश्चिममा धर्म र राज्यलाई अलग गर्ने धर्मनिरपेक्षता भन्ने सिद्धान्तको विकास भएको हो ।

शक्तिसँगको सम्बन्धमा पनि हिन्दु–बौद्ध–वैदिक धर्म अब्राहमिक धर्मभन्दा नितान्त फरक छन् । कुनै शासकले धर्मका नाममा हिंसा वा दमन गरेको होला तर यहाँको धर्म आफैँ कहिल्यै पनि राज्यसँग जोडिएर उपस्थित भएको छैन, जसरी पश्चिममा भएको छ । जसरी नास्तिक कम्युनिस्टहरूले गरेको हिंसा र दमनको दृष्टान्त दिएर नास्तिक परम्परा नै हिंस्रक हो भन्न सकिँदैन, त्यसरी नै हिन्दु धर्म मान्ने वा त्यसका नाममा शक्ति प्रयोग गर्नेहरूलाई उनीहरूको राज्यशक्तिसँग सैद्धान्तिक वा संगठनात्मक दुवै रूपमा नजोडिएको परम्परालाई कसरी दोष दिन मिल्छ ? यसरी संगठनात्मक रूप पनि नभएको र राज्य वा त्यसको आधिकारिक शक्तिसँग सैद्धान्तिक रूपमा पनि नजोडिएको धर्मलाई जबरजस्ती जोड्न खोज्ने प्रयास हाम्रो परम्परा र अभ्यासको पनि विपरीत हो ।

आज विश्वमा थोरै स्थानमा मात्र जीवित रहन सकेका प्राचीन परम्परामध्ये हाम्रो एक हो । यस परम्परामा धेरै आस्था र जीवन पद्धति स्वीकार गर्ने बहुईश्वरवादी प्रकृति छ । यस परम्परामा भगवान् पूजा गर्ने वा नगर्ने, भगवान् मान्ने वा नमान्ने आदि छुट पनि प्राचीनकालदेखि अभ्यास भइरहेको छ । त्यसैले एउटा निश्चित शक्ति सन्तुलन र सिद्धान्त बोक्ने राज्यसँग जोडेर जबरजस्ती साँघुरो पार्ने प्रयास यस्ता फराकिला धर्म–परम्पराको आत्मामै प्रहार गर्ने काम हो । 

यस्तो कुरा जानीबुझी धर्मलाई राजनीतिसँग जोड्ने कमल थापा र हिन्दु–राष्ट्र अभियानमा लागेकाहरूले आँट छ भने सनातन धर्मलाई आफ्नो राजनीतिबाट अलग गर्नूस् । अहिल्यै पनि तपार्इंको आलोचनाका कारण यी धर्म–परम्परा आलोचित हुने स्थितिमा पुगेका छन् । तपाईं वा राज्यका दोषको कारण धर्मलाई आलोचित हुने मौका प्रदान गरेर तपाईं यी धर्मको सेवा गरिरहनुभएको छैन, उल्टै घाटा पुर्‍याइरहनुभएको छ । जसरी पश्चिमा उपनिवेशीकरण, दास प्रथा, आदिवासीको सफाया आदिका निम्ति सत्तासँगसँगै शक्ति अभ्यास गरेका त्यहाँका धर्महरू आलोचित रहिआएका छन्, हाम्रो भूभागको परम्परालाई सोही नियति भोग्न बाध्य पार्न तपाईं सक्नुहुन्न, पाउनुहुन्न ।

