मित्रराष्ट्र भारतको यसपटकको स्वतन्त्रता दिवस अर्थात् १५ अगस्त दक्षिण एसियाली राजनीतिमा मात्र नभएर विश्व राजनीतिमा समेत सघन तरंग पैदा गर्ने किसिमले आयो । दिल्लीमा लालकिलाको प्राचीरबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एक मिनेटभन्दा छोटो वाक्यले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो हलचल त ल्यायो नै, भारतका छिमेकी र सदा उसको भलो चाहने मित्रहरूलाई पनि गम्भीर धर्मसंकटमा धकेलिदिएको छ । 

त्यो एक मिनटभन्दा छोटो प्रसंग हो, बलुचिस्तान अर्थात् पाकिस्तानको दक्षिण–पश्चिम प्रान्त । मोदीले बलुचिस्तानको पृथकतावादी आन्दोलनलाई खुलेर आधिकारिक रूपमा समर्थन गरेपछि दक्षिण एसियाली राजनीति उम्लिएको छ, विश्व राजनीति तातेको छ । यो उबालका बाछिटाहरू नेपाल पनि आइसकेका छन् । 

बलुचिस्तानको मुद्दा

वर्तमान बलुचिस्तान पाकिस्तानको सबभन्दा ठूलो प्रान्त हो, जहाँ पृथकतावादी संघर्ष पाकिस्तानको स्थापनाकालदेखि नै अनवरत छ । प्राचीनकाल अर्थात् कौटिल्य सिकन्दरको समयमा यो राज्य सिन्ध नदीदेखि करुण नदी (सत अल अरब)सम्म फैलिएको थियो । पछि, साताँै शताब्दीमा सुरु भएको मुस्लिम अतिक्रमणले यो राज्य इस्लाम भएका र निज–संस्कृतिमा रहेका युद्ध सरदारहरूको आधिपत्यमा खण्डित भयो । निज–धर्म अर्थात् सनातन संस्कृतिका अनुयायी सरदारहरू इस्लामी सरदारबाट घेरिएर १००० इस्वी संवतमा आइपुग्दा प्राय: समाप्त भए । शासनमा नरहे पनि अवशेष संस्कृतिका रूपमा केही जनसंख्या सनातन परम्परामै रह्यो, जो आज पनि इरानको बन्दर अब्वास क्षेत्रसम्म सानो संख्यामा छरिएर रहेको छ । इस्लाम धर्मको सांस्कृतिक विस्तारमूलक एकीकरण भए पनि भौगोलिक खण्डीकरण भने एकीकृत भएन । त्यसैको परिणाम स्वरूप बृहत् बलुचिस्तान आज अफगानिस्तानको बलुचिस्तान, पाकिस्तानको बलुचिस्तान र इरानको सिस्तान तथा बलुचिस्तान प्रान्तमा विभाजित छ ।

भारत वर्षमा अंग्रेज साम्राज्यको स्थापनासँगै अहिलेको पाकिस्तानी बलुचिस्तान पनि अंग्रेज साम्राज्य अन्तर्गतको रजवाडामा परिणत भयो । त्यहाँका कलात खान र अन्य केही परिवारलाई सुल्तानको दर्जा दिएरै अंग्रेजले आफूलाई सुल्तानभन्दा माथिको सम्राट् बनाएर शासन गरे । यस प्रकार भारतका अन्य शासित रजवाडाझैँ बलुचिस्तान पनि एउटा रियासत थियो । तर, यो रियासतको भूगोलमा अहिलेको इरानमा परेको बलुचिस्तान भने थिएन र अफगानिस्तानको बलुचिस्तान पनि थिएन ।

