बृहत् शान्ति सम्झौता–२०६३ पछि एक दशक बित्यो । यो दशकमा शान्ति निर्माण नेपालमा लगभग एउटा महाउद्योगजसरी नै फस्टायो । सम्भवत: द्वन्द्वोत्तर नेपालमा हलक्कै सप्रेको यो एउटै मात्र उद्योग थियो । कारण, दाताहरूले शान्ति ल्याउन भनेर खर्बौं रुपियाँ खर्चे । यी खर्च र उपलब्धिलाई एउटै तराजुका पल्लामा राख्ने हो भने कुन भारी होला ? के सुरक्षा र शान्ति निर्माणमा विदेशी सहायताको बाढी आउनुमा कुनै स्वार्थ थियो ? वा त्यसलाई स्वहितमा उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो आफ्नै गल्ती ? १० वर्ष बित्दा पनि यो प्रवृत्ति र पद्धतिको गम्भीर समीक्षा नगर्ने हो भने हाम्रो अर्को दशक पनि टाउको समाउँदै बित्ने निश्चित छ ।

दाताका बथान : आर्थिक वर्ष ०६९/७० लाई हेरौँ । त्यो वर्ष शान्ति र पुन:निर्माणका लागि ४० दाताले ३५ अर्ब १८ करोड रुपियाँ दिने बताएका थिए । अहिले हाम्रो मुलुकमा सरकारलाई थाहा भएका जम्माजम्मी १ सय ८९ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सक्रिय छन् । तिनको कुल वार्षिक खर्च करिब साढे ११ अर्ब रुपियाँ छ । गएको दशकमा तीमध्ये धेरैले द्वन्द्व रूपान्तरण तथा शान्ति निर्माणलाई ध्येय बनाए । अझ रोचक त द्विपक्षीय दाताहरूको छ । किनभने, पुराना दाताहरूसँगै काँध जुधाउन उदीयमान छिमेकीहरू ठूला दाता बनेर निस्केका छन् ।

शान्ति सम्झौतापछि चीन र भारतले ‘सुरक्षा’ शीर्षकमा अर्बौं रुपियाँ दिए । तर, यी दुवै छिमेकी पश्चिमा विचारधारा भन्दै ‘शान्ति निर्माण’ लेख्न भरसक रुचाउँदैनन् । हतियार र तालिमले शस्त्रधारी निकायलाई बलियो पार्नु तिनको प्राथमिकता रह्यो । बेलायतले लडाकू व्यवस्थापन र प्रहरी चौकी पुन:निर्माणमा लगानी गर्‍यो । ‘नेपालका गरिबका लागि’ भन्ने शीर्षकै किटेर उसले अहिले सुरक्षा र न्यायसम्बन्धी ५ अर्ब १३ करोड रुपियाँ बराबरको पाँचवर्षे परियोजना चलाएको छ । विश्व बैंकले द्वन्द्वप्रभावित जनतालाई सेवा तथा नगद हस्तान्तरण गर्न रकम खच्र्यो । युरोपेली युनियनले सुरक्षा क्षेत्र सुधार गर्न अनि स्थायित्व र शान्ति ल्याउन भनेर काम गर्‍यो ।

यस्तै कामका लागि खटिएका संयुक्त राष्ट्रसंघका चार मूल कार्यक्रम थिए । संविधानसभा निर्वाचनको सहायतार्थ तथा युद्धविराम, हतियार र सेना अनुगमन गर्न राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन) थियो । शान्ति कोषको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउन राष्ट्रसंघीय कोष (पिस फन्ड फर नेपाल) बनाइयो । युद्धविरामपछि माओवादी लडाकूमा भर्ती भएका र उमेर नपुगेकाहरूको सामाजिक पुन:स्थापन गर्न १ अर्ब २८ करोड रुपियाँ बजेटको राष्ट्रसंघीय अन्तरनिकाय कार्यक्रम (इन्टरएजेन्सी रिह्याबिलिटेसन प्रोग्राम) थियो । सानातिना भैपरी आउने खर्च पुर्‍याउन र आपत्कालीन जोहो गर्नचाहिँ राष्ट्रसंघीय शान्ति निर्माण कोष (पिसबिल्डिङ फन्ड इन नेपाल) पनि खडा गरियो । हेर्दा त यी सबैले सशस्त्र द्वन्द्वपछिको नेपाललाई शान्त, सुन्दर र सक्षम बनाउनुपर्ने हो । तर, परिणाम त्यस्तो भएन । यसमा हामी कहाँ चुक्यौँ ? वा दाताहरूका परियोजना नै चुके कि ?

