वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी अध्ययनका क्रममा दुई वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकको चौतारा कारागारमा साढे सात वर्षे जेल जीवन बिताइरहेका एक कैदीलाई भेटेको थिएँ । उनी बाघको नंग्रासहित पक्राउ परेर सजाय काटिरहेका थिए ।

साउनको अन्तिम साता पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको अन्तर्वार्ता कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘सुमनसँग’ कार्यक्रममा हेर्ने मौका पाएँ । विष्टको जीवन, इतिहास, सत्ता, शासन अनुभवदेखि नीति–नियमका फेहरिस्त सुनियो । अन्तर्वार्तामा बैठक कक्षको पृष्ठभूमिमा सिंगो बाघको शरीरको छाला (आखेटोपहार) झुन्डिरहेको देखियो । 

विष्टको अन्तर्वार्ता हेरिरहँदा मैले कारागारमा भेटिएका ती कैदीलाई सम्झिरहे । अपराध सानो–ठूलो हुँदैन र अपराधका भागीदार ती कैदी त थिए नै । तर, कानुन ठूला–साना सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने हाम्रो स्कुलदेखिको बुझाइमाथि प्रहार भने थियो यो । 

अन्तर्वार्ताकारले आफ्नो ट्वीटरमा उक्त अन्तर्वार्ताको तस्बिर पोस्ट गरेर कार्यक्रम हेर्न अनुरोध गरेपछि उक्त तस्बिरबारे टिप्पणी सुरु भयो । संरक्षणकर्मीहरूले उक्त तस्बिरमा स्पष्ट देखिने आखेटोपहार संरक्षित तथा दुर्लभ वन्यजन्तु बाघको रहेको ठहर गरे । यसले मलाई पनि कानुन केलाउन बाध्य बनायो ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रश्नहरूको जवाफमा ५ भदौमा ‘हेलो सरकार’ले यस्तो आखेटोपहारको संरक्षणका लागि संस्कृति मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेको बतायो । वन्यजन्तु अपराधको मुद्दा कुन विभाग वा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भन्ने साधारण जानकारीसम्म हेलो सरकारका पदाधिकारीले लगाउन सकेनन् । दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी ऐन र नियमबारे सरकारका जिम्मेवार अधिकारी नै सचेत नरहेको अवस्थामा साधारण नागरिकसँग जिम्मेवारीको आशा कसरी गर्ने ? 

पुन: ६ भदौमा हेलो सरकारले सच्चाउँदै पत्र नं ३८२७२ मार्फत वन मन्त्रालयलाई पत्र लेखिएको जानकारी उसको ट्वीटरमार्फत दियो । तर, महिना दिन बितिसक्दासमेत कुनै कारबाही अगाडि बढेको छैन ।

वन्यजन्तु धावाका चक्र : पहिलेपहिले राजखलक र उनका भारदारहरू मनोरञ्जनका लागि वन्यजन्तुहरूको सिकारमा जान्थे । विसं १९०३ मा राणाहरूले हालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको क्षेत्रलाई सिकार क्षेत्रका रूपमा नै घोषणा गरेका थिए । १९६७/६८ ताका बेलायती राजा जर्ज पाँचौँलगायतले सयौँ बाघ र गैँडा मारेका थिए त्यहाँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लागू नहुँदासम्म महेन्द्र मृगकुञ्जका नाममा वन्यजन्तुहरूको सिकार र आखेटोपहार संकलन यथावत् थियो । सिकारबाट ल्याइएका आखेटोपहार बहादुरी प्रदर्शन गर्न उनीहरूले घर र कार्यकक्षमा सजाएर राख्थे । राजदरबारभित्रै सिकार अड्डा थियो । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १८ मा निस्सा (अनुमति) नभई आखेटोपहार राख्न नपाइने र यदि उक्त ऐन लागू हुनुअगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको भए तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो आखेटोपहार तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेस गरी तोकिएबमोजिमको निस्सा लिइराख्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । साथै, निस्सा प्राप्त नगरी राखिएको आखेटोपहार नेपाल सरकारले कुनै पनि बेला जफत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्लाहरूका लागि उक्त निस्सा दिने अधिकारी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको प्रमुखलाई तोकिएको छ ।

उक्त विभागमा भने निस्सा जारी गरिएको कुनै पनि आखेटोपहारबारे लगत छ/छैन, कसैलाई थाहा छैन । निस्सा नभई अहिले प्रयोगमा भएका सम्पूर्ण आखेटोपहार गैरकानुनी र संलग्नहरू वन्यजन्तु अपराधका दोषी हुन् ।

मौन प्रशासन : दुर्लभ वन्यजन्तुको आखेटोपहार धेरैजसो पहुँचवाल व्यक्तिका घरमा छन् । सायद ती आफूलाई कानुनभन्दा माथि रहेको सोच्छन्, या त उनीहरूमा पुरानै व्यवस्थाको धङधङी छ । सिटिजन्स बैंकको प्रधान कार्यालय, कमलादीको तेस्रो तल्लामा समेत सानका साथ बाघको टाउको राखिएको छ । एउटा निजी बैंकमा दुर्लभ संरक्षित वन्यजन्तु बाघको टाउको कसरी आइपुग्यो र किन राखियो, खोजी हुनुपर्छ । प्रहरी, सेना, पूर्वपञ्च र प्रधानमन्त्रीहरू धेरैको घरमा गैरकानुनी आखेटोपहार रहेकाले खानतलासी गर्नै नसकिने संरक्षणकर्मी तथा जिम्मेवारहरू बताउँछन् । 

वन्यजन्तु चोरी सिकार तथा अवैध किनबेच जैविक विविधता संरक्षणको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिए पनि यो आपराधिक गतिविधि संकटापन्न वन्यजन्तुको संख्यासँग मात्र भने सीमित छैन । हातहतियार, लागूऔषध, अवैध सुन, मानव तस्करी र अवैध धनसँग सम्बन्धित अपराधहरू पनि यीसँगै जोडिने गरेका छन् । गत वर्ष बायोलोजिकल कन्जरभेसन जर्नलमा प्रकाशित लियो र केल्भिनको शोधले यी तथ्यलाई थप पुष्टि गरेको छ । यसरी संरक्षित वन्यजन्तु तथा आखेटोपहारको व्यक्तिगत प्रयोग तथा प्रदर्शनमा ऐन–नियम बिर्सिएर सरकारले आँखा चिम्लिनु भनेको आपराधिक गतिविधिलाई प्रश्रय दिनु नै हो ।

०२९ सालयता स्रोत खुलाई निस्सा लिन आउन भनी सूचना जारी गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री विष्ट गएनछन् । कानुन र यस अनुसारका दण्ड सजायसँग डराउनेसँग वन्यजन्तुका आखेटोपहार नहुनु र हुनेहरूलाई कानुन र कारबाहीको डर नहुनु नै मुख्य समस्या हो । सम्बन्धित विभागले तत्काल केही पहुँचवालालाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । चैनवाला ठूलाबडालाई पनि कारबाही गर, होइन भने ऐनवाला चौताराका गरिबलाई मात्र सजाय दिन पाइन्छ ?