जुम्ल्याहा शत्रुराष्ट्रको स्थापना 

भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको परिणाम स्वरूप अंग्रेजले सुवासचन्द्र बोस नेतृत्वको सशस्त्र संघर्षको धारलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान र जर्मनीको हारसँगै पराजित गरेको भए पनि महात्मा गान्धी नेतृत्वको शान्तिपूर्ण संघर्षलाइ पराजित गर्न सकेन । सम्झौता र संघर्षको नीतिमा अगाडि बढेको स्वतन्त्रता संग्रामकै कारण भारतलाई विभाजन गरेर जुम्ल्याहा शत्रुराष्ट्रको स्थापना गरियो । यो विभाजनको सकारात्मक पक्ष के हो भने अहिलेको जनसंख्यालाई नै आधार मानेर हेर्दा एक अर्ब हिन्दु, जैन, शिखको जनसंख्या एकातर्फ र ५० करोड मुसलमानको जनसंख्या अर्कातर्फ हुने थियो, अखण्ड भारतमा । त्यो अवस्थाको धार्मिक–सामाजिक द्वन्द्व कतिसम्मको खुनी हुन सक्थ्यो, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस आधारमा भन्ने हो भने भारततको विभाजनमार्फत अंग्रेजले ठूलो मानवीय त्रासदीको सम्भावनालाई रोकेकै हो ।

यस्तो कुरा भनिरहँदा धेरै भारतीयलाई चित्त दुख्न सक्छ । सँगसँगै गोराहरूको सुदूरदृष्टि भारत सम्भावित शक्तिराष्ट्र हो भन्नेतर्फ पनि गएको देखिन्छ । ठूलो जनसंख्या, मिहिनेती चरित्र, मेधावी नस्ल, ठूलो व्यापारिक जाति र जातिहरूको सम्मिश्रण भारतको ठूलो निधि हो । त्यसकै बलमा भारतको शक्तिराष्ट्र हुने सम्भावनालाइ निस्तेज पार्न जुम्ल्याह शत्रुराष्ट्र बनाएर अंग्रेजले छाडिदिएका पनि हुन सक्छन् । भारतलाई एउटा सांस्कृतिक भूगोल मान्दा र त्यहाँका रियासतहरूलाई त्यही अखण्ड भूगोलको हिस्सा मान्ने हो भने भारत अखण्ड नै हुनुपर्ने ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आधार यथेष्ठ देखिन्छ । तर, बंगाल, सिन्ध र पन्जाबलाई विभाजन गरेर त्यसमा बलुचिस्तान मिसाएर नयाँ राष्ट्र पाकिस्तान निर्माणको कुनै सांस्कृतिक ऐतिहासिक आधार थिएन । तर पनि पाकिस्तानको निर्माण भयो ।

स्वतन्त्रतापश्चात् भारत वा पाकिस्तानका रजवाडाहरूलाई स्वतन्त्र रहने वा कुनै एकको हिस्सा बन्ने भनेर फैसला गर्ने स्वतन्त्रता थियो । धेरै रजवाडाहरू अंग्रेजकालमै समाप्त भइसकेका थिए तथापि ५ सय ५० भन्दा बढी राजाहरूले आफू बेलायत मातहतको एजेन्ट भई शासन गर्न कवुल गरे अनुसार बाँकी थिए । तीमध्ये धेरैले भारत अर्थात् युनियनमा रहन स्वीकारे तर गिल्गिट रेजिडेन्सी अन्तर्गत रहेका कश्मीरका राजा हरि सिंहले भने अस्वीकार गरे । बलुचिस्तान एजेन्सी अन्तर्गतका चारैवटा रजवाडाहरू कलात खान, खारन, लसवेला र मक्रानले पाकिस्तानमा एकीकरण हुन अस्वीकार गरे । बलुचिस्तान विभाजित सिन्धको पाकिस्तानी इलाकादेखि पश्चिम भएको हुँदा भारतसँग रहन सक्ने अवस्था पनि थिएन । 

यसरी दुई क्षेत्रका रजवाडाहरू दुइटै राष्ट्रमा समाहित हुन नचाहिरहेको अवस्थामा पाकिस्तानले सेनाद्वारा दुइटै राज्य विलय गराउने नीति लियो । जस अन्तर्गत कश्मीरमा आक्रमण भयो । कश्मीरमा पाकिस्तानी आक्रमण भएपछि सहायता माग्नका लागि राजा हरि सिंह र शेख अब्दुल्ला दिल्ली पुगे । दिल्लीको सर्त अनुसार हरि सिंह र शेख अब्दुल्लाहले विलयको सन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि केही भाग पाकिस्तानले कब्जा गरिसकेको थियो । जसको लफडा आजसम्म पनि चलिरहेको छ । तर, बलुचिस्तानमा भारत पुग्न सक्ने अवस्था थिएन, परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सैनिक अतिक्रमणबाट बलुचिस्तान पाकिस्तानको प्रान्त बन्न पुग्यो ।