टुक्रे परियोजनामा ध्यान : हामीकहाँ थोरै–थोरै बजेट लिएर धेरै दाता आए । त्यही बजेट पनि कनिका छरेझैँ धेरैथरी परियोजनामा छरिए । उदाहरण यस्ता पनि थिए, जहाँ एउटै दाताले ७६ परियोजनामा स–साना बजेट दिए । विसं ०७१ लाई नै हेर्ने हो भने ३० करोड रुपियाँ दिने अस्ट्रेलियादेखि ८ अर्ब ९० करोड रुपियाँ दिने बेलायतसम्मले शान्ति निर्माणमा छुट्टाछुट्टै परियोजना ल्याए । तिनमध्ये शान्ति कोषका कार्यक्रमले सर्वाधिक बजेट पाएका थिए । ०६९/७० मा मात्रै गृहमन्त्रालयमा १२ दाताले १० परियोजनामा हात हालेका थिए । तथापि, रक्षा र गृह अन्तर्गतका निकायमा आएका कति रकम त अर्थ मन्त्रालयको अभिलेखमै बसेका छैनन् । यही वर्ष शान्ति निर्माणमा मात्रै एक दर्जनभन्दा बढी दाता थिए । तिनले ३३ थरी उस्तै–उस्तै परियोजनामा लगानी गरे । यो बजेटलाई सीमित संख्यामा मूल कार्यक्रम बनाई खर्च गर्दा नतिजा प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । तर, कतिपय परियोजना अन्तरवस्तुका हिसाबले दोहोरिएका थिए । द्वन्द्वप्रभावित महिला र बालबालिकाका लागि भनेर गृहमा पनि रकम हालिएको थियो, समाजकल्याण मन्त्रालयमा पनि ।

खोइ पारदर्शिता ? : ‘एड म्यानेजमन्ट प्लेटफर्म’मार्फत विदेशी सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले तीन वर्षदेखि प्रयास जारी राखेको छ । तर, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी कतिपय सहयोग संवेदनशील भनेर तिनका विवरण सार्वजनिक गरिँदैनन् । कति बजेट सीधै गैरसरकारी संस्था (गैसस)लाई पुग्छन् ।

गैससलाई दातृ निकायले परियोजना दिँदा अपनाइएका छनोट प्रक्रिया र बजेट वितरण प्रणाली पनि अपारदर्शी छन् । त्यसमाथि विदेशी सहायतामा रम्ने वर्ग र त्यसको खास लक्षित वर्गबीचको सामाजिक–आर्थिक भिन्नता हामीले देखे/बुझेकै छौँ । जस्तै : बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी)को सहायता कार्यक्रमले नेपाललगायत अन्य मुलुकमा कसरी मुठ्ठीभर व्यक्तिलाई करोडपति बनायो भन्ने तथ्य केही वर्षअघि लन्डनबाट प्रकाशित हुने डेली मेल पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो । दाताको पैसाले गरिबी निवारण गर्न भनी लागेका फर्मका प्रमुखहरूले बर्सेनि ३५ करोड रुपियाँसम्म तलब खान्थे । तिनमध्ये केहीको तलब बेलायती प्रधानमन्त्रीकै भन्दा कैयौँ गुणा धेरै थियो । नेपालमै पनि सरकारका मुख्यसचिवको तलब करिब ५० हजार रुपियाँ हुन्छ । तर, केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससमा सामान्य अधिकृतले पनि त्यसभन्दा तीन–चार गुणा बढी तलब पाउँछन् । यस्ता परियोजनाको ठेक्कै लिनेले त त्यसभन्दा धेरै कमाउँछन् । यसरी हाम्रो वैदेशिक सहायता वितरण प्रणालीले एकातिर विकासे सम्भ्रान्तहरू उत्पादन गरिरह्यो भने अर्कोतिर हुनेखाने र हुँदाखाने वर्गबीचको दरारलाई अझै फराकिलो बनाइदियो ।