किनभने, बाहिरी शक्तिको आक्रमण भएपछि मात्र दक्षिण एसियामा धर्मले केही संगठन र शक्तिको अभ्यास सुरु गरेको हो, आत्मरक्षाका निम्ति । विदेशी परम्परासँगको संसर्गसँगै त्यताका शक्तिसम्बन्ध, धर्मका नाममा संगठन र शोषणजस्ता कार्यको सिको हुन थाल्यो । आज हिन्दु राष्ट्र बनाउने अभियान पनि त्यही सिको हो । यो हाम्रो वास्तविक धर्मपरम्पराको विपरीत छ । त्यसकारण नेपालको प्रकृति नै हिन्दु–राष्ट्रका रूपमा परिभाषित हुनु होइन । यो अमिल्दो कुरालाई कसैले पनि राजनीति गर्ने बाटो नबनाऊन् ।

हिन्दु राष्ट्र र धर्मनिरपेक्षता

माथि भनेजस्तै नेपाल कुनै पनि रूपमा पहिले पनि हिन्दु राष्ट्र थिएन । संवैधानिक रूपमा जति समय नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भनियो, त्यो पनि राजनीतिक र भौगोलिक शक्ति सन्तुलनका कारण मात्र भएको थियो । हिन्दु र अन्य दक्षिण एसियाली धर्म परम्पराको प्रकृति नै सबैलाई स्वीकार्नु, सबैको आस्थालाई दैविक सम्मान दिनु, राज्य तथा हिंसासँग नजोडीकनै अस्तित्वमा रहनु हो । हो, हिन्दु धर्म अभ्यासमा थुप्रै विकृति भित्रिएका छन्, जस्तै : जातप्रथा, महिलाको अपमान, दलित शोषण र अन्धविश्वासहरू । यिनका विरुद्ध सुधारका प्रक्रियाहरू इतिहासमा पनि भएका हुन् र अहिले पनि हुनु आवश्यक छ । यसमा राज्यको भूमिका जरूरी छ । यी धर्महरू हाम्रा भूमि, इतिहास र संस्कृतिसँग पनि जोडिएका हुँदा हाम्रो समाज र राज्यले यिनलाई पूरै बेवास्ता गरेर बस्न पनि मिल्दैन । 

धर्मनिरपेक्षताको बहसमा नेपालमा अक्सर दिने गरिएका तर्क र उदाहरण केवल युरोपेली मोडेलको धर्मनिरपेक्षतालाई आधार मानेर गरिएको पाइन्छ । राज्य धार्मिक भए मध्यपूर्वमा जस्तै धार्मिक अतिवाद बढ्छ भन्नेहरूले के बिर्सन हुँदैन भने बंगलादेश पनि संवैधानिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । त्यहाँ कति धार्मिक कट्टरता र अतिवाद छ भन्ने कुरा सम्झाइहनु नपरोस् । र, धर्मनिरपेक्ष हुँदैमा अन्य धर्मलाई बेवास्ता गर्ने र हाम्रा मौलिक धर्म परम्पराप्रति आक्रमण गर्ने छुट हो भन्नेले के बिर्सनु भएन भने भारत पनि धर्मनिरपेक्ष देश हो तर त्यहाँ धर्मलाई राज्यले बेवास्ता गर्ने होइन कि सबै धर्मलाई राज्यले अँगाल्ने नीति लिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको एउटै मात्र परिभाषा छैन र यसका अभ्यास पनि फरक–फरक छन् । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्छ भन्दा कस्तो किसिमको धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेको हो ? 

नेपाली प्रेसमा पढ्न पाइने मोडेलको धर्मनिरपेक्षतासँग सहमत नभएकै कारण हिन्दु–राष्ट्रको समर्थन गरेको अर्थ लाग्दैन । यो धर्म र राज्य दुवैको विकास र इतिहास नबुझ्नेहरूले गर्ने कमजोर तर्क हो । त्यस कारण बहसमा रहेको धर्मनिरपेक्षताको किसिमसँग असहमत हुनु भनेको कमल थापाको हिन्दु राष्ट्र अभियानसँग सहमति जनाउनु होइन । बहसलाई यसरी दुई कृत्रिम विन्दुमा साँघुरो बनाएर धर्मबारेको बुझाइ फराकिलो पार्न र विविध मौलिक समाधानका सम्भावना खोज्न अवरोध पुगेको छ ।