त्यही समयमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनबाट बहुमतमा आएको अवामी लिगलाई पाकिस्तानमा सरकार बनाउन नदिएर जुल्फिकर अलि भुट्टो र सेनाले विखण्डनको बीजारोपण गरेकै थियो । बंंगाली भाषा संस्कृतिका आधारमा पूर्वी पाकिस्तान (हाल : बंगलादेश)ले अलग राष्ट्र बन्ने प्रयत्नमा विद्रोह गर्न सुरु गर्‍यो भने बलुच इतिहासका आधारमा त्यहाँ पनि अलगावको आन्दोलन अनवरत रह्यो । पूर्वी पाकिस्तानको विखण्डनवादी संघर्षसँगै भारत धर्मसंकटमा पर्‍यो । त्यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आधारमा चलेको विखण्डनको संघर्षमा भारतको पश्चिम बंगालका बंगाली र त्रिपुरासम्म एकीकृत हुने सम्भावना थियो । त्यस्तो हुन गएमा पाकिस्तान मात्र होइन, सँगसँगै भारतले पनि विखण्डनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । जसले अहिलेको बंगलादेश, भारतका दुई प्रान्त पश्चिम बंगाल र त्रिपुरा मिलेर अलग राष्ट्र बन्न सक्थ्यो । यसको अर्थ हुन्थ्यो, भारतको उत्तर–पूर्वतिरको भू–सम्बन्ध टुट्नु । त्यो अवस्था तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग जोखिम उठाउनेबाहेक विकल्प थिएन । त्यसैले उनले बंगलादेशलाई मुक्त गराएर त्यो संग्राममा आफ्नो क्षेत्र सहभागी हुने वातावरण समाप्त पारिन् । बंगलादेशको मुक्तिबाहिनीले पश्चिम बंगाल र त्रिपुरालाई सहभागिताका लागि आह् वान गर्ने वातावरण आउन दिइनन् । भारतको अखण्डतालाई पाकिस्तान टुक्र्याएर बचाउने काम भयो ।

त्यही समयमा बलुचिस्तानमा पनि संघर्ष चलिरहेथ्यो तर त्यसलाई सैनिक सहयोग वा हस्तक्षेप गर्ने स्थितिमा भारत थिएन । सँगै इरान अधीनस्थ बलुचिस्तानमा पनि विखण्डनको सघर्ष चलिरहेथ्यो । इरान अधीनस्थ बलुचिस्तानी संघर्षलाई इराक र अन्य अरब राष्ट्रको समर्थन रहेको थियो । अन्य अरब राष्ट्रहरूसँग पाकिस्तानको सम्बन्ध राम्रो थियो । यो अवस्थामा पाकिस्तान अधीनस्थ बलुचिस्तानको संघर्षले खासै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गरेन । इस्लामिक क्रान्तिले इरान आफैँ एकदम अस्थिर भयो । तैपनि, इरान अधीनस्थ बलुचिस्तान विखण्डनको हदसम्म पुग्न भने सकेन ।