सरकारी प्रणाली प्रयोग नगरी सोझै परियोजनामा पुग्ने (अफ् बजेट) रकम अझै कुल सहायताको एक तिहाइभन्दा माथि छ । यसले सरकारी प्राथमिकताका विषयहरू पछि पर्छन् । योसँगै अर्थ मन्त्रालयलाई माध्यम नै नबनाई सोझै सुरक्षा निकायलाई सहयोग थमाउने प्रवृत्ति पनि छ । दाताले नागरिक निकायभन्दा पहिले शस्त्रधारी निकायसँग पहुँच बढाउँदा सुरक्षामा नागरिक निकायको नियन्त्रण नै कमजोर हुने हो कि भन्ने संशय पनि जन्मिएको छ । आफ्नो कार्यकालमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले यस्ता दाताको खेदो खनेका थिए । तर, केही दाताहरू अझै कानमा तेल हालिरहेका छन् ।

सर्तमाथि सर्त : नेपालको शान्ति कोषलाई स्थानीय नेतृत्वमा सञ्चालित शान्ति प्रक्रियाको उदाहरण भनिन्छ । तर, यहाँ परियोजनाहरूको समन्वय गर्नका लाागि दातृ समूह बनाइएको थियो । यसले स्रोत कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने सल्लाह दिन्थ्यो । राष्ट्रसंघीय शान्ति कोष (पिस फन्ड फर नेपाल)को त्रि–सदस्यीय कार्यकारी समितिमा पनि सरकारका एक र दाताका दुई प्रतिनिधि हुन्थे ।

चीनले पनि यस अन्तर्गत निरन्तर सहयोग वर्षायो तर नेपाल ‘एक चीन नीति’प्रति कटिबद्ध रहोस् भन्ने आशय (सर्त) सम्झाइरह्यो । भारतले भौतिक सहयोग दिइरह्यो, तर तिनमा आफ्ना दीर्घकालीन प्रभुत्व हुनुपर्ने प्रस्तावहरू तेस्र्याइरह्यो । अमेरिकाले त मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दामा विचारधीन रहेका नेपाली सेनाका तोरणबहादुर सिंहलाई बढुवा गरे १० लाख डलर बराबरको आसन्न सैन्य सहयोग रोक्का गर्ने चुनौती नै दियो । यसरी सुरक्षा र शान्ति निर्माणका सहयोग वरिपरि सर्तहरू घुमिरहे । लाभहानिको तराजु तलमाथि भइरह्यो ।

सहयोगको नतिजा : द्वन्द्व सुल्झाउने अचूक उपाय यसका मूल कारकहरूको निदान गर्नु हो । द्वन्द्व सकिनासाथ तात्विक परिवर्तन केही देखाउन सके जनमानसमा आशाको सञ्चार हुन्छ । नसके नैराश्यले अर्को द्वन्द्व जन्माउँछ । त्यसका लागि द्वन्द्वोत्तर समयमा खर्चिएका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा राष्ट्रिय रकमको भूमिका निर्णायक रहन्छ । हाम्रो गृहयुद्धमा ध्वस्त भएका सयौँ संरचना यस्तै रकम प्रयोग गरी फेरि बनाइएका छन् । शान्ति निर्माणसम्बन्धी काममा कतिपय परिवर्तन अमूर्त हुन्छन् । देख्न मिल्दैनन् तर दीर्घकालमा अनुभव गर्न मिल्छन् । लैंगिक चेतना, सामेली चुनाव, सुधारिएका सुरक्षा निकाय र शान्ति स्थापनार्थ सामुदायिक सहभागितालगायतका क्षेत्रमा हामीले नदेखिने गरी धेरै परिवर्तन आएका छन् ।

रकमको अपचलन र निष्प्रभावसम्बन्धी थुप्रै गुनासा भए पनि लडाकू व्यवस्थापन गरी संक्रमणकाललाई सक्दो शान्तिपूर्ण बनाउन, मानव अधिकारलाई बलियो पार्न र संविधानसभाका दुई निर्वाचन गर्न वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य भूमिका थियो । अनुदानको राम्रो पक्षचाहिँ प्राविधिक सहायतामा बढी लगानी हुनु हो । जस्तो : आव ०६९/७० मा कुल प्राविधिक सहायताको २० प्रतिशत शान्ति निर्माणको क्षेत्रमा आएको थियो । कुल सहायताको १८ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋणले ओगटेका बेला शान्ति निर्माणमा भने सबै रकम अनुदानमा आएका थिए । यद्यपि, लगानीलाई उपजसँग तुलना गर्ने हो भने शान्ति निर्माण नेपालमा एउटा ‘विलासी उद्योग’जस्तो चाहिँ पक्कै देखिन्छ । द्वन्द्वप्रभावित निम्न वर्ग र सहायताले लाभान्वित उच्च वर्गलाई दुई आँखाअघि राखेर हेर्दा फरक छर्लंगै हुन्छ ।