अतिवादको चेपुवामा

कमल थापा र मोहन वैद्यका शक्ति स्थानमा छैनन् । उनीहरूको गतिविधिको विरोध गर्दा खासै केही परिणाम भोग्नु नपर्ने हुँदा उनीहरूको आलोचना गर्न सजिलो भएको होला । यसको तुलनामा माथि उल्लेख गरिएका नश्लीय विचारक र समूहको वैचारिक प्रतिरोध गर्नेहरूले चुकाउनुपर्ने मूल्य धेरै छ । तर, धेरै प्रभाव, शक्ति र क्षति गर्नसक्ने क्षमता बोकेको समूह भन्दैमा जिम्मेवार र मध्यमार्गी नागरिकको कर्तव्य त्यस्ता कामप्रति आँखा चिम्लनु वा तिनको मौन अथवा सक्रिय सहयोग गर्नु हुन सक्दैन ।

धर्मनिरपेक्षताको सैद्धान्तिक बहसमा कमल थापा वा उनका विरोधी भन्दा अलग मत बोक्ने छुट स्वतन्त्र देशका नागरिकलाई छँदै छ । कुनै खास किसिमको धर्मनिरपेक्षता होइन, अर्कै किसिमको धर्मको व्याख्या गरौँ भन्नु हिन्दु–राष्ट्रको समर्थन गर्नु होइन । यसको बहानामा त्यस्ता बहस गर्ने वा हिन्दु धर्म मान्नेहरू वा यसका सदस्य केही जात–वर्णलाई नश्लीय रूपमा आरोपित गर्ने काम सर्वस्वीकृत बनाउनु सर्वथा गलत हो ।

राज्यसँगै जोडिएर पश्चिमा धर्महरूले गरेको उपनिवेशीकरण, दासप्रथा आदिका कारण वर्तमान पुस्ताका ती धर्म वा रंगका मानिसलाई निन्दा गर्नुलाई घृणा र नश्लीय किसिमको अभिव्यक्ति मानेर सार्वजनिक मञ्चमा दुरुत्साहित गरिन्छ । तर, नेपालमा सोही प्रकृतिको हिंसात्मक अभिव्यक्ति र कामसमेत सार्वजनिक रूपमै स्वागत गर्ने र प्रवद्र्धन गर्ने काम भइरहेको छ । यसमा देशका सबैजसो सार्वजनिक र नागरिक निकायहरू आफ्नो दायित्वबाट च्यूत भएजसरी यस्तो गलत कामलाई प्रोत्साहित गरेर बसिरहेका छन् । जबकि, हुनुपर्ने तिनको सशक्त वैचारिक प्रतिकार हो, त्यस्तो अभिव्यक्तिको अस्वीकृति हो । 

धार्मिक राज्यका विरुद्ध वा मोहन वैद्यको हिंसाका विरुद्ध सुरुमै जागरुकता देखाएर जसरी तिनलाई हुर्कनबाट रोकियो, समयमै त्यसो नगरेका कारण आज नश्लीय किसिमको हिंसा र अतिवादबाट देशले धेरै क्षति भोग्नुपर्ने स्थिति निर्माण हुँदै छ । समयमै अधिकतम स्वीकार्यताको संविधान बनाएर मात्रै होइन, अन्य नागरिक निकायले पनि जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भएर यस्ता गल्ती सच्याउने प्रयास गरेमा मात्र संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विभाजन कम गर्न सकिन्छ । नत्र, अन्य द्वन्द्व प्रभावित देशमा जस्तै भविष्यमा विभाजन र द्वन्द्व भड्काउन मुख्य भूमिका खेल्नेहरूका नाममा हाम्रो समाजमा हाल सक्रिय नागरिक नेतृत्व र संस्थाहरूकै नाम सबैभन्दा अगाडि आउनेछ ।