नेपाल कनेक्सन

बंगलादेशको उदयताका नेपालमा भारतविरोधी भावना उग्र थियो । बीपी कोइराला स्वनिर्वासनमा भारतमा थिए । उनको भारत प्रस्थानसँगै नेपालमा भारतपरस्त भनिएका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई अकारण अपदस्थ मात्र गरिएन, जेलसमेत हालियो र कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । जवाहरलाल नेहरु र राजा महेन्द्रको सम्बन्धको अध्याय सकिएको थियो । इन्दिरा गान्धी र महेन्द्रको सम्बन्ध एकदमै कटु हुन पुग्यो । महेन्द्रले त्यसबखत मजैले ‘चीन कार्ड’ खेले । बीपी कोइराला र इन्दिरा गान्धीको सम्बन्ध खासै राम्रो नभए पनि नेपाली कांग्रेसले त्यसबखत पूर्वी पाकिस्तानमा शेख मुजीबुर्रहमानको अलगाववादी संघर्षलाई समर्थन गरेको थियो । राजा महेन्द्रचाँहि पाकिस्तान विभाजनको पक्षमा थिएनन् । तत्कालीन सोभियत संघसहित ‘वार्सा प्याक्ट’ भारतको पक्षमा थियो भने अमेरिकाको रिचर्ड निक्सन प्रशासन, इरानका नरेश मोहम्मद रेजा पहलवी र चीनसमेत पाकिस्तान विभाजनको विपक्षमा थिए । भर्खर मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यता प्राप्त गरेको चीनले बंगलादेशलाई मान्यता दिने प्रस्तावविरुद्ध भिटो अधिकारसमेत प्रयोग गरेको थियो । 

यस्तो तीव्र ध्रु्रवीकरणका बीच ‘चीन कार्ड’ खेलेर भारतविरुद्ध जनमत निर्माण गरिरहेका राजा महेन्द्र भारतका विरुद्ध चीन, पाकिस्तान र अमेरिकाको पक्षमा लागेको स्थिति थियो । तर, विसं ०१७ मा बीपी कोइरालाविरुद्ध तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुका निमित्त सत्ता नायक भएका, कालापानीमा भारतीय सेना राख्न सहमति जनाइसकेका र आफ्नो सत्ता सुदृढीकरणमा भारतीय सहयोग लिई विवादास्पद १९६४ को सन्धिमा चुकिसकेका राजा महेन्द्रलाई इन्दिरा गान्धीको दबाब झेल्न नैतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक पक्षबाट पनि सहज थिएन । उनले इन्दिरा गान्धीको दबाब ‘एभोइड’ गर्न सकेनन् र १६ जनवरी १९७२ मा बंगलादेशलाई मान्यता दिए । त्यो निर्णयको १५ दिन पनि नबित्दै ३१ जनवरीका दिन चितवनको दियालो बंगलामा राजा महेन्द्रको हृदयाघातका कारण निधन भयो ।

हृदयाघातपश्चात् उनको शिर अमेरिकी खुफिया संस्था सीआईएमा कार्यरत अधिकारी भनिएका जोन कोपम्यान (टाइगर टप्सका तत्कालीन मालिक)को काखमा थियो । यो संयोग र घटनालाई व्याख्या गर्ने र बुुुझ्ने शैली हरेकमा फरक–फरक होला । त्यसैले त्यसतर्फ लाग्नु उचित छैन ।

भारतमा कांग्रेसविरोधी सांस्कृतिक राष्ट्रवादी दलको शासन छ । तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने इन्दिरा गान्धीकै शैलीमा साहस गरिरहेछन् । गणतन्त्र नेपालमा पनि विसं ०२७/२८ कै जस्तो भारतविरोधी भावना फैलिएको छ । त्यही बेलाकै जस्तो पाकिस्तान र चीन एक ठाउँमा छन् । अमेरिकाको समर्थनबाट प्राप्त हुने धेरै सहायता पाकिस्तानले चीनबाट पाइरहेछ । चीन र इरानको राम्रो सम्बन्ध छ । अर्थात् स्थिति लगभग दोहोरिएको छ । यही समयमा मोदीले बलुचिस्तान मुद्दा अगाडि ल्याएका छन् । यो यस्तो मुद्दा हो, जसप्रति ‘एसर्टिभ’ हुनु नेपाललाई खुत्रुक्कै पार्नुबराबर हुनेछ । यो धान्नै नसक्ने धरापमा नेपाल पर्ने सम्भावना टड्कारो छ । 