यहाँनिर कमजोरी सहायता आफैँमा थियो कि हाम्रो परिचालनको तौरतरिकामा भन्ने केलाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विदेशी सहयोग लाजै नमानी माग्ने अनि सही र सामयिक उपयोग गर्न नसक्ने हाम्रो अक्षमता पनि कम दोषी छैन । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमण व्यवस्थापनका नाममा विदेशीबाट नामै किटेर स्ट्याम्प प्याडको मसीदेखि पानी छान्ने फिल्टरसम्म मागेका उदाहरण छन् ।

यिनलाई सुधार्न सरकारले दुई वर्षअघि विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीति ल्याएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र धार्मिक, जातीय एवं सामाजिक संगति खलबल्याउने सहयोगको लेनदेनलाई यसले दण्डनीय बनाएको छ । ५० करोड रुपियाँभन्दा तलका सहायता भरसक नलिने भनिएको छ । तर, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, दुर्गम क्षेत्र पूर्वाधार र मानवीय तथा प्राविधिक सहायताका विषयमा चाहिँ सोच्न सकिने भन्ने प्रावधान विरोधाभासपूर्ण छ । किनभने, सबैखाले सहयोगलाई दिगो विकाससँग जोड्न सजिलो छ ।

विदेशी सहायता परिचालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीहरू पनि नभएका होइनन् । मन्टेर्रे सहमति–२००२, रोम घोषणा–२००३, पेरिस घोषणा–२००५, आक्रा कार्ययोजना–२००८, बुसान दस्तावेज–२०११ र मेक्सिको बैठक–२०१४ ले आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, सहयोग पाउने मुलुकका प्राथमिकताको सम्मान, पारदर्शिता, क्षमता विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनबारे मार्गनिर्देशन दिएका छन् । हामीकहाँ भने न तिनलाई दाताले पूर्ण आत्मसात् गरे, न त हामीले नै यिनमाथि टेकेर बलियो आवाज उठायौँ ।

सिक्नैपर्ने पाठ : खर्चजति हतियार, तालिम, पूर्वाधार र नगद हस्तान्तरणजस्ता मूर्त पाटामा केन्द्रित देखिन्छन् । विभाजित समुदाय र पीडक–पीडितबीच हुनुपर्ने मनोसामाजिक मेलमिलापमा ध्यान पुगेको देखिन्न । सशस्त्र निकायमा प्रभावकारिता र तिनका निर्णयमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित भएको छैन । पूर्वलडाकूलाई सामाजिक स्वीकृति र दिगो जीविकाको प्रत्याभूति अझै कम छ । यी नयाँ जटिलताले उज्यालो भविष्यको पर्खाइलाई अझै लम्ब्याएको छ । नयाँ रक्षा तथा सुरक्षा नीतिहरू र प्राविधिक तथा प्रकोपजन्य चुनौतीलाई सामना गर्न चाहिने ल्याकतबिना अबको शान्ति निर्माण सम्भव हुँदैन ।

त्यसमाथि अब संघीयतामुखी शान्ति निर्माण गर्नु छ । अहिले अन्तरप्रदेश स्रोत द्वन्द्व र जलवायु, ऊर्जा, साइबर तथा खाद्य असुरक्षाका नौला अवतार देखिन थालेका छन् । नयाँ भवन र हतियार मात्रैले त अशान्ति दबाउने हो, शान्ति बनाउने होइन । उसै त मेगा सिटीका घुम्ने कुर्सीमाथि बसी बनाइएका शान्ति निर्माणका परिभाषा र स्थानीयले आफ्ना लागि सोचेका शान्तिबीच आकाश–पातालको भिन्नता हुन्छ । त्यो भिन्नतालाई सल्टाउने आँट छ भने हामीले सहायताग्राही मात्रै भएर हुँदैन, आफ्नै स्रोत र शिल्प खर्चेर समाजलाई द्वन्द्व–प्रतिरोधक बनाउन सक्नुपर्छ ।