भावी जोखिम 

आजको सामरिक अवस्था पनि फेरिएको छ । जस्तो : रुस भार तसँग भन्दा चीन र इरानसँग उभिन सक्छ । भारतलाई अमेरिकाको साथ रहन सक्छ । पाकिस्तानको आणविक अस्त्रको धाकको दबाब पनि मोदीमाथि पर्न सक्छ । उदीयमान शक्तिराष्ट्र इरान पनि आफ् नो क्षेत्रको सम्भावित विखण्डनविरुद्ध नै लाग्ने छ । मोदीको यो मुद्दाले दक्षिण एसियामा तनाव बढ्न सक्छ, सामरिक टक्कर हुन सक्छ । यो निश्चय पनि मोदीले उठाएको ठूलो जोखिम हो । तर, उनी किन यस्तो जोखिम मोल्दै छन् त ? यसका पछाडि दुईओटा कारण प्रस्ट देखिन्छन् । पहिलो कारण हो, कश्मीर मुद्दा । कश्मीरमा भारतले खेपिरहेको चुनौतीको बदलामा यो मुद्दा आएको हुन सक्छ । दोस्रो कारण हो, एक क्षेत्र एक सडक (वान बेल्ट वान रोड)को योजना अनुसार चीनले आफ्नो रेलमार्ग तेहरानसम्म विस्तार गरिसकेको छ ।

इरानबाट पाकिस्तान आउन बलुचिस्तान भएरै आउनुपर्छ । यदि बलुचिस्तान टुक्र्याइदिने हो भने पाकिस्तान पूरै भारत, अफगानिस्तान र बलुचिस्तानद्वारा घेरिनेछ अर्थात् भारत र भारतपरस्त राष्ट्रहरूवाट घेरिनेछ । सन् ’५० को दशकपश्चात्को राष्ट्रहरू टुक्रिने इतिहास अध्ययन गर्दा टुक्रिनेको सूचीमा या त साम्यवादी शासन भएका राष्ट्र छन् या त इस्लामिक राष्ट्र । यस्तो भइदियो भने यो पाकिस्तानको शक्ति क्षयीकरण हुने स्थिति हो नै, पाकिस्तान र सिन्ध अलग हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । र, यो पाकिस्तानको अवसानको पहिलो कदम हुन सक्छ । यसै पनि पाकिस्तान ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आधारमा नभई प्रतिक्रियात्मक भावनावाट निर्माण भएको भूगोल हो । यसको भावनात्मक एकताको आधार छैन । यस्तो स्थितिबीच नै मोदीको यो रणनीतिक ‘मुभ’ भएको हुन सक्छ । 

दक्षिण एसियामा बढ्दै गएको सामरिक/रणनीतिक तनावलाई नेपालले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । विगतका सरकारले लिएका सतही र चोथाले कूटनीतिक शैलीले वातावरण झनै बिग्रिएको छ । चीन र भारतको बीचमा बसेर दुवै छिमेकीका बीच तनाव बढाउन नेपाल राम्ररी प्रयोग भयो । अब उप्रान्त पनि पहिले प्रयोग भएको धारमा नेपाल बस्न नसक्ने र राजा महेन्द्रले झैँ अन्तत: भारतकै मुभलाई समर्थन गर्ने स्थिति आउन सक्छ । अन्यथा आफँैमाथि हस्तक्षेपको स्थिति निर्माण पनि हुन सक्छ । नेपालमा बढ्दै गएको भारतविरोधी भावना पाकिस्तानसँग गाँसिन पुग्यो भने त्यो नेपालका लागि आत्मघाती हुनेछ । किनभने, त्यसले भारतलाई हस्तक्षेपको वातावरण निर्माण गरिदिनेछ । यो स्थितिलाई समयमै बुझिएन भने बलुचिस्तानको बाछिटामा नेपाल पनि बग्न सक्छ ।

विगतमा जे भयो

पृथ्वीनारायण शाहपछि बहादुर शाहद्वारा राष्ट्रको निर्माण प्रक्रिया सकिएपश्चात् नेपाल राष्ट्रका लागि आएको पहिलो संकट थियो, अंग्रेजसँगको युद्ध । भीमसेन थापाको अदूरदर्शी र महत्त्वाकांक्षी युद्ध सपनाको चपेटामा नेपालको पूरै भूगोल समाप्त हुन सक्थ्यो । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि अपमानको विष पिएर चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजाधर मिश्रले सुगौली सन्धि गर्ने वातावरण बनाएर यति भूगोल (नयाँ मुलुकबाहेक)लाई बचाए । त्यो दुर्दशामा पनि राष्ट्रको पूर्ण अस्तित्व समाप्त हुन दिएनन् । 

सुगौली सन्धिपश्चात् पनि स्वतन्त्र रहिरहन अंग्रेजको विश्वास जितिरहनुपर्ने बाध्यता थियो । जंगबहादुर राणा त्यही सूत्र अपनाएर आफ्नो सत्ता र नेपालको अस्तित्व जोगाउन लागेको प्रस्टै बुझिन्छ । भारतका अंग्रेजविरोधी रजौटाहरूसँग सम्बन्ध नराखी उनले अंग्रेजसँगै सम्बन्ध प्रगाढ बनाए । यही सम्बन्ध सूत्रले अंग्रेजको शासनभरि नेपाल अक्षुण्ण रह्यो । 

राणाकालमै आएको अर्को संकट थियो, भारतको स्वतन्त्रतापश्चात् को संकट । कश्मीरको स्वतन्त्र हैसियत समाप्त भइसकेको पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्रतापश्चात्का पहिलो गृहमन्त्री सरदार वल्लभभाइ पटेल सख्तीका साथ बृहत् भारत निर्माणतर्फ लागेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा पनि करिब चार वर्ष राणाले राष्ट्र धाने । विसं ००७ को क्रान्तिमा पनि कमजोर इच्छाशक्ति, बिलासी जीवनशैलीका राजा त्रिभुवनले नेपाल राष्ट्र धान्न सक्ने स्थिति थिएन । तर पनि क्रान्तिका डिक्टेटर मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालासहितको प्रयत्नले नेपाल राष्ट्र रही नै रह्यो । त्यसबखत चीनले तिब्बत लिइसकेको थिएन । चीनको कुनै प्रतिरोधात्मक कदमको सम्भावना नै थिएन । तैपनि, ००४ देखि ००७ सम्म नेपाल रहिरहनुलाई तत्कालीन राणाहरू र कांग्रेसले ठूलै काम गरेका हुन् । 

०१७ सालमा भएको हस्तक्षेपको पाश्र्वभूमिकाबाट स्थिति विपरीत किसिमले विकसित हुँदै नेपाल–भारत सम्बन्ध कटु हुन पुग्यो । त्यही समयमा पाकिस्तानको विभाजनपश्चात् बंगलादेशलाई राजा महेन्द्रले समर्थन नगरेको भए त्यतिखेरै नेपालमा इन्दिरा गान्धीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने थिइन् । राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य भइसकेको र आफूलाई युद्धमा एकपटक हराइसकेको चीनसँग अटेर गर्दै पाकिस्तान विभाजनलाई अन्जाम दिइसकेकी इन्दिरा गान्धी नेपालमा हस्तक्षेप गर्न आउने सम्भावना थियो । तर, आफ्नो पहिलेका सबै अडान र रणनीतिक चालबाट पछि हटेर राजा महेन्द्रले बंगलादेशलाई मान्यता दिई सम्भावित हस्तक्षेप टारे । ०३६ मा पनि त्यस्तै अवस्था झन्डै आइसकेको थियो ।

त्यसबखत पनि इन्दिरा गान्धी नै प्रधानमन्त्री थिइन् भने नेपालमा सूर्यबहादुर थापा । जनमतसंग्रहको परिणामलाई बीपी कोइरालाले अस्वीकार गरिदिएका भए गृहयुद्ध अवश्यम्भावी थियो । गृहयुद्ध भएको भए राजसंस्थामाथि सूर्यबहादुर थापा हावी भएको त्यो अवस्थामा समाधानका नाममा भारतीय सैनिक हस्तक्षेपसम्मै हुन सक्थ्यो । तर, जनमतसंग्रहको परिणामलाई बीपी कोइरालाले अनपेक्षित किसिमले स्वीकार गरिदिनाले त्यो सम्भावना टर्‍यो । यसरी अपमान पान गरेर पनि राष्ट्रको अस्मिता जोगाउने राजनेता बन्न पुगे बीपी कोइराला फेरि एकपटक ।